Search

पीएम्इंडियापीएम्इंडिया

ताज्या घडामोडी

उपलब्ध माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचा स्वयं स्त्रोत आहे

लोकसभेत प्रलंबित असलेले एम एस एम ई डी (सुधारणा)विधेयक 2015 मागे घेण्यासाठी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा 2006 मध्ये वर्गीकरणाचा निकष सुधारण्या साठीच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता लोकसभेतप्रलंबित असलेले एम एस एम ई डी(सुधारणा)विधेयक 2015 मागे घेण्यासाठी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा 2006 मध्ये वर्गीकरणाचा निकष सुधारण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता


सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी वर्गीकरणाचा यंत्रसामग्री आणि साधनसामग्री मधली गुंतवणूक या निकषा ऐवजी वार्षिक उलाढाल हा निकष करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. यामुळे व्यापार करण्यासाठी सुलभता येणार आहे त्याच बरोबर हे निकष वृद्दीला पोषक आणि वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीशी संलग्न होण्यासाठी मदत होणार आहे.

पाच कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेला सूक्ष्म उद्योग युनिट म्हणून गणला जाईल. वार्षिक उलाढाल पाच कोटीपेक्षा जास्त मात्र 75 कोटीच्या आत असलेल्या लघु उद्योगाला एकक (युनिट) मानले जाईल

75 कोटीपेक्षा जास्त मात्र 250 कोटीच्या आत वार्षिक उलाढाल असलेल्या मध्यम उद्योगाला युनिट मानले जाईल
सध्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाची, उत्पादनासाठीची यंत्र सामग्री या निकषावर वर्गवारी केली जाते.

निकषात बदल केल्यामुळे वय पर सुलभता येऊन पर्यायाने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारात वाढ होण्यासाठीचा मार्ग सुकर होणार आहे.

BG/NC