पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत म्यानमार येथील कलादान मल्टी मोडल ट्रान्झिट प्रकल्पासाठी 2904.04 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजित खर्चाला मंजूरी देण्यात आली.

या प्रकल्पामुळे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल ज्याचे या क्षेत्राच्या आर्थिक विकासात योगदान असेल. महत्त्वाचा जोड प्रकल्प असल्यामुळे यामुळे भारत व म्यानमार दरम्यान आर्थिक, वाणिज्यिक व इतर महत्वाचे दुवे जोडले जाणार आहेत.

पार्श्वभूमी:-

कलादान मल्टी मोडल प्रकल्प हा भारत व म्यानमारने संयुक्तरित्या निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पूर्व भारतातल्या बंदरातून म्यानमारकडील वाहतूक तसेच भारताच्या ईशान्येकडील भागात म्यानमारकडून मालवाहतूक सुलभ होईल. या प्रकल्पामुळे म्यानमारमधील सित्वे बंदर जे भारत-म्यानमार सीमेला जोडले जाणार असून यामुळे भारताच्या ईशान्येकडील क्षेत्रात आर्थिक विकास होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे सिलिगुडीतून जाणाऱ्या मार्गावरील ताण कमी होईल. या प्रकल्पामुळे भारताचे आर्थिक, वाणिज्यिक आणि इतर महत्वाच्या मुद्यांवर हित जोपासले जाणार आहे. तसेच म्यानमारच्या विकासालाही हातभार लागणार आहे व भारतासोबतच्या आर्थिक संबंधाचांही विकास होईल. हा प्रकल्प राजकीय आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाचा असल्यामुळे भारताने अनुदान सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बंदर आणि देशांतर्गत जलमार्ग टर्मिनल (आईडब्ल्यूटी) यासह जलमार्गाच्या घटकांसाठी एप्रिल 2003 मध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे आणि मार्च 2005 मध्ये रस्ते घटकांसाठी डीपीआर तयार करणे यानंतर रेल्वे मंत्रालयाअंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मेसर्स राईटस् लिमिटेडने कलादन नदीजवळ सित्त्वे बंदरापासून कलेत्वा (225 कि.मी.) पर्यंत एक जलमार्ग बनवणे आणि त्यानंतर कलेत्वापासून भारत-म्यानमार सीमेपर्यंत (62 किमी) एक रस्तेमार्ग बनवण्याचे सुचवले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मार्च 2008 मध्ये झालेल्या बैठकीत प्रकल्पासाठी 535.91 कोटी रुपये मंजूर केले होते.

(Release ID :128699)
S.Thakur/S.Tupe/N.Sapre