पीएम्इंडिया

भारताचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदी आणि व्हिएतनामचे पंतप्रधान सन्माननीय नुग्येन झुआन फुक यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली  दि. 21 डिसेंबर, 2020 रोजी पार पडलेल्या आभासी शिखर परिषदेमध्ये उभय नेत्यांनी  व्दिपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक विषयावर व्यापक चर्चा करून विचारांची देवाण-घेवाण केली. भविष्यात भारत आणि व्हिएतनाम व्यापक रणनीतिक भागीदारीच्या विकासास मार्गदर्शन करण्यासाठी शांतता, समृद्धी आणि लोकांसाठी खालील संयुक्त दृष्टिकोन ठरवण्यात आला :

शांतता

1.         व्यापक रणनीतिक भागीदारी अधिक सुदृढ करण्यासाठी एकमेकांच्या इच्छेचा पुनरूच्चार करून उभय नेत्यांनी दोन्ही देशांमध्ये रूजलेले ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध त्याचबरोबर सामायिक मूल्ये आणि हितसंबंध, धोरणांवर परस्परांचा असलेला विश्वास आणि सामंजस्य तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांविषयी असलेली वचनबद्धता यांच्याविषयी नियमित उच्चस्तरीय आणि संस्थात्मक देवाण-घेवाण करण्याचे उभय नेत्यांनी मान्य केले. यापुढे व्दिपक्षीय सहकार्यामध्ये अधिक वृद्धी करण्यासाठी सर्व क्षेत्रात दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय विकासाला मदत ठरेल, अशा कार्यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. शांतता, स्थैर्य, सुरक्षा, मुक्त, मोकळेपणा, समावेशकता आणि नियमाधारित क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी कार्य करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.

2.         क्षेत्रीय आणि त्यापलिकडे जाऊन उदयोन्मुख भौगोलिक-राजकीय आणि भौगोलिक-आर्थिक परिस्थिती यांच्यामध्ये सहकार्याची असलेली महत्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातल्या स्थैर्यासाठी भारत आणि व्हिएतनाम या दोन्ही देशांत  संरक्षण आणि सुरक्षा यासाठी  भागीदारी करण्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले. या दृष्टीने दोन्ही बाजंनी लष्कर-ते -लष्कर अशी देवाणघेवाण, प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्मिती-वृद्धी कार्यक्रम करणे. यामध्ये तीन सेवा क्षेत्रे आणि तटरक्षक दल यांच्यामध्ये संरक्षण उद्योगांमध्ये सहकार्य वाढविण्यात येईल. एकमेकांना रसदीचा पुरवठा, जहाजांच्या नियमित भेटी, लष्कराच्या संयुक्त कवायती, लष्करी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, माहिती सामायिक करणे आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांतता संरक्षणविषयक सहकार्याचे पालन करणे, दोन्ही देशांमध्ये संस्थात्मक संवाद साधण्याच्या यंत्रणेव्दारे सायबर, आणि सागरी क्षेत्रात सहकार्य करणे, दहशतवादविरोधात, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये, आरोग्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय गुन्हे यांच्यासाठी व्यापक कायदे आणि न्यायालयीन सहकार्य उभय बाजूंनी करण्याच्या आवश्यकतेवर यावेळी भर देण्यात आला.

3.         समृद्धी आणि सुरक्षा यांच्यामध्ये असलेला दुवा अधोरेखित करतानाच दोन्ही नेत्यांनी शांतता, स्थैर्य, सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य यांचे महत्व असून ते कायम राखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या विवादामध्ये शांततेने, चर्चेने तोडगा काढण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. सागरी कायद्यांच्या बाबतीत संयुक्त राष्ट्र 1982च्या परिषदेच्या नियमांनुसार कोणत्याही प्रकारच्या बळाचा वापर केला जाऊ नये आणि दोन्ही पक्षांनी संयम राखणे महत्वाचे असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला. शांतता आणि स्थैर्य यांच्यावर परिणाम होऊ शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण होऊन वाद वाढू शकेल, अशी कृती टाळण्यात यावी, यावर उभय नेत्यांनी एकमत व्यक्त केले. महासागर आणि सागरी क्रियाकलाप करताना सागरी क्षेत्रांपेक्षाही सागरी हक्क, सार्वभौम अधिकार, कायदेशीर हितसंबंध निश्चित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सागरी कायद्यांचा आधार घेऊन दोन्ही नेत्यांनी दक्षिण चीन सागरी क्षेत्रात करावयाच्या आचारासंबंधी निर्णय घ्यावेत आणि आचाराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच निष्कर्ष काढण्यात यावेत, असे यावेळी निश्चित करण्यात आले. त्याचबरोबर या वाटाघाटीमध्ये सहभागी होणार नाहीत त्या सर्व देशांच्या कायदेशीर हक्क आणि हितसंबंध याविषयी कोणत्याही प्रकारचा पूर्वग्रह ठेवण्यात येणार नाही, असेही यावेळी ठरविण्यात आले.

4.         प्रदेशामध्ये शांतता, सुरक्षाआणि समृद्धी कायम राखण्यासाठी आशियान-भारत सहकार्याला असलेले महत्व लक्षात घेऊन दोन्ही नेत्यांनी सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी संधींचे स्वागत केले. आशियाई आणि भारत यांच्यात महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये निश्चित केलेली उद्दिष्टे आणि तत्वे यांचा विचार करून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातल्या आसियान आउटलूक (एओआयपी) आणि भारत- पॅसिफिक महासागर उपक्रम (आयपीओआय) यामध्ये भागिदारी वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यावर  यावेळी एकमत झाले. त्याचबरोबर आसियानला केंद्रस्थानी ठेवून कार्य करण्याचे निश्चित केले. नील अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी क्षमता वृद्धीसाठी उभय बाजूंनी एकत्रितपणे लक्ष केंद्रित करणे त्याचबरोबर सागरी संरक्षण आणि सुरक्षितता, सागरी पर्यावरण आणि सागरी स्त्रोतांचा शाश्वत वापर, सागरी संपर्क यंत्रणा या क्षेत्रामध्ये संपूर्ण सुरक्षा आणि वाढ करण्यासाटी नाविन्यपूर्ण  आणि व्यावहारिक सहयोग करण्यात येतील.

5.         क्षेत्रीय आणि जागतिक मुद्यांवर असलेले दृष्टिकोन आणि मते, समानता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर आणि नियमाधारित क्रमवारीचे पालन, समानता, सर्वसमावेशकता यामुळे दोन्ही पक्षांना बळकटी प्राप्त होऊन दृढ विश्वास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी बहुपक्षीय आणि क्षेत्रीय सहकार्य होऊ शकणार आहे. संयुक्त राष्ट्र, आसियान नेतृत्व यांची नेतृत्व यंत्रणा आणि ‘मेकाँग’ उप-क्षेत्रीय सहकार्य यांच्यासह सर्व स्तरावर सहकार्य होऊ शकणार आहे. सध्याच्या आणि समकालीन आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, इतर प्रतिनिधी मंडळे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बहुपक्षीयतेच्या सुधारणांना सक्रिय प्रोत्साहन देण्यात येईल. यामध्ये कोविड-19 महामारीच्या व्यवस्थापनाच्या अनुभवाचे सामायिकरण आणि सहकार्य करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. आरोग्य क्षेत्रातल्या व्यावसायिकांना आॅनलाइन प्रशिक्षण देणे, लस विकास कार्यामध्ये संस्थात्मक सहकार्य बळकट करणे, मुक्त पुरवठा शृंखलेला प्रोत्साहन देणे, सरहद्दीतील लोकांसाठी सीमेवरील हालचाली सुलभ करण्यासाठी सुविधा देणे, डब्ल्यूएचओ- जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या बहुपक्षीय संस्थांमध्ये संपर्क आणि समन्वय कायम ठेवणे, यावर यावेळी उभय नेत्यांचे एकमत झाले.

6.         दहशतवाद, अतिरेकी हिंसक कारवाया आणि कट्टरपंथी यांच्यामुळे जागतिक शांतता आणि मानवाला असलेला धोका ओळखून सीमेपलिकडून होणा-या दहशतवादी कारवाया, अशा कारवायांसाठी वित्त पुरवठा करणारे जाळे, दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रयस्थान देणा-यांविरुद्ध लढा देण्याच्या संकल्पानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यात येईल, असे यावेळी उभय बाजूंनी स्पष्ट केले. दहशतवादाच्या विरोधात क्षेत्रीय आणि जागतिक प्रयत्नांमध्ये अधिक समन्वय साधणे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या विरोधात सर्वसमावेशक अधिवेशनामध्ये (सीसीआयटी) स्वीकारण्यात आलेल्या उपाय योजनांवर सर्वांचे एकमत व्हावे, यासाठी दोन्ही बाजूंनी संयुक्त प्रयत्नांना वेग आणण्यात येईल.

समृद्धी

7.         संपूर्ण जगभरामध्ये कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे नवीन आव्हाने त्याचबरोबर नवीन संधीही निर्माण झाल्या आहेत. याचा विचार करून दोन्ही बाजूंनी विश्वासार्ह, कार्यक्षम आणि लवचिक पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचे  कार्य करण्यात येईल. यासाठी मानव-केंद्रीत जागतिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यात येईल. व्यापाराची उलाढाल 15 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी उभय बाजूंनी प्रयत्न करण्यात येईल. यासाठी एकमेकांच्या देशांमध्ये नव्याने पुरवठा साखळी कार्यान्वित करण्यासाठी आराखड्यावर काम करून व्दिपक्षीय व्यापार करण्यासाठी सर्वाच्च स्तर गाठण्याची महत्वाकांक्षा निश्चित करण्यात आली.

8.         भारतामध्ये देशांतर्गत असलेली प्रचंड बाजारपेठ आणि व्हिएतनामची वाढती अर्थव्यवस्था हे एकमेकांना पूरक आहेत, हे जाणून घेऊन उभय बाजूंना दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक अधिक सुलभ करणे आवश्यक आहे. अशा व्दिपक्षीय आर्थिक गुंतवणूकीत सातत्याने सुधारणा, वाढ करण्यात येईल. यासाठी अर्थव्यवस्थाा, संयुक्त उद्योग व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे, नवीन वैश्विक मूल्य साखळी तयार करणे, प्रत्यक्ष आणि  डिजिटल संपर्क व्यवस्था वाढविणे, ई-वाणिज्य व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे, व्यवसायासाठी प्रवास सुकर करणे, व्यापारी संरचना उन्नत करणे, एकमेकांना बाजारपेठांमध्ये प्रवेश सुलभ करणे, यावर उभय नेत्यांनी शिक्कामोर्तब केले. सन 2024 पर्यंत भारताला आपली अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत न्यायची आहे, भारताचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भागीदारीची नवीन क्षितिजे गाठणे, त्याचबरोबर 2045 पर्यंत व्हिएतनामची अर्थव्यवस्था उच्चतम उत्पन्न मिळवून देणारी व्हावी, ही महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी संयुक्तपणे कार्य करणे यासाठी दोन्ही देशांच्या एमएसएमई आणि कृषी क्षेत्रांतील संधीचा शोध घेण्यात येईल.

9.         दोन्ही देशांमध्ये युवकांच्या लोकसंख्येचा विचार केला तर दोन्ही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था प्रगती आणि समृद्धीसाठी संयुक्त शोध घेऊन भारत आणि व्हिएतनाममधील आर्थिक आणि विकास यांच्यामध्ये भागीदारी करून सुशासन, लोकांचे सशक्तीकरण आणि शाश्वतता यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा नाविन्यपूर्ण उपयोग, डिजिटायझेशन, सर्वसमावेशक विकास याकडे लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल. ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन आणि व्हिएतनामचा ‘डिजिटल सोसायटी’ दृष्टिकोन यांची पूर्तता करण्यासाठी संयुक्त काम करण्यात येईल. शांततेसाठी अणुऊर्जेचा वापर, अंतराळ तंत्रज्ञान, परिवर्तन घडवून आणणारे माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान, सागरी विज्ञान, शाश्वत शेती, जल स्त्रोत व्यवस्थापन, सर्वंकष आरोग्य सुविधा, लस आणि औषधोपचार, स्मार्ट शहरे आणि स्टार्ट-अप्स यांच्यावर संयुक्त कार्य करण्याचे सुनिश्चित करण्यात आले.

10.       शाश्वत विकास आणि हवामान कृती यांच्याविषयी सामायिक बांधिलकीची पुष्टी करताना विकसनशील देश म्हणून ऊर्जा सुरक्षा निश्चित करताना उभय देशांनी नवीन आणि नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा संसाधने, ऊर्जा संवर्धन आणि इतर हवामान विषयक तंत्रज्ञानामध्ये भागीदारी करण्याचे ठरविण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये व्हिएतनामचा भविष्यात संभाव्य सहभाग लक्षात घेऊन सौर ऊर्जा क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहकार्याच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्याचबरोबर तेल आणि वायू क्षेत्रामध्ये तिस-या देशांमध्ये संभाव्य शोध प्रकल्पांमध्ये सहकार्य आणि दीर्घकालीन भागीदारी मजबूत करण्यात येईल. दोन्ही देशांनी हवामान विषयक बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने व्हिएतनामच्या आपत्ती निवारण पायाभूत सुविधा आघाडीमध्ये सहभागी होण्याची आशा भारताला आहे.

11.       स्थानिक समुदायाला विविध घटकांचे लाभ मिळावेत यासाठी विकास भागीदार म्हणून निभावण्यात आलेल्या महत्वपूर्ण भूमिकेविषयी माहिती देऊन शाश्वत विकासाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी योगदान देणे. भारताच्या विकासाला मदत आणि क्षमता वृद्धीसाठी ‘मेकाँग-गंगा द्रूत प्रभाव प्रकल्प’आणि आयटीईसी आणि ई-आयटीईसी कार्यक्रमासह विविध क्षेत्रातील सहकार्य विस्तार करणे.

लोकांसाठी:-

12.       भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यामध्ये सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संबंध खोलवर रूजलेले आहेत. यावर दोनही नेत्यांनी जोर देवून बौद्ध आणि चाम संस्कृती, परंपरा आणि प्राचीन धर्मग्रंथ यांच्या सामायिक सांस्कृतिक वारसा जाणून घेवून त्याविषयांच्या संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचे यावेळी ठरले. सामायिक सांस्कृतिक वारसा संवर्धनात सहकार्य करून त्यांच्या विकासामध्ये भागीदार बनण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. शाश्वत विकासाचे ध्येय  साध्य करण्यासाठी  उभय देश आपल्या हजारो वर्षांपूर्वीच्या वैद्यकीय, औषधोपचार परंपरांची माहिती एकमेकांना सामायिक करतील. समृद्ध प्राचीन वैद्यकीय उपचार हा एक दोन्ही देशांमध्ये समान धागा आहे, हे ज्ञान सामायिक करण्यात येईल. योग हे शांती आणि एकोपा, सौहार्द यांचे एक उदयोन्मुख प्रतीक बनले आहे, सर्वांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी आणि सर्वांना निरोगी, निरामय आरोग्य, निखळ आनंद लाभावा, यासाठी योगप्रचार करण्याचे ठरविण्यात आले. पारंपरिक औषधांच्या बळकटीकरणासाठी आणि लोकांच्या हितासाठी त्यांचे प्राचीन पुरावे शोधून ते एकत्रित करणे यासाठी उभय देश सहकार्य करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. 2022 मध्ये भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यामधील राजनैतिक संबंधाचा 50 वा वर्धापन दिन असणार आहे. त्यानिमित्त भारत- व्हिएतनाम सांस्कृतिक आणि सभ्यता नातेसंबंध, सहकार्य याविषयावर ज्ञानकोश प्रकाशित करण्यासाठी उभय बाजूंनी कार्य करण्यात  येणार आहे.

13.       उभय देशातल्या लोकांमध्ये असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधातून मिळणारे सामर्थ्य आणि समर्थन यामुळे दोन्ही बाजूने थेट विमानसेवा सुरू करून लोकां-लोकांमध्ये आदान-प्रदान व्हावे, यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी व्हिसा प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि उभय देशांमध्ये एकमेकांच्या पर्यटकांसाठी सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न तीव्र केले जातील. संसदीय आणि संस्थात्मक देवाणघेवाण अधिक दृढ करण्यात येईल. भारतातले राज्ये आणि व्हिएतनाममधील प्रांत, राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था  यांच्यामध्ये मैत्री समूह आणि युवा संघटना यांच्यात आदान-प्रदान कार्यक्रम, शैक्षणिक संस्थांमध्ये सहयोग, सहकार्य कार्यक्रम, बौद्धिक-वैचारिक गुंतवणूक, संयुक्त संशोधन प्रकल्प, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, आणि प्रसार माध्यमे, चित्रपट, दूरचित्रवाणी कार्यक्रम, क्रीडा या क्षेत्रामध्ये देवाण-घेवाण कार्यक्रम, भारत- व्हिएतनाम संबंध आणि ऐतिहासिक दुवे यासंबंधी सामुग्रीला शालेय पाठ्यपुस्तकांमधून प्रोत्साहन देण्याचे काम उभय बाजूने करण्यात येईल.

