पीएम्इंडिया

नवी दिल्‍ली, 28 जानेवारी 2024

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूडजी, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीगण, विविध उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, परदेशातून आलेले आपले अतिथी न्यायाधीश, केंद्रीय कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ॲटर्नी जनरल वेंकट रमानी जी, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्राजी, इतर गणमान्य व्यक्ती, बंधु आणि भगिनींनो.

दोन दिवसांपूर्वी भारताच्या संविधानाने आपल्या 75 व्या वर्षात प्रवेश केला. आज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 75 व्या वर्षाचा देखील शुभारंभ झाला आहे. या ऐतिहासिक समयी तुमच्याबरोबर संवाद साधणे खूपच सुखावह आहे. मी आपणा सर्व कायदेतज्ञांना यानिमित्त शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

भारताच्या संविधान निर्मात्यांनी स्वातंत्र्य, समानता आणि न्याय या सिद्धांतांचे अनुसरण करणाऱ्या भारताचे स्वप्न पाहिले होते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या सिद्धांतांच्या संरक्षणासाठी निरंतर प्रयत्न केले आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असो, व्यक्तीगत स्वातंत्र्य असो, सोशल जस्टिस – सामाजिक न्याय असो, सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या चैतन्यपूर्ण लोकशाहीला निरंतर सशक्त बनवले आहे. सात दशकांहून अधिक काळाच्या या प्रवासात, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तीगत स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांनी देशाच्या सामाजिक आणि राजनैतिक परिस्थितीला नवी दिशा दिली आहे.

मित्रांनो,

आज भारतातील प्रत्येक संस्था, प्रत्येक संघटना, कार्यपालिका असो की विधीमंडळ, आगामी 25 वर्षांची उद्दिष्ट्ये समोर ठेवून काम करत आहेत. याच विचारातून आज देशात अनेक मोठमोठ्या  सुधारणा केल्या जात आहेत. भारत आज अनुसरत असलेली आर्थिक धोरणे उद्याच्या उज्ज्वल भारताचे आधार बनतील. भारतात आज तयार होत असलेले कायदे उद्याच्या उज्ज्वल भारताला आणखी कणखर बनवतील. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आज संपूर्ण जगाचे भारताकडे लक्ष आहे, संपूर्ण जगाचा भारतावरील विश्वास वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत आपण प्रत्येक संधीचा पुरेपूर फायदा घेणे, कोणतीही संधी न गमावणे ही बाब भारतासाठी आवश्यक आहे. राहणीमान सुलभता, व्यवसाय सुलभता, पर्यटन सुलभता, संपर्क सुलभता तसेच न्याय सुलभता याला आज भारत प्राधान्य देत आहे. न्याय सुलभता हा भारतीय नागरिकांचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे प्रमुख माध्यम आहे.

मित्रांनो,

देशाची संपूर्ण न्याय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशावर आणि मार्गदर्शनावर, तुमच्या मार्गदर्शनावर निर्भर आहे. भारताच्या शेवटच्या टोकापर्यंत न्यायालयाची उपलब्धता असेल आणि यामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या गरजा पूर्ण होतील याकडे लक्ष देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. याच विचारातून काही काळापूर्वी ई-न्यायालय मिशन प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला स्वीकृती देण्यात आली आहे. यासाठी दुसऱ्या टप्प्याहून चारपट अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हे तुमच्याशीच संबंधित आहे, त्यामुळे तुम्ही टाळ्या वाजवू शकता. मनन मिश्रा यांनी टाळ्या वाजवल्या नाहीत, का ते मी समजू शकतो, ते आपल्यासाठी कठीण काम होते. देशभरातील न्यायालयांच्या डिजिटायझेशन चे काम खुद्द सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या निगराणीखाली होत आहे याचा मला आनंद आहे. न्याय सुलभतेसाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. 

मित्रांनो,

आमचे सरकार न्यायालयात भौतिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वचनबद्ध आहे. 2014 नंतर या कामासाठी 7 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे. सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीत तुम्हा सर्वांना येत असलेल्या अडचणींशी देखील मी परिचित आहे. सरकारने मागच्या आठवड्यातच सर्वोच्च न्यायालय इमारत संकुलाच्या विस्तारासाठी 800 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. बस! आता कोणी संसद भवनाप्रमाणे अवाजवी खर्च होत आहे, अशी याचिका तुमच्याकडे सादर केली नाही म्हणजे झाले!

