पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटीत त्यांनी आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली. तिसऱ्या महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातल्या सखोल धोरणात्मक भागीदारीचा आढावा घेतला. स्वातंत्र्याची मूल्ये, लोकशाही, सार्वजनिक मानवी हक्क, सहिष्णूता, सर्व नागरिकांना समान संधी, कायद्याचे राज्य या परस्परसमान मूल्यांमध्ये या भागिदारीची मुळे आहेत आर्थिक विकास आणि शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी जगात शांतता आणि सुरक्षिततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सर्वसमावेशक लोकशाही प्रशासनाला बळकटी देण्यासाठी, सार्वत्रिक मानवी हक्कांचा आदर करण्यासाठी, परस्परहिताच्या मुद्दयांवर जागतिक नेतृत्व पुरविण्यासाठी नव्या संधीच्या शोधासाठी त्यांनी प्रतिबध्दता दर्शवली.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातल्या द्विपक्षीय संबंधात या नेत्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या लक्षणीय प्रगतीचे त्यांनी स्वागत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2014 मध्ये केलेल्या अमेरिका दौऱ्यात तर राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारताला जानेवारी 2015 मध्ये दिलेल्या भेटीत प्रसिध्द केलेल्या संयुक्त निवेदनातल्या आराखडयानुसार ही प्रगती झाली आहे. धोरणात्मक दृष्टिकोनातल्या वाढत्या अभिसरणाबद्दल तसेच परस्परांच्या सुरक्षा आणि समृध्दीशी जोडले राहण्याच्या आवश्यकतेनुसार भर दिला.

हवामान आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात भारत-अमेरिका जागतिक भागिदारीची प्रगती

भारत-अमेरिका संपर्क गटांमार्फत गेल्या दोन वर्षात महत्त्वाच्या न्युक्लिअर दायित्वासह दोन्ही सरकारने जी पावले उचलली आहेत त्यामुळे भारतात अणू ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भारतीय आणि अमेरिकी कंपन्याच्या दीर्घकालीन भागिदारीसाठी मजबूत पाया घातला गेला आहे. भारताचे अणू नुकसानीसंदर्भातल्या पुरवणी नुकसान भरपाईच्या कराराला मंजूरी देण्यात आली आहे. नागरी अणू मुद्दयाच्या गेल्या दशकभराच्या भागीदारीचा कळसाध्याय म्हणजे भारतात वेस्टींग हाऊसतर्फे सहा एपी 1000 सयंत्रे बांधण्यासंदर्भात नियोजनात्मक सुरुवातीचे काम सुरु झाल्याचे या नेत्यांनी स्वागत केले. या प्रकल्पासाठी स्पर्धात्मक वित्तीय पॅकेज देण्यासाठी भारत आणि अमेरिकी एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बँकांच्या एकत्र काम करण्याच्या मुद्दयाची दखलही त्यांनी घेतली. हा प्रकल्प पूर्णत्वाला गेल्यानंतर अशा प्रकारचा हा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरेल, अमेरिका-भारत नागरी अणू कराराच्या वचनांची पूर्तता होईल तसेच जीवाश्म इंधनावरचे अवलंबित्व कमी होईल आणि भारताची ऊर्जेची वाढती गरज भागविण्याप्रतीच्या कटिबध्दतेलाही पूर्तता मिळेल. “न्यूक्लीयर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया” आणि “वेस्टिंग हाऊस” यांनी यासाठी आराखडा करण्याचे काम तातडीने सुरु करण्याची आणि कंत्राट व्यवस्था काम जून 2017 पर्यंत निश्चित करण्याच्या केलेल्या घोषणेचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले.

अमेरिका आणि भारत यांच्यात हवामान आणि स्वच्छ ऊर्जा स्वारस्य एकसमान असून हवामान बदलाविरुध्दच्या लढयात हे दोन्ही देश जवळचे भागीदार आहेत. हवामान बदलाविरोधात जागतिक कारवाईला चालना देण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नेतृत्वांची मदत केली आहे. गेल्या डिसेंबरच्या ऐतिहासिक पॅरीस कराराने याचे शिखर गाठले आहे. हवामान बदलामुळे तातडीने ठाकणाऱ्या संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी पॅरिस कराराच्या संपूर्ण अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकमेकांबरोबर तसेच इतरांबरोबर कार्य करण्यासाठी दोन्ही देश कटिबध्द आहेत. हवामान बदलाची निकड भारत आणि अमेरिका जाणत आहे.

या करारामध्ये यावर्षी लवकरात लवकर सहभागी होण्याच्या कटिबध्दतेचा अमेरिकेने पुनरुच्चार केला. या उद्दिष्टाप्रती भारतानेही आपली प्रक्रिया सुरु केली आहे. 2020 पूर्वी हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या विकासात्मक धोरणाप्रती दोन्ही नेत्यांनी आपल्या कटिबध्दतेचा पुनरुच्चार केला. तसेच कमी हरितगृह वायू उत्सर्जनविषयक दीर्घकालीन विकासात्मक धोरण विकसित करण्याप्रतीही कटिबध्दता दर्शवली. या व्यतिरिक्त 2016 मध्ये एचएफसी संशोधन सुधारणा हाती घेण्याचा निश्चिय दोन्ही देशांनी व्यक्त केला. विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी बहुपक्षीय कोषाला दात्या देशांच्या मदतीने वाढते आर्थिक पाठबळ पुरविण्याच्या उद्देशाने एचएफसी 2016 च्या सुधारणांसाठी दुबई मार्गाच्या मॉनट्रीय प्रोटोकॉल संबंधी कार्य करायलाही उभय देशांनी कटिबध्दता दर्शवली. आंतरराष्ट्रीय सिव्हील एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन असेब्लीच्या ठोस उपाययोजनांसाठी आंतरराष्ट्रीय हवाई उड्डाणाद्वारे हरितगृह वायू उत्सर्जनाची दखल घेण्यासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्णयही या नेत्यांनी घेतला. जी-20 देशांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निर्णयांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही या नेत्यांनी घेतला. आपल्या राष्ट्रीय प्राधान्य आणि क्षमतांनुसार जड वाहन मानके आणि कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देण्याचे कार्य याअंतर्गत पुढे नेण्यात येणार आहे.

ऊर्जा सुरक्षितता, स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान बदल यामध्ये सहकार्य करण्याच्या सामंजस्य करारावर तसेच गॅस हायड्रेटसविषयक सहकार्याच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. वन्यजीव संरक्षण ही विकासासाठी आवश्यक बाब समजून त्याचा स्वीकार करा हे पंतप्रधान नरेंद्र यांचे आवाहन लक्षात घेऊन वन्यजीव संरक्षण आणि वन्यजीवविषयक तस्करीला आळा घालण्यासाठीच्या सहकार्य वृध्दींगत करण्याच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचे स्वागत करण्यात आले.

स्वच्छ ऊर्जा वित्तीय पाठबळ

100 गिगावॅट सौर ऊर्जेसह 175 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचा भारताने ठेवलेल्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय उद्दिष्टाला अमेरिकेने पाठिंबा व्यक्त केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय सौर युती (आयएसए) स्थापन करण्याचे अमेरिकेने स्वागत केले असून सौर ऊर्जा विकासाबाबत ही युती महत्त्वाची भूमिका निभावू शकते हे जाणले आहे. या युतीच्या सदस्यत्वासाठी पाठपुरावा करण्याची इच्छाही अमेरिकेने व्यक्त केली आहे. आयएसएला आणखी मजबूत बनविण्यासाठी भारत आणि अमेरिका संयुक्तपणे तिसरी आघाडी स्थापन करणार असून ती ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. भारतात सप्टेंबर 2016 मध्ये आयएसएची स्थापना परिषद होणार आहे त्यामध्ये ऑफ ग्रिडवर लक्ष दिले जाणार आहे. विकसनशील देशांच्या, कृती हाती घेण्यासाठी आणि दरी कमी करण्यासाठीच्या गरजा भागविण्यासाठी 2020 पर्यंत प्रतीवर्षी 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स जमवण्याच्या इतर विकसित देशांच्या उद्दिष्टांप्रतीही अमेरिकेने कटिबध्दता दर्शवली आहे.

भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातल्या मोठया गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी भारताच्या नव्या प्रयत्नांना अमेरिका आपल्या तंत्रविषयक क्षमतांची, संसाधनांची आणि खाजगी क्षेत्राची जोड देण्यासाठी कटिबध्द आहे. आयएसएच्या इतर सदस्य राष्ट्रांना मॉडेल म्हणून वापर होण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा यात समावेश आहे. भारत आणि अमेरिका 20 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या अमेरिका-भारत स्वच्छ ऊर्जा कोषाच्या (यूएसआयसीईएफ)च्या निर्मितीची आज घोषणा करत आहेत, याला अमेरिका आणि भारताचा समान पाठिंबा राहील. 2020 पर्यंत एक दशलक्ष घरांना स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जा पुरवण्यासाठी 400 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स जमवणे अपेक्षित आहे. अमेरिका-भारत स्वच्छ ऊर्जा हब अर्थात केंद्र निर्मितीसाठी याची कटिबध्दता असेल. आघाडीच्या भारतीय वित्तीय संस्थासोबत भागीदारी करुन अमेरिकेच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सहकार्यात्मक यंत्रणा म्हणून हे केंद्र काम करेल. 40 दशलक्ष डॉलर्सच्या अमेरिकी-भारत कॅटलिटीक सोलर फायनान्स प्रोगॅमला अमेरिका आणि भारत दोन्ही सहाय्य करणार असून त्यामुळे लहान प्रमाणातल्या नवीकरणीय ऊर्जा गुंतवणूकीला तरलता प्राप्त होईल. ग्रीडशी जोडले गेले नाहीत अशा ग्रामीण भागातल्या खेडयांना विशेषत: गरीबांना याचा फायदा होऊ शकेल. या वित्तीय कार्यक्रमांमुळे छतावर सौर पॅनेलसाठीच्या एक अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या प्रकल्पांना गती मिळणार असून “ग्रिनींग द ग्रीड” या संदर्भातल्या यूएसएआयडी बरोबर सहकार्याला हातभार लागणार आहे.

मिशन इनोव्हेशनच्या उद्दिष्टांप्रती अमेरिका कटिबध्द आहे. पॅरिसमध्ये सीओपी-21 या संयुक्तपणे जारी केलेल्या उद्दिष्टाप्रती ही कटिबध्दता राहिल. येत्या पाच वर्षात स्वच्छ ऊर्जा संशोधन आणि विकासातली गुंतवणूक दुप्पट करण्यासाठी सीओपी-21 जारी करण्यात आले आहे. संशोधन आणि विकासात सहकार्य करण्याप्रती आपली कटिबध्दता या दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. स्मार्ट ग्रीड आणि ग्रीड स्टोअरेजमध्ये 30 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या सार्वजनिक-खाजगी संशोधन प्रयत्नांचा यांत समावेश आहे.

जागतिक अप्रसाराला बळकटी

वॉशिंग्टन डीसीमध्ये 2016 मध्ये झालेल्या अणू सुरक्षा शिखर परिषदेत सक्रीय सहभाग आणि भरीव योगदानाबद्दल ओबामा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. विनाशकारी अशा शस्त्रांना आळा घालण्यासाठी 2018 मध्ये शिखर परिषदेचे यजमानपद घेण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाचे राष्ट्राध्यक्षांनी स्वागत केले. रासायनिक जैविक, अणू सामुग्रीशी संबंधित दहशतवादाचा धोका कमी करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत एकत्रित कार्य करत राहतील.

विनाशकारी शस्त्रांना, त्यांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी उभय नेत्यांनी कटिबध्दता दर्शविली. मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीममध्ये भारताच्या प्रवेशासाठी दोन्ही नेते लक्ष ठेवून आहेत. एनएसजी अर्थात आण्विक सामग्री पुरवठादार देशांच्या गटाच्या सदस्यत्वासाठी भारताने केलेल्या अर्जाचे अमेरिकेने स्वागत केले. एनएसजी सदस्य राष्ट्रांनी या महिन्यात एनएसजीच्या प्लीनरी मिटींगमध्ये भारताला पाठिंबा देण्याचे आवाहन अमेरिकेने केले. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आणि वासेनर ॲरेजमेंटमध्ये भारताच्या सदस्यत्वासाठी अमेरिकेने कटिबध्दता दर्शविली.

डोमेन-भू, सागरी, हवाई, अंतराळ आणि सायबर

आशिया-पॅसिफिक आणि हिंदी महासागर प्रदेशात 2015 अमेरिका-भारत संयुक्त धोरणात्मक दृष्टीकोनाअंतर्गत सहकार्यासाठीचा पथदर्शी आराखडा पूर्ण झाल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली. येत्या काळासाठी संयुक्त प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शक म्हणून हा धोरणात्मक दृष्टिकोन काम करेल. आशिया-पॅसिफिक आणि हिंदी महासागर क्षेत्राात अमेरिका आणि भारत परस्परांकडे प्राधान्यक्रमाचे भागीदार म्हणून पाहतील असा निर्णय घेण्यात आला.
सागरी सुरक्षा संवादाच्या उद्‌घाटनपर बैठकीचे त्यांनी स्वागत केले. सागरी सुरक्षा आणि सागरी प्रदेशाबाबतची जागृती यातले परस्पर स्वारस्य लक्षात घेऊन सागरी व्हाईट शिपींग माहितीचे आदान-प्रदान करण्याच्या तांत्रिक व्यवस्थेच्या निर्णयाचे या नेत्यांनी स्वागत केले.

सागरी सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात अमेरिका-भारत सहकार्याला उभय नेत्यांनी आपला पाठिंबा असल्याचे निग्रहपूर्वक सांगितले. सागरी, हवाई स्वातंत्र्य तसेच संसाधनाचा शोध आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत राहून घेण्याच्या स्वातंत्र्याला महत्व देत असल्‍याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. सागरी कायदयाबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कराराच्या चौकटीत राहून तसेच प्रादेशिक तंटे शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्याला आपला विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

दोन्ही देशातल्या लष्करांमध्ये विशेषत: संयुक्त कवायती, प्रशिक्षण, मानवी मदत आणि आपत्तकालीन मदत यामधल्या वाढत्या सहकार्याची या नेत्यांनी प्रशंसा केली. व्यवहारिक मार्गाने द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य आणखी व्यापक करणाऱ्या करारांच्या शक्यतांचा शोध घेण्याची त्यांनी तयारी दर्शवली. या संदर्भात लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरंडम ऑफ ॲग्रीमेंट (एलईएमओए) च्या मसुदयाला अंतिम रुप देण्यात आल्याबद्दल त्याचे या नेत्यांनी स्वागत केले आहे.

भारत अमेरिका संरक्षण संबंध स्थैर्यासाठी महत्वपूर्ण ठरु शकतात याची दखल घेत तसेच संरक्षण क्षेत्रातले वाढते सहकार्य दृढ करण्याचे लक्षात घेऊन अमेरिकेने भारताला महत्वाचा संरक्षण भागिदार म्हणून मानले आहे. त्याप्रमाणे – अमेरिका भारताबरोबर अगदी जवळच्या सहयोगी अथवा भागिदाराप्रमाणे तंत्रज्ञानाचे आदान-प्रदान सुरु ठेवेल. दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानाच्या व्यापक श्रेणीसाठी भारताला बिगर परवाना प्रवेश मिळविणे सुलभ होण्याबाबतही समझोता झाला होता.

भारताच्या “मेक इन इंडिया” उपक्रमाला पाठबळ म्हणून संरक्षण उदयोगाच्या गतिमान विकासाला हातभार लावून जागतिक पुरवठा साखळीतल्या भारताच्या योगदानाला मदत म्हणून अमेरिका त्यांच्या कायद्याच्या चौकटीत राहून अमेरिका-भारत संरक्षण सहकार्याअंतर्गंत येणाऱ्या संयुक्त प्रकल्प, कार्यक्रमासाठी वस्तू आणि तंत्रज्ञानाची निर्यात सुलभ राखेल.

मेक इन इंडिया उपक्रमासाठी सहकार्य वाढवायला तसेच संरक्षण तंत्रज्ञान आणि व्यापार पुढाकार (डीटीटीआय) अंतर्गंत सहउत्पादन आणि तंत्रज्ञान सहकार्याचा विस्तार करायला उभय नेत्यांनी कटिबध्दता दर्शवली. नव्या डीटीटीआय कार्यकारी गटाच्या स्थापनेचे या नेत्यांनी स्वागत केले. नौदल, हवाई तसेच इतर शस्त्रास्त्र यंत्रणेतल्या मान्यता मिळालेल्या वस्तूंचा समावेश करण्यासाठी हा कार्यकारी गट आहे. विमानविषयक तंत्रज्ञान सहकार्याबाबतच्या संयुक्त कार्यकारी गटाअंतर्गंत माहिती तंत्रज्ञान जोडण्याच्या मसुदयाला अंतिम स्वरुप देण्यात आल्याचे या नेत्यांनी जाहीर केले. अमेरिकी सरकारच्या संरक्षण पीओडब्ल्यू/एमआयए अकाऊंटिंग एजन्सी (डीपीएए) अभियानाला भारताने पाठिंबा दिल्याबद्दल ओबामा यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. याअंतर्गंत दुसऱ्या महायुध्दापासून बेपत्ता असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सेवा सदस्यांच्या स्मृती अवशेष नुकतेच मायदेशी पाठवण्यात आले आहेत. डीपीपीएच्या भविष्यातल्या अभियानासाठी दोन्ही नेत्यांनी प्रतिबध्दता दर्शवली.

भारत आणि अमेरिका ही अंतराळाला गवसणी घालणारी राष्ट्रे असून त्‍यांनी मानवी प्रयासांची वाढती सीमा म्हणून बाहय अंतराळाची दखल घेतली. मंगळ मोहिम, अंतराळ प्रशिक्षण, मानवासह अंतराळ भरारी या क्षेत्रात सहकार्य दृढ करण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्नशील राहतील. इस्रो-नासा हेलिओफिजिक्स कार्यकारी गटाच्या स्थापनेसंदर्भातल्या प्रगतीचे तसेच पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह आकडेवारीच्या आदान-प्रदानाबाबत सामंजस्य कराराला अंतिम स्वरुप देण्यात आल्याचे या नेत्यांनी स्वागत केले.

सायबर स्पेसमुळे आर्थिक प्रगती आणि विकासाला मदत होते यावर भर देतानाच खुल्या, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह इंटरनेट प्रती आपल्या कटिबध्दतेचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. सायबर सुरक्षेप्रती सहकार्य अधिक वाढवण्यासाठी त्यांनी कटिबध्दता दर्शविली आणि अमेरिका-भारत सायबर संबंधांची रुपरेखा निश्चित करण्याबाबत झालेल्या कार्याचे स्वागत केले. सायबर गुन्हे, असामाजिक तत्वांकडून केल्या जाणाऱ्या सायबरविषयक दूर्भावना कृती रोखण्यासंदर्भात तसेच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा, क्षमता वृध्दी, सायबर सुरक्षा संशोधन आणि विकास क्षेत्रात सहकार्य दृढ करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी प्रतिबध्दता दर्शवली. इंटरनेट प्रशासन क्षेत्रात संवाद सुरु ठेवण्याप्रती यावेळी कटिबध्दता व्यक्त करण्यात आली. सायबर स्पेसमध्ये स्थैर्याला चालना देण्यासाठी कटिबध्द असल्याचे या नेत्यांनी सांगितले. संयुक्त राष्ट्रसंघाची सनद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गंत ही चालना देण्यात येईल. शांतता काळातल्या राष्ट्रांच्या उत्तरदायित्वाप्रती स्वेच्छेचे निकष वृध्दींगत करण्यासाठी राष्ट्रांमध्ये विश्वास वृध्दीसाठीच्या व्यावहारिक उपायांच्या विकासासाठी प्रतिबध्दता दर्शविण्यात आली.

महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना जाणीवपूर्वक हानी पोहोचवणाऱ्या ऑनलाईन कृतीला कोणताही देश जाणतेपणी मदत करणार नाही किंवा अशी कृती करणार नाही याबाबतच्या स्वेच्छा धोरणांप्रती उभय नेत्यांनी कटिबध्दता व्यक्त केली. सायबर कृत्यांना राष्ट्रीय कॉम्प्युटर सुरक्षा घटना प्रतिसाद पथकाकडून प्रतिसाद रोखण्यासंदर्भात केलेल्या कृत्याला कोणताही देश जाणतेपणी मदत करणार नाही, दुसऱ्याला इजा अथवा नुकसान करण्याच्या हेतूने कोणताही देश आपल्या पथकाकडून ऑनलाईन कृतीला पाठिंबा देणार नाही, प्रत्येक देश आपल्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय कर्तव्याला बांधील राहील, सहकार्य करत राहील. आपल्या देशाच्या हद्दीतून सायबर दुष्कृत्ये होत असल्याची तक्रार दुसऱ्या देशाने केल्यास त्यासंदर्भात त्या देशाला मदत करणे, बौध्दिक संपदा अथवा आयसीटीसंदर्भात चौर्यकर्माला पाठिंबा किंवा अशी कृती कोणताही देश करणार नाही. व्यापार विषयक गुपिते तसेच गुप्त व्यापार माहितीच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना अथवा वाणिज्यिक क्षेत्राला ही माहिती पुरवण्यासाठी चौर्यकर्माला पाठिंबा देणार नाही यासाठी आपण कटिबध्द असल्याचे या नेत्यांनी सांगितले.

दहशातवाद आणि हिंसेविरोधात सहकार्य

दहशतवादाचा मानवी संस्कृतीला असलेल्या धोक्याची दखल घेत पॅरिस ते पठाणकोट तसेच ब्रसेल्स ते काबूल येथील नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध यावेळी करण्यात आला. दहशतवादी कृत्याचा सूत्रधार मग तो जगात कुठेही असो त्याला कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी द्विपक्षीय तसेच समविचारी देशांबरोबरचे प्रयत्न दुप्पट करण्यालाही दोन्ही देशांनी कटिबध्दता दर्शविली. जानेवारी 2015 मधल्या अमेरिका भारत संयुक्त निवेदनावर आधारित 21व्या शतकासाठी दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी भारत अमेरिका भागिदारी निर्माण करण्यासाठी तसेच सप्टेंबर 2015 मध्ये दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठीच्या अमेरिका भारत संयुक्त जाहीरनाम्यावर आधारित उभय देशातले सहकार्य अधिक वृध्दिंगत करण्यासाठी आणखी पावले उचलण्याचेही या नेत्यांनी जाहीर केले.

अल कायदा, जैश-ए-महंम्मद, लष्कर-ए-तोयबा, डी कंपनी आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटना या दहशतवादी संघटनांकडून असलेल्या धोक्याविरोधात सहकार्य मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देशांनी प्रतिबध्दता दर्शवली. यासंदर्भात संयुक्त सहकार्याची नवी क्षेत्रे शोधण्याबाबत अमेरिका भारत दहशतवाद विरोधी संयुक्त कार्यकारी गटाच्या येत्या बैठकीत प्रयत्न करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

अमेरिका भारत यांच्यातल्या दहशतवाद विरोधी भागीदारीतला महत्त्वाचा टप्पा म्हणून दोन्ही देशात दहशतवादाच्या संदर्भात माहितीची देवाण-घेवाण सुलभ होण्यासाठीच्या व्यवस्थेला अंतिम रुप देण्यात आल्याबद्दल या नेत्यांनी प्रशंसा केली. 2008 चा मुंबई दहशतवादी हल्ला आणि 2016 चा पठाणकोट तळावरचा दहशतवादी हल्ला यामागच्या सूत्रधाराला न्यायालयीन चौकटीत आणावे असे आव्हान या नेत्यांनी पाकिस्तानला केले आहे. दहशतवादासाठी कोणत्याही कारणाचे समर्थन होऊ शकत नाही याचा पुनरुच्चार करतानाच आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात जागतिक सहकार्य दृढ करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वंकष कराराप्रती दोन्ही नेत्यांनी आपला ठोस पाठिंबा व्यक्त केला.

आर्थिक आणि व्यापारी संबंध दृढ करणे

अमेरिका आणि भारत यांच्यातली वाढती आणि मजबूत आर्थिक भागीदारी दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केली. समावेशक, शाश्वत आणि जोमदार आर्थिक विकासाला पाठिंब्यासाठी कटिबध्दता दर्शवली तसेच रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि आपापल्या देशात कल्पकतेला चालना मिळण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांकरिता प्रतिबध्दता जाहीर केली. द्विपक्षीय व्यापारात ठोस वृध्दी व्हावी तसेच वस्तू आणि सेवांच्या आदान-प्रदानातले अडथळे दूर व्हावेत जागतिक पुरवठा साखळी एकात्मिकता साधावी ज्यामुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये रोजगार निर्मिती आणि तेजी यावी यासाठी नव्या संधीचा शोध घ्यायला दोन्ही देशांनी कटिबध्दता दर्शविली. यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्यासाठी भारतात यावर्षी होणाऱ्या दुसऱ्या वार्षिक धोरणात्मक आणि वाणिज्यिक चर्चेकडे लक्ष असल्याचे या नेत्यांनी सांगितले. व्यापारी धोरण मंचाअंतर्गंत (टीपीएफ) व्यापार आणि गुंतवणूक मुद्दयांबाबत झालेल्या कराराच्या वाढीची या नेत्यांनी प्रशंसा केली. यावर्षी होणाऱ्या पुढच्या बैठकीतून भरीव फलनिष्पत्तीसाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले. भारताच्या स्मार्ट सिटी उपक्रमात अमेरिकी खाजगी गुंतवणूक कंपन्याच्या भागीदारीचे यावेळी स्वागत करण्यात आले.

भारत आणि अमेरिकेमधल्या नागरिकात असलेले दृढसंबंध द्विपक्षीय भागीदारी भरभराटीला आणण्यात मजबूत पाया पुरवत आहेत असे सांगून दोन्ही देशातल्या जनतेमध्ये असलेल्या मैत्रीच्या घट्ट धाग्याची उभय नेत्यांनी प्रशंसा केली. पर्यटन, व्यापार, शिक्षण क्षेत्रासाठी दोन्ही बाजूंनी होणाऱ्या प्रवासात अभूतपूर्व वाढ नोंदवली गेली आहे. 2015 मध्ये भारतातून अमेरिकेला एक दशलक्ष पर्यटकांनी भेट दिली तर तेवढेच पर्यटक अमेरिकेतून भारतात आले. व्यावसायिक, गुंतवणूकदार, व्यापारासाठी पर्यटन करणाऱ्यांची ये-जा वाढावी यासाठी सुलभता आणण्याचे दोन्ही नेत्यांनी ठरवले. उभय देशातल्या जनतेत परस्पर संबंध वाढावेत आर्थिक आणि तंत्रविषयक भागीदारी वाढावी यादृष्टीने ही बाब उपयुक्त ठरणार आहे. डेव्हलपमेंट ऑफ ॲन इंटरनॅशलन एक्सपिडीटेड ट्रॅव्हलर इनिशिएटिव्हसाठी यालाच ग्लोबल एन्ट्री प्रोग्रॅम म्हणून ओळखले जाते. त्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याचे स्वागत यावेळी करण्यात आले. ग्लोबल एन्ट्री प्रोग्रॅममध्ये भारताच्या प्रवेशासाठी येत्या तीन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निश्चिय यावेळी करण्यात आला.

अमेरिका-भारत टोटलायझेशन कराराच्या घटकांसंबंधात ऑगस्ट 2015 मध्ये आणि जून 2016 मध्ये झालेल्या फलदायी आदान-प्रदानाची दखल या नेत्यांनी घेतली यावर्षीही ही चर्चा सुरु ठेवण्याचा निर्धार या नेत्यांनी केला.

नाविन्यपूर्ण शोध आणि उद्योजक सबलीकरणासाठी चालना देणाऱ्या वातावरणाचे महत्व ओळखतानाच 2017 च्या जागतिक उद्योजकता शिखर परिषदेचे यजमानपद भारत भूषवत असल्‍याचे अमेरिकेने स्वागत केले.

बौध्दिक संपदाविषयक उच्च स्तरीय कार्यकारी गटाअंतर्गत बौध्दिक संपदा हक्कविषयक प्रतिबध्दतेत वाढ झाल्याचे नेत्यांनी स्वागत केले. या संवादाचा बौध्दिक संपदा हक्कविषयक मुद्दयांमध्ये भरीव प्रगती सुरु ठेवण्याकरिता वापर करण्यासाठी प्रतिबध्दता दर्शविण्यात आली.

आशियाई अर्थव्यवस्थेला भारत हा चैतन्यदायी भागीदार असून आशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक को ऑपरेशन फोरममध्ये सहभागी होण्यासाठी भारताने दाखवलेल्या रुचीबद्दल अमेरिकेने स्वागत केले.

N.Chitale/B.Gokhale