भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि त्यांचा जलद गतीने वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या फेम इंडियाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.
देशात इलेक्ट्रिक दळणवळणाला प्रोत्साहन मिळावे हा यामागचा उद्देश आहे.10000 कोटी रुपये खर्चाची तीन वर्षासाठीची ही योजना 1 एप्रिल 2019 पासून सुरु होणार आहे.
वित्तीय प्रभाव-
2019-20 ते 2021-22 या तीन वर्षासाठी 10000 कोटी रुपयांची आवश्यकता.
प्रभाव इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन आणि या वाहनांसाठी चार्जीग पायाभूत ढाचा विकसित करून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
तपशील- विजेवर चालणाऱ्या सार्वजनिक परिवहन सेवेवर भर,
२ वॅट श्रेणीतल्या वाहनांमधे खाजगी वाहनांवर लक्ष केंद्रित करणे,
मोठ्या शहरांना जोडणाऱ्या प्रमुख महामार्गावर चार्जिंग स्टेशन तयार करण्याची योजना,
या महामार्गावर 25 किलोमीटरवर दोनही बाजूनी अशी स्टेशन उभारण्याची योजना आहे.
***
B.Gokhale/ N.Chitale