1. म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष सन्माननीय हेईन क्याव यांच्या निमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ५ ते ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी पहिल्यांदाच द्विपक्षीय चर्चेसाठी म्यानमार इथे जाणार आहेत. दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये सातत्याने सुरु असलेल्या उच्चस्तरीय बैठकांचाच भाग म्हणून हा दौरा आहे. तसेच, सन्माननीय राष्ट्राध्यक्ष यू हटिन क्याव आणि म्यानमारच्या सल्लागार डॉअ आंग सान सू ची यांच्या नुकत्याच भारत भेटीदरम्यान सुरु झालेल्या या चर्चेचा ओघ कायम राहावा यासाठी पंतप्रधान यांची ही भेट उपयुक्त ठरेल.
2. म्यानमार मधल्या ने पेई थाव इथे असलेल्या राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एका शाही समारंभात स्वागत 5 सप्टेंबरला करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी म्यानमारच्या राष्ट्रपतींनी एका मेजवानीचेही आयोजन केले होते, त्याबद्दल आभार व्यक्त करण्यासाठी मोदी यांनी राष्ट्रपतींशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. ६ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाने म्यानमारच्या सल्लागार आंग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाशी द्विपक्षीय चर्चा केली. ही चर्चा अतिशय मोकळ्या, विधायक वातावरणात आणि सकारात्मक झाली. भारत आणि म्यानमार दरम्यानचे संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने यावेळी महत्वपूर्ण चर्चा झाली. त्यानंतर आंग सान सू ची आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत विविध करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या तसेच महत्वाच्या दस्तऐवजांचे हस्तांतरण झाले. यात आरोग्य, संस्कृती, क्षमताबांधणी, सागरी सुरक्षा आणि दोन्हीकडच्या प्रमुख संस्थामध्ये सहकार्य निर्माण करणे याविषयीचे करार झाले. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.
3. ने पेई थाव मधल्या अधिकृत कार्यक्रमांव्यतिरिक्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, म्यानमारमधल्या बागान आणि यांगोन या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्वाच्या स्थळांनाही भेट देणार आहेत. बागान इथल्या अंगदा मंदिराला ते भेट देतील. या पवित्र आणि ऐतिहासिक मंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम भारत आणि म्यानमारच्या सहकार्यातून होत असून भारतीय पुरातत्व विभागाच्या विशेष मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरु आहे. यांगोनमधे ते शहीद स्मारकाला भेट देतील आणि जनरल ऑंग सन यांना श्रद्धांजली वाहतील. यांगून मधल्या वास्तव्या दरम्यान पंतप्रधान म्यानमार मधल्या भारतीय समुदायाशीही संवाद साधतील.
4. पंतप्रधान आणि आंग सान सू ची यांच्यात झालेल्या बैठकीत, दोन्ही नेत्यांनी म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष आणि आंग सान सू ची यांनी नुकत्याच केलेल्या भारताच्या दौऱ्यादरम्यान झालेल्या चर्चेचा आढावा घेतला. दोन्ही देशांमधल्या अधिकाऱ्यांमध्ये सुरु असलेली चर्चा, आर्थिक, व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध, तसेच दोन्ही देशातील नागरिकांमध्ये संवाद वाढवण्याविषयी केलेले प्रयत्न या सगळ्या बाबींचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. म्यानमारचे स्वतंत्र, कृतीशील आणि अलिप्त परदेश धोरण आणि भारताच्या “अक्ट ईस्ट” आणि शेजारी प्रथम या धोरणांचे प्रतिबिंब या नात्यांवर पडले आहे. दोन्ही देशांमधले संबंध अधिक दृढ व्हावे आणि दोन्ही देशांमधल्या नागरिकांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी पुढेही प्रयत्नी करत राहण्याचा निर्धार दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. आशियाई प्रदेश आणि त्यापलीकडेही जगात शांतता आणि सौहार्द नांदावे यासाठी, एकत्रित प्रयत्न केले जातील यावर दोन्ही नेत्यांनी पुन्हा एकादा सहमती दर्शवली.
