पीएम्इंडिया

भारताचे माननीय सरन्यायाधीश श्री एनवी रामण्णा जी, जस्टिस श्री यू यू ललित जी, देशाचे विधी मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल जी, राज्यांचे सर्व सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, उपस्थित इतर सर्व मान्यवर, बंधू आणि भगिनींनो.

राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश यांची ही संयुक्त परिषद आपल्या संवैधानिक सौंदर्याचं जिवंत उदाहरण आहे. मला आनंद आहे की या प्रसंगी मला देखील आपल्या सोबत काही क्षण घालवण्याची संधी मिळाली. आपल्या देशात जेव्हा एकीकडे न्यायपालिका संविधानाची रक्षणकर्ती आहे, तर दुसरीकडे कायदेमंडळ नागरिकांच्या आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व करते. मला विश्वास आहे की संविधानाच्या या दोन शाखांच्या या संगमातून, या संतुलनातून देशात प्रभावी आणि कालबद्ध न्यायव्यवस्था तयार होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल मी आपणा सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

मुख्यमंत्री आणि न्यायाधीश यांची ही संयुक्त परिषद आधीही होत असे. आणि, त्यांत नेहमी देशासाठी काही नवे विचार देखील पुढे येत असत. मात्र, यावेळचे हे आयोजन विशेष आहे. आज ही परिषद अशा वेळी होत आहे, जेव्हा देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. स्वातंत्र्याच्या या 75 वर्षांत न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारीमंडळ, दोघांच्या ही भूमिका आणि जबाबदाऱ्या सातत्याने स्पष्ट होत गेल्या आहेत. जिथे, जेव्हा गरज पडली, देशाला दिशा देण्यासाठी हे संबंध सातत्याने विकसित होत गेले आहेत. आज स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात जेव्हा देश नवे अमृत संकल्प करत आहे, नवी स्वप्ने बघत आहे, तर आपण देखील भविष्याकडे बघायला हवे. जेव्हा आपला देश 2047 मध्ये स्वातंत्र्याची 100 वर्षे पूर्ण करेल, तेव्हा आपल्याला आपल्या देशाची न्यायव्यवस्था अशी असावी असं वाटतं?  आपण काहीही करून आपली न्यायव्यवस्था इतकी सशक्त करायला पाहिजे की ती 2047 च्या भारताच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकेल, ती कसोटी पार करू शकेल,  या प्रश्नांना आपण प्राधान्य द्यायला हवे . अमृत काळात आपला दृष्टीकोन एक अशी न्यायव्यवस्था उभी करण्याचा असला पाहिजे, ज्यात न्याय सुलभ असेल, न्याय जलद असेल आणि न्याय सर्वांसाठी असेल.

मित्रांनो,

देशात न्याय मिळण्यात होणारा विलंब कमी करण्यासाठी सरकार आपल्या स्तरावर शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे. आम्ही न्यायव्यवस्था सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, न्यायापालिकेच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. खटल्यांचे व्यवस्था पन करण्यासाठी आयसीटी अर्थात संपर्क आणि माहिती तंत्रज्ञान यांच्या वापराची सुरवात देखील झाली आहे.कनिष्ठ  न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालायांपासून ते उच्च न्यायालायांपर्यंत रिक्त जागा भरण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. सोबतच, न्यायव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दिशेने देशात व्यापक काम होत आहे. यात राज्यांची देखील फार मोठी भूमिका आहे.

मित्रांनो,

आज संपूर्ण जगात नागरिकांच्या अधिकारांसाठी, त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी तंत्रज्ञान एक महत्वाचा मार्ग बनले आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेत देखील, तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या  शक्यतांशी आपण परिचित आहातच. आपले माननीय न्यायाधीश वेळोवेळी हा विचार पुढे नेत असतातच. भारत सरकार देखील न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाच्या शक्यता म्हणजे डिजिटल इंडिया मिशनचा एक महत्वाचा भाग आहे असं मानते. उदाहरणार्थ ई-न्यायालय प्रकल्पावर आज मिशन मोडवर काम सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालय ई-समितीच्या मार्गदर्शनात न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा अधिकअधिक वापर करणे आणि डिजिटलीकरणाचं काम वेगाने पुढे नेले जात आहे. मी इथे उपस्थित सर्व मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करेन की, या मोहिमेला विशेष महत्व द्यावे, या मोहिमेला पुढे घेऊन जावे. डिजिटल इंडिया सोबत न्यायव्यवस्थेचे हे एकीकरण, देशातल्या सामान्य माणसाची देखील अपेक्षा बनली आहे. आपण बघा, आज काही वर्षांपूर्वी डिजिटल व्यवहार आपल्या देशात अशक्य मानले जात होते. लोकांना वाटत होतं, लोकांना शंका होत्या, अरे हे काम आपल्या देशात कसं काय होऊ शकतं? आणि हा विचार देखील केला जात असे, हे फक्त शहरांपुरतं मर्यादित राहू शकतं, त्याच्या पुढे वाढू शकत नाही. पण आज लहान लहान वस्त्या-वाड्या आणि इतकंच काय तर खेडोपाडी सुद्धा डिजिटल व्यवहार ही सर्वसामान्य गोष्ट झाली आहे. या संपूर्ण जगात जितके डिजिटल व्यवहार झाले, त्या पैकी 40 टक्के डिजिटल व्यवहार भारतात झाले आहेत.  सरकारशी संबंधित सेवा, ज्यांच्यासाठी पूर्वी आपल्या नागरिकांना महिनोनमहिने कार्यालयाचे खेटे खावे लागत होते, ते आता मोबाईलवर उपलब्ध होत आहेत. अशा परिस्थितीत स्वाभाविकपणे, ज्या नागरिकांना ऑनलाईन सेवा उपलब्ध होत आहेत, ते न्यायाच्या अधिकाराबाबत देखील अशाच अपेक्षा करतील.

मित्रांनो,

आज जेव्हा आपण तंत्रज्ञान आणि भविष्याच्या दृष्टीकोनाची गोष्ट करत आहोत, तेव्हा याचा एक महत्वाचा पैलू तंत्रज्ञानस्नेही मनुष्यबळ हा देखील आहे. तंत्रज्ञान आज युवकांच्या आयुष्याचा एक नैसर्गिक भाग बनले आहे. आता यात युवक कसे कुशल होतील आणि ती त्यांची व्यावसायिक ताकद कशी बनेल हे आपण सुनिश्चित केले पाहिजे. आजकाल अनेक देशांत विधी विद्यापीठांत ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रोनिक शोध, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बायो-एथिक्स या सारखे विषय शिकवले जातात. आपल्या देशातही कायद्याचे शिक्षण या आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे असावे, ही आपली जबाबदारी आहे. यासाठी आपल्याला एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील.

 मित्रांनो,

आपल्या शास्त्रांत म्हटलं आहे – ‘न्यायमूलं सुराज्यं स्यात्’. याचा अर्थ असा आहे, कुठल्याही देशात सुराज्याचा आधार न्याय असतो. म्हणूनच न्याय लोकाभिमुख असावा, जनतेच्या भाषेत असावा. जोपर्यंत सामान्य माणसाला न्यायाचा हक्क समजत नाही, त्याच्यासाठी न्याय आणि राजकीय आदेशात फार काही फरक नसतो. आजकाल मी सरकारमध्ये आणखी एका विषयावर थोडं विचारमंथन करतो आहे. जगात अनेक देश असे आहेत. जिथे कायदे बनविले जातात तेव्हा ते कायदेशीर भाषेत असतात. पण त्या सोबतच आणखी एक कायद्याचे स्वरूप देखील ठेवले जाते. जे लोकभाषेत असते, सामान्य माणसाच्या भाषेत असते आणि दोन्हीला मान्यता असते आणि त्यामुळे सामान्य माणसाला कायदेशीर गोष्टी समजावून घ्यायला न्यायव्यवस्थेच्या दारात जावं लागत नाही. येणाऱ्या काळात आपल्या देशात देखील कायदे एक पूर्णपणे कायदेशीर भाषेत असावेत, मात्र त्या सोबतच ती गोष्ट सामान्य व्यक्तीला सहज समजावी अशी देखील असावी. त्या भाषेत आणि ते सुद्धा दोन्ही एकाच वेळी विधानसभेत किंवा संसदेत मंजूर व्हावे जेणेकरून पुढे जाऊन सामान्य व्यक्ती आपलं म्हणणं मांडू शकेल. जगातल्या अनेक देशांत ही परंपरा आहे. आता मी एक गट बनवला आहे तो याचा अभ्यास करतो आहे.

मित्रांनो ,

आपल्या देशात  आजही उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व कामकाज इंग्रजीतच होत आहे आणि मला बरं  वाटलं , सरन्यायाधीशांनी स्वतः हा मुद्दा मांडला. उद्या वृत्तपत्रांनी जर दखल घेतली तर तर सकारात्मक बातमीची संधी मिळेल. मात्र त्यासाठी खूप वाट पाहावी लागेल.

मित्रांनो ,

एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला न्यायालयीन प्रक्रियेपासून निर्णयापर्यंत सर्व बाबी समजून घेणे कठीण जाते. आपल्याला ही  व्यवस्था अधिक सोपी आणि सामान्य माणसाला समजेल अशी बनवण्याची गरज आहे. न्यायालयात स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यामुळे देशातील  सामान्य नागरिकांचा न्याय प्रणालीवरील विश्वास वाढेल, आपण याच्याशी जोडले गेलो आहोत असे त्याला वाटेल. सध्या आमचा प्रयत्न आहे की तांत्रिक शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण प्रादेशिक भाषेत का असू नये. आपली मुले जेव्हा बाहेर जातात, जगातील भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करतात , तर आपल्या देशात वैद्यकीय महाविद्यलयातआपण हे करू शकतो, आणि मला आनंद आहे की अनेक राज्यांनी मातृभाषेत तांत्रिक शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण  देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तर पुढे जाऊन यामुळे गावातील गरीब मुलाला जर भाषेमुळे अडचणी येत असतील तर त्याच्यासाठी सगळे मार्ग खुले होतील, आणि हा देखील एक मोठा न्याय आहे. हा देखील  एक सामाजिक न्याय आहे. सामाजिक न्यायासाठी न्यायपालिकेच्या तराजू पर्यंत जाण्याची गरज नसते.  सामाजिक न्यायासाठी कधीकधी भाषा देखील एक मोठे माध्यम बनू शकते.

मित्रांनो ,

सामान्य माणसासाठी कायद्यातील गुंतागुंत ही  एक गंभीर समस्या आहे.  2015 आम्ही सुमारे 1800 कायदे चिन्हित केले जे आता  अप्रासंगिक झाले होते. यापैकी जे केंद्राचे कायदे होते , असे  1450 कायदे आम्ही रद्द केले. मात्र राज्यांनी केवळ  75 कायदेच रद्द केले आहेत. आज इथे सर्व मुख्यमंत्री बसले आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या राज्यातील नागरिकांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांचे जगणे सुकर व्हावे यासाठी , त्यांच्याकडे जे एवढे मोठे कायद्यांचे जाळे आहे, कालबाह्य कायद्यांमध्ये लोक अडकले आहेत , असे कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने पावले उचलावीत, जनता त्यांना  खूप  आशीर्वाद देईल.

मित्रांनो,

न्यायालयीन  सुधारणा ही केवळ धोरणात्मक बाब नाही.  देशात प्रलंबित कोट्यवधी प्रकरणांसाठी धोरणापासून तंत्रज्ञानापर्यंत , शक्य ते सर्व प्रयत्न देशात होत आहेत.  आणि आपण वारंवार यावर चर्चा देखील केली आहे. या परिषदेतही तुम्ही सर्व तज्ञ या विषयावर सविस्तर चर्चा कराल असा मला विश्वास आहे,  आणि मी बहुधा अनेक वर्षांपासून अशा बैठकीत बसलो आहे. बहुधा न्यायाधीशांना अशा बैठकीत येण्याची जेवढी संधी मिळाली असेल, त्याहून अधिक मला मिळाली आहे. कारण अनेक वर्षे  मुख्यमंत्री या नात्याने या परिषदेत येत होतो. आता इथे आहे त्यामुळे येत असतो.   एक प्रकारे या मैफिलीत मी सर्वात अनुभवी आहे.

मित्रांनो,

या विषयावर मी जेव्हा बोलत होतो,  तर मला वाटते की या सर्व कामांमध्ये मानवी संवेदना निगडित आहेत. मानवी संवेदना आपल्याला केंद्रस्थानी ठेवाव्या लागतील. आज देशात सुमारे साडेतीन लाख कैदी असे आहेत, ज्यांच्यावर खटला सुरु आहे आणि तुरुंगात आहेत. यापैकी बहुतांश लोक गरीब किंवा सामान्य कुटुंबातील आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात, जिल्हा न्यायाधीशांच्या  अध्यक्षतेखाली एक समिती असते, जेणेकरून या प्रकरणांचा आढावा घेतला जाईल, जिथे शक्य असेल तिथे जामिनावर त्यांना सोडून देता येईल. मी सर्व मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना आवाहन करतो की  मानवतावादी संवेदनशीलता आणि कायद्याच्या आधारावर त्यांनी या बाबींना शक्य असेल तर प्राधान्य द्यावे. त्याचप्रमाणे न्यायालयांमध्ये आणि विशेषत: स्थानिक पातळीवर प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मध्यस्थ हे महत्त्वाचे साधन आहे.

आपल्या समाजात तर  मध्यस्थी मार्फत विवादांवर तोडगा काढण्याची हजारो वर्षे जुनी परंपरा आहे. परस्पर सहमति आणि परस्पर भागीदारी, ही न्यायाची स्वतःची  एक वेगळी मानवी संकल्पना आहे. जर आपण पाहिले , तर आपल्या समाजाचा तो स्वभाव कुठे ना कुठे अजूनही आढळतो. आपण त्या परंपरा गमावलेल्या नाहीत. ही लोकशाही व्यवस्था  मजबूत करण्याची गरज आहे आणि जसे  शिव साहेबांनी  ललितजींची प्रशंसा केली , मलाही करायची आहे.  त्यांनी संपूर्ण देशात भ्रमंती केली, प्रत्येक राज्यात या कामासाठी गेले, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ते  कोरोना काळात गेले आहेत .

मित्रांनो ,

प्रकरणांचा कमी वेळेत निपटाराही होतो, न्यायालयांवरील भारही हलका होतो आणि सामाजिक संबंध देखील  सुरक्षित राहतात. याच विचाराने आम्ही संसदेत  मध्यस्थी विधेयक एक छत्री कायदा म्हणून मांडले आहे.  आपल्या समृद्ध कायदेविषयक अनुभवामुळे , आपण मध्यस्थीद्वारे वाद निराकरणाच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करू शकतो. आपण  संपूर्ण जगासमोर एक मॉडेल सादर करू शकतो . मला पूर्ण विश्वास आहे कीं  प्राचीन मानवतावादी मूल्ये आणि आधुनिक दृष्टिकोनासह या परिषदेत अशा सर्व विषयांवर  तुम्ही सर्व तज्ञ मंडळी विस्तृत  चर्चा करून,  मंथन करून ते  अमृत घेऊन याल जे बहुधा भावी  पिढयांना उपयुक्त ठरेल. या परिषदेत ज्या नवीन कल्पना, नवे निष्कर्ष निघतील, ते नवभारताच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचे माध्यम बनतील.

याच विश्वासासह , मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांच्या मार्गदर्शनाबद्दल तुमचे आभार मानतो. आणि मी सरकारच्या वतीने हा  विश्वास देतो की देशाच्या  न्याय व्यवस्थेसाठी सरकारांनी जे करायला हवे , मग ते राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल, भरपूर प्रयत्न करतील, जेणेकरून आपण सर्वजण मिळून देशाच्या कोट्यवधी नागरिकांच्या  आशा अपेक्षा पूर्ण करू  शकू,आणि  2047 मध्ये जेव्हा देश स्वातंत्र्याची  100 वर्षे साजरी करेल, तेव्हा आपण न्याय  क्षेत्रातही अधिक गौरवाने आणि  अधिक सन्मानाने, अधिक समाधानाने पुढे जाऊ , याच माझ्या अनेक शुभेच्छा. खूप-खूप  धन्यवाद !

***

JPS/RA/SK/DY 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com