पीएम्इंडिया

संविधान स्विकृतीच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत विशेष चर्चासत्राला संबोधित केले. आपण लोकशाहीचा हा उत्सव साजरा करत आहोत, ही भारतातील सर्व नागरिकांसाठी आणि लोकशाहीचा आदर करणाऱ्या जगभरातील सर्व लोकांसाठी अभिमानाची आणि सन्मानाची बाब आहे असे उद्गार मोदी यांनी सभागृहाला संबोधित करताना काढले. आपल्या राज्यघटनेच्या 75 वर्षांच्या या उल्लेखनीय आणि महत्त्वपूर्ण प्रवासात आपल्या राज्यघटनेच्या रचनाकारांची दूरदृष्टी, द्रष्टेपणाचे आणि प्रयत्नांचे आभार मानून ते म्हणाले की, 75 वर्षे यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्याची वेळ आली आहे. हा सोहळा साजरा करण्यात संसद सदस्यही सहभागी होत आहेत आणि आपले विचार व्यक्त करत आहेत याबद्दल मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला  तसेच त्यांचे आभार मानले आणि अभिनंदन केले.

75 वर्षांच्या या कामगिरीला एक अनोखा पराक्रम असल्याचे संबोधत पंतप्रधानांनी अभिमान व्यक्त केला की, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि त्यानंतरच्या आव्हानांबाबत सर्व अंदाजित शक्यतांवर राज्यघटनेने मात केली आहे. या महान कामगिरीबद्दल त्यांनी संविधान निर्माते आणि कोट्यवधी नागरिकांप्रती मनःपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त केली. संविधानाच्या निर्मात्यांनी कल्पना केलेल्या मूल्यांचा आणि ते आपल्या जीवनात रुजवण्याचा भारतातील नागरिकांनी स्विकार केला आणि या प्रत्येक चाचणीत ते यशस्वीपणे उत्तीर्ण झाल्याचे उद्गार त्यांनी काढले. त्यामुळे हे नागरिक खऱ्या अर्थाने प्रशंसेस सर्वतोपरी पात्र असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संविधान निर्मात्यांनी भारताचा जन्म 1947 मध्ये झाला किंवा संविधान 1950 पासून लागू होईल या मताचे समर्थन कधीही केले नाही, याउलट भारताच्या महान परंपरा आणि वारशाचा आणि लोकशाहीचा अभिमान राखण्याबाबत त्यांनी विश्वास बाळगला असे ते म्हणाले. भारताची लोकशाही आणि भूतकाळातील प्रजासत्ताक नेहमीच उल्लेखनीय राहिला असून जगासाठी प्रेरणादायी ठरला आहे आणि म्हणूनच “भारत लोकशाहीची जननी म्हणून परिचित आहे” असे ते पुढे म्हणाले. आपण केवळ महान लोकशाही राष्ट्र नसून लोकशाहीचे निर्माते आहोत, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले.

घटनात्मक वादविवादांबाबत राजर्षी पुरुषोत्तम दास टंडन यांचे स्मरण करून पंतप्रधान म्हणाले की, “शतकांनंतर अशी घटनात्मक बैठक बोलावली जाते, जी मला आपल्या महान भूतकाळाची आणि आधीच्या काळाची आठवण करून देते जेव्हा आपण स्वतंत्र होतो आणि विचारवंत सभांमध्ये अर्थपूर्ण मुद्दे मांडून चर्चा करित असत.” त्यानंतर त्यांनी डॉ. एस. राधाकृष्णन यांचा उल्लेख केला आणि ते म्हणाले की, “प्रजासत्ताक प्रणाली ही या महान राष्ट्रासाठी नवीन कल्पना नाही कारण आपल्या इतिहासाच्या आरंभापासून ही व्यवस्था आपल्याकडे होती”. त्यानंतर त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख केला आणि म्हटले की “भारताला लोकशाहीची जाणीव आहे असे नाही, एक काळ असा होता जेव्हा भारतात अनेक प्रजासत्ताक अस्तित्वात होते”.

संविधान निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान तसेच नंतर त्याचे आणखी सक्षमीकरण करण्याबाबत महिलांच्या भूमिकेचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. संविधान सभेत पंधरा सन्माननीय तसेच सक्रिय सदस्य होते आणि त्यांनी आपली मूळ मते, विचार आणि कल्पना मांडून संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया अधिक बळकट केली होती, असेही ते पुढे म्हणाले. यातील प्रत्येक जण निरनिराळ्या पार्श्वभूमीतला होता याचे स्मरण करत महिला सदस्यांनी विचारपूर्वक केलेल्या सूचनांचा संविधानावर खोलवर परिणाम झाला यावर मोदी यांनी भर दिला. जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत जिथे यासाठी अनेक दशके जावी लागली तिथे भारतात स्वातंत्र्याच्या काळापासूनच महिलांना मताधिकार देण्यात आल्याचा अभिमानही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. त्याच चैतन्यशीलतेने भारताने G-20 शिखर परिषदेच्या अध्यक्षपदी महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची दृष्टी जगासमोर ठेवली. सर्व संसद सदस्यांनी केलेल्या नारीशक्ती वंदन अधिनियमाची यशस्वी अंमलबजावणी केल्याची नोंद मोदी यांनी घेतली तसेच महिलांचा राजकीय सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत असेही सांगितले

प्रत्येक प्रमुख धोरणात्मक निर्णयाचा गाभा महिलांवर असण्याबाबत मोदी यांनी भर दिला आणि संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना भारताचे राष्ट्रपतीपद एक आदिवासी महिला भूषवित आहेत हा महान मोठा योगायोग असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. आपल्या संविधानाच्या चैतन्यशीलतेची ही खरी अभिव्यक्ती होती, असेही ते म्हणाले. संसदेत तसेच मंत्रिमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि योगदान सातत्याने वाढत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. “महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि योगदान, मग ते सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, क्रीडा किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रातील असो, देशासाठी अभिमानास्पद आहे”, असे उद्गार मोदी यांनी काढले तसेच प्रत्येक भारतीयाला महिलांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि विशेषत: अवकाश क्षेत्रातील योगदानाचा अभिमान वाटतो असे ते म्हणाले. यासाठी संविधान ही सर्वात मोठी प्रेरणा ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भारत झपाट्याने प्रगती करत असल्याचा पुनरुच्चार करून मोदी म्हणाले की, लवकरच भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल. 2047 पर्यंत भारत विकसित व्हावे हा 140 कोटी भारतीयांचा एकत्रित संकल्प आहे, असे ते पुढे म्हणाले. हा संकल्प साध्य होण्यासाठी भारताची एकता ही सर्वात महत्त्वाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आपले संविधान हा भारताच्या एकतेचा पाया असल्याचेही पंतप्रधानांनी उद्धृत केले. संविधान निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत महान स्वातंत्र्यसैनिक, लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि इतर विविध क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा समावेश होता याचे स्मरण करत मोदी म्हणाले की, हे सर्वजण भारताच्या एकतेच्या वस्तुस्थितीबाबत अत्यंत संवेदनशील होते.

संविधान निर्मात्यांच्या मनात आणि हृदयात एकता होती, मात्र, स्वातंत्र्यानंतर, विकृत मानसिकतेमुळे किंवा स्वार्थामुळे, देशाच्या ऐक्याच्या मूळ भावनेला सर्वात मोठा धक्का बसला, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असंतोष व्यक्त केला. विविधतेत एकता हे भारताचे वैशिष्ट्य राहिले आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. आपण देशाची विविधता साजरी करतो आणि देशाची प्रगती ही विविधता साजरी करण्यात आहे यावरही त्यांनी भर दिला. मात्र, वसाहतवादी मानसिकतेचे लोक, ज्यांना भारतात काही चांगले दिसत नव्हते आणि ज्यांना भारताचा जन्म 1947 मध्ये झाला असे वाटत होते, त्यांनी या विविधतेत केवळ विरोधाभास शोधला, असेही ते म्हणाले. विविधतेच्या या अमूल्य खजिन्याचा उत्सव साजरा करण्याऐवजी, ज्यामुळे देशाची एकता बिघडेल या उद्देशाने त्यात विषारी बीजे पेरण्याचे प्रयत्न केले गेले, असे त्यांनी सांगितले. विविधतेचा उत्सव आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी सर्वांना केले आणि हीच डॉ. बी.आर. आंबेडकरांना खरी श्रद्धांजली असेल, असे ते म्हणाले.

गेल्या 10 वर्षांत, सरकारच्या धोरणांचे उद्दिष्ट सातत्याने भारताची एकता मजबूत करणे हेच असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. कलम 370 हा देशाच्या एकतेमधील अडथळा होता आणि तो आजवर कार्यरतही होता. संविधानाच्या भावनेनुसार देशाच्या एकतेलाच प्राधान्य आहे यावर मोदींनी भर दिला आणि म्हणूनच कलम 370 रद्द केल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतात आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करण्यासाठी आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनुकूल परिस्थितीची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशात वस्तू आणि सेवा कराबाबत बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू आहे. देशाच्या आर्थिक एकतेमध्ये वस्तू आणि सेवा कराने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे असे सांगून पंतप्रधानांनी मागील सरकारच्या योगदानाचा उल्लेख केला.  “एक राष्ट्र, एक कर” ही संकल्पना पुढे नेत सध्याच्या सरकारला ती अंमलात आणण्याची संधी मिळाली आहे, असे नमूद केले.

आपल्या देशातील गरिबांसाठी शिधापत्रिका हे एक मौल्यवान दस्तऐवज आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होणाऱ्या गरीब व्यक्तीला येणाऱ्या अडचणींबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की वेगवेगळ्या राज्यातील शिधापत्रिकांमुळे हे लोक नव्या ठीकाणी कोणतेही फायदे मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत. या विशाल देशात प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार असले पाहिजेत, मग तो कुठेही असोत, हे त्यांनी स्पष्ट केले. आणि एकतेची हीच भावना बळकट करण्यासाठी सरकारने “एक राष्ट्र, एक रेशनकार्ड” ही संकल्पना अधिक मजबूत केली आहे, असे ते म्हणाले.

गरीब आणि सामान्य नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवा पुरवल्याने गरिबीशी लढण्याची त्यांची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढते, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. आरोग्यसेवा केवळ  त्यांच्या कामाच्या ठिकाणीच नाही तर ते दूर असताना आणि जीवघेण्या परिस्थितीचा सामना करताना देखील उपलब्ध असली पाहिजे हे त्यांनी अधोरेखित केले. राष्ट्रीय एकात्मतेचे तत्व कायम ठेवण्यासाठी सरकारने आयुष्मान भारतच्या माध्यमातून “एक राष्ट्र, एक आरोग्य कार्ड” उपक्रम सुरू केला, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. यामुळे बिहारच्या दुर्गम भागातील व्यक्तीलाही पुण्यात काम करताना आयुष्मान कार्डद्वारे आवश्यक वैद्यकीय सेवा मिळू शकतात, असे ते म्हणाले.

देशात असाही एक काळ होता जेव्हा देशाच्या एका भागात वीज होती तर दुसऱ्या भागात पुरवठ्याच्या समस्यांमुळे वीजेअभावी काळोख होता, असे पंतप्रधान म्हणाले.  मागील सरकारांच्या काळात, वीज टंचाईसाठी भारतावर जागतिक स्तरावर अनेकदा टीका केली जात असे, याबाबत त्यांनी खेद व्यक्त केला. संविधानाची भावना आणि एकतेचा मंत्र कायम ठेवण्यासाठी सरकारने “एक राष्ट्र, एक ग्रिड” उपक्रम राबविला असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे  आज भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात अखंडपणे वीज  पुरवली जाऊ शकते याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा उल्लेख करताना, सरकार राष्ट्रीय एकता मजबूत करण्यासाठी संतुलित विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.  ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू आणि काश्मीर, हिमालयीन प्रदेश किंवा वाळवंटी प्रदेश असोत, सरकारने पायाभूत सुविधांना व्यापकपणे सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत, हे त्यांनी लक्षात आणून दिले. विकासाच्या अभावामुळे निर्माण होणारी कोणतीही अंतराची भावना दूर करणे आणि एकता वाढवणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“असलेल्या” आणि “नसलेल्या” वर्गातील डिजिटल दरीवर भर देत मोदी यांनी डिजिटल इंडियामधील भारताची यशोगाथा जागतिक स्तरावर अभिमानाचा स्रोत आहे यावर प्रकाश टाकला. तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण हा या यशात एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे त्यांनी सांगितले. संविधानाच्या निर्मात्यांच्या दृष्टिकोनातून, सरकारने राष्ट्रीय एकता मजबूत करण्यासाठी भारतातील प्रत्येक पंचायतीपर्यंत ऑप्टिकल फायबर पोहोचवण्याचे काम केले आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले.

पंतप्रधानांनी नमूद केले की संविधान एकतेची अपेक्षा करते आणि याच भावनेने, मातृभाषेचे महत्त्व ओळखले गेले आहे. मातृभाषेचे दमन केल्याने देशातील लोक सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.  नवीन शिक्षण धोरणात मातृभाषेला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे, ज्यामुळे सर्वात गरीब मुलांनाही त्यांच्या मातृभाषेत डॉक्टर आणि अभियंता बनण्याची संधी मिळाली आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. संविधान सर्वांना पाठिंबा देते आणि सर्वांच्या गरजा पूर्ण करण्याचे आदेश देते, असे त्यांनी सांगितले. अनेक पुरातन भाषांना त्यांचे योग्य स्थान आणि आदर देण्यात आला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. “एक भारत श्रेष्ठ भारत” मोहीम राष्ट्रीय एकता मजबूत करत आहे आणि नवीन पिढीमध्ये सांस्कृतिक मूल्ये रुजवत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

काशी तमिळ संगमम आणि तेलुगू काशी संगमम हे महत्त्वाचे संस्थात्मक कार्यक्रम बनले आहेत यावर प्रकाश टाकत, हे सांस्कृतिक उपक्रम सामाजिक सौहार्द मजबूत करतात, यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांमध्ये भारताच्या एकतेचे महत्त्व ओळखले जाते आणि हे मान्य केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

संविधान 75 वा वर्धापन दिनानिमित्त साजरा करत असताना, 25, 50 आणि 60 वर्षांसारखे टप्पे देखील महत्त्वाचे आहेत, असे ते म्हणाले. इतिहासाचा आढावा घेत त्यांनी सांगितले की, संविधानाच्या 25 व्या वर्धापन दिनाच्या  काळात देशाचे भाग करण्यात आले, आणीबाणी लागू करण्यात आली, संवैधानिक व्यवस्था मोडून काढण्यात आली, देशाचे कारागृहात रुपांतर करण्यात आले, नागरिकांचे हक्क हिरावून घेण्यात आले आणि माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली. लोकशाहीचा गळा दाबण्यात आला आणि संविधान निर्मात्यांचेबलिदान गाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असेही ते म्हणाले.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने 26 नोव्हेंबर 2000 रोजी संविधानाचा 50 वा वर्धापन दिन साजरा केल्याचे त्यांनी सांगितले. अटल वाजपेयीजी यांनी याप्रसंगी पंतप्रधान म्हणून देशाला एक विशेष संदेश दिला, ज्यामध्ये एकता, जनसहभाग आणि भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले होते, असेही त्यांनी सांगितले. संविधानाच्या भावनेनुसार जीवनयापन करणे आणि जनतेला जागृत करणे यासाठी वाजपेयी यांचे प्रयत्न होते, असे  ते म्हणाले.

संविधानाच्या 50 व्या वर्धापन सोहळ्याच्या वेळी घटनात्मक प्रक्रियेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री होण्याचा बहुमान मिळाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये राज्यघटनेचा 60वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की, इतिहासात प्रथमच हत्तीवर विशेष व्यवस्था करून संविधान ठेवण्यात आले आणि संविधान गौरव यात्रा काढण्यात आली. संविधानाला अतिशय जास्त महत्त्व असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आणि आज त्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना, त्यांनी लोकसभेतील एका घटनेची आठवण करून दिली, ज्यामध्ये 26 जानेवारी हा दिवस पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असताना 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्याची गरज काय असा प्रश्न एका ज्येष्ठ नेत्याने केला होता. संविधानातील सामर्थ्य आणि वैविध्य यावर चर्चा करणे फायदेशीर ठरले असते, जी चर्चा नव्या पिढीसाठी अतिशय बहुमूल्य असेल, असे नमूद करून मोदी यांनी विशेष अधिवेशनाबद्दल आनंद व्यक्त केला. मात्र, प्रत्येकाच्या स्वतःच्या अशा मर्यादा आहेत, विविध स्वरुपांमध्ये गैरसमजुती आहेत, काहींनी त्यांचे अपयश उघड केले आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. पक्षभेदाच्या भावनांच्या पलीकडे जाऊन चर्चा झाली असती आणि राष्ट्रीय हितावर लक्ष केंद्रित केले असते, तर अधिक चांगले झाले असते ज्यामुळे नवीन पिढी समृद्ध झाली असती, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. संविधानाला जे अभिप्रेत आहे त्या भावनेनेच त्यांच्यासारख्या अनेकांना आज ते ज्या स्थानावर आहेत तिथपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे, असे सांगून पंतप्रधानांनी संविधानाबद्दल विशेष आदर व्यक्त केला.

कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना संविधानाचे सामर्थ्य आणि जनतेच्या आशीर्वादानेच त्यांना इथपर्यंत पोहोचवल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अशाच परिस्थितीत अनेक व्यक्ती संविधानामुळे महत्त्वाच्या पदांवर पोहोचल्या आहेत, असे मोदी यांनी नमूद केले. याच परिस्थितीतील अनेक लोक संविधानामुळेच महत्त्वाच्या पदांवर पोहोचले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, देशाने एकदा नव्हे तर तीन वेळा आपल्यावर प्रचंड विश्वास दाखवला हे आपले मोठे भाग्य आहे. संविधानाशिवाय हे शक्य नसल्याची टिप्पणी त्यांनी केली.  मोदी यांनी सांगितले की 1947 ते 1952 या काळात भारतात निवडून आलेले सरकार नव्हते, परंतु तात्पुरते, निवडलेले सरकार होते, ज्या काळात कोणत्याही निवडणुका झाल्या नाहीत. 1952 पूर्वी, राज्यसभेची स्थापना झाली नव्हती, आणि कोणत्याही राज्याच्या निवडणुका नव्हत्या, म्हणजे लोकांचा जनादेश नव्हता असे त्यांनी अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की, असे असूनही 1951 मध्ये निवडून आलेले सरकार नसताना, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालून घटनादुरुस्तीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला. संविधान सभेत अशा प्रकरणाचे निराकरण न झाल्याने हा संविधानांची रचना करणाऱ्यांचा अवमान असल्याचे पंतप्रधानांनी  सांगितले. जेव्हा त्यांना संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली, हा संविधान निर्मात्यांचा घोर अपमान आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. संविधान सभेत जे साध्य होऊ शकले नाही ते निवडून न आलेल्या पंतप्रधानाने मागच्या दाराने केले, जे पाप आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. 1971 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनादुरुस्तीने बदलून न्यायपालिकेचे पंख छाटण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या दुरुस्तीमध्ये असे नमूद केले आहे की संसद न्यायालयीन पुनरावलोकनाशिवाय संविधानाच्या कोणत्याही कलमात बदल करू शकते आणि न्यायालयांचे अधिकार काढून टाकू शकते,  असे त्यांनी सांगितले. यामुळे तत्कालीन सरकारला मूलभूत अधिकार कमी करण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मदत मिळाली, असे ते म्हणाले. आणीबाणीच्या काळात संविधानाचा गैरवापर झाला, लोकशाहीची गळचेपी झाली, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. 1975 मध्ये, 39 वी घटनादुरुस्ती संमत करण्यात आली होती, ज्यामुळे कोणत्याही न्यायालयाला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सभापतींच्या निवडणुकांना आव्हान देण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले होते आणि हे भूतकाळातील कृतींवर पांघरुण घालण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले गेले होते, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. आणीबाणीच्या काळात लोकांचे हक्क हिरावून घेण्यात आले, हजारो लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले, न्यायव्यवस्थेची गळचेपी करण्यात आली आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली, असे मोदी यांनी नमूद केले. समर्पित न्यायव्यवस्थेची कल्पना पूर्णत: अंमलात आणली गेली. तत्कालीन पंतप्रधानांच्या विरोधात न्यायालयीन खटल्यात निकाल देणारे न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांना त्यांची ज्येष्ठता असूनही सरन्यायाधीशपद नाकारण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. हे घटनात्मक आणि लोकशाही प्रक्रियांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे संविधानाच्या प्रतिष्ठेवर आणि भावनेवर आधारित एका भारतीय महिलेला न्याय मिळाल्याचे स्मरण करून मोदी यांनी नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एका ज्येष्ठ महिलेला तिचा अधिकार दिला होता, परंतु तत्कालीन पंतप्रधानांनी या भावनेला नाकारले आणि संविधानाच्या साराचा त्याग केला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुन्हा एकदा रद्द करण्यासाठी संसदेने कायदा संमत केला, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली.

