पीएम्इंडिया

कार्यक्रमात उपस्थित भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड जी, न्यायमूर्ती श्री संजीव खन्ना जी, न्यायमूर्ती बी आर गवई जी, देशाचे कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ॲटर्नी जनरल आर व्यंकट रमाणी जी, सर्वोच्च न्यायालय बार कौन्सिलचे अध्यक्ष श्री. कपिल सिब्बल जी, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष भाई मनन कुमार मिश्रा जी, सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश, इतर मान्यवर, स्त्री आणि पुरुष!

तुम्ही लोक खूप गंभीर आहात, त्यामुळे मला असे वाटते की हा सोहळाही खूप गंभीर आहे. काही दिवसांपूर्वी मी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या प्लॅटिनम ज्युबिली समारंभाला गेलो होतो. आणि, आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या 75 वर्षांच्या वाटचालीच्या निमित्ताने जिल्हा न्यायपालिकेची राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची 75 वर्षे, हा केवळ एका संस्थेचा प्रवास नाही. हा आहे भारताच्या संविधानाचा आणि संविधानिक मूल्यांचा प्रवास! हा प्रवास आहे- एक लोकशाही म्हणून भारताचा अधिक परिपक्व होण्याचा प्रवास! आणि या प्रवासात आपल्या संविधान निर्मात्यांचे आणि न्यायव्यवस्थेतील अनेक जाणकारांचे योगदान मोलाचे आहे. यात पिढ्यानपिढ्या कोट्यवधी देशबांधवांचे योगदान आहे, ज्यांनी प्रत्येक परिस्थितीत न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला आहे. भारतातील जनतेने सर्वोच्च न्यायालयावर, आपल्या न्यायव्यवस्थेवर कधीच अविश्वास दाखवला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची ही 75 वर्षे लोकशाहीची माता म्हणून भारताचा बहुमान आणखी वाढवत आहेत. हे आपल्या सांस्कृतिक घोषणेला बळ देते – ज्यामध्ये म्हटले आहे सत्यमेव जयते, नानृतम्. यावेळी देश आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करून संविधानाचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करणार आहे. त्यामुळे या प्रसंगी अभिमानही आहे, सन्मान आहे आणि प्रेरणा आहे. या निमित्त मी तुम्हा सर्व विधिज्ञांचे आणि सर्व देशवासियांचे अभिनंदन करतो. यानिमित्ताने राष्ट्रीय जिल्हा न्यायिक परिषदेच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

आपल्या लोकशाहीत न्यायपालिका संविधानाची संरक्षक मानली गेली आहे. ही अशीही एक मोठी जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, आपल्या न्यायपालिकेने  ही जबाबदारी अतिशय योग्य पद्धतीने पार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे आपण अतिशय समाधानाने म्हणू शकतो. स्वातंत्र्यानंतर न्यायपालिकेने न्यायाच्या भावनेचे रक्षण केले आहे, आणीबाणीसारखा काळा कालखंड देखील आला. त्यावेळी न्यायपालिकेने संविधानाच्या रक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मूलभूत अधिकारांवर प्रहार झाले, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे रक्षण केले आणि केवळ इतकेच नाही दर ज्या ज्या वेळी देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आला, त्या वेळी न्यायपालिकेने राष्ट्रहिताला पहिले प्राधान्य देऊन भारताच्या एकतेचे देखील रक्षण केले आहे. या सर्व कामगिरींच्या पार्श्वभूमीवर या संस्मरणीय 75 वर्षांसाठी तुम्हा सर्व विद्वान मान्यवरांना खूप शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

गेल्या 10 वर्षांमध्ये न्याय प्रक्रियेला सुलभ  बनविण्यासाठी देशाने अनेक प्रयत्न केले आहेत. न्यायालयांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ‘मिशन मोड’ वर काम  सुरू आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायपालिका यांची सहकार्याची मोठी, महत्वपूर्ण भूमिका आहे. आजचा हा,  जिल्हा न्यायपालिकेचा कार्यक्रमही याचेच एक उदाहरण आहे. याआधी बोलताना इथे काहीजणांनी उल्लेखही केला की, सर्वोच्च न्यायलय आणि गुजरात उच्च न्यायालय यांनी मिळून अखिल भारतीय जिल्हा न्यायालय न्यायाधीशांच्या परिषदेचे आयोजनही केले होते.  न्याय सुलभीकरणास मिळण्यास मदत व्हावी, यासाठी अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करणे अतिशय गरजेचे आहे. या परिषदेमध्येही आगामी दोन दिवसांमध्ये अनेक महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे, मला सांगण्यात आले आहे. निवाडा न झालेल्या  प्रलंबित प्रकरणांचे व्यवस्थापन, मानव संसाधन  आणि कायदेशीर सल्लागार समुदायामध्ये अर्थात  मनुष्य बळामध्ये सुधारणा, या विषयांवर चर्चा  परिषदेत होणार आहे. या सर्वांबरोबरच आगामी दोन दिवसांमध्ये एक सत्र ‘न्यायालयीन स्वास्थ्य’ (ज्युडिशियल वेलनेस) या विषयावर चर्चा होणार आहे, याचा मला आनंदा वाटतो. व्यक्तिगत स्वास्थ्य हे सामाजिक निरोगीपणाची पहिली आवश्यकता आहे. यामुळे  आपल्या कार्य संस्कृतीमध्ये आरोग्याला प्राध्यान्य देण्यास मदत मिळेल.

मित्रांनो,

आपण सर्वजण जाणून आहोत की, आज स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळामध्ये 140 कोटी देशवासियांचे एकच स्वप्न आहे, ते म्हणजे – विकसित भारत, नवीन भारत! नवा भारत याचा अर्थ विचार आणि संकल्पांनी युक्त असा एक आधुनिक भारत! आपल्या न्यायपालिका या दूरदर्शीपणाचा एक मजबूत स्तंभ आहेत. विशेषत्वाने, आपल्या जिल्हा न्यायपालिका या भारतीय न्याय व्यवस्थेचा एक आधार आहेत. देशातील सामान्य नागरिक न्यायासाठी सर्वात प्रथम आपलाच दरवाजा ठोठावत  असतो.  म्हणूनच ते न्यायाचे पहिले केंद्र आहे. ही न्यायाची पहिली पायरी आहे. प्रत्येक बाबतीत ही पायरी सक्षम आणि आधुनिक बनावी, याला देश प्राधान्य देत आहे. मला विश्वास आहे की, या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये होणारी चर्चा, देशाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मदत करेल.

मित्रांनो,

कोणत्याही देशाच्या  विकासाचे जर एखादे सार्थक मापदंड काय आहे, हे पहायचे असेल तर ते म्हणजे- सामान्य माणसाचा जीवनस्तर! सामान्य माणसाच्या जीवनाच्या  स्तरावरून   त्याचे  सुलभ राहणीमान निश्चित होते. आणि सरल-सुलभ न्याय ही एक सुलभ राहणीमानाची अनिवार्य अट आहे. अर्थात, ही गोष्ट घडणे कधी शक्य आहे;  तर ज्यावेळी आपली जिल्हा न्यायालये आधुनिक पायाभूत सुविधांनी आणि तंत्रज्ञानाने युक्त होतील.  आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, आज जिल्हा न्यायालयांमध्ये जवळपास 4 कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्याय मिळण्यासाठी लागणारा इतका विलंब संपुष्टात यावा, यासाठी गेल्या दशकभरामध्ये अनेक स्तरावर काम झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशाने  न्यायपालिकेसाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी जवळपास 8 हजार कोटी रूपये खर्च केले आहेत. तुम्हा सर्व मंडळींना आणखी एक वस्तुस्थिती जाणून आनंद वाटेल… गेल्या 25 वर्षांमध्ये जितका निधी न्यायपालिकेसाठी, तेथील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी खर्च केला गेला, त्याच्या 75 टक्के निधी गेल्या दहा वर्षात खर्च झाला आहे. याच दहा वर्षांमध्ये जिल्हा न्यायपालिकेसाठी साडे सात हजार पेक्षा जास्त न्यायकक्ष आणि 11हजार निवासी विभाग तयार करण्यात आले आहेत.

मित्रांनो

मी जेव्हा कायदेतज्ञांशी  संवाद साधतो तेव्हा ई-न्यायालयाचा विषय निघणे अत्यंत स्वाभाविक आहे तंत्रज्ञानाच्या या सहाय्याने/सृजनशीलतेने केवळ न्यायिक प्रक्रियेलाच गती मिळाली नाही तर यामुळे वकीलांपासून तक्रारदारांपर्यंत प्रत्येकाच्या समस्या कमी झाल्या आहेत. देशात आज न्यायालयांचे  डिजिटायझेशन  केले जात आहे. आणि मी म्हटल्याप्रमाणे, या सर्व प्रयत्नांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची ई-समिती महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

मित्रांनो

गेल्या वर्षी ई-न्यायालय  प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यालाही मान्यता देण्यात मिळाली आहे. आपण एक एकीकृत तंत्रज्ञान मंच  तयार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत, या अंतर्गत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्टिकल चारित्र्य ओळख यासारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. आपल्याला  प्रलंबित प्रकरणांचे विश्लेषण करणे शक्य होईल. पोलीस, न्यायवैद्यक, तुरुंग आणि न्यायालये यांचे तंत्रज्ञानामुळे  एकत्रिकरणही होईल आणि त्यांच्या कामाला गतीही प्रदान करेल, जी भविष्याचा वेध घ्यायला पूर्णपणे सज्ज असेल.

मित्रांनो,

आपल्याला माहिती आहे की, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानासोबतच नियम, धोरणे आणि नितीमत्ता महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे, स्वातंत्र्याच्या 7 दशकांनंतर आपण पहिल्यांदाच आपल्या कायदेशीर चौकटीत इतके मोठे आणि महत्त्वाचे बदल केले आहेत.  भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या रूपाने एक नवीन भारतीय न्यायव्यवस्था अंमलात आली आहे. ‘नागरिक प्रथम, सन्मान प्रथम आणि न्याय प्रथम’ हा या कायद्यांचा आत्मा आहे. आपले फौजदारी कायदे शासक तसंच गुलामी सारख्या वसाहतवादी विचारसरणीपासून मुक्त झाले आहेत. राजद्रोहासारखे इंग्रजांचे कायदे संपुष्टात आले आहेत. न्यायिक संहितेचा विचार केवळ नागरिकांना प्राथमिक माहिती मिळवून देणे एवढाच नाही तर त्यांना सुरक्षा प्रदान करणे हादेखील आहे. त्यामुळेच एकीकडे महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांसाठी कडक कायदे करण्यात आले आहेत…. तर दुसरीकडे किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामाजिक सेवेची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय पुरावा कायद्यांतर्गत नोंदींना पुरावा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून समन्स पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे न्यायपालिकेवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भारसुद्धा कमी होईल.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय न्यायप्रक्रियेला या नव्या प्रणालीत प्रशिक्षित करण्यासाठी नवीन उपक्रम आखणेही गरजेचे आहे. आपले न्यायाधीश आणि वकील मित्रसुद्धा या मोहिमेचा भाग बनू शकतात. जनतेची सुद्धा या नवीन व्यवस्थेशी ओळख होण्यात आपले वकील आणि बार असोसिएशनची महत्वपूर्ण भूमिका आहे.

मित्रांनो,

मला तुमच्यासमोर देशाशी आणि समाजाशी संबंधित आणखी एक ज्वलंत मुद्दा मांडायचा आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि मुलांची सुरक्षा ही आज समाजासमोरची गंभीर समस्या आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात अनेक कठोर कायदे करण्यात आले आहेत. 2019 मध्ये सरकारनं विशेष जलदगती न्यायालयांची स्थापना केली आहे.  त्याअंतर्गत महत्त्वाच्या साक्षीदारांसाठी एक विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची योजना आहे. या अनुषंगाने महत्त्वाच्या साक्षीदारांसाठी साक्षी केंद्राची तरतूद आहे, यातही जिल्हा संनियंत्रण समित्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. या समितीमध्ये जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि आणि पोलिस अधिक्षक यांचाही सहभाग असतो. फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या विविध पैलूंमध्ये समन्वय साधण्यासाठी त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. आपण या समित्यांना अधिक सक्रिय करण्याची गरज आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये जितक्या वेगाने निर्णय घेतले जातील तितकी निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षिततेची अधिकाधिक खात्री पटेल.

मित्रांनो

मला विश्वास आहे की येथे होणाऱ्या चर्चेतून देशासाठी मौल्यवान उपाय समोर येतील आणि ‘सर्वांना न्याय‘ या मार्गाला बळ मिळेल. या पवित्र कार्यातून तुम्हा सर्वांना मी समन्वय,  चिंतन आणि मनन केल्याने नक्कीच अमृत गवसेल या आशेने पुन्हा एकदा  खूप खूप शुभेच्छा देतो..

खूप खूप धन्यवाद.

***

S.Tupe/S.Patil/S.Bedekar/S.Naik/P.Kor

O

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com