पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत भारत मंडपम इथे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 चे उद्घाटन केले. विकसित भारत 2047 च्या दृष्टीने लवचिक ग्रामीण भारताची उभारणी ही या महोत्सवाची संकल्पना आहे. या महोत्सवात भाषणाच्या प्रारंभी पंतप्रधानांनी उपस्थितांना नवीन वर्षांच्या शुभेच्छा दिल्या. वर्षाच्या सुरुवातीलाच आयोजित केलेला भव्य ग्रामीण भारत महोत्सव ही भारताच्या विकासयात्रेची झलक आहे आणि विकसित भारत निर्माणाची ओळख देखील आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. हा महोत्सव आयोजित करणाऱ्या NABARD आणि अन्य संस्थांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले.

आपल्यामधले जे लोक ग्रामीण भागात जन्मले आणि वाढले आहेत त्यांना गावांमधले सामर्थ्य माहिती आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. गावात राहणाऱ्या लोकांमध्ये गावांचा आत्मा आहे असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, गावात राहिलेल्यांना ग्रामीण जीवन कसे जगायचे हे देखील माहिती आहे. मोदी म्हणाले की, बालपण एका छोट्या शहरात, साध्या वातावरणात व्यतीत झाल्याबद्दल ते स्वतःला नशीबवान समजतात. शहर सोडल्यानंतर ते बराच काळ ग्रामीण भागात राहिले. पंतप्रधान म्हणाले, मी गावातल्या अडचणी अनुभवल्या आहेत आणि ग्रामीण भागातले सामर्थ्यदेखील मला माहीत आहे. बालपणापासून मी पाहिले आहे की गावांमधले लोक भरपूर कष्ट करतात परंतु पैशांअभावी त्यांना बऱ्याच संधी गमवाव्या लागतात. ते पुढे म्हणाले की, गावातल्या लोकांकडे विविध क्षेत्रांमधले सामर्थ्य असूनही त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यामध्ये हे सामर्थ्य हरवून जाते. नैसर्गिक आपत्ती, शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध नसणे अशा अनेक आव्हानांचा त्यांना सामना करावा लागतो असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. हे सगळे पाहिल्यानंतर त्यांना गावातल्या लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी काम करण्याचा विचार करुन मनात त्याप्रमाणे निश्चय केला. ते पुढे म्हणाले की गावांमधले अनुभव आणि शिकवण यामधून प्रेरणा घेत आज ग्रामीण भागात अनेक विकासकामे करण्यात येत आहेत. मोदी म्हणाले की, 2014 पासून ते सतत ग्रामीण भारताची सेवा करत आहेत. ग्रामीण भागातल्या लोकांना सन्मानाने जगायला मिळेल याची हमी देण्याला माझ्या सरकारचे प्राधान्य आहे. सक्षम ग्रामीण भारताची हमी, ग्रामस्थांसाठी पुरेशा संधी उपलब्ध करुन देणे, स्थलांतराचे प्रमाण कमी करणे आणि ग्रामीण भागातील लोकांचे आयुष्य सुलभ करणे हे आपले स्वप्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, म्हणूनच सरकारने प्रत्येक गावात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी काही योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत प्रत्येक घरात शौचालय बांधून देण्यात आले, ग्रामीण भारतातल्या करोडो लोकांना पीएम आवास योजनेअंतर्गत पक्की घरे बांधून देण्यात आली आणि जलजीवन मिशनअंतर्गत लाखो घरांना सुरक्षित आणि स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.   

‘सध्या 1.5 लाखांपेक्षा अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमधून लोकांना आरोग्य सुविधा पुरवल्या जात आहेत’ असे पंतप्रधान म्हणाले. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुरू केलेल्या टेलिमेडीसीन उपक्रमाद्वारे गावांमधील लोकांना सर्वोत्तम डॉक्टर्स आणि रुग्णालयांची सेवा उपलब्ध झाली आहे असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.  ते पुढे म्हणाले, इ संजीवनीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील करोडो लोकांना टेलिमेडिसीनचा लाभ झाला आहे. कोविड 19 साथीच्या काळात भारतातल्या गावांनी ज्या प्रकारे सहकार्य केले त्याचे अख्ख्या जगाला आश्चर्य वाटते आहे असे मोदी यांनी नमूद केले. त्यावेळी प्रत्येक गावातील प्रत्येक व्यक्तीला लस मिळेल याची खबरदारी सरकारने घेतली असे मोदी यांनी सांगितले. 

ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी ग्रामीण समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा विचार करणारी आर्थिक धोरणे तयार करण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी विशद केले. गेल्या 10 वर्षांत सरकारने विशेष धोरणांची आखणी केली तसेच खेड्यातील प्रत्येक घटकासाठी निर्णय घेतले गेले याबद्दल आपण समाधानी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाने नुकतीच काही दिवसांपूर्वी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला आणखी एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली तसेच डीएपी खतांवरील अनुदान सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचेही मोदींनी सांगितले. सरकारचे उद्देश, धोरणे आणि निर्णयांमुळे ग्रामीण भारताला नवी ऊर्जा दिली जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी प्रकर्षाने मांडला. ग्रामस्थांना त्यांच्या गावांमध्येच शेती करण्यास सक्षम बनवून रोजगाराच्या आणि स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी जास्तीत जास्त आर्थिक सहाय्य देण्याच्या सरकारचा उद्देश असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली गेली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या 10 वर्षात कृषी कर्जाच्या रकमेत 3.5 पटींनी वाढ झाल्याचे सांगत पशुपालक आणि मत्स्यपालकांनाही आता किसान क्रेडिट कार्डे दिली जात असल्याचेही मोदींनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, या व्यतिरिक्त, देशातील 9,000 हून अधिक शेतकरी उत्पादक संघटनांना (FPOs) आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. सरकारने गेल्या 10 वर्षांत विविध पिकांच्या किमान हमी भावात सातत्याने वाढ केली असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले .

ग्रामस्थांना मालमत्तांची कागदपत्रे वितरित करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या स्वामीत्व योजनेसारख्या अन्य विविध उपक्रमांवर मोदींनी प्रकाश टाकला. एमएसएमईंना चालना देण्यासाठी गेल्या 10 वर्षांत विविध धोरणे लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. एमएसएमईंना कर्जांसाठी पत हमी योजनेचा फायदा झाला आहे, ग्रामीण भागातील एक कोटीहून अधिक  एमएसएमई त्यामुळे होणारे फायदे अनुभवत असल्याचेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आज ग्रामीण भागातील तरुणांना मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया आणि स्टँड-अप इंडिया यांसारख्या योजनांमुळे पाठबळ मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामीण भागाचे चित्र पालटण्यात सहकारी संस्थांचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारत सहकाराच्या माध्यमातून समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे म्हणत त्यासाठी 2021 मध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या आणि गावकऱ्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा, आणि त्याची परिणती ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होण्यात व्हावी यासाठी सुमारे 70,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) संगणकीकरण केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शेती व्यतिरिक्त लोहारकाम, सुतारकाम, कुंभारकाम यांसारखी अनेकविध पारंपरिक कला आणि कौशल्याची कामे आपल्याकडील गाव-खेड्यांमध्ये प्रामुख्याने केली जातात याचाही मोदींनी आवर्जून उल्लेख केला. या व्यवसायांनीही ग्रामीण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय योगदान दिले आहे, मात्र यापूर्वी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केेले गेल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. त्यांची कौशल्ये सुधारण्यासाठी आणि त्यांना परवडणाऱ्या खर्चात मदत पुरविण्यासाठी, विश्वकर्मा योजना राबविण्यात येत असून, लाखो विश्वकर्मा कारागिरांना प्रगतीची संधी दिली जात आहे, असे ते म्हणाले.

“जेव्हा हेतू चांगले असतात तेव्हा त्याचे परिणाम समाधानकारक असतात,”असे सांगून मोदी पुढे म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षात केलेल्या प्रयत्नांची फळे आता देशाला चाखायला मिळत आहेत. नुकत्याच झालेल्या एका मोठ्या सर्वेक्षणाचा संदर्भ देत त्यातून अनेक महत्त्वाची तथ्ये समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भारतातील खप 2011 च्या तुलनेत, जवळपास तिप्पट झाल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे, यातून लोक आपल्या आवडीच्या वस्तूंवर पूर्वीपेक्षा अधिक खर्च करू लागल्याचे निष्पन्न होत असल्याचे मोदींनी नमूद केले. पूर्वी गावकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या 50% हून अधिक खर्च अन्नधान्यावर खर्च करावा लागत असे, परंतु स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच ग्रामीण भागाचा अन्नावरील खर्च 50% च्या खाली आला आहे, याचा अर्थ लोक आता आपल्या इतर इच्छा आणि गरजांवर खर्च करू लागले आहेत, त्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शहरी आणि ग्रामीण भागातील खपामध्ये असणारी तफावत कमी झाल्याचे आणखी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य सर्वेक्षणातून पुढे आल्याचे अधोरेखित करत, ते म्हणाले की  शहरातील नागरिकांची क्रयशक्ती खेड्यातील लोकांपेक्षा जास्त अधिक असते अशी समजूत होती, परंतु सततच्या प्रयत्नांमुळे ही विषमता कमी झाली असल्याचे नमूद करत  ग्रामीण भारतातील अनेक यशोगाथा आपल्यासाठी प्रेरणादायी असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

मागील सरकारांच्या कार्यकाळात या उपलब्धी साध्य करता येऊ शकल्या असत्या, परंतु स्वातंत्र्यानंतरची अनेक दशके लाखो गावे मूलभूत गरजांपासून वंचित राहिल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. बहुसंख्य एससी, एसटी आणि ओबीसी खेड्यात राहणारे होते पण मागील सरकारांकडून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. याचा परिणाम असा झाला की खेड्यांमधून लोकांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले, गरिबी वाढली आणि ग्रामीण व शहरी भागातील दरी आणखी रुंदावली. सीमावर्ती गावांना पूर्वीच्या काळात शेवटची गावे समजले जात असे याचे उदाहरण देत, आपल्या सरकारने  अशा गावांना देशातील पहिली गावे म्हणून दर्जा देऊन त्यांच्या विकासासाठी व्हायब्रंट व्हिलेजेस ही योजना सुरू केल्याचे मोदींनी सांगितले.  सीमावर्ती शहरांच्या विकासामुळे तेथील रहिवाशांचे उत्पन्न वाढत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यापूर्वी ज्यांना दुर्लक्षित केले जात होते त्यांना आता आपले सरकार प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दशकांपासून विकासापासून वंचित राहिलेल्या प्रदेशांना समान हक्क मिळवून आदिवासी भागाच्या विकासासाठी पंतप्रधान जन्ममान योजना सुरू केल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. गेल्या दहा वर्षांत आपल्या सरकारने आधीच्या सरकारच्या अनेक चुका सुधारल्या आहेत. ग्रामविकासाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय विकासाचा मंत्र घेऊन सरकार पुढे जात आहे, यावर त्यांनी भर दिला. या प्रयत्नांमुळे गेल्या दहा वर्षांत २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात आले असून, त्यातील बहुसंख्य ग्रामीण भागातील आहेत, असे मोदी यांनी नमूद केले.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात भारतीय स्टेट बँकने अलिकडेच केलेल्या एका अभ्यासाचाही उल्लेख केला. या अभ्यास अहवालातील निष्कर्षांनुसार भारताच्या ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे प्रमाण कमी झाले असून, 2012 या वर्षातील अंदाजे 26% च्या तुलनेत, 2024 मध्ये ते 5% पेक्षाही कमी इतके खाली आले असल्याचे त्यांनी उपस्थितांना सांगितले. गेल्या अनेक दशकांपासून काही जण केवळ दारिद्र्य निर्मूलनाच्या घोषणा देत होते, मात्र प्रत्यक्षात देश आता कुठे खऱ्या अर्थाने दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होत असल्याचे पाहतो आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात भारताच्या ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेतील महिलांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आणि या भूमिकेचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवरही भर दिला. आज महिला बँक सखी आणि विमा सखी म्हणून स्वतःची ओळख प्रस्थापित करत असून, या माध्यमातून त्या  ग्रामीण जीवनाची व्याख्या नव्याने रचू लागल्या आहेत, यासोबतच त्या स्वयं सहाय्यता गटांच्या माध्यमातून एका नवीन क्रांतीचे देखील नेतृत्व करीत आहेत असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. आज देशभरातल्या खेड्यापाड्यांमधील सव्वा कोटी महिला लखपतीदीदी बनल्या असून, देशभरातील तीन कोटी महिलांना लखपतीदीदी बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. दलित, वंचित आणि आदिवासी समाजातील महिलांसाठी विशेष योजना देखील राबवल्या जात असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.

केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयी सुविधांच्या विकासावर भर देत अभूतपूर्व काम करत असल्याची बाबही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठळकपणे अधोरेखित केली. सद्यस्थितीत देशभरातील बहुतांश गावे आता महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग आणि रेल्वे मार्गाच्या सुविधांनी जोडली गेली आहेत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागात सुमारे चार लाख किलोमीटर इतक्या लांबींचे रस्ते बांधले गेले असल्याची माहितीही पंतप्रधानांनी यावेळी दिली. डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत देखील आजच्या भारतातली गावे ही एकविसाव्या शतकातील आधुनिक गावे म्हणून आकाराला येऊ लागली असल्याचे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. सद्यस्थितीत देशभरातल्या ग्रामीण भागांत वसलेल्या 94 टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंबांकडे दूरध्वनी किंवा मोबाइल फोन तसेच बँकिंग सेवांसारख्या सेवा सुविधा उपलब्ध आहेत, यासोबतच गावागावांमध्ये यूपीआयसारखे जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान देखील पोहोचले आहे ही बाबही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केली. देशात 2014 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सामायिक सेवा केंद्रांची संख्या 1 लाखापेक्षाही कमी होती, मात्र आज त्यात वाढ होऊन ती 5 लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे, या केंद्रांच्या माध्यमातून शासकीय सेवांचा लाभ ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून दिला जात असल्याची बाब पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनात नमूद केली. अशा प्रकारच्या पायाभूत सोयी सुविधांमुळे ग्रामीण भागांच्या विकासाला गती मिळू लागली आहे, त्यातून रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होत आहेत आणि या माध्यमातून देशभरातली गावे देशाच्या प्रगतीच्या प्रक्रियेशी जोडली जात असल्याची बाबही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केली.

स्वयं सहाय्यता गटांपासून ते किसान क्रेडिट कार्डांपर्यंत केंद्र सरकार राबवत असलेल्या  विविध उपक्रमांच्या यशामध्ये राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँक (National Bank for Agriculture and Rural – NABARD) महत्वाची भूमिका बजावत असल्याची दखलही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात घेतली. देशाने समोर ठेवलेल्या ध्येय-उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याच्या प्रक्रियेत यापुढेही राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँक महत्वाची भूमिका बजावत राहील असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. यावेळी पंतप्रधानांनी शेतकरी उत्पादक संघटनांची (FPO) क्षमता, आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्यामध्ये या संघटनांची भूमिका महत्वाची असल्याची बाबही पंतप्रधनांनी ठळकपणे अधोरेखित केली. अशा प्रकारच्या अधिकाधिक शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याची, आणि त्यादिशेने पुढे वाटचाल करण्याची गरजही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केली. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना दुग्धोत्पादनातून सर्वाधिक परतावा मिळत असल्याची बाब त्यांनी नमूद केली. याच पार्श्वभूमीवर देशभरात अमूलसारख्या आणखी 5 ते 6 सहकारी संघटना स्थापन करण्याची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. सध्या देश नैसर्गिक शेती पद्धतीला चालना देण्याचे काम युद्ध पातळीवर करतो आहे असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नात अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी स्वतःचा सहभाग द्यावा असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. स्वयंसहाय्यता गटांद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या उत्पादनांना देशभरात असलेली मागणी पूर्ण करता यावी, यासाठी अशा गटांना  सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसोबत (MSME) जोडून घेणे महत्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. उत्पादनांचे योग्य ब्रँडिंग आणि विपणन करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. यासोबतच भौगोलिक निर्देशांकांतर्गत (Geographical Indication – GI) येत असलेल्या उत्पादनांची गुणवत्ता,  त्यांचे पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंगवरही भर द्यायला हवा ही बाबही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवर्जून अधोरेखित केली.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ग्रामीण उत्पन्नाचे वैविधीकरण करणे अत्यावश्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. यासाठी त्यांनी सिंचनाचा खर्च कमी करण्याची, सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्याची, अधिक ग्रामीण उद्योग-उपक्रम उभारण्याची आणि नैसर्गिक शेतीच्या लाभांचा ग्रामीण विकासासाठी प्रभावीपणे उपयोग करण्याची गरज त्यांनी स्पष्ट केली. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी कालबद्ध प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

मोदी यांनी गावातील अमृत सरोवराचे संरक्षण आणि संवर्धन हे संपूर्ण गावाच्या एकजुटीतूनच साध्य होऊ शकते, असे सांगून सर्व ग्रामस्थांनी यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी ‘एक पेड मां के नाम‘ या मोहिमेचा उल्लेख करत, प्रत्येक ग्रामस्थाने यात सक्रिय सहभाग घेऊन अधिकाधिक झाडे लावण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. गावाची ओळख मजबूत करण्यासाठी ऐक्य आणि प्रेम हे मूलभूत आधार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र काहीजण जातीपाताच्या नावावर समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि अशा षड्यंत्रांना हाणून पाडून गावाच्या सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

आपले भाषण संपवताना पंतप्रधानांनी गावांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि सरकारचे निर्णय प्रत्येक गावापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. गावांचा विकास हे विकसित भारताच्या स्वप्नाकडे जाणारे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन आणि वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांचीही उपस्थिती होती.

पार्श्वभूमी

ग्रामीण भारतातील उद्योजकतेचा सन्मान आणि सांस्कृतिक वारशाचा गौरव साजरा करण्यासाठी 4 ते 9 जानेवारी या कालावधीत ‘ग्रामीण भारत महोत्सव 2025‘ आयोजित केला जाईल. “विकसित भारत 2047 साठी मजबूत ग्रामीण भारत उभारणे” ही या महोत्सवाची प्रमुख संकल्पना असून, त्याचे ब्रीदवाक्य आहे – “गांव बढ़े, तो देश बढ़े”. हा महोत्सव ग्रामीण भारतातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देत त्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा उत्सव साजरा करेल.

महोत्सवात विविध चर्चासत्रे, कार्यशाळा आणि मास्टरक्लासद्वारे ग्रामीण पायाभूत सुविधा सुधारण्यासह आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उभारण्यावर आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये नाविन्याला चालना देण्यावर भर दिला जाईल. ईशान्य भारतावर लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण भागात आर्थिक स्थैर्य व सुरक्षा निर्माण करणे हे या महोत्सवाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी वित्तीय समावेशनाला प्रोत्साहन देणे आणि शाश्वत शेती पद्धतींना पाठिंबा देणे यालाही महत्त्व दिले जाईल.

महोत्सवाचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील महिलांना उद्योजकतेद्वारे सक्षम करणे आहे. तसेच, सरकारी अधिकारी, विचारवंत, ग्रामीण उद्योजक, कारागीर आणि विविध क्षेत्रातील भागधारकांना एकत्र आणून सामूहिक ग्रामीण परिवर्तनासाठी प्रभावी रोडमॅप तयार करण्यावरही भर दिला जाईल. तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतींना प्रोत्साहन देत ग्रामीण उपजीविका वाढवण्यासंबंधी चर्चा आयोजित केल्या जातील. भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा सादर करणे आणि त्याचे संवर्धन करणे हेदेखील यातील महत्त्वाचे मुद्दे असतील.

Our vision is to empower rural India by transforming villages into vibrant centres of growth and opportunity. Addressing the Grameen Bharat Mahotsav in Delhi. https://t.co/XZ20St4QX9

— Narendra Modi (@narendramodi) January 4, 2025

हमने गाँव-गाँव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया: PM @narendramodi pic.twitter.com/Kqfw6nKmi6

— PMO India (@PMOIndia) January 4, 2025

हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं: PM @narendramodi pic.twitter.com/YcCILkhUG0

— PMO India (@PMOIndia) January 4, 2025

आज भारत सहकार से समृद्धि का रास्ता तय करने में जुटा है: PM @narendramodi pic.twitter.com/LW6fVPqgvs

— PMO India (@PMOIndia) January 4, 2025

***

JPS/M.Pange/S.Joshi/M.ganoo//T.Pawar/G.Deoda/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com