पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, भारताकडून सेवा व्यापारात अल्प विकसित देशांना जागतिक व्यापार संघटनेत प्राधान्य देण्याबाबतच्या अधिसूचनेला आज मंजुरी दिली.

भारत खालील गोष्टींसंदर्भात सेवा व्यापारात अल्प विकसित देशांना प्राधान्य देण्याबाबत अधिसूचित करेल.

1) गॅटस्‌चे कलम 16 वे

2) तांत्रिक सहकार्य आणि क्षमता निर्मिती

3) भारतीय व्यापार आणि रोजगार व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या अल्पविकसित देशांच्या अर्जदारांना व्हिसा शुल्क माफी

हे प्राधान्य भारताकडून अधिसूचना जारी केल्याच्या तारखेपासून पुढील 15 वर्षे वैध मानले जाईल. भारताकडून सेवा व्यापारात करण्यात आलेल्या उदार प्रस्तावाला अल्पविकसित देशांची सदिच्छा मिळायला हवी. शुल्कमुक्त भाडे प्राधान्य योजनेच्या रुपात वस्तू व्यापार क्षेत्रात भारताने यापूर्वीच आकर्षक प्रस्ताव ठेवला आहे. सेवा व्यापारात समान उदार प्रस्तावामुळे भारताला अल्प विकसित देशांच्या मुद्यांवर आपले अव्वल स्थान सुरक्षित ठेवण्यात आणि त्याला बळ देण्यात मदत मिळेल. एवढेच नाही, जागतिक व्यापार संघटनेच्या दोहा फेरीतील विकास आयामाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने सेवा व्यापारात अल्प विकसित देशांसमोर उदार प्रस्ताव ठेवणे महत्वाचे आहे. अनेक अल्पविकसित देश दक्षिण आशियातील आहेत तर बहुतांश आफ्रिकेतील आहेत, ज्यांच्याबरोबर भारताने आपले विशेष संबंध प्रस्थापित केले आहेत.

भारताकडून सेवा व्यापारातील प्राधान्यामुळे व्हिसा शुल्क माफीचे दरवर्षी 6.5 कोटी रुपये आणि अल्प विकसित देशांच्या अर्जदारांना व्यवस्थापन प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सल्लागार अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यासाठी वार्षिक 2.5 कोटी ते 3 कोटी रुपये खर्च उचलावा लागणार आहे. गॅटस्‌च्या कलम 16 अंतर्गत प्रस्तावाचा थेट परिणाम होणार नाही.

पार्श्वभूमी

जागतिक व्यापार संघटनेच्या जनादेशानुसार, अल्प विकसित देशांना सेवा व्यापारात प्राधान्य देताना, जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रीस्तरीय परिषदेतील निर्णय आणि अल्प विकसित देश, विकसित देश आणि विकसनशील देशांनी केलेली विनंती यांचा स्वेच्छेने विचार केला जावा.

S. Kane/S.Tupe