मित्रांनो,

आज तुम्ही मला सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही डिजिटल उपक्रमांचा शुभारंभ करण्याची देखील संधी दिली आहे. डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय अहवालाच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आता डिजिटल स्वरूपात देखील मिळू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्थानिक भाषांमध्ये भाषांतर करण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे हे पाहून मला आनंद झाला. लवकरच देशाच्या इतर न्यायालयातही अशी व्यवस्था केली जाईल अशी माझी अपेक्षा आहे.

मित्रांनो,

आज तंत्रज्ञानाचा वापर न्याय सुलभता आणण्यात कसा सहाय्यकारी ठरत आहे, हा कार्यक्रम याचे अनोखे उदहरण आहे. माझे हे संबोधन कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने याचवेळी इंग्रजी भाषेमध्ये अनुवादित होत आहे आणि तुमच्यापैकी काही लोक भाषिणी ॲपच्या माध्यमातून ते ऐकतही आहेत. सुरुवातीला काही अडचणी येऊ शकतात, मात्र तंत्रज्ञान किती मोठी कमाल करू शकते, हे यातून दिसून येते. आपल्या न्यायालयामध्ये देखील याच प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सामान्य नागरिकांचे जीवन सुलभ बनवले जाऊ शकते. सर्व कायदे सोप्या भाषेत लिहिण्याबाबत काही दिवसांपूर्वी मी बोललो होतो, हे तुम्हाला आठवत असेलच. न्यायालयाच्या निर्णयांना सोप्या भाषेत शब्दबद्ध केले तर सामान्य लोकांना अधिक मदत मिळेल, असे मला वाटते.

मित्रांनो,

अमृत काळातील आपल्या कायद्यांमध्ये भारतीयता आणि आधुनिकतेची समान भावना दिसून येणे तितकेच आवश्यक आहे. वर्तमानातील परिस्थिती आणि सर्वोत्तम कार्यपद्धतींच्या अनुसार कायद्यांना आधुनिक रूप देण्यावर सरकार देखील काम करत आहे. जुने वसाहतवादी गुन्हेगारी कायदे रद्द करून सरकारने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियमाची व्यवस्था सुरू केली आहे. या बदलामुळे आपल्या कायदे, पोलीस यंत्रणा आणि तपास यंत्रणेने नव्या युगात प्रवेश केला आहे. हे एक खूप मोठे परिवर्तन आहे. शेकडो वर्ष जुन्या कायद्यापासून नव्या कायद्यांपर्यंत पोहोचणे, हे परिवर्तन सहजगत्या होणे हे खूप गरजेचे आहे. यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्मिती करण्याचे काम पूर्वीच सुरू करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सर्व हितसंबंधींमध्ये अशा प्रकारेची क्षमता निर्मिती करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मी करतो.

मित्रांनो,

एक सशक्त न्यायव्यवस्था हीच विकसित भारताचा मुख्य आधार आहे. एक विश्वसनीय व्यवस्था स्थापित करण्यासाठी सरकार देखील अनेक निर्णय घेत आहे. जन विश्वास विधेयक हे याच दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे. यामुळे भविष्यात न्याय व्यवस्थेवर विनाकारण पडणारा बोजा कमी होईल. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या देखील कमी होईल. पर्यायी तंटा निवारणासाठी सरकारने मध्यस्थीच्या कायद्याची व्यवस्था देखील केली आहे, हे तुम्ही जाणताच. यामुळे आपली न्यायव्यवस्था, आणि विशेष रुपाने अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेवर पडणारा बोजा कमी होत आहे.

मित्रांनो,

सर्वांच्या प्रयत्नानेच भारत 2047 पर्यंत विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करु शकेल. आणि यामध्ये निश्चित रुपाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील 25 वर्षांची मोठी सकारात्मक भूमिका असेल. पुन्हा एकदा, आपण सर्वांनी मला इथे निमंत्रित केले, कदाचित तुम्हा सर्वांच्या लक्षात एक गोष्ट आली असेल, मात्र हा मंच असा आहे की मला वाटते की यांचा उल्लेख करायला मला नक्कीच आवडेल. यावेळी जे पद्म पुरस्कार जाहीर झाले आहेत, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश आणि संपूर्ण आशिया खंडातील पहिल्या मुस्लिम सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश फातिमा जी यांना आम्ही या वर्षीच्या पद्म पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. आणि माझ्यासाठी ही अत्यंत अभिमानास्पद गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 75 व्या वर्षाच्या प्रारंभ प्रसंगी मी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो.

खूप खूप धन्यवाद !!

* * *

H.Akude/S.Mukhedkar/D.Rane