पीएम्इंडिया

महाराष्ट्राचे आदरणीय राज्‍यपाल,

महाराष्ट्राचे आदरणीय मुख्यमंत्री,

कोरिया प्रजासत्ताकाचे महामहिम मंत्री किम युग-सुक

केंद्रीय नौवहन मंत्री नितीन गडकरी

व्यासपीठावर उपस्थित इतर मान्यवर,

प्रतिनिधी, बंधू आणि भगिनींनो,

तुमच्या बरोबर उपस्थित राहतांना आणि भारत सागरी परिषदेत तुमचे स्वागत करतांना मला खूप आनंद होत आहे. भारताकडून पहिल्यांदाच एवढया मोठया प्रमाणावर जागतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. भारताच्या सागरी हबमधील या कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व मान्यवर पाहुण्यांचे मी स्वागत करतो. या कार्यक्रमात चर्चासत्र आणि प्रदर्शन याद्वारे “सागरी क्षेत्रातील उदयाला येणारे कल आणि संधी” यांचे दर्शन घडेल, याची मला खात्री आहे.

पृथ्वीच्या पृष्ठभागापैकी 70 टक्क्याहून अधिक भाग हा सागराने व्यापलेला आहे, हे आपल्या सर्वांना माहित आहे. त्यामुळेच सागरी वाहतूक हे वाहतूकीचे सर्वाधिक विशाल साधन होऊ शकेल. तसेच हे वाहतुकीचे सर्वाधिक पर्यावरण प्रेमी साधन आहे. मात्र या तत्थ्याचा आणखी एक पैलू आहे. या ग्रहावरील राहण्याच्या जागेपैकी 99 टक्के भाग हा सागरांचा आहे. याचाच अर्थ असा की, आपली जीवनशैली, वाहतुकीची साधने आणि व्यापाराची प्रवृत्ती यामुळे सागरांचे पर्यावरण बिघडता कामा नये. तसेच सागरी सुरक्षा, जलवाहतूकीचे स्वातंत्र्य आणि सागरी मार्गांची सुरक्षा ही देखील तेवढीच महत्त्वपूर्ण आहे.

हवामान बदलापुढील आव्हानांनी हे दाखवून दिले आहे की किनाऱ्यापासून काही अंतरावरच्या मानवी वर्तणुकीमुळे हिमन नद्या आणि समुद्र यांच्या पर्यावरणात बदल होवू शकतो. सागराशी संबंधित आर्थिक मुद्दयांबाबत चर्चा करतांना या मुद्दयांवरही या परिषदेत ऊहापोह होईल अशी मला आशा वाटते. काही वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय जलवाहतुकीला मोठा धोका असणाऱ्या सागरी चाचेगिरीचे झालेले उच्चाटन म्हणजे सागरी देशांचे संयुक्त प्रयत्न किती लक्षणीय परिणाम साध्य करु शकतात याचे उत्तम उदाहरण आहे.

मित्रांनो ! आज, 14 एप्रिल 2016 रोजी या महत्त्वपूर्ण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, त्यालाही एक कारण आहे. आज भारताच्या अशा महान सुपुत्राची 125वी जयंती आहे, ज्यांनी मुंबईत कार्य केले आहे आणि येथे निवासही केला आहे. मी डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांच्याबद्दल बोलत आहे, जे आमच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. तसेच ते भारताल्या जल आणि नद्यामधील वाहतूक धोरणाचेही शिल्पकार आहेत. या पवित्र दिवशी मी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मन:पूर्वक आदरांजली अर्पण करतो. तसेच राष्ट्र उभारणीच्या आमच्या कार्यात त्यांचे चातुर्य आम्हाला मार्गदर्शन करत राहो अशी मी आशा आणि प्रार्थना करतो.

बाबासाहेबांनी जल, जलवाहतूक आणि ऊर्जा यांच्याशी संबंधित दोन सामर्थ्यशाली संस्थांची निर्मिती केली हे आपल्यापैकी अनेकांना कदाचित माहिती नसेल. या संस्था होत्या केंद्रीय जलमार्ग, जलसिंचन आणि जलवाहतूक आयोग आणि केंद्रीय ऊर्जा महामंडळ या दोन संस्था स्थापन करतांनाची त्यांची निरीक्षणे ही त्यांच्या महान दूरदृष्टीचे उत्तम उदाहरण आहेत. मी त्यांच्या 3 जानेवारी 1945 च्या भाषणातील भाग उद्‌धृत करतो.

“जल संसाधनांचा सर्वात उत्तम उपयोग कसा करता येईल, याबाबत सल्ला देणे आणि एखाद्या प्रकल्पाचा जलसिंचना व्यतिरिक्त इतर हेतू साध्य करण्यासाठी कसा वापर करता येईल, या दोन संस्था स्थापन करण्यामागचे उद्दिष्ट आहे.”

आपल्या देशातल्या लाखो गरीबांच्या जीवनात भरभराट आणण्यासाठीची पायाभरणी करण्याकरता नवीन जलमार्ग धोरणाचे महत्व डॉ. आंबेडकरांनी अधोरेखित केले होते. बाबासाहेबांची दूरदृष्टी समोर ठेवून आम्ही राष्ट्रीय जलमार्गांच्या विकासाचे काम हाती घेतले आहे, हे सांगतांना मला आनंद होत आहे. 7 टक्क्यांहून अधिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वेग असणारा भारत ही आज जगातली सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँकेने आगामी काळात भारतासाठी अधिक चांगल्या आशा दर्शवल्या आहेत. आमची विकासाची प्रक्रिया ही वेगवान तसेच सर्वसमावेशक असावी हे निश्चित करण्यासाठी आम्ही दमदार पावले उचलत आहोत.

ही परिषद म्हणजे आर्थिकदृष्टया सशक्त, सामाजिकदृष्टया सक्षम आणि तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण अशा भारताचे बाबासाहेबांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेन टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे. या परिषदेत 40 देशांमधील 4 हजार 500 हून अधिक मान्यवर आणि प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत असे मला समजते. कोरीया गणराज्य या कार्यक्रमाचे भागीदार आहेत, या बद्दल मला विशेष आनंद होतो आहे. मी कोरीयाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि येथे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ मंत्री किम-युंग सूक, यांचे आभार मानतो.

मित्रांनो ! आपण भारतीयांना देदिप्यमान सागरी परंपरेचा वारसा लाभला आहे. हरप्पा संस्कृतीच्या काळात इसवीसन पूर्व 2500 मध्ये गुजरातमधील लोथल येथे जगातली पहिली गोदी बांधण्यात आली होती. या गोदीमध्ये जहाज उभी करण्याची आणि त्यांची डागडुजी करण्याची सुसज्ज सोय होती. भरती-ओहोटीच्या लाटांचा अभ्यास करुन ही गोदी बांधण्यात आली होती.

लोथल व्यतिरिक्त आणखी इतरही भारतीय बंदरे होती, जी दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या जागतिक सागरी व्यापारात महत्त्वपूर्ण होती. या बंदरांमध्ये –

• बर्यागाझा – हल्ली हे गुजरातमधील भरुच म्हणून ओळखले जाते.

• मुझीरीस – सध्या केरळातल्या कोचीन जवळील कोड्डुनगल्लूर म्हणून ओळखले जाते.

• कोरकाई – म्हणजे सध्याचे तुतीकोरीन

• कावेरीपट्टणम्‌ जे तामिळनाडूतल्या नागापट्टणम्‌ जिल्हयात आहे.

आणि अर्कामेडू जे पद्दुचेरीमधील अरीयनकुप्पम जिल्हयात आहे.

भारताच्या रोम, ग्रीस, इजिप्त आणि अरेबिया बरोबर असणाऱ्या चैतन्यदायी सागरी व्यापाराबाबत प्राचीन भारतीय साहित्यात तसेच ग्रीक आणि रोमन साहित्यात अनेक संदर्भ आहत. प्राचीन आणि मध्ययुगीन व्यापाऱ्यांनी दक्षिणपूर्व आणि पूर्व आशिया, आफ्रिका, अरेबिया आणि युरोप सोबत व्यापारी संबंध जोडले होते.

मित्रांनो ! जेव्हांपासून माझे सरकार सत्तेवर आले आहे, तेव्हा इतर गोष्टींबरोबरच आम्ही भविष्यकालीन पायाभूत सुविधा निर्मितीवर विशेष भर दिला आहे. यामध्ये अनेक क्षेत्रातील अत्याधुनिक सुविधा निर्मितीचा समावेश आहे. बंदरे, नौवहन आणि सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधाही महत्त्वपूर्ण आहेत. जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताचे महत्वपूर्ण स्थान परत प्रस्थापित करणे आणि या स्थानाचे पुनरुज्जीवन करणे हा माझ्या सरकारचे प्रयत्न आहे.

आमच्या देदिप्यमान सागरी परंपरेवर आधारीत, या क्षेत्रात नवीन उंची गाठण्यासाठी आम्ही कठोर परिश्रम करत आहोत. आमच्या सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात, आम्ही सागरमाला कार्यक्रमाची घोषणा केली. यामध्ये दिर्घ लांबीचे किनारे आणि नैसर्गिक सागरी लाभाचा फायदा घेण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. यामध्ये बंदरावर आधारीत विकासाला गती देणे, किनाऱ्यांवरील अर्थव्यवस्थेत चैतन्य निर्माण करणे आणि या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासावरही भर देण्यात आला आहे. आम्हाला विशेष करुन आमच्या बंदरांचे आधुनिकीकरण करायचे आहे आणि त्यांना विशेष आर्थिक क्षेत्रे, बंदरांवर आधारीत स्मार्ट शहरे, औद्योगिक पार्क, गोदामे, लॉजिस्टीक पार्क आणि वाहतूक कॉरीडॉर यांच्याशी जोडायचे आहे. आमची 7 हजार 500 किलोमीटर लांबीची प्रदीर्घ किनारपट्टी गुंतवणूकीसाठी मोठी संधी देत असल्याचे मी सांगू इच्छितो. किनाऱ्याच्या लाबी व्यतिरिक्त , सर्व महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरील भारताचे मोक्याचे स्थान यामध्येही भारताची सागरी क्षमता आहे. याखेरीज, विशाल नद्यांचे जाळे असणारा विशाल आणि निर्मितीक्षम अंतर्गत भागही आहे. आमचा सागरी कार्यक्रम – अंतर्गत भागासाठी समांतर पातळीवर सुरु असलेल्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा कार्यक्रमाला पूरक आहे.

बंदरावर आधारीत विकास प्रक्रियेला आकार देण्यासाठी जागतिक व्यापार समूहाने आमच्याशी भागीदारी करावी, असे मी आवाहन करतो. भारताची दीर्घ किनारपट्टी, वैविध्यपूर्ण किनारी राज्ये आणि किनारपट्टीवरील कष्टाळू लोक हे भारताच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकती याची मला खात्री आहे.

बंदरे आणि निगडीत क्षेत्रांचा विकास व्हावा, यासाठी आम्ही अनेक सुधारणा केल्या असून अनेक नवे उपक्रम सुरु केले आहेत.

आमच्या “ मेक इन इंडिया” उपक्रमांतर्गत आम्ही भारताला जागतिक निर्मिती केंद्र बनवण्यासाठी आम्ही अनेक पावले उचलली आहेत.

• अलिकडेच “मूडीज्‌”नी “मेक इन इंडिया” उपक्रमाचे कौतुक केले आहे.

• उद्योग सुलभीकरणाच्या बाबत आम्ही अनेक सुधारणा केल्या आहेत. जागतिक बँकेच्या मानांकनात आम्ही 12 स्थानांची उसळी घेतली आहे.

• सीमापार होणाऱ्या व्यापार प्रक्रियेत खूप सुलभता आणण्यात आली आहे.

• आम्ही परवाना प्रक्रियेचे मोठया प्रमाणावर उदारीकरण केले आहे. यामध्ये संरक्षण क्षेत्र आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या जहाजबांधणीचा अंतर्भाव आहे.

• परवाना प्रक्रियेमधून आम्ही जवळपास 60 टक्के संरक्षण उत्पादनांना वगळले आहे.

• थेट परदेशी गुंतवणुकीची बहुतेक क्षेत्रे स्वयंचलित मान्यता मार्गावर वर्ग करण्यात आली आहेत.

• जहाज बांधणी कारखान्यांना पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या दर्जा देण्यात आला असून, त्यांना बंदरांच्या समकक्ष करण्यात आले आहे.

• किनारपट्टीवरील जल वाहतुकीसाठी सेवा करातील सूट 70 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

• जहाज बांधणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या साधनांना आम्ही केंद्रीय अबकारी शुल्क आणि सीमा शुल्क करातून वगळले आहे.

• जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याच्या एका योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.

• भारतीय झेंडयाखाली चालणाऱ्या कंटेनर जहाजांसाठीच्या बंकर इंधनाला केंद्रीय अबकारी शुल्क आणि सीमाशुल्क करातून वगळण्यात आले आहे.

• नाविकांच्या कराबाबतचा मुद्दा सोडवण्यात आला आहे.

• बंदरांना शेवटच्या मैलांपर्यंत रेल्वे मार्गाने जोडण्यासाठी “भारतीय बंदर रेल्वे महामंडळ” या नव्या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे.

• 111 जलमार्ग हे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 म्हणून घोषित करण्यासाठी आम्ही एक कायदा केला आहे.

• आम्ही कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम धडाक्याने हाती घेतले आहेत. आम्ही सुरुवातील घेतलेल्या प्रयत्नांचे दृश्य परिणाम दिसू लागले आहेत.

• हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ 44 टक्क्यांनी वाढला आहे. खर तर 2015-16 या वर्षात भारतात आतापर्यंतची सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक झालेली दिसून आली.

• भारतातील मोठया बंदरातील आतापर्यंतची सर्वाधिक माल हाताळणी ही 2015 मध्ये झाली.

• बंदरांच्या कार्यक्षमतेच्या मापदंडात अतिशय चांगली सुधारणा दिसून आली आहे.

• भारताचा बंदरांमधील जहाजांची ये-जा करण्याचा सर्वाधिक सरासरी वेग हा 2015 मध्ये दिसून आला.

• गेल्या 2 वर्षात, आमच्या महत्वाच्या बंदरांनी 165 दशलक्ष टन क्षमतेची भर घातली आहे आणि दरवर्षी त्यात विक्रमी वाढ होत आहे.

• 2015-16 मध्ये या बंदराद्वारे 94 दशलक्ष टन क्षमतेची भर पडली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे.

• जागतिक मंदी असतानाही, भारतातल्या मोठया बंदरातील वाहतुकीमध्ये गेल्या दोन वर्षात 4 टक्क्यांहून अधिक वाढ झालेली दिसून आली आहे.

• गेल्या 2 वर्षातील मोठया बंदरांची कामगिरी उल्लेखनीय आहे.

• 2015-16 या वर्षात गुजरातमधील कांडला बंदराने 1 हजार दशलक्ष माल वाहतुकीचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला आणि कार्यक्षमतेत 20 टक्क्यांची सुधारणा दाखवून दिली

• जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टने कार्यक्षमतेतल्या 12 टक्के वाढीच्या मदतीने 10 अब्ज रुपये नफ्याची नोंद केली.

शिपिंग कॉर्पोरेशन, ड्रेजींग कॉर्पोरेशन आणि कोचीन शिपयार्ड यासारख्या आपल्या आघाडीच्या कंपन्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक नफा कमावला आहे.

मात्र, ही तर केवळ सुरुवात आहे. आम्हाला आणखी बरेच काही करायचे आहे. आम्ही योजना अंमलात आणण्याच्या आणि कार्यवाही करण्याच्या आमच्या स्वत:च्या क्षमतेत वाढ करता आहोत. सागरमाला कार्यक्रमाच्या राष्ट्रीय दृष्टीकोन योजनेचे आज प्रकाशन झाले. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत, मोठया बंदरांसाठी 250 अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक असणारे 56 नवे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे दरवर्षी 317 दशलक्ष टनांची अतिरिक्त बंदर क्षमता निर्माण होणार आहे. 2025 पर्यंत बंदरांची क्षमता 1 हजार 400 दशलक्ष टनांवरुन 3 हजार दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. ही वाढ साध्य करण्यासाठी आम्हाला बंदर क्षेत्रात 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक वळवायची आहे.