14.       उभय पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केला की, त्यांचा सामायिक दृष्टिकोन नव्या युगातल्या भारत आणि व्हिएतनाम यांच्या सर्वंकष भागीदारीमध्ये कोनशिला म्हणून कार्य करेल. या दृष्टिकोनाची जाणीव होण्यासाठी 2021-2023 पासून दोन्ही बाजूंनी ठोस योजना आखून कार्य करण्यात येईल.

निष्कर्ष:-

1.         या संयुक्त दृष्टिकोनासंबंधीचे निवेदन स्वीकृत करताना वर्ष 2021-2023 या कालावधीसाठी तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यावर स्वाक्षरी करून त्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.

2.         व्हिएतनाम सीमा सुरक्षा कमांडसाठी अति वेगवान सुरक्षा नौका (एचएसजीबी) उत्पादन प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी दोन्ही पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. या प्रकल्पासाठी 100 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या प्रकल्पामध्ये भारत सरकारकडून एचएसजीबीचे उत्पादन करून ते व्हिएतनामला देण्यात आले त्याचबरोबर व्हिएतनाममध्ये बनविण्यात आलेल्या एचएसजीबी भारताला देण्यात आल्या आहेत.

3.         व्हिएतनामच्या निन्ह थुआन प्रांतामध्ये स्थानिक समाजाच्या मदतीसाठी भारतीय ‘ग्रँट-इन-एड’ अंतर्गत 1.5 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची मदत देण्यात आली, त्यामधून सात विकास प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यात आले, याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले.

4.         विविध क्षेत्रांमध्ये व्दिपक्षीय सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी सामंजस्य करार, सहकार्य करारांवर स्वाक्षरी आणि करारांची अंमलबजावणी करताना संबंध दृढ करण्यासाठी केलेले घोषणापत्र याविषयी दोन्ही पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले.

सामंजस्य करार/स्वाक्षरी केलेले करार

1.         संरक्षण उद्योगामध्ये सहकार्याची अंमलबजावणी करणे.

2.         न्हा त्रांग इथल्या राष्ट्रीय दूरसंचार विद्यापीठासाठी लष्करी साॅफ्टवेअर पार्क तयार करण्यासाठी 5 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची ‘ग्रँट इन असिस्टंट’ देण्याचा करार

3.         संयुक्त राष्ट्राच्या शांतीसेनेसाठी सीयूएनपीकेओ- व्हीएनडीपीकेओ यांच्यामध्ये व्यवस्थेची अंमलबजावणी करणे.

4.         भारतीय अणु ऊर्जा नियामक मंडळ आणि व्हिएतनाम एजन्सी फाॅर रेडिएशन अँड न्यूक्लिअर सेफ्टी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार

5.         सीएसआयआर- भारतीय पेट्रोलियम संस्था आणि व्हिएतनामच्या पेट्रोलियम संस्थेमध्ये सामंजस्य करार

6.         भारताचे राष्ट्रीय सौर महासंघ आणि व्हिएतनामच्या स्वच्छ ऊर्जा संघटनेमध्ये सामंजस्य करार

7.         टाटा मेमोरियल सेंटर आणि व्हिएतनामच्या राष्ट्रीय कर्करोग उपचार रूग्णालय यांच्यात सामंजस्य करार.

घोषणा:-

1.  2021-2022 या आगामी आर्थिक वर्षामध्ये सध्याच्या पाच वर्षांच्या प्रकल्पांपैकी त्वरित प्रभावी ठरणा-या प्रकल्पांचा विस्तार 10 वर्षांपर्यत वाढविणे.

2.         व्हिएतनाममधील वारसा संवर्धन प्रकल्पासाठी नव्याने भागीदारी विकसित करणे, यामध्ये एफ ब्लॉकमधले सोन मंदिर, क्वांग नाममधील डाँग डुओंग बुद्धिस्ट मठ आणि फु येनमधील न्हान चाम मनोरा यांच्या जतनाचे कार्य करणे.

3.         भारत आणि व्हिएतनाम सभ्यता आणि संस्कृती संवाद याविषयी व्दिपक्षीय माहितीकोश तयार करण्याचा प्रकल्प सुरू करणे.

S.Tupe/S.Bedekar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com