पीएम्इंडिया

राज्यसरकारतर्फे उदय योजनेअंतर्गत डिस्कॉम अर्थात राज्य वीज वितरण कंपन्यांचे 50 टक्के थकित कर्ज 30 सप्टेंबर 2015 पर्यंत घ्यायला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच जम्मू-काश्मीर राज्याला उधारी वहन करण्यासाठीच्या मुदतीत वाढ करायला मंजुरी देण्यात आली. आधिची 31 मार्च 2016 ची मुदत एक वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे जी राज्ये यापूर्वी या योजनेत सहभागी होऊ शकली नव्हती ती आता सहभागी होऊ शकतील.

उदय योजनेत सहभागी होण्यासाठी आतापर्यंत 19 राज्यांनी सहमती दर्शवली आहे. त्यापैकी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, बिहार, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरने केंद्र सरकारसोबतच्या सामंजस्‍य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. 2015-16 या वर्षात सहभागी राज्यांना 50 टक्के थकित कर्ज चुकवण्यासाठी तसेच झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये सीपीएसयूच्या थकबाकीतील 50 टक्के उधारग्रहणासाठी 99,541 कोटी रुपयांचे रोखे जारी करण्यात आले. पुन्हा 11, 524 कोटी रुपयांचे डिस्कॉम रोखे जारी करण्यात आले. वर्ष 2016-17 मध्ये उत्तर प्रदेशने 14,801 कोटी रुपयांचे रोखे जारी केले.

उदय योजना वीज क्षेत्राच्या जुन्या तसेच भविष्यातील समस्यांवरच्या कायमस्वरुपी तोडग्याची व्यवस्था आहे. पुढल्या 2-3 वर्षात नुकसान न होता व्यवसाय करण्याची संधी ही योजना वीज कंपन्यांना देते. चार उपक्रमातून हे साध्य होते.

• डिस्कॉमच्या कार्यान्वयन क्षमतेत सुधारणा

• वीज खर्चात कपात

• दोन वर्षात राज्यांद्वारे 30 सप्टेंबर 2015 पर्यंतच्या वीज वितरण कंपन्यांच्या उधारीपैकी 75 टक्के वहनामुळे वीज वितरण कंपन्याच्या व्याजात कपात

• राज्याच्या वित्तीय स्थितीनुरुप वीज वितरण कंपन्यांमध्ये वित्तीय शिस्त लागू करणे

एलईडी दिवे, कृषी पंप यासारख्या ऊर्जा संवर्धनाच्या उपायांमुळे 22 ते 15 टक्क्यांपर्यंत एटीएनसी तोटा कमी करु शकता येतो.
कालावधी वाढीला मंजुरी मिळाल्यामुळे 30 सप्टेंबर 2015 पर्यंत असलेल्या डिस्कॉमच्या कर्जापैकी 75 टक्के कर्ज राज्य रोखे जारी करुन 31 मार्च 2017 पर्यंत उधारी वाहू शकतात.

S. Kulkarni/B.Gokhale