पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत कर्मचाऱ्‍यांचा 12% हिस्सा आणि नियोक्त्यांचा 12% हिस्सा असे एकूण 24% योगदान जून ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत आणखी 3 महिन्यांसाठी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाय) / आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा हा एक भाग आहे.

ही मंजूरी 15 एप्रिल 2020 रोजी मंजूर केलेल्या मार्च ते मे 2020 वेतन महिन्यांच्या विद्यमान योजनेव्यतिरिक्त आहे. यासाठी एकूण अंदाजित खर्च 4,860 कोटी रुपये आहे. 3.67 लाख आस्थापनांमधील 72 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये:

प्रस्तावाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत-

जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020 या तीन वेतन महिन्यांसाठी या योजनेत 100 कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या सर्व आस्थापनांचा समावेश असेल ज्यामध्ये 90% कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे.
3.67 लाख आस्थापनांमध्ये कार्यरत सुमारे 72.22 लाख कामगारांना याचा फायदा होणार आहे आणि अडथळे असूनही वेतन चालू राहण्याची शक्यता आहे.
यासाठी 2020-21 या वर्षासाठी सरकार 4800 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय सहाय्य पुरवेल.
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाय) अंतर्गत जून ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत 12% नियोक्तांच्या योगदानाला पात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांना यातून वगळले जाईल.
प्रदीर्घ लॉकडाऊनमुळे असे वाटत होते की उद्योगांना पुन्हा कामकाज सुरु करताना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागेल. म्हणूनच, अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारतचा एक भाग म्हणून 13 मे 2020 रोजी जाहीर केले की उद्योग आणि कामगारांना ईपीएफ मदत आणखी 3 महिन्यांपर्यंत जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020 च्या वेतन महिन्यांसाठी वाढवली जाईल.
कमी वेतन असलेल्या कामगारांना भेडसावणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी उचललेल्या पावलांना भागधारकांनी पाठिंबा दिला आहे.