पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली,केरळ आणि मध्य प्रदेश या राज्यांखेरीज अन्य राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना राष्ट्रीय लघु बचत निधीमध्ये १. ४. २०१६ पासून गुंतवणूक करण्यातून वगळण्याला मंजुरी दिली. खाद्यान्न अनुदानाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाला राष्ट्रीय लघु बचत निधीमधून ४५ हजार कोटी रुपयांचे एकरकमी कर्ज द्यायला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे कोणताही अतिरिक्त खर्च येणार नाही. अन्नधान्य अनुदानात घट होईल.

अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली,केरळ आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना राष्ट्रीय लघु बचत निधीतुन कर्ज मिळत राहील , २६ अन्य राज्ये आणि पुदुचेरी जे बाजारातून कर्ज घेण्यास पात्र आहेत , त्यांनी राष्ट्रीय लघु बचत निधीतून कर्ज न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar