पीएम्इंडिया

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काही प्रमुख अर्थसंकल्पीय सुधारणांसंबंधी अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. यामध्ये, रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करणे, अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख 28 फेब्रुवारीवरुन 1 फेब्रुवारी करणे आणि अर्थसंकल्प आणि हिशेबांमध्ये नियोजित आणि अनियोजित वर्गीकरणाचे विलीनीकरण करण्याचा समावेश आहे. वर्ष 2017-18च्या अर्थसंकल्पा पासून हे सर्व बदल एकाचवेळी केले जातील.

रेल्वे अर्थसंकल्प आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण

पुढील प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवस्थांसह रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करायला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली :-

1) रेल्वेची विभागीय व्यावसायिक उपक्रम विशिष्ट ओळख कायम राहील.

2) रेल्वेची आर्थिक स्वायत्तता आणि आर्थिक अधिकार अबाधित राहतील.

3) सध्याची आर्थिक व्यवस्था कायम राहील, ज्यामध्ये रेल्वे त्यांचा महसुली खर्च भागवेल.

4) 2017-18 पासून लाभांश देण्याची जबाबदारी रेल्वेवर राहणार नाही. यामुळे रेल्वेची लाभांश स्वरुपात 9 हजार 700 कोटी रुपयांची बचत होईल.

विलीनीकरणामुळे होणारी मदत :-

– एकत्रित अर्थसंकल्पामुळे रेल्वेचे कामकाज केंद्रस्थानी येईल आणि सरकारच्या आर्थिक स्थितीचे सर्वांगीण चित्र समोर येईल.

– विलीनीकरणामुळे प्रक्रियात्मक गरजा कमी होतील, सुशासन आणि कामाचा मुद्दा ऐरणीवर येईल.

अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख

अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख 28 फेब्रुवारीवरुन 1 फेब्रुवारी करण्याला मंत्रिमंडळाने तत्त्वत: मंजुरी दिली. 2017-18च्या अर्थसंकल्पाची नेमकी तारीख विविध राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन निश्चित केली जाईल.

अर्थसंकल्प एक महिना अगोदर सादर केल्यामुळे मंत्रालये आणि विभागांना उत्तम नियोजन आणि योजनांची अंमलबजावणी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच करता येईल.

नियोजित आणि अनियोजित वर्गीकरणाचे विलीनीकरण

नियोजित आणि अनियोजित वर्गीकरणामुळे विविध योजनांसाठी येणारा नेमका खर्च समजत नव्हता.

केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून नियोजित खर्चाबाबत दुजाभाव केला जात असल्यामुळे आवश्यक खर्चांकडे दुर्लक्ष होत होते.

विलीनीकरणामुळे महसूल आणि भांडवली खर्चाचा योग्य अर्थसंकल्पीय आराखडा उपलब्ध होईल.

B.Gokhale/S.Kane/D. Rane