पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा कार्यकाळ 31.03.2025 नंतर (म्हणजे 31.03.2028 पर्यंत) तीन वर्षांसाठी वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

एनसीएसकेच्या तीन वर्षांच्या मुदतवाढीसाठी एकूण आर्थिक बोजा अंदाजे 50.91 कोटी रुपये असेल.

यामुळे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची सामाजिक-आर्थिक उन्नती होण्यास, स्वच्छता क्षेत्रातील कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्यास आणि धोकादायक स्वच्छता करताना जीवितहानी पूर्णपणे टाळण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल.

आयोगाची कार्ये

एनसीएसकेचे कार्ये याप्रमाणे आहेत :

(a) सफाई कर्मचाऱ्यांची स्थिती , सुविधा आणि संधींमधील असमानता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला विशिष्ट कृती कार्यक्रमांची शिफारस करणे;

(b) विशेषतः सफाई कर्मचारी विशेषतः मैला  हाती वाहून नेणाऱ्या  सफाई कामगारांच्या सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्वसनाशी संबंधित कार्यक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास आणि मूल्यांकन करणे;

(c) विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे आणि (i) सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही गटासंदर्भातील कार्यक्रम किंवा योजनांची अंमलबजावणी न झाल्यास (ii) सफाई कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी घेतलेले निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादी; (iii) सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी उपाययोजना इत्यादी, संबंधित बाबींची स्वतःहून दखल घेणे.

(d) सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सुरक्षा आणि वेतनासह कामाच्या परिस्थितीचा अभ्यास आणि निरीक्षण करणे,

(e) सफाई कर्मचाऱ्यांशी संबंधित कोणत्याही बाबींवर केंद्र किंवा राज्य सरकारला अहवाल देणे, सफाई कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या कोणत्याही अडचणी किंवा अपंगत्वाचा विचार करणे; आणि

(f) केंद्र सरकारकडून त्यांच्याकडे पाठवल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही बाबी.

मैला  हाती वाहून नेणारे(मॅ नुअल स्कैवेंजर्स )सफाई कामगार म्हणून काम करण्यास मनाई आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा, 2013 (एमएस कायदा 2013) च्या तरतुदींनुसार, एनसीएसके खालील कार्ये करेल:

i. कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे;

ii. या कायद्याच्या तरतुदींच्या उल्लंघनाबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करणे आणि पुढील कारवाईसाठी आवश्यक असलेल्या शिफारशींसह त्याचे निष्कर्ष संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवणे;

iii. या कायद्याच्या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला सल्ला देणे; आणि

iv. या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याशी संबंधित बाबींची स्वतःहून दखल घेणे.

पार्श्वभूमी:

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कायदा, 1993 हा सप्टेंबर 1993 मध्ये लागू करण्यात आला आणि ऑगस्ट 1994 मध्ये प्रथमच एक वैधानिक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग स्थापन करण्यात आला.

***

N.Chitale/V.Joshi/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com