वेगाने विकसित होणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत वाढणाऱ्या एक्झीम व्यापाराची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी 5 नव्या बंदरांच्या उभारणीची योजना आहे. भारतातल्या अनेक किनारी राज्यांमध्येही नवीन बंदरे विकसित करण्यात येत आहेत. किनारपट्टीवरील नौवहनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेले बहुआयामी कार्यक्रम आणि त्याच्या जोडीला कोळशाच्या देशांतर्गत उत्पादनात होणारी अंदाजित वाढ लक्षात घेता, 2025 पर्यंत किनारपट्टीवरील कोळशाच्या वाहतुकीत किमान 4 पट वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आम्ही आमच्या निकटच्या शेजाऱ्यांबरोबर नौवहन आणि सागरी सुरक्षेला चालना देण्यासाठी एकत्रित कार्य करत आहोत. नुकताच भारताने बांगलादेश बरोबर एका किनारी नौवहन करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि हा करार दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर आहे. इराणमधलया चब्बार बंदराच्या विकासातही भारत कार्यरत आहे. परदेशातील सागरी प्रकल्प हाती घेण्यासाठी इंडियन पोर्टस्‌ ग्लोबल लिमिटेड या नावाचे स्पेशल परपज व्हेईकल स्थापन करण्यात आले आहे.

सागरी क्षेत्रात असलेल्या गुंतवणुकीच्या संधीबाबत नौवहन मंत्रालय सुमारे 250 प्रकल्प मांडणार असल्याची माहिती मला देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमध्ये 12 मोठया बंदरांमधील विविध पायाभूत सोयी-सुविधा विकास संधी, 8 सागरी राज्यातील प्रकल्प आणि इतर संस्था यांचा अंतर्भाव आहे. या प्रकल्पांपैकी, 100 पेक्षा अधिक प्रकल्प हे सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत निश्चित करण्यात आले आहेत. देशात असलेले 14 हजार किलोमीटर हून अधिक लांबीच्या वाहतूक योग्‍य अंतर्गत जलमार्गामुळे या क्षेत्रात विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. पायाभूत सोयी सुविधातील एकात्मिकीकरणासाठी माझे सरकार कटीबध्द आहे. गुंतवणूकदारांना सहाय्यभूत ठरणारे वातावरण निर्मित करण्यासाठीही आणि खुल्या मनाने गुंतवणूकीचा स्वीकार करण्यासाठी आम्ही कटीबध्द आहोत.

मित्रांनो, हे सारे काही सामान्य माणसांच्या फायद्यासाठी केले जात आहे. तरुणांना रोजगार उपलब्‍ध व्हावा म्हणून हे सारे केले जात आहे. किनारपट्टीवरील लोकांच्या सबलीकरणासाठी खास करुन हे केले जात आहे. भारताच्या लोकसंख्येपैकी 18 टक्के लोकसंख्या 72 किनारी जिल्हयात राहते. हे किनारी जिल्हे भारताच्या एकूण भू-भागाच्या 12 टक्के आहेत. त्यामुळे किनारी भागांच्या आणि तिथल्‍या लोकांच्या सर्वंकष आणि शाश्वत विकासाची खूप गरज आहे. किनारपट्टीवरील लोकांच्या विशेषत: मच्छीमारांच्या विकासासाठी एकात्मिक दृष्टीकोनाची गरज आहे. सागरमाला कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आम्ही क्षमता निर्मिती आणि प्रशिक्षण, तंत्रज्ञानाचा दर्जा सुधारणे यावर लक्ष केंद्रीत असणारा एक सर्वंकष दृष्टीकोन हाती घेणार आहेत. तसेच भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सोयी सुविधामध्ये सुधारणा करणार आहोत. किनारी राज्यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम पूर्ण केला जाईल.

या सर्व पावलांमुळे आगामी दहा वर्षात अंदाजे 14 लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील. या रोजगारांमध्ये 4 दशलक्ष थेट रोजगार आणि 6 दशलक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारांचा समावेश आहे. उपजिविकेच्या संधीचा आणखी विस्तार व्हावा म्हणून आधुनिक मच्छीमार नौका तैनात करण्याची आमची योजना आहे. यामुळे भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील संसाधनांना गवसणी घालणे त्यांना शक्य होईल. याखेरीज, मस्त्य व्यवसाय, सागरी व्यवसाय आणि शीतगृहांची श्रृंखला यामध्ये अतिरक्त उपयुक्तता आणण्यावरही आम्ही लक्ष केंद्रीत करत आहोत.

भारतातल्या बंदर क्षेत्रात खाजगी आणि सार्वजनिक बंदरांची चांगली सरमिसळ आहे, हे दोनही या क्षेत्राच्या विकासाला हातभार लावत आहेत. विकासाचा खाजगी सार्वजनिक भागीदारी उपक्रम हा या क्षेत्रात बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झाला असून या क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यात आणि उत्तम प्रघात पाडण्यात सहाय्यकारी ठरला आहे. खाजगी बंदरे अतिशय चांगल्या वेगाने वाढत आहेत आणि गेल्‍या पाच वर्षांत त्यांनी आपली क्षमता जवळपास दुप्पट केली आहे. एकूण मालवाहतुकीपैकी सुमारे 45 टक्के मालवाहतूक ही खाजगी बंदरे हातळतात. यापैकी बहुतेक बंदरे नवीन आहेत, त्यांच्यामध्ये अत्याधुनिक सुविधा आहेत आणि ही बंदरे कामगिरी आणि पायाभूत सोयी सुविधांबाबत उत्तम आंतरराष्ट्रीय बंदरांच्या तोडीस तोड आहेत.

मित्रांनो ! भारताला मोठा देदिप्यमान सागरी वारसा लाभला आहे. आणि आम्ही अधिक चांगले सागरी भविष्य घडवायच्या मार्गावर आहोत. सागरी क्षेत्र हे केवळ आर्थिक सक्रीयता निर्माण करते असे नाही, तर हे क्षेत्र देश आणि संस्कृतींना जोडतेही आणि त्याहीपेक्षा अधिक म्हणजे हे क्षेत्र जागतिक व्यापारासाठी सर्वात स्वच्छ आणि सर्वात स्वस्त साधन आहे. सागरी क्षेत्रात गुंतवणूक करणे ही केवळ एखाद्याच्या स्वत:च्या भविष्यासाठी केलेली गुंतवणूक नाही, तर ही गुंतवणूक या पृथ्वीच्या आणि भावी पिढयांसाठी केलेली गुंतवणूक आहे. मात्र, या क्षेत्रात, कोणताही देश एकाकी राहून इच्छित परिणाम साध्य करु शकत नाही. ही क्षमता प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी देशांनी एकत्रित यायला हवे आणि या क्षेत्रातल्या आव्हानांवर मात करायला हवी. अशा प्रकारच्या सहकार्यासाठी एक मंच, एक व्यासपीठ पुरवणे हा या परिषदेचा मुख्य हेतू आहे.

या साऱ्याचा शेवट करताना, मी सांगू इच्छितो की,

• भारतात येण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे.

• सागरी मार्गाने येणे हे त्यापेक्षाही अधिक चांगले आहे.

• हे भारतीय जहाज लांबच्या प्रवासासाठी सुसज्ज आहे.

• हे चुकवू नका.

• ही संधी घालवणे म्हणजे एका आनंददायी प्रवासाला आणि प्रवासाच्या उत्तमं अतिम ठिकाणाला मुकणे आहे.

तुम्ही येथे आला आहात, तेव्हा मी स्वत: तुमचा हात धरुन तुमचे किनाऱ्याला लागणे हे सुरक्षित आणि समाधानकारक असेल याची नक्कीच , खात्री देतो.

धन्यवाद !

J.Patnakar/ M.Desai