पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 व्या नागरी सेवा दिनानिमित्त अधिकाऱ्यांना संबोधित केले तसेच पुरस्कारही प्रदान केले.

नागरी सेवा दिन हा पुन:समर्पणाचा दिन असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. नागरी सेवेतल्या अधिकाऱ्यांना आपली क्षमता, शक्ती, आव्हाने आणि कर्तव्य यांची उत्तम जाण असल्याचे ते म्हणाले.

दोन दशकांपूर्वी असलेल्या परिस्थितीपेक्षा आजची परिस्थिती वेगळी असून, आगामी काही वर्षात यात आणखी फरक पडेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. याबाबत सविस्तर बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, यापूर्वी सरकारच वस्तू आणि सेवा प्रदाता होता, त्यामुळे आपल्यातील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी खूप वाव होता. पण आता सरकारपेक्षा, खाजगी क्षेत्र अधिक चांगली सेवा पुरवतात याचे आकलन लोकांना होत आहे. अनेक क्षेत्रात आता पर्याय उपलब्ध असल्याने, सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. मात्र ही वाढ कामाच्या व्याप्तीच्या बाबत नसून, आव्हानांच्या संदर्भात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.

दर्जेदार बदल घडवून आणणाऱ्या स्पर्धेचे महत्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. नियामकाऐवजी सेवा पुरवणारा ह्या सरकारच्या दृष्टीकोनात जेवढ्या लवकर फरक पडेल, तेंव्हाच हे स्पर्धात्मक आव्हान संधीत परिवर्तीत होईल, असे ते म्हणाले.

कृतीच्या क्षेत्रात सरकारची अनुपस्थिती दुर्लक्ष करण्याजोगी असू शकते पण कृतीच्या क्षेत्रातील सरकारी उपस्थिती हे ओझं होता कामा नये असे त्यांनी सांगितले. नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांनी अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी झटले पाहिजे असे पंतप्रधान म्हणाले.

नागरी सेवा दिनानिमित्त दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारात गेल्या वर्षीच्या 100 पुरस्कारांपासून यंदाच्या 500 पुरस्कारांपर्यंत झालेल्या वाढीची नोंद घेतांना पंतप्रधान म्हणाले की, दर्जा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे आणि अव्वल दर्जा ही सवय व्हायला हवी.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अनुभव हा तरुण अधिकाऱ्यांना जाचक होणार नाही याकडे लक्ष द्यावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

अनामिकता हे नागरी सेवांचे सर्वात मोठे बलस्थान असल्याचे ते म्हणाले. सोशल मिडिया आणि मोबाईल हे सरकारी योजना आणि फायदे यांच्याशी लोकांना जोडणारे असले तरी त्यांचा वापर शक्ती कमी करणारा ठरु नये याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.

“सुधारणा, कृती आणि बदल” या संदर्भात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, सुधारणांसाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते पण या सूत्रातील कृतीचा भाग नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांकडून यायला हवा तर बदल हा जनतेच्या सहभागामुळे शक्य होतो.

घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा राष्ट्रीय हित मनात ठेवूनच घ्यायला हवा असे नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांनी सुनिश्चित केले पाहिजे. आणि कुठलाही निर्णय घेताना हाच कस लावला पाहिजे असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

2022 मध्ये स्वातंत्र्य प्राप्तीला 75 वर्षे पूर्ण होतील याची आठवण करुन देताना, स्वातंत्र्य सैनिकांची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांनी प्रेरकाची भूमिका बजावावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

B.Gokhale/J.Patankar/P.Malandkar