पीएम्इंडिया

पेट्रोलियम व हायड्रोकार्बन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तयार केलेल्या महत्त्वाच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीच्या 10 मार्च 2016 रोजी झालेल्या बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले-

1 हायड्रोकार्बन एक्स्प्लोरेशन लायसन्सिंग पॉलिसी( एचईएलपी) – एकाच परवाना चौकटीअंतर्गत खनिज तेल, वायू, कोळसा, मिथेन इत्यादींसारख्या सर्व हायड्रोकार्बनना सामावणारी एकसमान परवाना प्रणाली उपलब्ध करून देणारे भविष्यकाळासाठी उपयुक्त असलेले एक नवनिर्मितीकारक धोरण

2 खोल पाण्यातील, अती खोल पाण्यातील आणि उच्च दाब- उच्च तापमान असलेल्या क्षेत्रात नव्या वायू उत्पादनासाठी पणन व दरनिश्चितीचे स्वातंत्र्य

3 लघु, मध्यम व शोध लागलेल्या क्षेत्रांसाठी उत्पादन विभागणी कंत्राटाच्या विस्ताराला परवानगी देणारे धोरण

4 एस्सार ऑईल लिमिटेडला प्रदान करण्यात आलेले रत्न किनारपट्टीलगतचे तेल क्षेत्र काढून घेणे व तो मूळ परवानाधारक ओएनजीसीला प्रदान करणे

हायड्रोकार्बन उत्खनन परवाना धोरण, एचईएलपी- भविष्यासाठी एक नावीन्यपूर्ण धोरण

सध्याचे 18 वर्षांपासून अस्तित्वात असलेले नवे उत्खनन परवाना धोरण(एनईएलपी) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्‍या धोरणांतर्गत विविध प्रकारच्या हायड्रोकार्बनसाठी स्वतंत्र धोरणे व परवाने आहेत. तसेच विविध प्रकारच्या संसाधनांच्या उत्खननासाठी दिल्या जाणाऱ्‍या जागांसाठी देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे वित्तीय कालावधी आहेत. उदाहरणार्थ एका प्रकारच्या हायड्रोकार्बनचे उत्खनन करताना जर दुसऱ्‍या प्रकारचा हायड्रोकार्बन सापडला तर त्यासाठी वेगळा परवाना लागतो. त्यामुळे खर्चही वाढतो. ज्या वेळी एनईएलपी तयार करण्यात आले त्या वेळी त्यात शेल गॅस सारख्या नेहमीपेक्षा वेगळ्या स्रोतांचा समावेश नव्हता.

एनईएलपी अंतर्गत उत्पादन विभागणी कंत्राटे(पीएससी) नफा विभागणीच्या तत्वावर आधारलेली आहेत. ज्या वेळी एखादा कंत्राटदार तेल किंवा वायूचा शोध लावतो, त्या वेळी त्याने या उपक्रमातून मिळणाऱ्‍या नफ्याची वाटणी, त्याच्या बोलीमध्ये मान्य केलेल्या टक्केवारीनुसार सरकारसोबत करावी अशी अपेक्षा असते. या उपक्रमामध्ये नफा होईपर्यंत सरकारला रॉयल्टी आणि अधिभार वगळता कोणताही वाटा दिला जात नाही. या कंत्राटामध्ये नफा किती झाला याची मोजणी करण्याची गरज असल्याने, त्यात झालेला खर्च विचारात घेणे आणि सरकारकडून तो तपासून घेणे आवश्यक ठरते. ही प्रक्रिया सरकारसाठी खूपच गुंतागुंतीची ठरते आणि त्यामुळे ही प्रक्रिया होणारा विलंब आणि वाद यांचे महत्त्वाचे कारण ठरली आहे.

सध्याच्या प्रणालीमध्ये वायूची दरनिश्चिती प्रक्रिया अनेक बदलांना सामोरी गेली आहे आणि त्यामध्ये अनेक वादही अनुभवाला आले आहेत. सध्या सरकारकडून वायूचे उत्पादक मूल्य प्रशासकीयदृष्ट्या निश्चित केले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर महसुलाचा तोटा, मोठ्या संख्येने निर्माण होणारे वाद, कायदाविषयक तंटे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वाद या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सध्याच्या धोरणांतर्गत रॉयल्टी निश्चित केली जाते. मात्र, ती निश्चित करताना त्यात उथळ जलक्षेत्र( ज्यामध्ये खर्च आणि जोखीम कमी असते) आणि खर्च व जोखीम जास्त असणारी खोल/ अतिखोल जलक्षेत्र असा फरक विचारात घेतला जात नाही.

साहजिकच याच्या परिणामस्वरूप तेलाचे उत्पादन ठराविक पातळीवरच येऊन स्थिरावले आहे तर वायूचे उत्पादन घसरले आहे. हा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन सरकारने उत्खननाच्या परवाना प्रक्रियेसाठी हायड्रोकार्बन एक्स्प्लोरेशन अँड लायसन्सिंग पॉलिसी, एचईएलपी हे नवीन धोरण तयार केले आहे. या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत-

या धोरणामध्ये तेल, वायू, कोळसा, मिथेन इत्यादीं सर्व हायड्रोकार्बनना एकाच परवाना आणि धोरणात्मक चौकटीखाली आणणारी एकसमान परवाना प्रणाली असेल.
कंत्राटे ‘बोली लावण्याजोग्या महसूल विभागणी’वर आधारित असतील. बोलीदारांना त्यांच्या बोलीमध्ये महसुलाची विभागणी जाहीर करावी लागेल आणि बोलीची निवड करण्यामध्ये हा एक महत्त्वाचा निकष असेल.

खुले शोधक्षेत्र परवाना धोरण राबवण्यात येईल ज्यामध्ये बोलीदारांना जे क्षेत्र उत्खननासाठी आधीपासूनच खुले करण्यात आलेले नाही अशा कोणत्याही क्षेत्रामध्ये उत्खननाची परवानगी सरकारकडे मागता येऊ शकेल. यामुळे उपलब्ध असलेल्या भौगोलिक क्षेत्राचा जलदगतीने वापर करता येईल.

खोल व अतिखोल जलक्षेत्रासाठी सवलतीच्या रॉयल्टी आकारणीची अंमलबजावणी करण्यात येईल. पहिल्या सात वर्षांसाठी या क्षेत्रांवर कोणत्याही प्रकारची रॉयल्टी लागू असणार नाही आणि त्यानंतर खोल जलक्षेत्रासाठी 5 टक्के आणि अतिखोल जलक्षेत्रासाठी 2 टक्के इतक्या सवलतीच्या दरात रॉयल्टी आकारली जाईल.

उथळ जलक्षेत्रामध्ये रॉयल्टीचे दर 10 टक्क्यांवरून 7.5 टक्के इतके कमी केले जातील.

कंत्राटदारांना देशी बाजारपेठेत समान करार तत्वावर देशी बाजारपेठेत उत्पादित वायूचे दर निश्चित करण्याचे आणि विक्रीव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य असेल. सरकारच्या महसुलाचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारच्या नफ्याचा वाटा प्रत्यक्ष दर किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या दरापैकी जास्त असणा-या दराच्या आधारे निश्चित केला जाईल.

नव्या धोरणाच्या प्रभावामुळे खनिज तेल, वायू आणि इतर हायड्रोकार्बनच्या नव्या उत्खनन कार्याला जास्त चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच यामुळे पेट्रोलियम क्षेत्रामध्ये बऱ्‍याच मोठ्या प्रमाणात नव्या रोजगार संधी निर्माण होण्याचीही अपेक्षा आहे. महसुलाची विभागणी या नव्या संकल्पनेच्या वापरामुळे ‘किमान सरकार कमाल प्रशासन’ या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. नव्या धोरणामुळे सरकारकडून होणारी अतिजास्त देखरेख प्रक्रिया संपुष्टात येण्याची, वाद कमी होण्याची, भ्रष्टाचाराच्या संधींना आळा बसण्याची, प्रशासकीय विलंब कमी होण्याची आणि अशा प्रकारे विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

खोल जलक्षेत्र, अतिखोल जलक्षेत्र आणि उच्च दाब व तापमान असलेल्या क्षेत्रात नवीन वायू उत्पादनाचे पणन व दरनिश्चिती स्वातंत्र्य

भारतामध्ये कोणत्याही प्रकारे उत्खनन न झालेली बहुतेक खनिज तेल व वायू क्षेत्रे खोल जलक्षेत्र/ अतिखोल जलक्षेत्र किंवा उच्च दाब/ जास्त तापमान असलेल्या क्षेत्रांमध्ये आहेत. खोल जलक्षेत्र/ अतिखोल जलक्षेत्र, उच्च दाब/ जास्त तापमान असलेल्या क्षेत्रांमध्ये वायू सापडल्याचे अनेक शोध लागले आहेत मात्र, या क्षेत्रांचा उत्खननाच्या दृष्टीने विकास झालेला नाही. अशा क्षेत्रांमध्ये उत्पादित होणाऱ्‍या वायूसाठी ओएनजीसी व इतर उत्पादकांकडून जास्त दर देण्याची मागणी होत आहे. जास्त दर मिळाल्याशिवाय या क्षेत्रांमध्ये होणारे उत्पादन फायदेशीर ठरणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, देशी वायू उत्पादनामध्ये घसरता कल दिसत आहे. 2012-13 मधील 40.66 बीसीएम वरून 2014-15 मध्ये 33.65 बीसीएम अशी 17 टक्के घट दोन वर्षात दिसून आली आहे. देशाचे संरक्षणविषयक, आर्थिक व पर्यावरणविषयक हितसंबंध आणि आणि हायड्रोकार्बन उत्पादक आणि उपभोक्ते या दोघांचेही हितसंबंध यांचा काळजीपूर्वक विचार करून, सरकारने एक संतुलित नवीन धोरण तयार केले असून ते अंमलात आणले जात आहे. या नव्या धोरणाची काही ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत-

• खोल जलक्षेत्र/ अतिखोल जलक्षेत्र, उच्च दाब/ जास्त तापमान असलेल्या जलक्षेत्रांमध्ये 01-01-2016 पर्यंत व्यावसायिक पातळीवर उत्पादन सुरू न झालेल्या सर्व प्रकारच्या शोधांसाठी आणि अशा क्षेत्रांमध्ये भविष्यात होणाऱ्‍या शोधांसाठी उत्पादकांना दरनिश्चितीच्या स्वातंत्र्यासहित विक्रीव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य दिले जाईल.

• बाजारपेठेतील कोणत्याही प्रकारच्या असंतुलनापासून उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी पर्यायी इंधनाच्या उत्पादनापश्चात बाजारात येतेवेळी असणाऱ्‍या दराच्या आधारे एका निश्चित दराच्या( सिलिंग दर) आधारे हे स्वातंत्र्य असेल.

• या सिलिंग दरांची मोजणी करताना 1) आयात इंधन तेलाचे बाजारात येतेवेळी असलेले दर पर्यायी इंधनांचे( मुख्यत्वे कोळसा, इंधन तेल व नाप्था) आयात झाल्यानंतरचे सरासरी दर 3) एलएनजीचे आयात झाल्यानंतरचे दर यापैकी सर्वात कमी असलेले दर विचारात घेतले जातील. वर दिलेल्या दरांची मोजणी या प्रमाणे 0.3 x कोळशाचे दर+ 0.4 x इंधन तेलाचे दर+ 0.3 x नाप्थ्याचे दर
या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंतर्गत वायूच्या दरात वेळोवेळी होणाऱ्‍या बदलांची माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय अधिसूचित करेल.

सध्या जे दर लागू आहेत ते यापुढेही सध्या वायू उत्पादन करणाऱ्‍या सर्व वायू उत्पादक क्षेत्रांना लागू राहतील.

उत्पादनात वाढः

या निर्णयामुळे अशा क्षेत्रांमध्ये यापूर्वीच झालेल्या काही शोधकार्यांची व्यवहार्यता आणखी वाढण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे आणि भविष्यकाळातील शोधकार्यांमध्ये आणखी आधुनिकताही येऊ शकेल. ज्या साठ्यांमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकेल अशा साठ्यांचे आकारमान 6.75 टीसीएफ किंवा 190 बीसीएम किंवा सुमारे 35 एमएमएससीएमडी इतके असून त्यांच्यातील उत्पादनक्षमता 15 वर्षे गृहित धरण्यात आली आहे. त्यांच्याशी संबंधित साठ्यांचे मूल्य 28.35 अब्ज डॉलर( 1,80,000 कोटी) इतके आहे. देशाचे सध्याचे वायू उत्पादन सुमारे 90 एमएमएससीडी आहे. त्याशिवाय आणखी 10 साठ्यांचे शोध लागले असून त्यांची क्षमता अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही.

लघु, मध्यम आकाराच्या आणि शोध लागलेल्या क्षेत्रांच्या उत्पादन विभागणी कंत्राटांच्या विस्तारीकरणाला परवानगीचे धोरण

राष्ट्रीय तेल कंपन्यांनी (ओएनजीसी व ओआयएल) शोध लावलेल्या 28 लघु, मध्यम आकाराच्या क्षेत्रांना उत्पादन विभागणी कंत्राटांच्या माध्यमातून खाजगी संयुक्त उपक्रमांकडे 1994 ते 1998 या काळात 18 ते 25 वर्षांसाठी सोपवण्यात आल्या.

रत्न क्षेत्र

मुंबईच्या नैऋत्येला असलेले हे रत्न किनाऱ्‍यालगतचे सागरी क्षेत्र 1971 मध्ये ओएनजीसीने शोधले होते. हे क्षेत्र निविदा प्रक्रियेद्वारे 1996 मध्ये तात्पुरत्या काळासाठी एस्सार ऑईल लिमिटेडला देण्यात आले होते. त्यानंतर आजपर्यंत अनेक प्रशासकीय आणि कायदेशीर अनिश्चिततांमुळे(ज्यांची तपासणी वेळोवेळी करण्यात आली होती) हे कंत्राट कधीही अंतिम होऊ शकले नाही. हे क्षेत्र सुरुवातीच्या काळातील निविदा प्रक्रियेनंतर 20 वर्षांहून अधिक काळ उत्खननाविना राहिल्याने हे क्षेत्र आता ओएनजीसीकडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे बऱ्‍याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या आणि सिद्ध झालेल्या तेल साठ्याचा वापर उत्पादनासाठी होईल आणि नव्या रोजगारसंधी निर्माण होतील.

S.Patil/S.Tupe/M.Desai