पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युरोपियन पुनर्निर्माण आणि विकास बँकेसाठी (ईबीआरडी) भारताच्या सदस्यतेला मंजुरी दिली आहे.

ईबीआरडीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आर्थिक कार्य विभाग, अर्थ मंत्रालय आवश्यक पावले उचलेल.

प्रभाव:

ईबीआरडीच्या सदस्यत्वामुळे भारताची  आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अधिक उजळेल आणि आर्थिक हितांना प्रोत्साहन मिळेल. ईबीआरडीच्या देशांबरोबर भारताचा संपर्क आणि क्षेत्रज्ञान वाढेल.

भारताच्या गुंतवणूक संधींना चालना मिळेल

उत्पादन, सेवा, माहिती तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा या क्षेत्रात सह-वित्तपोषणाच्या संधींच्या माध्यमातून भारत आणि इबीआरडी यांच्यात सहकार्याच्या संधी वाढतील.

इबीआरडीच्या महत्वपूर्ण कार्यामध्ये त्यांच्या परिचालन देशांमध्ये खासगी क्षेत्राचा विकास करणे समाविष्ट आहे. या सदस्यत्वामुळे भारताला खासगी क्षेत्राच्या विकासाला लाभ मिळवून देण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य आणि क्षेत्रीय ज्ञान मिळण्यास मदत होईल.

यामुळे देशात गुंतवणुकीचे वातावरण बनवण्यात मदत मिळेल.

इबीआरडीच्या सदस्यत्वामुळे भारतीय कंपन्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि व्यापाराच्या संधी, खरेदी, साल मसलत आदी बाबींमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारापर्यंत पोहचता येईल.

भारतीय व्यावसायिकांसाठी नवीन क्षेत्र खुले होईल, आणि भारतीय निर्यातदारांना लाभ मिळेल.

आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे रोजगार निर्मितीत वाढ होईल.

यामुळे भारतीय नागरिक देखील या बँकेत रोजगाराच्या संधी मिळवू शकतील.

आर्थिक भार :

इबीआरडीच्या सदस्यत्वासाठी किमान प्रारंभिक गुंतवणूक अंदाजे  €1 (एक) मिलियन आहे. मात्र, भारताने सदस्यत्व मिळवण्यासाठी अपेक्षित किमान समभाग (१००) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला या अनुमानावर हा अंदाज आधारित आहे. जर भारताने मोठ्या संख्येने समभाग विकत घेतले तर हा खर्च अधिक वाढेल. या क्षणी बँकेचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी मंत्रिमंडळाकडून तत्वतः मंजुरी घेतली जात आहे.

Gopal/S.Kane/D.Rane