पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात गृहनिर्मिती योजनेच्या अंमलबजावणीला मंजूरी देण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत बेघरांना तसंच मोडकळीला आलेल्या घरातराहणाऱ्यांना पक्की घरे बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे.

या योजनेखाली 2022 पर्यंत 2.95 कोटी घरे बांधण्यात येणार असून त्यापैकी 1 कोटी घरे येत्या तीन वर्षात बांधण्यात येतील.

या घरांच्या बांधकामासाठी सखल भागातल्या प्रत्येक घरासाठी 1. 20 लाख रुपये तर डोंगराळ भागासाठी 1.30 लाख रुपयांची आर्थिक मदत पुरविण्यात येईल. 70,000 रुपयांचं कर्जही लाभार्थीला घेता येईल मात्र हे कर्ज ऐच्छिक आहे.

2016-17 ते 2018-19 या तीन वर्षांच्या काळात प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 81,975 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

दिल्ली आणि चंदीगड वगळता देशभरातल्या सर्व ग्रामीण भागात या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. सखल भागात घरबांधणीचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात 60:40 तर ईशान्य आणि डोंगराळ भागात 90:10 या प्रमाणात विभागला जाईल.

जातीनिहाय जनगणना आणि सामाजिक-आर्थिक माहितीचा उपयोग करुन गरजूंचा शोध घेतला जाईल यामुळे पारदर्शकताही राखली जाणार आहे.

संपूर्ण यादीतून ग्रामसभेच्या सहभागातून वार्षिक लाभार्थींची यादी निश्चित केली जाईल.

N. Chitale /S.Tupe / M. Desai