पीएम्इंडिया

प्रतिष्ठित कायदेतज्ञ , जगभरातील विविध देशांमधील अतिथी आणि उपस्थित मान्यवर सदस्यगण, तुम्हा सर्वांना माझा नमस्कार !

मित्रहो, 

या परिषदेचे उद्घाटन करताना आनंद होत आहे. मला आनंद आहे की जगभरातील आघाडीचे कायदेतज्ञ इथे उपस्थित आहेत. 140 कोटी भारतीयांच्या वतीने मी आमच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांचे स्वागत करतो. मी तुम्हा सर्वांना अतुल्य भारताचा पूर्ण अनुभव घेण्याचे आवाहन करतो.

मित्रहो, 

मला सांगण्यात आले आहे की येथे आफ्रिकेतील अनेक मित्र आले आहेत. आफ्रिकन महासंघाबरोबर भारताचे विशेष नाते आहे. आफ्रिकन महासंघ भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात जी 20 चा भाग बनला याचा आम्हाला अभिमान आहे. यामुळे आफ्रिकेतील लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी खूप मदत मिळेल. 

मित्रहो, 

गेल्या काही महिन्यांमध्ये मी अनेक वेळा कायदा क्षेत्रातील तज्ञांशी संवाद साधला आहे. काही दिवसांपूर्वी, मी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झालो होतो. गेल्या सप्टेंबरमध्ये याच ठिकाणी मी आंतरराष्ट्रीय वकील परिषदेसाठी आलो होतो. अशा प्रकारचे संवाद आपल्या न्याय व्यवस्थेच्या कार्याची प्रशंसा करण्यात आपल्या सर्वांना मदत करतात. तसेच चांगल्या प्रकारे आणि जलद गतीने न्याय देण्याच्या संधी निर्माण करण्याचे माध्यम देखील बनतात.

मित्रहो, 

भारतीय परंपरांमध्ये न्यायाला खूप महत्त्व दिले गेले आहे. प्राचीन भारतीय विचारवंत म्हणाले: न्यायमूलं स्वराज्यं स्यात्. याचा अर्थ न्याय स्वतंत्र स्वराज्याचे मूळ  आहे. न्यायाशिवाय कुठल्याही राष्ट्राचे अस्तित्वच शक्य नाही.

मित्रहो, 

या परिषदेची संकल्पना  ‘न्याय वितरणातील सीमेपलिकडील आव्हाने’ अशी आहे. एकमेकांशी जोडलेल्या, वेगाने बदलणाऱ्या जगात, हा विषय अतिशय प्रासंगिक आहे. कधीकधी, एका देशात न्याय मिळवून देण्यासाठी इतर देशांसोबत काम करणे आवश्यक असते. जेव्हा आपण एकमेकांना सहकार्य करतो, तेव्हा आपण एकमेकांच्या व्यवस्था अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकतो. अधिक समजून घेतल्यामुळे अधिक ताळमेळ येतो. ताळमेळ योग्य असेल तर उत्तम आणि जलद न्याय दानाला  चालना मिळते. म्हणूनच असे मंच आणि परिषदा महत्त्वाच्या आहेत.

मित्रहो, 

आपल्या व्यवस्था अनेक क्षेत्रांमध्ये एकमेकांसोबत काम करत आहेत . उदाहरणार्थ, हवाई वाहतूक नियंत्रण आणि सागरी वाहतूक. त्याचप्रमाणे तपास आणि न्याय दान व्यवस्थेतही आपण सहकार्य वाढवायला हवे. एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्राचा आदर करूनही सहकार्य करता येऊ शकते. जेव्हा आपण एकत्र काम करतो, तेव्हा अधिकार क्षेत्र विलंब न करता न्याय देण्याचे साधन बनते.

मित्रहो, 

अलिकडच्या काळात गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि व्याप्ती यात आमूलाग्र बदल झालेला दिसतो. गुन्हेगारांचे विविध देश आणि प्रांतांमध्ये विशाल जाळे आहे. ते निधी पुरवठा आणि संचालन दोन्हीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरतात. एका प्रदेशातील आर्थिक गुन्ह्यांचा वापर इतर प्रदेशातील कारवायांना निधी पुरवण्यासाठी केला जात आहे.  क्रिप्टोकरन्सीचा  वाढता वापर  आणि सायबर धोके नवीन आव्हाने उभी करत आहेत. 21व्या शतकातील आव्हानांचा सामना 20व्या शतकातील दृष्टिकोन अवलंबून करता येत नाही. पुनर्विचार, पुनर्कल्पना आणि सुधारणा करण्याची गरज आहे. यामध्ये न्याय प्रदान करणाऱ्या कायदेशीर व्यवस्थांचे आधुनिकीकरण समाविष्ट आहे. यामध्ये आपली व्यवस्था अधिक लवचिक आणि अनुकूल  बनवणे समाविष्ट आहे.

मित्रहो,

जेव्हा आपण सुधारणांबद्दल बोलतो तेव्हा न्याय व्यवस्था अधिक नागरिक-केंद्रित बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. न्याय सुलभता हा न्याय दानाचा  आधारस्तंभ आहे. या क्षेत्रात  सामायिक करण्यासारख्या भारताकडे अनेक गोष्टी आहेत. 2014 मध्ये भारतातील जनतेने मला पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सोपवली. त्यापूर्वी मी गुजरात राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. तेव्हा आम्ही संध्याकाळची न्यायालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे लोकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेनंतर न्यायालयीन सुनावणीला उपस्थित राहण्यास मदत झाली. यामुळे न्याय तर मिळालाच पण वेळ आणि पैसाही वाचला. याचा लाभ हजारो लोकांनी घेतला.

मित्रहो, 

भारतातही लोकअदालतीची अनोखी संकल्पना आहे. म्हणजे लोक न्यायालय. ही न्यायालये सार्वजनिक उपयोगाच्या सेवांशी संबंधित लहान प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करतात. ही खटला-पूर्व प्रक्रिया आहे. अशा न्यायालयांनी हजारो प्रकरणे निकाली काढली आहेत आणि सहज न्याय मिळवून दिला आहे. अशा उपक्रमांवरील चर्चा जगभरात महत्वपूर्ण  ठरू शकते.

मित्रहो,

न्याय दानाला चालना देण्यासाठी कायदेशीर शिक्षण हे महत्त्वाचे साधन आहे.शिक्षणातून आवड आणि व्यावसायिक क्षमता या दोन्हींचा परिचय युवकांना होतो. जगभरात, प्रत्येक क्षेत्रात अधिकाधिक महिलांना कसे आणता येईल यावर चर्चा होत आहे. असे करण्याची पहिली पायरी म्हणजे प्रत्येक क्षेत्राला शैक्षणिक स्तरावर सर्वसमावेशक बनवणे. कायद्याचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये महिलांची संख्या वाढल्यावर कायद्याशी संबंधित व्यवसायातील महिलांची संख्याही वाढेल. अधिकाधिक महिलांना कायदा संबंधी शिक्षणात कसे आणता येईल यावर या परिषदेतील सहभागी  विचार विनिमय करू शकतात.

मित्रहो, 

जगाला युवा कायदेतज्ञांची  गरज आहे ज्यांच्याकडे विविध प्रकारचे प्रदर्शन आहे. बदलत्या काळाशी आणि तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी कायदेशीर शिक्षणाचीही गरज आहे. गुन्हे ,तपास आणि पुरावे यातील नवीन कल समजून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करणे उपयुक्त ठरेल.

मित्रहो,

कायदा क्षेत्रातील युवा व्यावसायिकांना जास्तीत जास्त आंतरराष्ट्रीय अनुभव मिळवून देण्यात मदत करण्याची गरज आहे. आपली सर्वोत्कृष्ट विधि विद्यापीठे विविध देशांमध्ये आदानप्रदान कार्यक्रम मजबूत करू शकतात. उदाहरणार्थ, भारतामध्ये न्यायवैद्यकला समर्पित जगातील कदाचित एकमेव विद्यापीठ आहे. 

विविध देशांतील विद्यार्थी, कायदा शिक्षण देणाऱ्या संस्था आणि अगदी न्यायाधीशांनाही इथल्या छोट्या अभ्यासक्रमांचा लाभ घेण्यासाठी मदत केली जाऊ शकते. तसेच न्यायदानाशी संबंधित अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत. त्यांच्यामध्ये अधिक प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी विकसनशील देश एकत्र काम करू शकतात. विद्यार्थ्यांना अशा संस्थांमध्ये इंटर्नशिप शोधण्यासाठी देखील मदत केली जाऊ शकते. यामुळे आपल्या कायदा व्यवस्थांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींमधून  शिकता येईल. 

मित्रहो,

भारताला वसाहतवादी  काळापासून कायदेशीर व्यवस्थेचा  वारसा मिळाला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत आम्ही त्यात अनेक सुधारणा केल्या. उदाहरणार्थ, भारताने वसाहतवादी काळातील हजारो कालबाह्य कायदे रद्द केले आहेत. यापैकी काही कायदे लोकांच्या छळाचे साधन बनले होते. यामुळे जगणे सुखकर झाले आणि व्यवसाय सुलभता देखील वाढली आहे. भारत सध्याच्या वास्तव स्थितीला अनुरूप कायद्यांचे आधुनिकीकरण करत आहे. आता, 3 नवीन कायद्यांनी 100 वर्षांहून अधिक जुन्या वसाहतवादी काळातील  फौजदारी कायद्यांची जागा घेतली आहे. यापूर्वी, शिक्षा आणि दंड या  बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जात होते. आता न्याय मिळवून देण्यावर भर आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीऐवजी आश्वासकतेची भावना आहे.

मित्रहो,

तंत्रज्ञानाचा न्याय व्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत, भारताने स्थळांचे नकाशे तयार करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना मालमत्ता हक्काचे कार्ड देण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला आहे. वादाची शक्यता कमी होते. खटल्याची शक्यता कमी होते.  आणि न्याय व्यवस्थेवरील भार कमी होऊन ती अधिक कार्यक्षम बनते. डिजिटलायझेशनमुळे भारतातील अनेक न्यायालयांना ऑनलाइन कामकाज करण्यास मदत झाली आहे. यामुळे लोकांना दूरच्या ठिकाणाहूनही न्याय मिळण्यास मदत झाली आहे. या संदर्भातला  आपला अनुभव इतर देशांसोबत सामायिक करण्यात भारताला आनंद होईल.  आम्ही इतर देशांमधील अशाच उपक्रमांबद्दल जाणून घेण्यास देखील उत्सुक आहोत.

मित्रहो, 

न्यायदानातील प्रत्येक आव्हानाला सामोरे जाता येते.  मात्र हा प्रवास एका सामायिक मूल्याने सुरू होतो. आपण न्यायाप्रति आवड सामायिक केली पाहिजे. या परिषदेमुळे ही भावना दृढ होईल. आपण असे जग निर्माण करूया जिथे प्रत्येकाला वेळेवर न्याय मिळेल आणि कोणीही वंचित राहणार नाही.

धन्यवाद.

***

JPS/SushamaK/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com