पीएम्इंडिया

केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, उपस्थित महामहीम, दूत, सन्माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सन्माननीय पाहुणे, उपस्थित इतर मान्यवर, जमलेल्या महिला आणि सज्जनहो.

भारतीय ऊर्जा सप्ताहासाठी (India Energy Week) जगभरातून इथे यशोभूमीवर एकत्र आलेल्या सर्व सहकाऱ्यांना नमस्कार! आपण सगळेजण केवळ ऊर्जा सप्ताहाचा भाग नाही आहात, आपण भारताच्या ऊर्जा महत्त्वाकांक्षांचाच एक महत्त्वाचा भाग आहात.

मी तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन करतो, तसेच परदेशातून आलेल्या पाहुण्यांचे भारतात स्वागत करतो.

सहकाऱ्यांनो,

जगभरातील प्रत्येक तज्ज्ञ आज म्हणत आहे की एकविसावे शतक हे भारताचे शतक आहे. भारत केवळ स्वतःच्या नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या विकासाला गती देत आहे. आणि यात आपल्या उर्जा क्षेत्राची खूप मोठी भूमिका आहे. भारताच्या उर्जाविषयक आकांक्षा पाच स्तंभांवर उभ्या आहेत. आपल्या कडे संसाधने आहेत, जी आपण योग्यरित्या उपयोगात आणत आहोत. दुसरी गोष्ट, आपण आपल्याकडी प्रतिभावंतांना नवोन्मेषासाठी प्रोत्साहन देत आहोत. तिसरे म्हणजे, आपल्याकडे आर्थिक सक्षमता आहे, राजकीय स्थैर्य आहे. चौथे म्हणजे, भारताकडे  धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाचे भौगोलिक स्थान आहे, जे  उर्जा व्यापाराला अधिक आकर्षक आणि सुलभ बनवते, आणि पाचवी गोष्ट म्हणजे भारत  जागतिक शाश्वततेसाठी वचनबद्ध आहे. यामुळे भारताच्या  उर्जा क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होत आहेत.

सहकाऱ्यांनो,

विकसित भारतासाठी पुढची दोन दशके अत्यंत महत्त्वाची आहेत. आणि   पुढच्या 5 वर्षांत आपण यातील  अनेक मोठे टप्पे पार करणार आहोत. आपली अनेक उर्जाविषयक ध्येय उद्दिष्टे 2030 च्या  कालमर्यादेला  अनुरुप आखली गेली आहेत. वर्ष 2030 पर्यंत आपण 500 गीगावॉट  नविकरणीय उर्जा क्षमता वाढवू इच्छितो. वर्ष 2030 पर्यंत भारतीय रेल्वेने  शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय निश्चित केले आहे. वर्ष 2030 पर्यंत आपण दरवर्षी पाच दशलक्ष मेट्रिक टन हरित हायड्रोजन उत्पादित करू शकू, हाच आपला संकल्प आहे. आपली ही उद्दिष्टे अत्यंत महत्वाकांक्षी वाटू शकतात, पण गेल्या 10 वर्षांत भारताने जे साध्य केले आहे, त्यामुळे हा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे की आपण ही उद्दिष्टेही निश्चित गाठू शकतो!

सहकाऱ्यांनो,

गेल्या 10 वर्षांत भारताने सर्वात मोठी दहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ते पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था हे स्थान गाठले आहे. गेल्या 10 वर्षांत, आपण आपली सौरऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 पटीने वाढवली आहे. आज भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा सौरऊर्जा उत्पादक देश आहे. आपली बिगर जीवाश्म इंधन उर्जा क्षमता तीन पटीने वाढली आहे. भारत G-20 सदस्य देशांमधली पॅरिस कराराची उद्दिष्टे पूर्ण करणारा पहिला देश आहे. भारत ज्यारितीने आपली उद्दिष्टे वेळेआधीच  पूर्ण करू शकतोय, त्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे इथेनॉलचे मिश्रण, आज भारत पेट्रोलियम पदार्थात  19 टक्के इथेनॉल मिश्रण करत आहे. यामुळे परकीय चलनाची बचत झाली आहे, आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. तसेच CO₂ उत्सर्जनात मोठी घट झाली आहे. आपण ऑक्टोबर 2025 पूर्वीच 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. आज भारताचे जैवइंधन (biofuels) उद्योगक्षेत्र वेगाने विकसित होण्यासाठी सज्ज आहे. आपल्याकडे 500 दशलक्ष मेट्रिक टन इतका शाश्वत कच्चा माल (sustainable feedstock) उपलब्ध आहे. भारताच्या G-20 च्या अध्यक्षपदाच्या दरम्यान जागतिक जैवइंधन आघाडी (Global Biofuels Alliance) स्थापन झाली आणि ती सतत्याने  विस्तारत आहे. या आघाडीसोबत 28 देश आणि 12 आंतरराष्ट्रीय संस्था जोडल्या गेल्या आहेत. ही आघाडी कचऱ्याचे संपत्तीमध्ये रूपांतर करत आहे आणि उत्कृष्टता केंद्रे (Centers of Excellence) निर्माण करत आहे.

सहकाऱ्यांनो,

भारत आपल्या जलकार्बन (Hydrocarbon) संसाधनांच्या क्षमता पुरेपूर उपयोगात आणण्यासाठी सातत्यपूर्ण सुधारणा करतो आहे. मोठ्या शोध मोहिमा आणि वायू इंधनविषयक पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या विस्तारामुळे आपले वायू इंधन क्षेत्र झपाट्याने विस्तारत आहे. यामुळे आपल्या ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायू इंधनाचा वाटा वाढला आहे. भारत सध्या चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठे इंधन शुद्धीकरण केंद्र (Refining Hub) आहे आणि आम्ही आपली क्षमता 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.

सहकाऱ्यांनो,

आपल्याकडी जी नद्यांच्या गाळाची खोरी (Sedimentary Basins) आहेत, तिथे मोठ्या प्रमाणावर जलकार्बन (Hydrocarbon) संसाधने आहेत. यापैकी काहींचा शोध लागला आहे, तर काही असे आहेत, ज्यांचा शोध घेणे अद्याप बाकी आहे, ज्याच्या शक्यता तपासून पाहणे अजून बाकी आहे. भारतातील उत्खनन आणि उत्पादन क्षेत्र (Upstream Sector) अधिक आकर्षून घेणारे ठरावे यासाठी सरकारने मुक्त क्षेत्र परवाना धोरण (Open Acreage Licensing Policy – OALP) लागू केले आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) खुले करणे असो की एक खिडकी परवाना व्यवस्था लागू करणे असो, सरकारने या क्षेत्राला सर्व प्रकारे सहाय्य केले आहे. तेलक्षेत्र नियमन आणि विकास कायद्यात (Oilfields Regulation & Development Ac) सुधारणा केल्यानंतर आता भागधारकांना धोरण स्थिरता (Policy Stability), वाढीव भाडेपट्टी कालावधी (Extended Leases) आणि सुधारित वित्तीय मुदती सारख्या  (Improved Financial Terms) सुविधाही मिळू शकणार आहे. सरकारच्या अशा सुधारणांमुळे सागरी क्षेत्रातील तेल आणि वायू इंधन संसाधनांचा शोध घेणे, त्यांचे उत्पादन वाढवणे आणि धोरणात्मक पेट्रोलियम राखीव साठे (Strategic Petroleum Reserves) राखण्याचे काम अधिक सुलभ होणार आहे.

सहकाऱ्यांनो,

भारतातील अनेक नवीन शोध आणि विस्तारित पाइपलाइन पायाभूत सुविधांमुळे नैसर्गिक वायू इंधनाचा पुरवठा वाढत आहे. आणि याचमुळे येत्या काळात नैसर्गिक वायू इंधनाचा वापरही वाढणार आहे. या संपूर्ण क्षेत्रात तुमच्यासाठी गुंतवणुकीच्या विपुल संधी उपलब्ध होऊ लगाल्या आहेत.

सहकाऱ्यांनो,

आज भारताचा मोठा भर मेक इन इंडियावर आहे, स्थानिक पुरवठा साखळीवर आहे. भारतात प्रकाश-विद्युत तंत्रज्ञान घट संचांसह (PV module – Photovoltaic module) विविध प्रकारच्या हार्डवेअर उत्पादनासाठी देखील मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. आम्ही स्थानिक उत्पादन क्षेत्राला पाठबळ पुरवत आहोत. दहा वर्षांत भारताची सौर प्रकाश-विद्युत तंत्रज्ञान घट संचांची (Solar PV Module) उत्पादन क्षमता वाढली आहे. ही क्षमता 2 गीगावॅटवरून सुमारे 70 गीगावॅट इतकी झाली आहे. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे हे क्षेत्र अधिक आकर्षक झाले आहे. यामुळे उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर प्रकाश-विद्युत तंत्रज्ञान घट संचांची (Solar PV Module) उत्पादनाला चालना मिळाली आहे.

सहकाऱ्यांनो,

विद्युत घट (Batteries) आणि साठवण क्षमता या क्षेत्रांमध्ये नवोन्मेष आणि उत्पादन या दोन्ही बाबतीत मोठ्या संधी उपलब्ध आहे. भारत मोठ्या वेगाने इलेक्ट्रिक दळणवळणाच्या (Electric Mobility) दिशेने वाटचाल करत आहे. इतक्या मोठ्या देशाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी विद्युत घट आणि साठवण क्षमतेच्या क्षेत्रात आपल्याला झपाट्याने काम करावे लागणार आहे. त्यामुळेच यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातही आम्ही हरित ऊर्जेला पाठबळ देण्याशी संबंधित अनेक घोषणा केल्या आहेत. सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने आणि मोबाइल फोन विद्युत घट (Batteries) उत्पादनाशी संबंधित अनेक घटकांना मूलभूत सीमाशुल्काच्या कक्षेतून वगळले आहे. कोबाल्ट पावडर, लिथियम आयन विद्यूत घटाचे उत्पादन अवशेष, शिसे, जस्त यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या खनिजांवरील शुल्क हटवण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अत्यावश्यक खजीने अभियान, भारतात एक सक्षम पुरवठा साखळी निर्माण करण्यात मोठी भूमिका बजावणार आहे. बिगर लिथियम विद्युत घट (Batteries) परिसंस्थेला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेनेही आपण पुढे वाटचाल करत आहोत. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आम्ही अणु उर्जा क्षेत्रही खुले केले आहे. ऊर्जा क्षेत्रात होत असलेली प्रत्येक गुंतवणूक युवा वर्गासाठी नवीन रोजगार निर्माण करत आहे, हरित रोजगाराच्या (Green Jobs) संधी उपलब्ध करून देत आहे.

सहकाऱ्यांनो,

भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आपण या क्षेत्रामागे लोकशक्तीची ताकद उभी करत आहोत. आम्ही देशातील सर्वसामान्य कुटुंबे आणि शेतकऱ्यांना ऊर्जादाता बनवले आहे. गेल्या वर्षी आम्ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली. या योजनेची व्याप्ती केवळ ऊर्जा निर्मितीपुरती मर्यादित नाही, या योजनेतून सौरऊर्जा क्षेत्राअंतर्गत नवीन कौशल्ये विकसित होत आहेत, नवीन सेवा परिसंस्था निर्माण होत आहे, तसेच आपल्यासाठी गुंतवणुकीच्या संधीही वाढत आहेत.

सहकाऱ्यांनो,

भारत अशा ऊर्जा उपाययोजना राबवण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्या आपल्या विकासाला उर्जा देतील आणि आपल्या निसर्गालाही समृद्ध करतील. मला विश्वास आहे की या उर्जा सप्ताहातूनही या दिशेने काही ठोस मार्ग सापडतील. मला आशा आहे की आपण सर्व भारतात निर्माण होत असलेल्या प्रत्येक संधीमधील शक्यता तपासून पाहाल. आपल्या सर्वांनाच खूप खूप शुभेच्छा!

धन्यवाद

***

JPS/TP/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai