पीएम्इंडिया

• एकल किरकोळ व्यापार क्षेत्रात 100 % थेट परकीय गुंतवणूक

• बांधकाम विकास क्षेत्रात 100% थेट परकीय गुंतवणूक

• थेट विदेशी गुंतवणूक धोरणात वैद्यकीय उपकरणांच्या व्याख्येत सुधारणा

• विदेशी विमान कंपन्यांना मंजुरीद्वारे एअर इंडियात 49 % गुंतवणुकीला परवानगी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात अनेक सुधारणा करायला मान्यता देण्यात आली.देशात व्यवसाय करायला अधिक सुलभ व्हावे यासाठी थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात अधिक सुलभता आणि उदारता आणण्याच्या यामागचा उद्देश आहे. यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार असून परिणामी गुंतवणूक,उत्पन्न आणि रोजगार वृध्दीला चालना मिळणार आहे.

थेट परकीय गुंतवणूक हा आर्थिक विकासातला महत्वाचा स्त्रोत आहे. सरकारने गुंतवणूक स्नेही एफ डी आय धोरण अंगीकारल्यामुळे अनेक क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी मिळाली आहे. संरक्षण, विमा, बांधकाम विकास, निवृत्तीवेतन, प्रसारण, नागरी हवाई, व्यापार आणि औषधनिर्माण यासारख्या क्षेत्रात सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत अनेक सुधारणा नुकत्याच केल्या होत्या.

यामुळे देशात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे.

2014-15 या वर्षात एकूण परकीय गुंतवणूक 45.15 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स राहिली. 2013-14 या वर्षात हा आकडा 36.05 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होता. 2015-16 मध्ये देशात 55.46 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स परकीय गुंतवणूक आली. तर 2016-17 या आर्थिक वर्षात एकूण 60.08 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी उच्चांकी परकीय गुंतवणूक आली. थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात आणखी सुलभता आणून आणि हे धोरण अधिक शिथिल करून आणखी थेट परकीय गुंतवणूक आणण्याची देशात क्षमता आहे हे जाणून आणखी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

एकल किरकोळ व्यापार क्षेत्रासाठी थेट परकीय गुंतवणूक करायला आता सरकारची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही

नागरी हवाई क्षेत्र

सरकारच्या परवानगीने परकीय विमानवाहतूक कंपन्या भारतीय विमान कंपन्यात 49 टक्के पर्यंत गुंतवणूक करू शकतात मात्र सद्यस्थितीत एअर इंडियाला ही तरतूद लागू नव्हती. हे लक्षात घेऊन काही अटींसह एअर इंडियात 49 टक्के विदेशी परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

बांधकाम विकास – गृहनिर्माण, निर्मित पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट ब्रोकिंग सेवा रिअल इस्टेट ब्रोकिंग सेवा, ही रिअल इस्टेट व्यवसायाचा भाग मानला जाणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले असून त्यामुळे 100 टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी पात्र आहे.

पॉवर एक्‍सचेंज

व्यापक धोरण अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग नियमन 2010 अंतर्गत नोंदणीकृत पॉवर एक्‍सचेंजना 49 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र केवळ द्वितीय बाजारापुरतीच ही मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.

एफ डी आय अंतर्गत मंजुरीसाठी आणखी आवश्यकता

केवळ भारतीय कंपन्यांच्या भांडवलात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय कंपन्यात, सरकारच्या मंजुरीनंतर 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक करायला सध्या मान्यता देण्यात आली आहे.

संवेदनशील देशाकडून प्राप्त एफ डी आय प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण

केवळ संवेदनशील देशाकडून प्राप्त एफडीआय प्रस्तावांवर विचार करण्याची आवश्यकता असणाऱ्या प्रस्तावावर सरकारी मंजुरीसाठी औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभाग विचार करणार आहे.

औषध निर्मिती क्षेत्र

या क्षेत्राशी सबंधित एफ डी आय धोरणात इतर गोष्टी बरोबरच असा उल्लेख करण्यात आला आहे की यात चिकित्सा उपकरणाची जी परिभाषा देण्यात आली आहे ती औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने अधिनियमात केली जाणाऱ्या सुधारणानुरूप असेल.

लेखा परीक्षण संबंधात प्रतिबंधात्मक अटीना मनाई

विदेशी गुंतवणूकदार, भारतीय गुंतवणूक प्राप्त कंपनीसाठी, आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क असणाऱ्या विशिष्ट लेखा परीक्षण कंपनीद्वारे करू इच्छित असेल तर त्या कंपनीचे लेखापरीक्षण, संयुक्त लेखापरीक्षण म्हणून केले गेले पाहिजे ज्यामध्ये एक लेखा परीक्षक समान नेटवर्कचा भाग असता कामा नये.

N.Sapre/N.Chitale/Anagha