पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि बिल व मेलिंडा गेटस्‌ प्रतिष्ठान यांच्या दरम्यान झालेल्या कराराला मान्यता देण्यात आली. या करारानुसार एकात्मिक बाल विकास तसेच माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सहकार्य करण्यात येणार आहे.

प्रस्तूत सामंजस्य करारामुळे पुढील बाबतीत सहकार्य करणे शक्य होणार आहे.

1. अधिकाऱ्यांकडून योग्य सेवा मिळावी, यासाठी वेळोवेळी हस्तक्षेप करणे.

2. राष्ट्रीय संचार मोहीम संयुक्तपणे राबवणे, तसेच संचारविषयक धोरण आणि दिशानिर्देश निश्चित करणे. स्थानिक बाबींचा विचार करुन मोठया प्रमाणावर प्रसारण योजना तयार करणे

3. पोषक आहारासंबंधी तंत्रांच्या उच्च गुणवत्ता असलेल्या तांत्रिक पथकांची मदत घेणे
या करारानुसार पहिल्या टप्प्यात आठ राज्यांतील 162 जिल्हयांतील एक लाख अंगणवाडी केंद्रांना सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. त्याचा लाभ 0 ते 6 वर्षांपर्यंतच्या बालकांना, गर्भवतींना तसेच स्तनदा मातांना मिळणार आहे.

आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्यांमध्ये सर्वात जास्त कुपोषणाची समस्या ज्या जिल्हयात आहे, त्या 162 जिल्हयांचा समावेश प्रारंभी करण्यात येणार आहे.
मिलिंडा गेटस्‌ प्रतिष्ठानच्यावतीने पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा
• गर्भाधानापूर्वी, गर्भावस्थेत आणि अर्भक जन्माला आल्यानंतर प्रारंभीच्या दोन वर्षात पोषक आहार उपलब्ध व्हावा, यासाठी मदत म्हणून राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर तांत्रिक सहाय्य

• माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानामार्फत वेळोवेळी तांत्रिक सहाय्य देणे

• माता आणि बालक पोषण आहारासाठी संयुक्त राष्ट्रीय मोहीम सुरु करणे. विशिष्ट उद्दिष्टय निश्चित करुन योजना राबवणे.

या सामंजस्य करारामुळे प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण तसेच तांत्रिक सहकार्य देण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे.

S.Bedekar/B.Gokhale