इतिहासात पहिल्यांदाच संविधानाला इतकी गंभीर दुखापत झाल्याची टीका पंतप्रधानांनी केली. ते पुढे म्हणाले की, संविधानाच्या रचनाकारांनी निवडून आलेले सरकार आणि पंतप्रधान यांची कल्पना मांडली आहे. तरीही, राष्ट्रीय सल्लागार परिषद या एक बिगर-संविधानिक संस्थेला जिने कोणतीही शपथ घेतलेली नव्हती, ती पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) वर ठेवली गेली. पंतप्रधानांनी नमूद केले की या संस्थेला पीएमओपेक्षा वरचा अनौपचारिक दर्जा देण्यात आला होता. भारतीय राज्यघटनेनुसार लोक सरकार निवडतात आणि त्या सरकारचा प्रमुख मंत्रिमंडळ बनवतो ही बाब पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केली. राज्यघटनेचा अनादर करणाऱ्या एका घमेंडखोर  व्यक्तीने मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय पत्रकारांसमोर फाडून टाकल्याच्या घटनेची आठवण करून देत मोदी म्हणाले की, या व्यक्तींनी सवयीने संविधानाशी खेळ केला आणि त्याचा आदर केला नाही. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने आपला निर्णय बदलणे दुर्दैवी होते असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधानांनी नमूद केले की कलम 370 प्रसिद्ध असले तरी फार कमी लोकांना कलम 35A बद्दल माहिती आहे. कलम 35A संसदेच्या मंजुरीशिवाय लागू करण्यात आले होते, ज्याची मंजुरी घेणे आवश्यक होते, यावर त्यांनी भर दिला. संविधानाचे प्राथमिक संरक्षक असलेल्या संसदेला बायपास केले गेले आणि 35A हे कलम देशावर लादण्यात आले, ज्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती निर्माण झाली, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. संसदेला अंधारात ठेवून हे राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे करण्यात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात डॉ.आंबेडकरांच्या स्मरणार्थ स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु पुढील 10 वर्षे या कामाला सुरुवातही झाली नाही किंवा होऊ दिली गेली नाही, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. मात्र, आपले सरकार सत्तेवर आल्यावर डॉ. आंबेडकरांविषयी असलेल्या आदर भावनेने त्यांनी अलीपूर रोडवर डॉ. आंबेडकर स्मारक बांधले आणि त्याचे काम पूर्ण केले, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

1992 मध्ये चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना त्यांनी दिल्लीत जनपथजवळ आंबेडकर आंतराष्ट्रीय केंद्राची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा प्रकल्प ४० वर्षे कागदावर राहिला, त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती याबद्दल पंतप्रधानांनी खंत व्यक्त केली. हा प्रलंबित प्रकल्प त्यांचे सरकार सत्तेत आल्यावर 2015 मध्ये पूर्ण झाला, असेही पंतप्रधान म्हणाले. स्वातंत्र्यानंतर कितीतरी वर्षांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न हा देशातला सर्वोच्च नागरी सन्मान देण्यात आला असे त्यांनी नमूद केले.

बाबासाहेबांची 125वी जयंती 120 देशांमध्ये साजरी करण्यात आली आणि त्यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त महू या त्यांच्या जन्मस्थानी स्मारकाची पुनर्बांधणी करण्यात आली, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.

समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वचनबद्ध असलेले बाबासाहेब हे द्रष्टे नेते होते, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

भारताचा विकास करायचा असेल तर देशाचा कोणताही भाग कमकुवत राहू नये, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते. यातूनच आरक्षण प्रणाली सुरू झाली, असेही ते म्हणाले.

मतांसाठी राजकारण करणाऱ्यांनी आरक्षण व्यवस्थेत धर्माच्या आधारे तुष्टीकरणाच्या  नावाखाली विविध उपाययोजना केल्यामुळे अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय ( ओबीसी) यांचे लक्षणीय नुकसान झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

मागील सरकारांनी आरक्षणाला कडाडून विरोध केला असे सांगून ते म्हणाले की समानता आणि समतोल विकासासाठी आंबेडकरांनी भारतात आरक्षण आणले. मंडल आयोगाचा अहवाल अनेक दशकांपासून रखडल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला विलंब झाल्याची टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. आरक्षण आधी दिले गेले असते तर आज अनेक ओबीसी व्यक्ती विविध पदांवर कार्यरत असते , असं पंतप्रधान म्हणाले.

संविधानाचा मसुदा तयार करताना धर्मावर आधारित आरक्षण असावे की नाही यावर विस्तृत चर्चा झाल्याचा उल्लेख मोदी यांनी केला.  भारताच्या एकात्मतेसाठी आणि अखंडतेसाठी, धर्म किंवा समुदायावर आधारित आरक्षण व्यवहार्य नाही, असा निष्कर्ष संविधानकर्त्यांनी काढला होता, असे ते पुढे म्हणाले. हा एक विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय होता, असं त्यांनी सांगितलं. आधीच्या सरकारांनी धर्मावर आधारित आरक्षण दिले, जे संविधानाच्या भावनेच्या विरुद्ध होते, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.

काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाल्यानंतरही, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा उपाययोजना रद्द केल्या आहेत. धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याचा हेतू स्पष्ट आहे, हा संविधान निर्मात्यांच्या भावना दुखावण्याचा निर्लज्ज प्रयत्न आहे, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली.

समान नागरी संहिता (युसीसी) हा एक ज्वलंत मुद्दा आहे ज्याकडे घटनासमितीने दुर्लक्ष केलेले नाही या मुद्द्यावर चर्चा करताना पंतप्रधान म्हणाले की, घटना समितीने युसीसीवर सविस्तर चर्चा केली आणि निवडून आलेल्या सरकारने त्याची अंमलबजावणी करणे चांगले होईल असा निर्देश दिला, असेही ते म्हणाले. डॉ. आंबेडकरांनी यूसीसीला अनुकूलता दर्शवली आणि त्यांच्या शब्दांचा विपर्यास केला जाऊ नये, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

धर्मावर आधारित वैयक्तिक कायदे रद्द करावेत या मताचे आंबेडकर हे खंदे पुरस्कर्ते होते, असे मोदी म्हणाले. घटना समितीचे सदस्य के.एम. मुन्शी यांनी राष्ट्रीय एकात्मता आणि आधुनिकतेसाठी एकसमान नागरी संहिता (यूसीसी) आवश्यक असल्याचे सांगितले होते असे सांगून मोदी म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार यूसीसीच्या गरजेवर भर दिला आहे आणि सरकारांना शक्य तितक्या लवकर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.. संविधानाची भावना आणि त्याच्या रचनाकारांच्या हेतूनुसार, सरकार धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता अमलात  आणण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, असेही ते म्हणाले.

भूतकाळातील एका घटनेची आठवण करून देत पंतप्रधानांनी सवाल उपस्थित केला की जे आपल्याच पक्षाच्या घटनेचा आदर करत नाहीत ते देशाच्या संविधानाचा आदर कसा करू शकतील.

1996 मध्ये भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आणि राष्ट्रपतींनी संविधानाचा आदर करत त्यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले. हे सरकार केवळ 13 दिवस टिकले कारण भाजपाने संविधानाचा सन्मान करण्याचा निर्णय घेतला. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सौदेबाजीचा पर्याय न निवडता संविधानाचा आदर राखत 13 दिवसांनी राजीनामा दिला असे मोदी म्हणाले. 1998 मध्ये, राष्ट्रीय लोकशाही सरकारला अस्थिरतेचा सामना करावा लागला, परंतु संविधानाच्या भावनेचा मान राखत वाजपेयींच्या सरकारने असंवैधानिक पदे स्वीकारण्याऐवजी एका मताने हरणे आणि राजीनामा देणे पसंत केले. हा त्यांचा इतिहास, मूल्ये, परंपरा असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. कॅश-फॉर-व्होट घोटाळ्यादरम्यान, अल्पमतातील  सरकारला वाचवण्यासाठी पैशाचा वापर केला गेला आणि भारतीय लोकशाहीच्या भावनेचा  बाजार मांडून मते विकत घेतली गेली, असे ते म्हणाले.

2014 नंतर रालोआला सेवा करण्याची, संविधान आणि लोकशाही बळकट करण्याची संधी देण्यात आली, असे मोदी म्हणाले. देशाला जुन्या रोगांपासून मुक्त करण्यासाठी मोहीम सुरू केल्याचे त्यांनी विशद  केले. गेल्या 10 वर्षांत देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी, उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि संविधानाच्या तत्त्वांसाठी पूर्ण समर्पणाने घटनात्मक सुधारणा आपण केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याची मागणी ओबीसी समाज तीन दशकांपासून करत होता अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली.  हा दर्जा देण्यासाठी आपल्या सरकारने घटनादुरुस्ती केली, याचा अभिमान वाटतो असे ते म्हणाले. समाजातील उपेक्षित घटकांसोबत उभे राहणे हे कर्तव्य असल्यामुळेच  ही घटनादुरुस्ती केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

समाजातील एका मोठ्या वर्गाला गरिबीमुळे संधी मिळत नाही आणि तो वर्ग प्रगती करू शकत नाही, त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष वाढत चालला आहे. मागणी करूनही कोणतेही निर्णय घेतले जात नाहीत, हे लक्षात घेऊन जातीचा विचार न करता सामान्य श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10% आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली. कोणत्याही विरोधाचा सामना न करता, सर्वांनी प्रेमाने स्वीकारलेली आणि संसदेने एकमताने मंजूर केलेली ही देशातील पहिली आरक्षण दुरुस्ती होती. यामुळे सामाजिक ऐक्याला बळकटी तर मिळालीच पण हे संविधानाला अनुसरुन होते असे  पंतप्रधान म्हणाले.

महिला सक्षमीकरणासाठी आपल्या सरकारने काही  घटना दुरूस्त्या केल्याचे मोदी म्हणाले. देशाच्या एकात्मतेसाठीही घटनादुरुस्ती केल्याचे त्यांनी सांगितले.  कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये संविधान पूर्णपणे लागू होऊ शकले नव्हते आणि भारताच्या प्रत्येक भागात राज्यघटना लागू व्हावी, अशी सरकारची इच्छा होती. राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करण्यासाठी आणि डॉ. आंबेडकरांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्यांनी घटनादुरुस्ती करून कलम  370 हटवलं आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला, असे ते म्हणाले.

कलम 370 हटवण्यासंबंधी  घटनादुरुस्तीचा उल्लेख करत मोदी यांनी अधोरेखित केले की महात्मा गांधी आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांनी संकटकाळात शेजारील देशांमधील अल्पसंख्याकांची काळजी घेण्याबाबत फाळणीच्या वेळी दिलेल्या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी आम्ही कायदे केले. या बांधिलकीचा सन्मान राखण्यासाठी  नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए ) आणला यावर त्यांनी भर दिला आणि सांगितले की या कायद्याचा त्यांना अभिमान आहे  कारण तो संविधानाच्या भावनेशी अनुरूप असून देशाला  बळकटी देत आहे.

आपल्या सरकारने केलेल्या घटनादुरुस्तीचा उद्देश भूतकाळातील चुका सुधारणे आणि उज्वल भविष्याचा मार्ग प्रशस्त  करणे हा आहे असे मोदी यांनी नमूद केले. काळाच्या कसोटीवर त्या टिकतात की नाही हे काळच सांगेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. या सुधारणा सत्तेसाठी स्वार्थ साधण्याच्या उद्देशाने प्रेरित नसून देशाच्या हितासाठी केलेले पुण्यकर्म आहे यावर पंतप्रधानांनी  भर दिला . म्हणूनच विचारलेल्या  कोणत्याही प्रश्नाचे आम्ही आत्मविश्वासाने उत्तर देतो असे त्यांनी नमूद केले.

संविधानाबाबत अनेक भाषणे झाली आणि अनेक मुद्दे  उपस्थित केले गेले .  प्रत्येकामागे काहीतरी राजकीय प्रेरणा होती असे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की, संविधान हे भारतातील लोकांप्रति सर्वात संवेदनशील आहे, “आम्ही भारताचे नागरिक ” , संविधान त्यांच्यासाठी आहे, त्यांच्या कल्याणासाठी आहे , त्यांच्या सन्मानासाठी आहे, त्यांच्या हितासाठी आहे .  संविधान आपल्याला कल्याणकारी देश बनण्यासाठी मार्गदर्शन करते, सर्व नागरिकांसाठी सन्मानाचे जीवन सुनिश्चित करते असे ते म्हणाले.

स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही अनेक कुटुंबांना सन्मानाने जगण्यासाठी शौचालयाची सुविधा देखील उपलब्ध नव्हती हे अधोरेखित करून मोदी म्हणाले की, शौचालये बांधण्याचे अभियान हे  गरीबांसाठी एक स्वप्न होते आणि आम्ही ते पूर्ण समर्पित भावनेने हाती घेतले. ते पुढे म्हणाले की, याची खिल्ली उडवली गेली मात्र तरीही  ते ठाम राहिले कारण सामान्य नागरिकांचा सन्मान हे आमचे प्राधान्य होते. महिलांना सूर्योदयापूर्वी किंवा सूर्यास्तानंतर उघड्यावर शौचास जावे लागायचे आणि याचा तुम्हाला  त्रास झाला  नाही कारण तुम्ही केवळ टीव्हीवर किंवा वृत्तपत्रांच्या मथळ्यांमध्ये गरीब पाहिले यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

ज्यांना गरीबांचे  जीवन कसे असते हे माहीत नाही ते असा अन्याय करणार नाहीत असे  पंतप्रधानांनी नमूद केले. प्रत्येकासाठी मूलभूत मानवी सुविधा उपलब्ध होतील याकडे लक्ष देणे हे संविधानाचे उद्दिष्ट असतानाही या देशातील ऐंशी टक्के लोकांना  शुद्ध पेयजलापासून का वंचित रहावे लागले  असा प्रश्न  मोदी यांनी विचारला.

देशातील लाखो माता पारंपारिक चुलीवर स्वयंपाक करत होत्या, त्यामुळे त्यांचे डोळे धुरामुळे लाल व्हायचे ,  शेकडो सिगारेटच्या धुरात  श्वास घेण्यासारखे हे होते असे पंतप्रधान म्हणाले. यामुळे केवळ त्यांच्या डोळ्यांवरच परिणाम झाला  नाही तर त्यांची तब्येतही खराब होत होती असे त्यांनी अधोरेखित केले. स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही  2013 पर्यंत नऊ सिलिंडर द्यायचे की सहा सिलिंडर द्यायचे यावर चर्चा होत होती, याउलट आपल्या सरकारने प्रत्येक घरापर्यंत गॅस सिलिंडर पोहोचतील याची काळजी घेतली कारण प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सुविधा पुरवण्यास आमचे  प्राधान्य होते असे मोदी यांनी नमूद केले.

आरोग्य सेवा क्षेत्राबाबत बोलताना मोदी म्हणाले की एका आजारामुळे गरीब कुटुंब उध्वस्त होऊ शकते , जे गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि आपल्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी रात्रंदिवस कष्ट करतात, मात्र एका आजारामुळे त्यांच्या योजना आणि प्रयत्न निष्फळ ठरतात.  राज्यघटनेच्या भावनेचा आदर राखून आम्ही 50-60 कोटी नागरिकांना मोफत उपचार मिळावे यासाठी आयुष्मान भारत योजना लागू केली असे  त्यांनी अधोरेखित केले.  ही योजना समाजातील कोणत्याही घटकातील 70  वर्षांवरील व्यक्तींसह सर्वांसाठी आरोग्यसेवा सुनिश्चित करते असे पंतप्रधानांनी नमूद केले . 

गरीबांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्यात येत आहे याबद्दल बोलताना  मोदी यांनी अधोरेखित केले की 25 कोटी लोकांनी यशस्वीपणे गरिबीवर मात केली आहे. गरीबीतून बाहेर पडलेल्यांनाच आधाराचे महत्त्व कळते असे त्यांनी नमूद केले.  ज्याप्रमाणे रुग्ण पुन्हा आजारी पडू नये म्हणून रुग्णालयातून सुट्टी दिल्यानंतर  काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो, त्याचप्रमाणे गरीबांना पुन्हा दारिद्र्यरेषेखाली  जाण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांना आधार देणे आवश्यक आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले . म्हणूनच त्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवले जात आहे , जेणेकरून ज्यांना गरिबीतून बाहेर काढले गेले आहे ते त्याकडे परत जाऊ नयेत आणि जे अजूनही दारिद्र्यरेषेखाली आहेत त्यांना त्यातून बाहेर पडण्यास मदत होईल असे पंतप्रधान म्हणाले.  या प्रयत्नाची खिल्ली उडवणे अन्यायकारक आहे, कारण नागरिकांची प्रतिष्ठा आणि हित जपण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे यावर त्यांनी भर दिला.

गरिबांच्या नावाने केवळ घोषणा दिल्या गेल्या आणि गरीबांच्या  नावावर बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले, असे सांगत मोदी यांनी  अधोरेखित केले की 2014 पर्यंत देशातील 50 कोटी नागरिकांनी बँकेचा दरवाजा देखील कधी पाहिला नव्हता.  आज आम्ही  50 कोटी गरीब नागरिकांसाठी बँक खाती उघडली आहेत आणि त्यांच्यासाठी बँकांचे दरवाजे खुले केले  आहेत असे ते पुढे म्हणाले . पंतप्रधानांनी नमूद केले की एका माजी पंतप्रधानांनी एकदा म्हटले होते की दिल्लीतून पाठवलेल्या 1 रुपयापैकी केवळ  15 पैसे गरिबांपर्यंत पोहोचले. आज दिल्लीहून पाठवलेल्या 1 रुपयातले  सर्व 100 पैसे थेट गरिबांच्या खात्यात जमा होतील याचा मार्ग आम्ही दाखवला आहे यावर त्यांनी भर दिला.  आम्ही बँकांचा योग्य वापर करून दाखवला आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.  ज्यांना पूर्वी बँकांच्या दारापर्यंत जाण्याची देखील परवानगी नव्हती ते आता कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज घेऊ शकतात असे ते पुढे म्हणाले. गरिबांचे हे सक्षमीकरण हे संविधानाप्रती सरकारच्या समर्पणाचा दाखला  आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले.

गरीबी हटाओ (दारिद्र्य निर्मूलन ) ही घोषणा केवळ घोषणाच राहिली कारण गरीबांची त्यांच्या अडचणीतून सुटका झाली नाही असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. गरिबांना या अडचणींमधून  मुक्त करणे हे आमचे ध्येय आणि संकल्प  आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी आम्ही अहोरात्र झटत आहोत यावर त्यांनी भर दिला. ज्यांच्या पाठीशी कोणी नाही, त्यांच्या पाठीशी आपण उभे आहोत असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

दिव्यांगांना कराव्या लागलेल्या संघर्षांचा उल्लेख करून मोदी म्हणाले की आम्ही विविध प्रकारच्या दिव्यांगजनांसाठी  सुलभ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या व्हीलचेअर्स रेल्वेच्या  डब्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. ते पुढे म्हणाले की हा उपक्रम समाजातील उपेक्षित घटकांप्रति आमच्या चिंतेने  प्रेरित आहे. भाषेवरून वाद निर्माण  करायला तुम्ही शिकवले मात्र  दिव्यांगजनांबरोबर  मोठा अन्याय झाला यावर त्यांनी भर दिला. सांकेतिक भाषा (साईन लँग्वेज) व्यवस्था  राज्यांमध्ये वेगवेगळी होती त्यामुळे दिव्यांगांसाठी अडचणी निर्माण झाल्या याकडे  पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.  मात्र आम्ही एक सामायिक  सांकेतिक भाषा तयार केली ज्याचा फायदा आता देशातील सर्व दिव्यांग व्यक्तींना होत आहे असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

भटक्या आणि अर्ध-भटक्या समाजाच्या कल्याणाकडे लक्ष देणारे आजवर कोणी नव्हते, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने या समाजाच्या कल्याणासाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे, कारण या लोकांना घटनेनुसार प्राधान्य आहे. पंतप्रधानांनी नमूद केले की रस्त्यावरील विक्रेते, जे सकाळपासून रात्रीपर्यंत अथक काम करतात, त्यांना त्यांच्या गाड्या भाड्याने घेणे  आणि उच्च व्याजदराने पैसे उधार घेणे यासह अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना तारणमुक्त कर्ज देण्यासाठी सरकारने पीएम स्वनिधी योजना सुरू केली, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेमुळे रस्त्यावरील विक्रेते कर्जाच्या तिसऱ्या फेरीत पोहोचले आहेत, त्यांना सन्मान मिळाला आहे आणि त्यांचा व्यवसाय वाढला आहे.

