पीएम्इंडिया

‘तत्पर प्रशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणी’ यासाठीच्या ‘प्रगती’ या बहूआयामी मंचाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संवाद साधला. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखली ही बावीसावी बैठक झाली.

     पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या याआधीच्या 21व्या बैठकीत 8.94 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 190 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. 17 विभागातल्या सार्वजनिक तक्रारीच्या निवारणाचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला होता. 

     आजच्या बावीसाव्या बैठकीत पंतप्रधानांनी बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित तक्रार निवारणाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. जनधन खातेधारकांना वितरित करण्यात आलेल्या रुपे डेबिट कार्डचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने वित्त सचिवांनी प्रयत्न करावेत असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

तेलंगणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, मिझोराम, केरळ, तामिळनाडू, छत्तीसगड, झारखंड आणि दिल्ली या राज्यातल्या रेल्वे, रस्ते, ऊर्जा, कोळसा आणि गॅस पाईपलाईन या क्षेत्रातल्या सुमारे 37,000 कोटी रुपयांच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा त्यांनी आढावा घेतला. भारत-म्यानमार मैत्रीपुलाबाबतही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

‘नॅशनल हेरिटेज सिटी डेव्हलपमेंट ॲण्ड ॲग्युमेंटेशन’ योजनेच्या (एचआरआयडीएवाय) प्रगतीचाही पंतप्रधानांनी आढावा घेतला.

केंद्र सरकारची अनेक खाती गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेसचा उपयोग करत आहेत. मात्र आतापर्यंत केवळ दहा राज्यांनीच याचा वापर करण्याबाबत उत्सुकता दाखवली आहे. गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेसमुळे खरेदीची गती वाढून पारदर्शकतेला चालना मिळते. त्याचबरोबर स्थानिक स्तरावरच्या उद्योगांना बळ मिळते. गळती आणि विलंब टाळण्यासाठी याचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी मुख्य सचिवांना केले.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीबाबत देशभरातले व्यापारी सकारात्मक असून त्यांनी ही नवी कर प्रणाली स्वीकारली आहे. या संदर्भातल्या त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी त्यांना मदतीचा हात हवा आहे, असं सांगून यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी जिल्हा प्रशासनाचा उपयोग करावा असं आवाहन त्यांनी केलं. यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना नवी प्रणाली स्वीकारणे सुलभ होईल असं पंतप्रधान म्हणाले. व्यापाराच्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी छोट्या व्यवसायांनी वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात नोंदणी केली पाहिजे याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. या आगळ्या निर्णयाचा सामान्य जनतेला आणि व्यापाऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे असे ते म्हणाले.

डिजिटल पेमेंटला चालना देऊन रोकड कमी वापरणाऱ्या समाजाकडे वाटचाल करण्यासाठी अविरत प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor