पीएम्इंडिया

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2 डिसेंबर 2015 रोजी दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमातील बदलाना मंजूरी दिली. या बदलाअंतर्गत आणखी 100 जिल्हयांना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका योजना अर्थात एनआरएलएम अंतर्गत व्याजात मिळणाऱ्या सुटीचा लाभ होईल. हिमायत कार्यक्रम आणि गरीब युवकांना अधिकाधिक कुशल बनवण्यासाठी आणि काम मिळावे यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या वाटपात लवचिकता आणली जाईल.

100 हून अधिक जिल्हयांना व्याजात मिळणाऱ्या सूट योजनेचा लाभ मिळेल.
जिल्हयांसाठीच्या एकात्मिक कृती योजनेच्या यादीत सर्व नव्या जिल्हयांचा समावेश केला जाईल.

दिनदयाळ ग्रामीण कौशल्य योजनेअंतर्गत कौशल्य विकासावर अधिक भर देण्यात येईल. व्यावसायिक व्यवस्थापन खर्चासाठी सध्या असलेली अधिकत्तम सीमा एनआरएलएम वाटपाच्या सहा टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येईल.

जम्मू काश्मिरसाठीच्या हिमायत कार्यक्रमात गरजेनुसार आर्थिक वाटप करण्यात येईल. हे वाटप सध्याच्या 235.30 कोटी रुपयांच्या सीमेऐवजी एनआरएलएम मधील एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूदीअंतर्गत असेल.

आसाम व्यतिरिक्त इतर पूर्वोत्तर राज्यांसाठीच्या निधी वाटपात असलेले मापदंड 2023-24 या वर्षांपर्यंत सर्व असुरक्षित ग्रामीण कुटुंबांना लाभ मिळण्यासाठी शिथिल करण्यात येतील.

J.Patnakar/S.Tupe/M.Desai