पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 फेब्रुवारी 1981 च्या संविधान आदेश (सी. ओ.) 114 रद्द करून नवा संविधान आदेश लागू करून भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत राजस्थानच्या बाबतीत अनुसूचित क्षेत्रांच्या घोषणेला मंजुरी दिली.

नवीन संविधान आदेश लागू झाल्यानंतर राजस्थानच्या अनुसूचित जमातीतील लोकांना भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा लाभ मिळेल.

राजस्थान सरकारने भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत राजस्थान राज्यात अनुसूचित क्षेत्रांच्या विस्तारासाठी विनंती केली होती.

लाभार्थीः

राजस्थान मधील बांसवाड़ा, डुंगरपुर, प्रतापगढ़ आणि  उदयपुरचा काही भाग, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली आणि  सिरोही जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील लोकांना भारतीय संविधानाच्या 5 व्या अनुसूची अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा लाभ मिळेल.

राजस्थान राज्यात अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये बांसवाड़ा, डुंगरपुर आणि  प्रतापगढ़ हे तीन पूर्ण जिल्हे, नऊ पूर्ण तालुके, एक पूर्ण ब्लॉक आणि उदयपुर, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली आणि  सिरोही जिल्ह्यातील  727 गावांच्या  46 ग्राम पंचायतीचा समावेश केला जाईल.

अनुसूचित क्षेत्रांच्या घोषणेमुळे अतिरिक्त धन खर्च गरज भासणार नाही. अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये वेगवान विकासाकडे अधिक लक्ष देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विद्यमान योजनान्तर्गत आदिवासी उप-योजनेचा ती भाग असेल.  

N.Sapre/S.Kane/D.Rane