पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फार्मा सीपीएसयुच्या अंतिम निर्धारण / धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीपर्यंत औषध खरेदी धोरणाच्या विस्तार आणि नवीकरणाला मंजुरी दिली.

प्रमुख प्रभाव

या धोरणाच्या मुदत वाढ आणि नवीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या औषध कंपन्यांना त्यांच्या सध्याच्या सुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करता येईल. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी महसुल निर्माण करता येईल.

पार्श्वभूमी:

औषध खरेदी धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 30 ऑक्टोबर 2013 रोजी 5 वर्षांसाठी मंजुरी दिली होती. या सूचीत 103 औषधांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र दरम्यानच्या काळात काही औषध कंपन्या बंद पडल्या, तर काही विकण्यात आल्या. त्यामुळे सध्याचे धोरण निर्गुंतणुकीपर्यंत सुरु ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane