पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत भारतीय संकेत भाषा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र अर्थात आयएसएलआरटीसी स्थापन करण्याला मंजूरी देण्यात आली. 1860 च्या संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत ही मंजूरी देण्यात आली आहे. आयएसएलआरटीसी ही संस्था सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या विकलांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण विभागाच्या अंतर्गत कार्य करेल. प्रारंभी ही संस्था नवी दिल्लीच्या शारिरीक विकलांग व्यक्तीच्या संस्थेत स्थित असेल.

या संस्थेत एक अध्यक्ष आणि 12 सर्वसाधारण सदस्य असतील. एक कार्यकारी परिषदही असेल, ज्यात अध्यक्ष आणि 9 सदस्य असतील, यापैकी काही पदसिध्द असतील आणि इतर सदस्य राष्ट्रीय स्तरावरील कर्णबधिरांसाठीच्या संस्था/विद्यापीठ/शैक्षणिक संस्था आणि भारतीय संकेत भाषेतील (आयएसएल) तज्ज्ञ असतील.

भारतीय संकेत भाषेचा विकास, प्रशिक्षण आणि प्रसार या संदर्भात पुढाकार घ्यायचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. संकेत भाषेतील दुभाषांचा विकास, संशोधन, विकास आणि नवीन तंत्रज्ञान यावर लक्ष केंद्रीत केलं जाईल. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात कर्णबधीर व्यक्तींना पूर्णपणे सहभागी होता यावं, यासाठी हे केंद्र समान संधी उपलब्ध करून देईल.

या निर्णयाचा देशातल्या 50 लाख कर्णबधिरांना फायदा होईल. यामुळे सामाजिक जीवनातील सर्व कार्यांमध्ये कामाच्या ठिकाणी तसंच शैक्षणिक क्षेत्रात कर्णबधिरांसाठी वाढती उपलब्धता मिळेल.

J. Patankar/S.Tupe