5. शांतता आणि जागतिक सौहार्द टिकवण्यासाठी म्यानमार सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले. शांततेसाठी म्यानमार सरकारचे सुरु असलेले प्रयत्न स्तुत्य आहेत असेही पंतप्रधान म्हणाले. म्यानमारमध्ये शांतता आणि स्थैर्य नांदावे याला भारत सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून म्यानमारमधली लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी तसेच म्यानमारमध्ये लोकशाही संघराज्य प्रजासत्ताक निर्माण व्हावे यासाठी, भारत निरंतर सहकार्य करत राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
6. दोन्ही देशांच्या सीमांवर असलेल्या सुरक्षा परिस्थितीवर यावेळी दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. उभय राष्ट्रांच्या हद्दीत झालेल्या दहशतवाद आणि कट्टरतावादी शक्तींनी घडवून आणलेल्या हिंसाचाराविषयी उभय नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली. या प्रदेशातल्या शांतता आणि स्थैर्याला दहशतवादापासून मोठा धोका आहे, हे लक्षात घेत, सर्व प्रकारच्या दहशतवादी कृत्यांचा दोन्ही नेत्यांनी निषेध केला. दहशतवादाविरोधातल्या लढ्यात केवळ दहशतवादी, दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे जाळे यांनाच लक्ष्य करून भागणार नाही, तर अशा दहशतवादाला प्रोत्साहन, पाठींबा, आर्थिक बळ किंवा सुरक्षित आश्रय देणारी राष्ट्रे अथवा घटकांनाही जबाबदार धरून त्यांच्याविरोधात ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे, हे ही दोन्ही नेत्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. भारतात अमरनाथ यात्रेकरूंवर अलीकडेच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा आणि सीमारेषांवर होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांचा म्यानमारने तीव्र शब्दात निषेध केला. म्यानमारच्या उत्तर राखीन प्रदेशात, अलीकडेच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा भारतानेही निषेध केला. या हल्यात म्यानमारचे अनेक सुरक्षारक्षक शहीद झाले होते. दहशतवाद हा मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे कृत्य असल्याने कोणत्याही दहशतवाद्याचे शहीद म्हणून उदात्तीकरण करणे योग्य नाही, असे मत उभय नेत्यांनी व्यक्त केले. दहशतवादाचा सामना करताना जागतिक समुदायाने सापेक्ष आणि वेगवेगळा दृष्टीकोन ठेवणे योग्य नाही, असे आवाहन त्यांनी केले. आणि त्यादृष्टीने संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर सर्वसमावेशक परिषदेला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम लवकरात लवकर करावे असे संयुक्त आवाहन दोन्ही राष्ट्रांनी केले.
7. सीमारेषेवर वास्तव्यास आसलेल्या लोकांच्या सामाजिक आर्थिक विकासासाठी या सीमाक्षेत्रात सुरक्षा आणि स्थैर्य अबाधित ठेवणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेत, म्यानमारने भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक एकात्मतेविषयीचा सन्मान पुन्हा एकदा व्यक्त केला. तसेच कुठल्याही घुसखोरांना भारतात घुसखोरी करण्यासाठी आणि भारत सरकारच्या विरोधात विघातक कृत्य करण्यासाठी म्यानमारच्या भूमीचा वापर करू दिला जाणार नाही, असे म्यानमारने स्पष्ट केले. भारताने म्यानमारच्या या भूमिकेचे स्वागत करत, भारताकडूनही हीच भूमिका ठेवली जाईल अशी ग्वाही दिली .
8. दोन्ही देशांच्या सीमारेषांचा परस्पर सन्मान केला जाईल, असा पुनरुच्चार उभय नेत्यांनी केला. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी सीमारेषा आखण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे, तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या द्विपक्षीय यंत्रणा आणि सल्लागार समितीच्या मदतीने लवकरात लवकर सोडवला जाईल, असा निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला.
9. दोन्ही देशांनी आपल्या शेजारी राष्ट्रासोबतच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला आणि सागरी सुरक्षा क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढवणे गरजेचे असल्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले. दोन्ही देशांसाठी लाभदायक आणि दृढ असे संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही देशांनी भर दिला. याच अनुषंगाने, म्यानमारच्या संरक्षण दलांच्या प्रमुखांनी अलीकडेच, भारताचा दौरा केल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. सागरी क्षेत्रात परस्पर समन्वयाने नियमित गस्त घालण्याचे उपक्रम सुरु करण्यासोबतच, सागरी क्षेत्रात द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्य वाढवण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली. मग यात मानवतेच्या दृष्टीकोनातून सहकार्य, आपत्ती व्यवस्थापन असे प्रयत्न, जे जागतिक दृष्टीकोनातून बंगालचा महासागर आणि हिंदी महासागराचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहेत, त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा विचार मांडण्यात आला.
10. भारत आणि म्यानमारमध्ये विकसित झालेले द्विपक्षीय संबंध आणि परस्पर सामंजस्य पुढेही कायम ठेवून एकमेकांचे उत्तम आणि विश्वासू शेजारी म्हणून भविष्यात वाटचाल करण्याची तसेच उभय देशातल्या नागरिकांच्या हितासाठी काम करण्याची कटिबध्दता दोन्ही देशांनी व्यक्त केली.
11. दोन्ही देशांमधल्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने सुरु असलेल्या बैठका आणि चर्चांविषयी समाधान व्यक्त करत या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे दोन्ही देशातले अनेक प्रलंबित द्विपक्षीय मुद्दे मार्गी लागण्यास मदत झाली आहे, अशी भावना, दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. सुरक्षा आणि संरक्षण, व्यापार आणि वाणिज्य, उर्जा आणि वीज, सीमासुरक्षा व्यवस्थापन आणि दळणवळण अशा क्षेत्रात एक कायमस्वरूपी सहकार्य यंत्रणा उभारण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांचेही त्यांनी कौतुक केले.भारत आणि म्यानमारच्या खासदारांमध्ये होणाऱ्या भेटीगाठी आणि चर्चा, दोन्ही देशांचे संबंध दृढ होण्यासाठी पूरकच असून, अशा भेटीगाठी वाढाव्या यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा विचार उभय नेत्यांनी व्यक्त केला.
12. म्यानमारच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी भारत देत असलेल्या सहकार्याबद्दल म्यानमारने भारत सरकारचे आभार मानले. भारत सरकारच्या तंत्रज्ञानविषयक आणि आर्थिक सहकार्यातून म्यानमार येथे सुरु असलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. हे प्रकल्प थेट म्यानमारच्या जनतेच्या कल्याणाशी निगडीत असून त्यांची गती वाढवायला हवी, यावर दोघांचेही एकमत झाले. म्यानमारमध्ये पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ विकास क्षमता वाढवण्यासाठी सहकार्य करण्यास भारत कटिबद्ध आहे, असा पुनरुच्चार पंतप्रधान मोदी यांनी केला. म्यानमारमधल्या पक्कोकू आणि म्यीनग्यान येथे भारताच्या सहकार्याने सुरु करण्यात आलेल्या औद्योगिक तंत्रशिक्षण केंद्राना मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेत, म्यानमारने त्यासाठी भारताचे आभार मानले. मोनव्या आणि थातोन येथे अशाप्रकारची आणखी दोन केंद्रे , भारताच्या सहकार्याने विकसित केली जाणार आहेत. त्याशिवाय, मिनग्यान इथल्या आयटीसीची पुढची पाच वर्षे सर्वसमावेशक देखभाल करण्याबद्दलही म्यानमारने आभार व्यक्त केले. म्यानमार-भारत यांच्यात उद्यमशीलता विकसित करण्याचे केंद्र आणि यांगोन येथे इंग्रजी भाषा प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात भारताने देऊ केलेल्या सहकार्याबद्दल म्यानमारने कृतज्ञता व्यक्त केली. म्यानमारमध्ये लवकरच योग्य स्थळी तारांगण बनवण्याविषयी देखील यावेळी चर्चा झाली.
13. म्यानमारच्या राखीन राज्याचा विकास आणि सुरक्षा या दोन्ही बाजू लक्षात घेऊन चर्चा व्हायला हवी, असा विचार दोन्ही नेत्यांनी मांडला. याचसंदर्भात, सामाजिक-आर्थिक प्रकल्प, विशेषतः शिक्षण, आरोग्य, कृषी आणि कृषी संलग्न उद्योग, अन्नप्रक्रिया, समुदाय विकास, छोटे पूल बंधणे, रस्तेबांधणी आणि दुरुस्ती, छोटे उर्जा प्रकल्प, प्रशिक्षण केंद्रांची उभारणी, गृहउद्योगांना चालना, पर्यावरण संवर्धन आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन अशा सर्व क्षेत्रात सहकार्य करण्याचा निर्णय दोन्ही नेत्यांनी घेतला. राखीन राज्याचा विकास करण्यासाठी हाती घेतलेल्या कार्यक्रमात भारताने देऊ केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त करून येत्या काही महिन्यात याविषयी अंमलबजावणीचा कार्यक्रम निश्चित करण्याचे म्यानमारने सांगितले.
14. कृषी संशोधन आणि शिक्षण या क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या सहकार्याबद्दल उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. विशेषतः येजीन कृषी विद्यापीठात कृषी संशोधन आणि शिक्षणासाठी अद्ययावत केंद्र आणि राईस बायोपर्क सुरु करण्यात भारताने केलेल्या सहकार्याबद्दल म्यानमारने आभार व्यक्त केले. म्यानमारच्या विद्यार्थ्यांना कृषी विज्ञान क्षेत्रात पदव्युत्तर शिक्षण देण्यासाठी भारताने केलेल्या सहकार्याबद्दलही म्यानमारनं कृतज्ञता व्यक्त केली.
15. म्यानमारच्या न्यायालयीन व्यवस्थेत तसेच लष्करी आणि पोलीस व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांसाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रम योग्य दिशेने सुरु आहे असे मत दोन्ही देशांनी व्यक्त केले. म्यानमार माहिती तंत्रज्ञान संस्था आणि भारत – म्यानमार माहिती तंत्रज्ञान कौशल्य विकास केंद्र या दोन्हीसाठी पुढचा काही काळ सहकार्य करण्याच्या भारताच्या भूमिकेचे म्यानमारने स्वागत केले. भारतातील परराष्ट्र सनदी सेवा संस्थेमध्ये म्यानमारच्या राजनैतिक मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांना भारत नियमित प्रशिक्षण देत राहील. असाही निर्णय झाला. भारतातल्या केंद्रीय हिंदी संस्थानमध्ये दरवर्षी म्यानमारच्या दोन राजनैतिक अधिकाऱ्यांना तर इतर इंग्रजी भाषिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये १५० अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाचे म्यानमारने स्वागत केले. पाच वर्षांसाठी हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु राहील.
16. म्यानमार पोलिसांसाठी प्रशिक्षण सुविधा आणि क्षमता बांधणीची व्यवस्था अधिक उत्तम करण्याची गरज लक्षात घेत या दृष्टीनं करण्यात आलेल्या कराराचं दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केलं. या सामंजस्य कराराअंतर्गत यामेथीन येथे महिला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार असून त्यासाठी भारत तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य देणार आहे. यांगून येथेही पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाचे म्यानमारने स्वागत केले आणि या संदर्भातला कार्यक्रम लवकरच संयुक्तरीत्या आखला जाईल असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
17. भारत आणि म्यानमारमधली द्विपक्षीय तसेच प्रादेशिक संलग्नता वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीने भारताने केलेल्या सहकार्याबद्दल म्यानमारने आभार व्यक्त केले. कलादान बहुआयामी वाहतूक प्रकल्प आणि इतर रस्ते आणि पूल बांधणी प्रकल्पांना भारताने निधी दिला आहे. या प्रकल्पाच्या प्रगतीविषयी तसेच पालेत्वा देशांतर्गत जलवाहतूक टर्मिनल आणि सित्वे बंदर या दोन्ही प्रकल्पांच्या कामांविषयी म्यानमारने माहिती दिली. दोन्ही देशांच्या सहकार्यातून विकसित करण्यात आलेल्या बंदरांचे काम आणि देखभाल याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी बंदर चालक (port operator) नियुक्त करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला. यामुळे बंदर आणि अंतर्गत जलवाहतूक सुविधा या दोन्हीचा व्यावसायिक उपयोग करणे शक्य होईल आणि त्यातून आजुबाजुच्या परिसराचा विकास करण्याचे उद्दिष्टही गाठता येईल. रस्ते बांधणीचं काम सध्या प्रगतीपथावर असून झोरानपुई आणि पालेत्वा येथून प्रकल्पासाठी आवश्यक कर्मचारी, बांधकाम साहित्य आणि इतर उपकरणांची सीमापार वाहतूक करण्यालाही दोन्ही देशांनी संमती दिली. यासोबतच तामू – क्यीगोन – कलेवा रस्त्यावरच्या पुलांचं बांधकाम करण्याचा प्रकल्पही लवकरच सुरु केला जाणार आहे. त्याशिवाय नियंत्रण रेषेवरच्या म्यानमारच्या हद्दीतल्या काही रस्त्यांचे बांधकाम लवकरच सुरु केले जाईल. त्यासाठीही भारत सहकार्य करणार आहे. रीख्वादार – झोऊखादार पूल आणि ग्वानू पुलासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करावा ही म्यानमारची विनंती भारतानं मंजूर केली आहे.
18. दोन्ही देशांनी आरोग्य क्षेत्रातल्या एकत्रित प्रकल्पांचाही आढावा घेतला. यांगून इथल्या बाल रुग्णालयाचे आणि सित्वे इथल्या सामान्य रुग्णालयाचे आधुनिकीकरण तसेच मोन्यवा इथल्या सामान्य रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. नाय पेई ताव येथे भारताच्या सहकार्याने अत्याधुनिक रुग्णालय उभारण्यासाठी चर्चा सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला दोन्ही देशांनी मान्यता दिली.
19. भारताने २०१२ साली म्यानमारला अत्यंत कमी व्याजदरावर ५० कोटी अमेरिकन डॉलर्सची मदत दिली होती या निधीच्या वापराबद्दलही यावेळी चर्चा झाली. या निधीतून महत्वाच्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि कृषी, वाहतूक अशा क्षेत्रांमध्येही क्षमता वाढवणे ही कामे केली जातील असे नमूद करण्यात आले. दोन्ही देशांनी परस्पर सहमतीने सुरु केलेल्या प्रकल्पांच्या कामांना या निधीतून गती देण्यात येईल.
20. या प्रकल्पांचा पूर्ण उपयोग करता यावा यासाठी दळणवळणाच्या व्यवस्था प्राधान्याने करण्यात याव्या यावर दोन्ही देशांनी सहमती व्यक्त केली. या संदर्भात लवकरच एक द्विपक्षीय करार पूर्ण केला जावा, ज्यामुळे सीमेपलीकडे प्रवासी आणि मालवाहतूक करणे शक्य होईल असे मत दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी व्यक्त केले.
21. भारत आणि म्यानमार दरम्यान वीज आणि ऊर्जा पुरवठ्याचे एकात्मिकरण वृद्धिंगत करण्याची गरज उभय पक्षांनी अधोरेखित केली. म्यानमारने ऊर्जेच्या शोध आणि उत्पादन या दोन्ही क्षेत्रात भारताच्या सहभागाचे स्वागत केले आहे आणि पेट्रो रसायने आणि पेट्रोलियम उत्पादने, विपणन सुविधा आणि एलपीजी टर्मिनल्स उभारण्यासाठी निविदांच्या स्वरूपात भारतीय कंपन्यांना सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले आहे. भारतातील अग्रेसर तेल आणि वायू कंपन्या म्यानमारमध्ये आपली कार्यालये उघडण्याच्या प्रक्रियेत असल्याची माहिती भारताने दिली. दोन्ही देशांनी सीमारेषेवरून म्यानमारला डिझेलचा पुरवठा करण्याबाबत भारताच्या नुमालीगढ रिफायनरी आणि म्यानमारच्या पारामी एनर्जी ग्रुप यांच्यातील कराराची प्रशंसा केली. यामुळे उत्तर म्यानमारमधील लोकांना स्वस्त आणि अधिक विश्वासार्ह पेट्रोलियम उत्पादने मिळतील आणि. म्यानमारमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा आणि किरकोळ विपणनात सहकार्य करण्यासाठी दोन्ही देशांना प्रोत्साहन मिळेल. हाय स्पीड डिझेलची पहिली आवक 4सप्टेंबर 2017 रोजी म्यानमारमध्ये दाखल झाली आहे.
22. भारताने म्यानमार सरकारद्वारा निश्चित केलेल्या पारंपारिक तसेच नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ऊर्जा विकास प्रकल्पासाठी तांत्रिक तसेच प्रकल्प-विशिष्ट सहाय्यात वाढ करण्याची तयारी दर्शविली आहे. म्यानमारमधील सौर पार्कच्या विकासासाठी व्यवहार्यता अभ्यास करण्याच्या आधीच्या प्रस्तावाव्यतिरिक्त, भारताने म्यानमारमध्ये सौर विकिरण संसाधन मूल्यांकनाचे आयोजन करण्याची तयारी दाखवली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान ऊर्जा कार्यक्षमता क्षेत्रामध्ये सहकार्य करण्याच्या उपाययोजनांबाबत उभय पक्षांनी चर्चा केली आहे. ने पी ताव, बगो प्रांत आणि राखीन राज्यात म्यानमारने निवड केलेल्या प्रमुख वसाहती आणि इमारतीमध्ये एलईडी-आधारित ऊर्जा कार्यक्षम प्रकाशयोजना सुरु करण्यासाठी भारतातील एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लि.च्या माध्यमातून हाती घेण्यात येत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या प्रात्यक्षिक प्रकल्पांसाठी म्यानमारने भारताचे आभार मानले. भारताने ऊर्जा व्यापारातील आपले अनुभव सांगितले आणि म्यानमारसह या क्षेत्रात सहकार्याच्या शक्यतांची चाचपणी करण्याची इच्छा व्यक्त केली. ऊर्जा आणि अन्य मंचाच्या संयुक्त सुकाणू समितीच्या लवकरच होणाऱ्या बैठकीत हे आणि अन्य संबंधित मुद्दे चर्चेसाठी घेण्याबाबत सहमती झाली. सहभागी देशांना मिळणारे असंख्य फायदे लक्षात घेत, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या स्थापनेसाठी करारामध्ये सहभागी होण्याच्या भारताच्या सूचनांवर काळजीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन म्यानमारने दिले आहे.
23. दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापाराच्या आणि गुंतवणुकीच्या सध्याच्या पातळीची नोंद घेतली आणि हे मान्य केले की, हि मजबूत असली तरीही त्यात वाढीची क्षमता आहे. या संदर्भात, त्यांनी दोन्ही देशांमधील व्यापार सुलभ करण्याच्या दृष्टिकोणातून सर्व व्यापार अडथळ्यांना दूर करून बाजार प्रवेश सुधारण्याच्या गरजेवर भर दिला. भारतात नवी दिल्ली येथे जून 2017मध्ये झालेल्या म्यानमार-भारत संयुक्त व्यापार समितीच्या 6व्या बैठकीत काढलेल्या निष्कर्षांबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि सीमा व्यापार समिती आणि सीमेवरील बाजार समितीच्या बैठका घेणे सुरु ठेवण्याबाबत सहमती दर्शवली.
24. म्यानमारच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे मानकीकरण, तपासणी आणि गुणवत्ता शिफारशी, संशोधन व विकास, मनुष्यबळ विकास आणि क्षमता निर्मिती आदी क्षेत्रात भारताचे सहकार्य मिळवण्याच्या म्यानमारच्या इच्छेचे भारताने स्वागत केले आहे.
25. दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापारातील डाळींचे महत्त्व आणि म्यानमारमधील शेतकरी आणि भारतीय ग्राहकांसाठी या व्यापाराचे महत्व मान्य केले आहे, या संदर्भात, डाळींच्या विविध श्रेणींवर संख्यात्मक निर्बंध घालण्याबाबत भारताने जारी केलेल्या तात्काळ अधिसूचनेबाबत स्टेट कौन्सलरनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि भारताच्य्या पंतप्रधानांना दोन्ही देशांमधील जनतेतील मैत्री आणि दीर्घकालीन हितसंबंध लक्षात घेऊन म्यानमारमधून आयात करण्यावरील सर्व निर्बंध उठवण्याची विनंती केली. भविष्यात दोन्ही देशांच्या हितांचे संरक्षण केले जाईल अशी दीर्घकालीन व्यवस्था तयार करणे महत्त्वाचे आहे असे भारतीय पंतप्रधानांनी सांगितले.
26. दोन्ही देशांनी सीमा रेषा ओलांडण्याबाबतच्या यशस्वी वाटाघाटी आणि कराराच्या अंतिम स्वरूपाचे स्वागत केले ज्यामुळे सामायिक भू सीमेवर लोकांच्या हालचालींचे नियमन आणि सुसंवाद साधण्यात मदत होईल आणि अशा प्रकारे द्विपक्षीय व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना त्यांच्या स्वाक्षरीची औपचारिकता लवकर पूर्ण करण्यासाठी निर्देशित केले जाईल. . दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी म्यानमारमधील मंडाले ते भारतातील इंफाळ दरम्यान दोन्ही देशांमधील एक समन्वित बससेवा सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सहमती दर्शविली आणि त्याबाबत करारही केला.
27. दोन्ही देशांदरम्यान हवाई संपर्क वाढल्यामुळे लोकांचे परस्पर संबंध वृद्धिंगत होतील तसेच पर्यटन, व्यापार आणि गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल. भारत सरकारच्या वित्तीय आणि तांत्रिक सहकार्याने पाकोकु विमानतळ किंवा कलय विमानतळ विकसित करण्यासाठी म्यानमारमधील नागरी उड्डाण विभाग (डीसीए) यांच्या सहकार्याने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाद्वारे एक डीपीआर तयार करायलाही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. त्यांनी भारतात म्यानमारमधील हवाई वाहतूक नियमनासाठी रीतसर प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्मिती कार्यक्रमाच्या भारत सरकारच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले. नेत्यांनी तमू आणि म्यानमारमधील मंडाले दरम्यान रेल्वे मार्गाच्या बांधणीची व्यवहार्यता जाणून घेण्यासाठी आपापल्या अधिका-यांना निर्देश दिले. तामु आणि मंडाले यांच्यातील रेल्वे जोडणीचा अभ्यास करण्यासाठी आणि डीपीआर तयार करण्यासाठी भारतातून एक पथक नेमण्याबाबत सहमती झाली.
28. दोन्ही देशांनी मानवी तस्करीच्या पीडितांच्या बचाव आणि पुनर्वसनासाठी परस्पर सहमतीची प्रक्रिया स्थापन करण्याचे महत्त्व ओळखले. या संदर्भात, त्यांनी मानवी तस्करी प्रतिबंधक सहकार्यासाठी सामंजस्य कराराला अंतिम रूप देण्याचे स्वागत केले आणि लवकरात लवकर हे .पूर्ण करण्याची इच्छा दर्शवली.
29. दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि म्यानमारमधील लोकांमध्ये घनिष्ट संबंध वाढविण्याच्या दृष्टीने संस्कृती केंद्रस्थानी आणण्यावर भर दिला आणि 2017-20या कालावधीसाठी सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमाच्या (सीईपी) स्वाक्षरीबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की सीईपी पूर्वोत्तर राज्य आणि म्यानमारच्या सीमावर्ती भागांमधील सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला प्रोत्साहन देईल. नवी दिल्ली येथील भारतीय पुरातत्त्व संस्थेत प्रगत अभ्यासांकरिता म्यानमार पुरातत्त्व तज्ज्ञांसाठी दरवर्षी 2स्लॉट उपलब्ध करून दिले जातील याला भारताने पुष्टी दिली.
30. भारताच्या पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्थेने बोधगयातील शिलालेखांचे जतन करण्यासाठी आणि म्यानमारच्या राजा मिंदोन आणि राजा बाग्याईडो मंदिराचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी हाती घेतलेला प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे आणि डिसेंबर 2017पर्यंत पूर्ण होईल असे भारताकडून सांगण्यात आले..ही मंदिरे भारत-म्यानमार सांस्कृतिक वारशाचा एक महत्वाचा घटक असल्याचे सांगत म्यानमारने या माहितीचे स्वागत केले.
31. बागानच्या वारशाचे जतन व संवर्धन करतानाच सामाजिक-आर्थिक विकासात भारताने केलेल्या मदतीचे म्यानमारने स्वागत केले. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण माध्यमातून बागान मध्ये 92प्राचीन पॅगोडा आणि संरचना पुनर्बांधणी आणि संवर्धन करण्याचा प्रकल्प प्रामुख्याने यात समाविष्ट आहे. या संदर्भात सामंजस्य कराराला अंतिम रूप देण्यात आल्याचे दोन्ही पक्षांनी स्वागत केले. भारत-म्यानमार सहकार्य प्रकल्प म्हणून हाती घेण्यात येणाऱ्या इतर प्रकल्पांमध्ये म्यानमार हस्तकला , अन्न आणि सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी “बागान हाट” स्थापन करणे, एलईडी-आधारित रस्ते प्रकाश योजना, शाश्वत पाणी व्यवस्थापनासाठी पावसाचे पाणी साठवणे , बागानमधील लोकांसाठी पर्यायी उत्पन्न निर्मितीसाठी प्रशिक्षण आणि निवडक शाळांचे अद्ययावतीकरण यांचा समावेश आहे.
32. म्यानमारच्या नागरिकांना ई-व्हिसा व्यतिरिक्त सर्व गटातील ग्रॅटिस व्हिसा देण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाची म्यानमारने खूप प्रशंसा केली आहे.
33. विविध गुन्ह्यांसाठी भारतातील तुरुंगांमध्ये तुरुंगवास भोगणाऱ्या ४० म्यानमार नागरिकांना विशेष माफी देण्याच्या निर्णयाबद्दल म्यानमार सरकारने भारताचे आभार मानले आहेत. म्यानमार सरकार आणि तेथील जनता, विशेषतः भारतीय तुरुंगातून सुटणाऱ्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांनी या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
34. लोकशाहीला चालना आणि पाठिंबा देण्यातील प्रसार माध्यमांचे महत्त्व ओळखून दोन्ही देशांनी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि म्यानमार प्रेस कौन्सिल यांच्यातील सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य करारातील निष्कर्षांचे स्वागत केले आहे. या आराखड्याअंतंर्गत उपक्रमांमुळे पत्रकारांमधील आदान प्रदानाला प्रोत्साहन मिळेल आणि भारत आणि म्यानमारमधील राजकीय व आर्थिक विकास अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास चालना मिळेल.
35. दोन्ही देशांनी व्यापार, वाहतूक आणि ऊर्जा यासह सर्व क्षेत्रांतील परस्पर फायद्यांमधील न्याय्य वाटा निश्चित करण्यासाठी आणि परस्पर हित वृद्धिंगत करण्यासाठी क्षेत्रीय सहकार्य वाढविण्याची आपली सामायिक वचनबद्धता पुन्हा दर्शविली. त्यांनी दोन्ही देशांतील सर्व लोकांचे जीवन आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध प्रादेशिक / उप-प्रादेशिक सहकार्यांच्या पुढाकारांचे महत्त्व ओळखले.
36. भारत आणि म्यानमार यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघातील आणि इतर बहुपक्षीय संघटनांमध्ये एकत्रितपणे कार्य करण्याच्या कटिबध्दतेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी सामायिक हिताच्या बहुपक्षीय मुद्यांवरील त्यांच्या स्थितींचे समन्वय साधण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. दोन्ही पक्षांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महत्त्व पुन्हा व्यक्त केले आणि सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणा लवकर होण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सर्वसमावेशक सुधारणांसाठी आंतरसरकारी वाटाघाटींचे समर्थन करण्यासाठी आपल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला. म्यानमारने विस्तारित आणि सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य होण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दर्शविला. एसडीजी 2030मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंमलबजावणीच्या माध्यमांना बळ देण्यासाठी विशेषतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकत्रितपणे कार्य करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे दोन्ही देशांनी पुन्हा नमूद केले. दोन्ही पक्षांनी संयुक्त राष्ट्र आणि त्यांच्या विशेष संस्थांच्या कामाच्या पाठपुराव्यातील निष्पक्षता आणि वस्तुनिष्ठतेच्या महत्वावर भर दिला.
37. दोन्ही देशांनी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांच्या बळकटीकरण आणि सुधारणा तसेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्णय घेण्यातील विकसनशील देशांचा आवाज आणि सहभाग वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला.
38. या क्षेत्रातील चांगले शेजारी देश म्हणून उदाहरण स्थापित करण्यासाठी भारत आणि म्यानमारने कटिबद्धता दर्शवली. एकत्रितपणे प्रगती करणे आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला. म्हणूनच, एकजुटीने आणि परस्परांना लाभदायक वातावरणात जगण्यासाठी दोन्ही देशांच्या लोकांच्या सामायिक हितसंबंधाना प्रोत्साहन देण्यासाठी ते सहमत झाले.
39. म्यानमारमधील वास्तव्यात त्यांना आणि त्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाला दिलेल्या सौहार्दपूर्ण व सभ्य आदरातिथ्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी म्यानमारच्या राष्ट्रपतींचे आभार मानले.
40. पंतप्रधान मोदींनी परस्परांना अनुकूल वेळी स्टेट काऊन्सलर दा आंग सान सु की यांना भारत दौऱ्यावर येण्याचे निमंत्रण दिले. म्यानमारच्या स्टेट काऊन्सलरनी या आमंत्रणाबद्दल त्यांची मनापासून प्रशंसा केली.
B.Gokhale/R.Aghor/M.Pange/Anagha
2014 में ASEAN Summit के अवसर पर मेरा यहां आना हुआ था, परन्तु स्वर्णिम भूमि म्यांमार की यह मेरी पहली द्विपक्षीय यात्रा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) September 6, 2017
Myanmar peace process का आपके द्वारा साहसिक नेतृत्व प्रशंसनीय है। जिन चुनौतियों का आप मुकाबला कर रही हैं, हम उन्हें पूरी तरह समझते हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) September 6, 2017
पड़ोसी होने के नाते, सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे हित एक जैसे ही हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) September 6, 2017
यह ज़रूरी है कि हम अपनी लंबी ज़मीनी और समुद्री सीमा पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) September 6, 2017
सड़कों और पुलों का निर्माण, उर्जा के links, और connectivity बढ़ाने के हमारे प्रयास, एक अच्छे भविष्य की ओर संकेत करते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) September 6, 2017
Upper Myanmar की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से high speed diesel ट्रकों द्वारा आना शुरू हो चुका है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) September 6, 2017
हमारी development partnership के तहत म्यांमार में उच्च कोटि की स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अनुसंधान की सुविधाओं का विकास प्रसन्नता का विषय है: PM
— PMO India (@PMOIndia) September 6, 2017
मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने भारत आने के इच्छुक म्यांमार के सभी नागरिकों को gratis visa देने का निर्णय लिया है: PM
— PMO India (@PMOIndia) September 6, 2017