या देशात विश्वकर्मा कारागिरांच्या सेवेची गरज नाही असे  कोणीही नाही, असे नमूद करून मोदी यांनी अधोरेखित केले की ही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था शतकानुशतके अस्तित्वात होती, परंतु विश्वकर्मा कारागिरांच्या कल्याणाकडे कधीही लक्ष दिले गेले नाही. पंतप्रधानांनी नमूद केले की त्यांनी विश्वकर्मा कारागिरांच्या कल्याणासाठी एक योजना तयार केली आहे, ज्यामध्ये बँक कर्ज, नवीन प्रशिक्षण, आधुनिक साधने आणि नाविन्यपूर्ण डिझाइनच्या तरतुदींचा समावेश आहे. विश्वकर्मा समाजाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी या उपक्रमाला बळ दिले आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

मोदी यांनी अधोरेखित केले की सरकारने भारतीय राज्यघटनेनुसार ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचे हक्क सुनिश्चित केले आहेत आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानित जीवन देण्यासाठी कायदे केले आहेत.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना उमरगाम ते अंबाजीपर्यंतच्या संपूर्ण आदिवासी पट्ट्यात विज्ञान शाखेची एकही शाळा नव्हती, असे सांगून पंतप्रधानांनी नमूद केले की, विज्ञान शाखेच्या शाळांशिवाय आदिवासी विद्यार्थ्यांना अभियंता किंवा डॉक्टर बनणे अशक्य होते. आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन त्यांनी परिसरात विज्ञान शिक्षण देणाऱ्या   शाळा आणि विद्यापीठे स्थापन केली, यावर त्यांनी भर दिला. 

सर्वात मागासलेल्या आदिवासी समुदायांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणारी पंतप्रधान जन मन योजना तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींचे आभार मानले. मतांच्या राजकारणात अनेकदा दुर्लक्ष झालेल्या या छोट्या गटांना आता या योजनेद्वारे महत्त्व आणि पाठिंबा मिळाला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. सर्वात  उपेक्षित व्यक्तींना शोधण्यासाठी आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे  पंतप्रधानांनी सांगितले.

मोदी यांनी नमूद केले की 60 वर्षांहून अधिक काळ, 100 जिल्हे मागास म्हणून ओळखले गेले आणि हे लेबल जबाबदार अधिकाऱ्यांसाठी शिक्षेचे पोस्टिंग बनले. मात्र आपण महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांची संकल्पना मांडून नियमितपणे 40 मापदंडांचे ऑनलाइन निरीक्षण करून ही परिस्थिती बदलली. आज, आकांक्षी जिल्हे त्यांच्या राज्यातील सर्वोत्तम जिल्ह्यांच्या तुलनेत फारसे मागे नाहीत आणि काही राष्ट्रीय सरासरीपर्यंत पोहोचत आहेत, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. त्यांनी अधोरेखित केले की कोणताही प्रदेश मागे राहू नये, यासाठी आता 500 तालुके आकांक्षित तालुके म्हणून विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

राम आणि कृष्णाच्या काळात आदिवासी समाज अस्तित्वात होता, परंतु स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके उलटूनही त्यांच्यासाठी वेगळे मंत्रालय निर्माण करण्यात आले नाही, हे अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी नमूद केले की, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनेच प्रथम आदिवासी कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आणि त्यांच्या विकासासाठी आणि विस्तारासाठी  तरतूद केली. मच्छिमारांच्या कल्याणाबाबत बोलताना मोदी म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने पहिल्यांदाच स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय निर्माण केले आणि मच्छिमारांच्या कल्याणासाठी वेगळी  अर्थसंकल्पीय तरतूद केली . समाजातील या घटकाची काळजी घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशातील लहान शेतकऱ्यांच्या संदर्भात बोलताना  सहकार हा त्यांच्या जीवनाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे  पंतप्रधानांनी नमूद केले. छोट्या शेतकऱ्यांच्या चिंतांवर प्रकाश टाकून ते म्हणाले की, सहकार क्षेत्र जबाबदार, मजबूत आणि सक्षम बनवून लहान शेतकऱ्यांच्या जीवनाला बळ देण्यासाठी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

कुशल कार्यबळाचे महत्त्व सांगून मोदी म्हणाले की, आज संपूर्ण जग मनुष्यबळासाठी आसुसले आहे. देशात लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश मिळवायचा असेल तर आपली कार्यशक्ती कुशल असायला हवी, असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, देशातील तरुणांना जगाच्या गरजेनुसार तयार करून जगासोबत पुढे जाता यावे, यासाठी स्वतंत्र कौशल्य विकास मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

ईशान्येबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, कमी मते किंवा जागांमुळे आपले ईशान्य क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले. ते म्हणाले की, अटलजींच्या सरकारनेच प्रथमच ईशान्येच्या कल्याणासाठी ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालय बनवले आणि आज त्यांच्यामुळेच रेल्वे, रस्ते, बंदरे, विमानतळ उभारणीद्वारे ईशान्येचा विकास पाहायला मिळतो.

पंतप्रधानांनी जमिनींच्या नोंदींचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि आजही सर्वात समृद्ध देशांना भेडसावणाऱ्या त्यातल्या समस्यांचा उल्लेख केला.

ते म्हणाले की, गावातील प्रत्येक सामान्य माणसाला त्याच्या घराच्या जमिनीच्या नोंदी, त्याच्या घराच्या मालकीची कागदपत्रे उपलब्ध व्हावीत म्हणून जमिनींच्या मालकीची तरतूद करण्यासाठी सरकारकडून सर्व प्रयत्न केले जात आहेत, जेणेकरून बँकेकडून कर्ज घेता येईल आणि अवैध व्यवहारांची भीती उरणार नाही.

या सर्व कामांमुळे, गेल्या 10 वर्षात केलेल्या प्रयत्नांमुळे गरीबांना नवा आत्मविश्वास मिळाला आहे आणि इतक्या कमी कालावधीत 25 कोटी लोक गरिबीवर मात करण्यात यशस्वी झाले आहेत, असे मोदी म्हणाले. आम्ही संविधानाच्या मार्गदर्शनानुसार काम करत असल्यामुळे हे सर्व शक्य झाल्याचे ते म्हणाले.

सबका साथ, सबका विकास ही निव्वळ घोषणा नाही, यावर आमचा विश्वास आहे आणि म्हणूनच आम्ही भेदभाव न करता सरकारी योजना राबवल्या आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.

100% लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी सरकार योजनांच्या संपृक्ततेसाठी प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले. जर खरी धर्मनिरपेक्षता असेल तर ती संपृक्ततेत आहे आणि जर खरा सामाजिक न्याय म्हणजे पात्र व्यक्तीला कोणताही भेदभाव न करता 100% लाभ मिळाला पाहिजे. हीच खरी धर्मनिरपेक्षता आणि खरा सामाजिक न्याय असल्याचे ते म्हणाले.

देशाला दिशा देणारे माध्यम हा राज्यघटनेचा आत्मा असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते म्हणाले की, देशाची प्रेरक शक्ती म्हणून राजकारण केंद्रस्थानी आहे. येत्या काही दशकांमध्ये आपली लोकशाही कशी असावी, आपल्या राजकारणाची दिशा कोणती असावी याचा विचार व्हायला हवा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही पक्षांना त्यांच्या राजकीय स्वार्थाविषयी आणि सत्तेच्या लालसेबद्दल प्रश्न केला की त्यांनी कधी स्वतः याचा विचार केला आहे का? आपण हे सर्वच पक्षांना विचारत असल्याचे ते म्हणाले. हे आपल्या मनातील विचार असून ते आपल्याला सभागृहासमोर मांडायचे होते, असे ते म्हणाले. देशाच्या लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी युवावर्गाला प्रोत्साहित करून युवाशक्तीच्या  उज्ज्वल भविष्यासाठी चालना देण्याच्या उद्देशाने सर्व राजकीय पक्षांनी कार्य करावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. युवावर्गाला राजकारणात आणणे ही राष्ट्राच्या लोकशाहीची गरज आहे, कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या  युवकयुवतींना राजकारणात आणले पाहिजे याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. राष्टाला नवीन ऊर्जेची आवश्यकता असून नवीन संकल्पांसह आणि नवीन आकांक्षांसह राजकारणात येणाऱ्या तरुणांची आपल्याला गरज आहे आणि संविधानाची 75 वर्षे पूर्ण करताना आपण या दिशेने वेगाने मार्गक्रमण करणे महत्वाचे आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात संविधानात दिलेल्या आपल्या कर्तव्यांबाबत केलेल्या भाष्याचे पंतप्रधानांनी स्मरण केले. मात्र ते समजून न घेणे हे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. संविधानाने नागरिकांचे अधिकार निश्चित केले असले तरी नागरिकांकडून कर्तव्यांची देखील अपेक्षा आहे. आपल्या सभ्यतेचे सार धर्म आहे, आपले कर्तव्य आहे. महात्मा गांधी यांचे विचार मांडताना ते म्हणाले की महात्मा गांधी यांनी म्हटले आहे की आपण आपल्या कर्तव्यांची पूर्ती कशाप्रकारे करतो यावरून आपले अधिकार निश्चित होतात हे तत्व ते आपल्या अशिक्षित मात्र सुजाण आईकडून शिकले होते. महात्माजींचे हे शब्द अंगीकारून त्यानुसार मार्गक्रमण  करायला आपल्याला आवडेल, आपण आपली मूलभूत कर्तव्य पार पाडली तर विकसित भारत होण्यापासून कोणीही आपल्याला थांबवू शकणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. संविधानाची 75 वर्षे आपल्याला कर्तव्याबाबत समर्पण आणि निष्ठा यांची जाणीव करून देत आहेत. आपण कर्तव्य भावनेने पुढील मार्गक्रमण करणे ही काळाची गरज आहे असे ते पुढे म्हणाले.

संविधानाच्या भावनेने आपण प्रेरित असून  भारताच्या भविष्यासाठी सभागृहासमोर 11 संकल्प मांडत असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. पहिला संकल्प म्हणजे नागरिक असो किंवा सरकार, प्रत्येकाने आपले कर्तव्य बजावले पाहिजे. दुसरा म्हणजे प्रत्येक क्षेत्र, समाजातील प्रत्येक घटकाला सबका साथ, सबका विकास या मूलमंत्रानुसार या विकासाचा लाभ मिळायला हवा. तिसरा संकल्प म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात शून्य सहिष्णुता धोरण अवलंबणे, भ्रष्टाचाराला अजिबात सामाजिक मान्यता मिळता कामा नये.  देशाच्या नागरिकांनी आपल्या देशातील कायदे, नियम आणि परंपरा यांचे पालन करण्याविषयी, अभिमान बाळगला पाहिजे हा चौथा संकल्प आहे. पाचवा संकल्प म्हणजे गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून देशाच्या वारशाचा अभिमान बाळगणे हा होय. तर देशाचे राजकारण  घराणेशाहीमुक्त असावे हा सहावा तर संविधानाप्रती आदर हा सातवा संकल्प असेल. संविधानाची भावना लक्षात घेऊन आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांपासून ते काढून घेऊ नये तसेच धर्माच्या  आधारावर आरक्षण देण्याचे कोणतेही प्रयत्न हाणून पाडावेत हा आठवा संकल्प आहे. महिला केंद्रित विकासाचा आदर्श भारताने जगासमोर निर्माण करावा हा नववा संकल्प आहे . राज्यांच्या विकासातून राष्ट्राचा विकास साधणे हा दहावा संकल्प असून हाच आपला विकासाचा मंत्र असायला हवा. तर एक भारत श्रेष्ठ भारत तत्वाला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे हा आपला अकरावा संकल्प असेल.

आपण सर्वांनी या संकल्पांसह पुढे वाटचाल केली तर प्रत्येकाच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून, आपण सर्व जण विकसित भारताचे स्वप्न साकार करू शकतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. जेव्हा 140 कोटी देशवासीयांचे स्वप्न पूर्ण होते आणि देश एका संकल्पासह वाटचाल करू लागतो, तेव्हा त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येतात. आपल्याला देशाच्या 140 कोटी नागरिकांवर प्रचंड विश्वास आहे, देशाच्या युवा शक्तीवर आणि नारी शक्तीवर देखील आपल्याला पूर्ण विश्वास आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. 2047 मध्ये ज्यावेळी भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 100 वर्षे पूर्ण करत असेल तेव्हा आपण विकसित भारत म्हणून ते साजरे करु असा संकल्प करून आपण दृढनिश्चयाने पुढे वाटचाल केली पाहिजे, असे आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधान म्हणाले.

Speaking in the Lok Sabha.https://t.co/iSrP6pOV2p

— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2024

India is the Mother of Democracy. pic.twitter.com/LwGrMBw8d8

— PMO India (@PMOIndia) December 14, 2024

हमारा संविधान भारत की एकता का आधार है। pic.twitter.com/BexBouiw9m

— PMO India (@PMOIndia) December 14, 2024

2014 में जब एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला तो लोकतंत्र और संविधान को मजबूती मिली। pic.twitter.com/g6N0PvOgq0

— PMO India (@PMOIndia) December 14, 2024

गरीबों को मुश्किलों से मुक्ति मिले, यह हमारा बहुत बड़ा मिशन और संकल्प है। pic.twitter.com/bTIuENWnVB

— PMO India (@PMOIndia) December 14, 2024

अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता। pic.twitter.com/j1hl7QfwJk

— PMO India (@PMOIndia) December 14, 2024

आज हमारी माताओं-बहनों और बेटियों का योगदान हर क्षेत्र में देश को गौरव दिला रहा है, तो इसके पीछे हमारे संविधान की बड़ी प्रेरणा है। pic.twitter.com/seWpemuZ7n

— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2024

हमारा संविधान हमारी एकता का आधार है, जो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। pic.twitter.com/lz4Cp7FTAC

— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2024

जब संविधान के 25 वर्ष पूरे हुए थे, तब आपातकाल लाकर कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। उसके माथे पर लगा ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है। pic.twitter.com/PCvKXN4NX0

— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2024

कांग्रेस की हर पीढ़ी ने संविधान का अपमान किया है, जिसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं… pic.twitter.com/2DBtsPJxzA

— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2024

कांग्रेस ने सत्ता-सुख और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का जो नया खेल खेला है, वो संविधान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। pic.twitter.com/eYB00an4sV

— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2024

संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत के साथ सेक्युलर सिविल कोड के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। pic.twitter.com/v5MiooA4O8

— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2024

***

S.Tupe/S.Naik/S.Mukhedkar/S.Patil/P.Jambhekar/S.Kane/N.Mathure/B.SontakkeP.Kor