पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रिय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (PMGKAY) मुदतवाढ देण्यात आली. कोविड-19 च्या परिस्थितीचा आर्थिक पातळीवर सामना करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आणखी पाच महिने म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 9.7 मेट्रिक टन हरभरे वितरित केले जातील. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा(NFSA), 2013 अंतर्गत पुढील पाच महिने म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत सर्व लाभार्थ्यांना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रतिमहिना 1 किलो हरभरे विनामुल्य वाटप करतील. याचा एकूण अंदाजित खर्च 6,849.24 कोटी रुपये एवढा आहे.

या योजनेचा लाभ अंदाजे 19.4 कोटी कुटुंबांना होईल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्ताराचा सर्व खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. अनिश्चित वातावरणामुळे अन्न उपलब्ध नसल्यास त्याचे परिणाम पुढील पाच महिने कोणालाही विशेषतः गरिब कुटुंबाला भोगावे लागू नयेत म्हणून सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हा योजना-विस्तार करण्यात आला आहे. या विनामुल्य वाटपामुळे पुढील पाच महिने या वर्गाला प्रोटीनचा पुरेसा स्रोत उपलब्ध होईल.

2015-2016 दरम्यान करण्यात आलेल्या राखीव साठयामुळे डाळीचे वाटप करणे शक्य होत आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या वाढीव मुदतीत डाळींच्या वाटपासाठी सरकारकडे पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या पहिल्या टप्यात (एप्रिल ते जून 2020) 4.63 लाख मेट्रिक टन डाळी याआधीच वितरीत करण्यात आल्या आहेत. त्याचा लाभ देशभरातील 18.2 कोटी कुटुंबांना झाला आहे

पार्श्वभूमी

पंतप्रधानांनी 30.06.2020 रोजी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबर 2020 अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली होती. कोरोना विषाणूचा कहर आणि लॉकडाउन यामुळे झालेल्या आर्थिक दुरावस्थेचा वंचित आणि गरीबांवर होणारा परिणाम सुसह्य व्हावा या दृष्टीने हा निर्णय घेतला गेला.