पीएम्इंडिया

केंद्र सरकारचे भूविज्ञान मंत्रालय आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्रीय जमीन अर्थात सी-बेड प्राधिकरण यांच्यात पॉलिमेटॅलिक नोडयूल्सच्या संशोधनासाठी झालेल्या कराराला मुदतवाढ देण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली.

2017-2022 अशी पाच वर्षांची मुदतवाढ या कराराला देण्यात आली आहे. 24 मार्च 2017 रोजी हा करार संपुष्टात येणार होता.

या कराराला मुदतवाढ मिळाल्यांनतर मध्यवर्ती भारतीय सागरी क्षेत्रात पॉलिमेटॅलिक नोडयूल्सच्या संशोधनाचे भारताचे हक्क अबाधित राहणार आहेत आणि त्यामुळे स्रोत शोधांच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

B.Gokhale/M.Pange/Anagha