पीएम्इंडिया

नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2023

भारतभरात अलीकडे कोविड-19 प्रकरणांच्या संख्येत झालेली वाढ पाहता, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, डॉ. पी.के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक उच्चस्तरीय कोविड आढावा बैठक घेण्यात आली. देशातील कोविड-19 परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासह कोविड -19 प्रकरणांमध्ये अलीकडील वाढ लक्षात घेत, आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक सज्जता, औषधे, देशातील लसीकरण मोहीम आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून आवश्यक पावले उचलण्याबाबत या बैठकीत भर देण्यात आला.

या बैठकीला  कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. विनोद पॉल, वित्त सचिव टी.व्ही. सोमनाथन, आरोग्य सचिव राजेश भूषण, औषधनिर्माण विभागाच्या सचिव, एस. अपर्णा, नागरी विमान वाहतूक विभागाचे सचिव राजीव बन्सल, आयुष मंत्रालयाचे सचिव राजेश कोटेचा, डीएचआरचे सचिव आणि आयसीएमआर चे महासंचालक  राजीव बहल, जैवतंत्रज्ञान विभागाचे सचिव  राजेश गोखले आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा  उपस्थित होते.

यावेळी आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी कोविड-19 आजाराचा जागतिक मागोवा घेणारे एक विस्तृत सादरीकरण केले. भारतात कोविड-19 प्रकरणांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे आणि बहुतांश प्रकरणे 8 राज्यांमध्ये (केरळ, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि राजस्थान) नोंदली गेली आहेत, असे त्यांनी सांगितले

देशात घेतल्या जाणाऱ्या कोविड चाचण्यांच्या स्थितीसह पॉझिटिव्हिटी दरात अचानक झालेली वाढही ठळकपणे दिसून येत आहे. या आठ राज्यांमधील सक्रिय कोविड रुग्णांचे तपशीलवार विश्लेषण यावेळी सादर केले गेले. यापैकी अंदाजे 92% प्रकरणे गृह विलगीकरणात आहेत.

या सादरीकरणात, जानेवारी 2023 पासून भारतात आलेल्या कोविडच्या विविध स्वरूपाच्या विषाणूंच्या जिनोम सिकवेसिंगची माहिती देण्यात आली तसेच भारतात, विविध स्वरूपाचे विषाणू येण्याच्या मुद्द्यावर पूर्व अनुभवातून काही अंदाजही व्यक्त करण्यात आले. लसीकरणाच्या सद्यस्थितीवरही चर्चा झाली, आणि देशभरात औषधांची उपलब्धता तसेच पायाभूत सुविधा सज्ज ठेवण्याबद्दलही सूचना देण्यात आल्या.

पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार, कोविड परिस्थितीत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या तसेच  पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन करण्यासाठी देशव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित करण्यात आली आणि सहभागींना मॉक ड्रिलची स्थिती सादर करण्यात आली. पुढे, कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रमाचा खर्च आणि औषधे आणि लसींच्या कच्च्या मालासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींचाही आढावा घेण्यात आला.

यावेळी आरोग्य सचिवांनी सांगितले की सर्व राज्यांना त्यांच्या राज्यात, कोविड लससाठयाचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, थेट लस उत्पादक कंपन्यांकडून लस खरेदी करावी, त्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या परवानगीची गरज नाही. विविध राज्यातील खाजगी रुग्णालयांना देखील उत्पादकांकडून थेट लस खरेदी करता येईल, एकदा ह्या लासी खरेदी केल्यानंतर, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोविड लसविषयक मार्गदर्शन सूचनांचे पालन करून त्या पात्र लोकांना देता येतील.

या विस्तृत सादरीकरणानंतर डॉ.पी.के. मिश्रा यांनी  स्थानिक पातळीवर कोविड रुग्णवाढीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उपजिल्हा स्तरावर पुरेशा आरोग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. राज्यांशी सल्लामसलत करून हे सुनिश्चित करावे, असेही ते म्हणाले. जसजशी परिस्थिती निर्माण होईल/बदलत जाईल, त्यानुसार राज्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील,असेही ते म्हणाले.

कोविड रुग्णसंख्या अधिक असणारे हॉटस्पॉट ओळखणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे उपस्थितांनी सांगितले. तसेच राज्यांनी ILI/SARI च्या रुग्णांचाही पाठपुरावा करावा, कोविड-19 च्या चाचण्यांसाठी अधिकाधिक नमुने पाठवावेत आणि संपूर्ण जिनोम सीकवेनसिंगला गती द्यावी, अशी मतेही व्यक्त करण्यात आली.

कोविड नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यासाठी, चाचण्या- रुग्णांचा माग- उपचार- लसीकरण आणि कोविड प्रतिबंधक नियमांचे पालन ही पंचसूत्री आधीही यशस्वी ठरली होती. त्यामुळे तीचा अवलंब केला जावा, तसेच कोविडविषयी जनजागृती करत राहावी, यावर मिश्रा यांनी भर दिला.

अधिकाऱ्यांनी कोविडच्या स्थितीवर बारीक लक्ष ठेवावे आणि कोविडचा प्रसार तत्काळ थांबवण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, असा सल्ला त्यांनी दिला.

G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai