पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारतीय रेल्वे प्रशासनामध्ये व्यवस्थापकीय स्तरावर सुधारणा करण्यासाठी पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. या ऐतिहासिक सुधारणा कार्यक्रमांमुळे भारतीय रेल्वेच्या विकासाचे इंजिन हे भारतीय विकास यात्रेचे असेल.

या सुधारणांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे –

1. रेल्वेच्या विद्यमान आठ ‘गट अ’सेवांचे भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवा (आयआरएमएस) अंतर्गत केंद्रीय सेवांमध्ये एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे.

2. रेल्वे मंडळाची फेररचना करण्यात येणार आहे. त्यानुसार रेल्वे मंडळ अध्यक्षाचा समावेश असून चार सदस्यांचा सहभाग असणार आहे. तसेच काही स्वतंत्र सदस्यही असणार आहेत.

आत्ताच्या ‘आयआरएमएस’चे यापुढे ‘आयआयएचएस’ असे नामकरण होणार आहे.

भारतीय रेल्वेला पूर्णपणे आधुनिक बनवण्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. त्यामध्ये रेल्वे प्रवाशांना उच्च दर्जाची सुरक्षा प्रदान करणे, उत्कृष्ट सेवा देणे आणि रेल्वे वेगवान बनवणे यांचा समावेश आहे. यासाठी आगामी 12 वर्षांमध्ये 50 लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक रेल्वेमध्ये करण्याचा प्रस्ताव आहे.

रेल्वे व्यवस्थापनाला आत्ता येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेवून आणि आगामी काळातली आव्हाने जाणून घेवून प्रशासनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून येणार आहेत. सध्या रेल्वेमध्ये वाहतूक, बांधकाम, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिक, सिग्नल आणि दूरसंचार, स्टोअर, मनुष्य बळ आणि लेखा असे विविध विभागवार रचना आहे. या विभागांचे प्रमुख सचिव दर्जाचे अधिकारी आहेत. हे अधिकारी रेल्वे मंडळाचे सदस्य आहेत. आता या रचनेत परिवर्तन करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होण्यास मदत मिळणार आहे.

या सेवांचे एकत्रिकरण करण्याची शिफारस याआधी अनेक समित्यांनी दिली होती. यामध्ये प्रकाश टंडन समिती (1994), राकेश मोहन समिती (2001), सॅम पित्रोदा समिती (2012), आणि विवेक देवरॉय समिती (2015) यांचा समावेश आहे.

रेल्वे अधिकाऱ्यांची 7 आणि 8 डिसेंबर रोजी दोन दिवसीय ‘परिवर्तन संगोष्ठी’ आयोजित केली होती, त्यामध्ये अधिकारी वर्गाने दिलेला पाठिंबा आणि सहमती लक्षात घेवून हे बदल करण्यात येणार आहेत.

S.Tupe/S.Bedekar/P.Malandkar