Search

पीएम्इंडियापीएम्इंडिया

ताज्या घडामोडी

उपलब्ध माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचा स्वयं स्त्रोत आहे

वीज भाडे धोरणातील सुधारणांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वीज भाडे धोरण 2006 मध्ये सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे.

या सुधारणांचा उद्देश :- सर्वांना वीज, किफायतशीर भाडे सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यक्षमता, शाश्वत भविष्यासाठी पर्यावरण, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी उदयोग सुरु करण्यातील सुलभता हा आहे.

सुधारणांची वैशिष्टये

वीज

• सर्वांना अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि नियामक वीज पुरवठा विक्षेपमार्ग शोधून काढणार.

• सूक्ष्म ग्रिड्‌सच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील गावांना वीजपुरवठा.

• कोळसा खाणींजवळ राहणाऱ्या लोकांना कोल वॉशरी रिजेक्ट बेस्ड कारखान्यातून स्वस्तात वीज मिळवता येणार.

कार्यक्षमता

• चोरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि नेट-मीटरिंगला परवानगी देण्यासाठी “स्मार्ट मीटर्स”ची जलद उभारणी.

• देशभरातून वीज उपलब्ध होण्यासाठी पारेषण क्षमता निर्माण करुन वीज खर्चात कपात.

• स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून कमी खर्चात आणि जलद गतीने पारेषण प्रकल्प विकसित करणार.

• सध्याच्या वीज प्रकल्पांच्या विस्‍तारांच्या माध्यमातून वीज खर्चात कपात.

पर्यावरण

• मार्च 2012 पर्यंत सौर ऊर्जेतून 8 टक्के वीजेचा वापर.

• सौर आणि पवन ऊर्जेसाठी कोणतेही आंतर-राज्य पारेषण शुल्क आणि तोटा आकारला जाणार नाही.

• नवीन कोळसा/लिग्नाईट आधारित औष्णिक प्रकल्प ठराविक काळानंतर पुनर्नवीकरणीय क्षमता स्थापित करणार/मिळवणार/खरेदी करणार.

• कचऱ्यातून निर्माण केलेल्या वीजेची 100 टक्के खरेदी.

• जलविद्युत प्रकल्पांना प्रोत्साहन, ऑगस्ट 2022 पर्यंत स्पर्धात्मक निविदांमधून सवलत.

उदयोग सुरु करण्यातली सुलभता

• गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन ओदिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड यांसारख्या कोळसा समृध्द राज्यांमध्ये रोजगार निर्मिती.

• राज्यांना प्रकल्प उभारण्याची परवानगी, नियामक भाडयानुसार डीएस्‌आय्‌सीओएम्‌ 35 टक्के वीज खरेदी करणार.

• बहुराज्य विक्रीसाठी भाडे निर्धारण प्राधिकरणाबाबत स्पष्टता, बाहेरील राज्यांमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक वीजेची विक्री होत असेल तिथे केंद्रीय नियामक भाडे निश्चित करणार.

या सुधारणांमुळे ग्राहकांना किफायतशीर आणि स्पर्धात्मक दरात वीज उपलब्ध होईल. तसेच या क्षेत्राची आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी उदयोग सुरु करण्यात सुलभता आणि पारदर्शकता येईल.

S.Kane/S.Tupe/M.Desai