Search

पीएम्इंडियापीएम्इंडिया

ताज्या घडामोडी

उपलब्ध माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचा स्वयं स्त्रोत आहे

बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायद्यातील 2012 दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी


पंतप्रधान नरेन्‍द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालकांविरोधातील लैंगिक गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना अधिक कठोर शिक्षा देण्यासाठी बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा 2012  मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये:-

पोक्‍सो कायदा 2012 मुलांचे हित आणि कल्याण लक्षात घेऊन मुलांना लैंगिक अपराध, लैंगिक शोषण आणि पोर्नोग्राफी पासून संरक्षण प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हा कायदा मुलांना 18 वर्षापेक्षा कमी वयाची व्‍यक्ति म्हणून परिभाषित करतो. आणि मुलांचा शारीरिक, भावनिक , बौद्धिक आणि सामाजिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक टप्प्याला अधिक महत्‍व देत मुलांचे हित आणि कल्‍याण यांचा आदर करतो. या कायद्यात लैंगिक भेदभाव नाही.

पोक्‍सो कायदा 2012 च्या कलम – 4, कलम-5, कलम-6, कलम-9, कलम-14, कलम-15 आणि कलम-42 मध्ये बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या पैलूंचा योग्य प्रकारे सामना करण्यासाठी त्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

बाल लैंगिक अपराध प्रवृत्ती रोखण्याच्या उद्देशाने एक निवारक म्हणून कार्य करण्यासाठी या कायद्याच्या कलम – 4, 5 आणि 6 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे जेणेकरून मुलांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी मृत्‍युदंडासह कठोर दंडाचा पर्याय उपलब्ध होईल.

नैसर्गिक संकटे आणि आपत्ती प्रसंगी मुलांना लैंगिक गुन्ह्यापासून  संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने मुलांच्या जलद लैंगिक वाढीसाठी कुठल्याही प्रकारे हार्मोन किंवा  रासायनिक पदार्थ देण्याबाबत या कायद्यातील कलम-9 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे.

मुलांच्या अश्लील छायाचित्रणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी पोक्‍सो कायदा 2012 च्या कलम-14 आणि 15 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. मुलांचे अश्लील छायाचित्रण सामग्री नष्ट न केल्यास दंड आकारण्याची तरतूद आहे.  व्यावसायिक वापरासाठी कुठल्याही मुलाचे अश्लील छायाचित्रण जवळ ठेवणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

लाभ:

या दुरुस्तीमुळे या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद समाविष्ट केल्यामुळे बाल लैंगिक अपराध प्रवृत्ती रोखण्यात मदत मिळेल अशी आशा आहे. यामुळे मुलांच्या हिताचे संरक्षण होईल आणि त्यांची सुरक्षा आणि मर्यादा सुनिश्चित होईल. या दुरुस्तीचा उद्देशलैंगिक अपराध आणि शिक्षेसंबंधी स्पष्टीकरण देणे हा आहे. 

 

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar