पीएम्इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 1 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत विकास निधी अंतर्गत वित्तपुरवठा सुविधेच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेचा शुभारंभ केला. ही योजना शेतकरी, प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस ), शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ ), कृषी-उद्योजक इत्यादींना सामुदायिक शेतीची मालमत्ता आणि कापणीनंतरची कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यात मदत करेल. या मालमत्तांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना अधिक मूल्य मिळू शकेल कारण ते शेतमालाचा साथ करून वाढीव दराने विक्री करू शकतील, नासाडी कमी होईल आणि प्रक्रिया वाढेल तसेच मूल्यवर्धन होईल.
मंत्रिमंडळाने या योजनेला औपचारिक मान्यता दिल्यानंतर आज,केवळ 30 दिवसात 1,000 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता 2,280 पेक्षा अधिक शेतकरी संस्थांना देण्यात आला. हा कार्यक्रम व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित करण्यात आला आणि देशभरातून लाखो शेतकरी, एफपीओ, सहकारी संस्था , पीएसीएस आणि नागरिक यात सहभागी झाले होते.
याच कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी पीएम-किसान योजनेअंतर्गत 17,000 कोटी रुपयांचा सहावा हप्ता सुमारे 8.5 कोटी शेतकऱ्यांना जारी केला. हे पैसे थेट त्यांच्या आधार सत्यापित बँक खात्यात बटणाची कळ दाबून हस्तांतरित करण्यात आले. या हस्तांतरणासह, 01 डिसेंबर 2018 रोजी सुरु झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 10 कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांच्या हाती 90,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
प्राथमिक कृषी पत संस्थांशी संवाद
पंतप्रधानांनी कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील 3 प्राथमिक कृषी पत संस्थांशी ज्या या योजनेच्या सुरुवातीच्या लाभार्थ्यांपैकी आहेत , त्यांच्याशी आभासी माध्यमातून संवाद साधला. या संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर पंतप्रधानांनी ते सध्या करत असलेली कामे आणि कर्जाचा उपयोग कसा करणार याबाबतची त्यांची योजना जाणून घेण्यासाठी चर्चा केली. संस्थांनी पंतप्रधानांना गोदाम बांधणी, ग्रेडिंग आणि सॉर्टींग युनिट स्थापन करण्याशी संबंधित योजनांची माहिती दिली. या योजनेमुळे सदस्य शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना जास्त किंमत मिळू शकेल.
राष्ट्राला संबोधन
प्राथमिक कृषी पत संस्था सोबत संवाद साधल्यानंतर देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी या योजनेचा शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला फायदा होईल याबाबत विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले की ही योजना शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला आर्थिक चालना देईल आणि जागतिक मंचावर स्पर्धा करण्याची भारताची क्षमता वाढवेल.
भारताला गोदाम, शीतगृह, आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या शेतीनंतरच्या व्यवस्थापन उपाययोजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची आणि सेंद्रिय आणि सुरक्षित अन्न पदार्थांच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अस्तित्व निर्माण करण्याची मोठी संधी आहे याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला . या योजनेमुळे शेतीमधील स्टार्ट अप्सना लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या कामांची व्याप्ती वाढवणायसाठी चांगली संधी मिळणार आहे. आणि अशा प्रकारे देशातील कानाकोपऱ्यात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी परिसंस्था निर्माण केली जाईल असेही त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान-किसान योजना राबविण्याच्या गतीबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी हे देखील नमूद केले की योजनेची व्याप्ती इतकी मोठी आहे की आज जाहीर केलेला निधी अनेक देशांच्या एकत्रित संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याबद्दल आणि संपूर्ण प्रक्रियेत नोंदणीपासून वितरण पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना मदत केल्याबद्दल त्यांनी राज्यांचे अभिनंदन केले.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर या वेळी उपस्थित होते.
कृषी पायाभूत विकास निधी
कृषी पायाभूत विकास निधी ही एक मध्यम-दीर्घ मुदतीची कर्जपुरवठा सुविधा आहे ज्यामुळे हंगामानंतरची व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आणि व्याज सवलत आणि कर्ज हमीद्वारे सामुदायिक शेती मालमत्ता सारख्या व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करता येईल. योजनेचा कालावधी वित्तीय वर्ष 2020 ते 2029 (10 वर्षे ) आहे. . योजनेंतर्गत सीजीटीएमएसई योजनेंतर्गत 2 कोटी रुपये पर्यंतच्या कर्जासाठी वार्षिक 3% व्याज सवलतीसह कर्जे बँक आणि वित्तीय संस्था प्रदान करतील. लाभार्थ्यांमध्ये शेतकरी, पीएसीएस, विपणन सहकारी संस्था, एफपीओ, बचत गट, संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि केंद्रीय/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था प्रायोजित सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांचा समावेश असेल.
पंतप्रधान-किसान
सर्व जमीनधारक शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाना आधार देण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी रोख लाभाद्वारे (काही वगळण्यासंबंधित निकषांच्या अधीन असलेल्या) उत्पन्न सहाय्य पुरवण्यासाठी डिसेंबर 2018 मध्ये पीएम-किसान योजना सुरू केली गेली. योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना तीन समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी 6,000 रुपये आर्थिक लाभ दिला जातो.
कृषी क्षेत्रासाठी नवी पहाट
पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणांच्या मालिकेतील या उपाययोजना नवीन आहेत. या उपाययोजनांनी एकत्रितपणे भारतातील कृषी क्षेत्रासाठी नवीन पहाट ची घोषणा केली आहे आणि यातून भारतातील शेतकर्‍यांचे कल्याण आणि उपजीविका सुनिश्चित करण्याच्या कामाप्रती सरकारची प्रतिबद्धता दिसून आली आहे.
D.Wankhede/S.Kane/P.Kor
PM @narendramodi begins interaction with Shri Basave Gowda, from Hassan district, Karnataka, a member of the UGANE Primary Agriculture Cooperative Society (PACS) being financed under Agriculture Infrastructure Fund; to discuss his experiences. #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
Sh. Mukesh Sharma, a member of the Lateri PACS from Vidisha district in Madhya Pradesh, sharing his views and feedback with PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
PM @narendramodi in conversation with Shri Arvindbhai Tagadia, member of Shree Sanathali Juth Seva Sahakari Mandalo from Rajkot district, Gujarat on the work being done by their society in the region. #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
आज हलषष्टी है, भगवान बलराम की जयंति है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
सभी देशवासियों को, विशेषतौर पर किसान साथियों को हलछठ की, दाऊ जन्मोत्सव की, बहुत-बहुत शुभकामनाएं !!
इस बेहद पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है: PM @narendramodi
इससे गांवों-गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोज़गार के अनेक अवसर तैयार होंगे: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इसके साथ-साथ साढ़े 8 करोड़ किसान परिवारों के खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17 हज़ार करोड़ रुपए ट्रांस्फर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था, वो हासिल हो रहा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
बीते डेढ़ साल में इस योजना के माध्यम से 75 हज़ार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इसमें से 22 हज़ार करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
एक देश, एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
पहले e-NAM के ज़रिए, एक टेक्नॉलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया।
अब किसान के पास अनेक विकल्प हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे, तो वो कर सकता है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
या फिर सीधे वेयरहाउस से, e-NAM से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को, जो भी उसको ज्यादा दाम देता है, उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
इस कानून का उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हुआ। इससे देश के व्यापारियों को, निवेशकों को, डराने का काम ज्यादा हुआ।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
अब इस डर के तंत्र से भी कृषि से जुड़े व्यापार को मुक्त कर दिया गया है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
आज जो Agriculture Infrastructure Fund launch किया गया है, इससे किसान अपने स्तर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, FPOs को वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में बहुत मदद मिलेगी।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादों को देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा औद्योगिक सामान बनकर गांव पहुंचेगा।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है, जिसके लिए हमें काम करना है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
इसमें भी ज्यादा हिस्सेदारी हमारे छोटे किसानों के बड़े समूह, जिनको हम FPO कह रहे हैं, या फिर किसान उत्पादक संघ कह रहे हैं, इनकी होने वाली है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इसलिए बीते 7 साल से FPO-किसान उत्पादक समूह का एक बड़ा नेटवर्क बनाने का अभियान चलाया है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अभी तक लगभग साढ़े 3 सौ कृषि Startups को मदद दी जा रही है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
ये Start up, Food Processing से जुड़े हैं, Artificial Intelligence, Internet of things, खेती से जुड़े स्मार्ट उपकरण के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
किसानों से जुड़ी ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी रिफॉर्म हो रहे हैं, इनके केंद्र में हमारा छोटा किसान है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
यही छोटा किसान है, जिस पर सबसे ज्यादा परेशानी आती रही है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
2 दिन पहले ही, देश के छोटे किसानों से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका आने वाले समय में पूरे देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरु हो चुकी है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब जब देश के बड़े शहरों तक छोटे किसानों की पहुंच हो रही है तो वो ताज़ा सब्जियां उगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, पशुपालन और मत्स्यपालन की तरफ प्रोत्साहित होंगे।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इससे कम ज़मीन से भी अधिक आय का रास्ता खुल जाएगा, रोज़गार और स्वरोज़गार के अनेक नए अवसर खुलेंगे: PM @narendramodi
ये जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, इनसे 21वीं सदी में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदलेगी, कृषि से आय में भी कई गुणा वृद्धि होगी।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
हाल में लिए गए हर निर्णय आने वाले समय में गांव के नज़दीक ही व्यापक रोज़गार तैयार करने वाले हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
ये हमारे किसान ही हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान देश को खाने-पीने के ज़रूरी सामान की समस्या नहीं होने दी।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
देश जब लॉकडाउन में था, तब हमारा किसान खेतों में फसल की कटाई कर रहा था और बुआई के नए रिकॉर्ड बना रहा था: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
सरकार ने भी सुनिश्चित किया कि किसान की उपज की रिकॉर्ड खरीद हो।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
जिससे पिछली बार की तुलना में करीब 27 हज़ार करोड़ रुपए ज्यादा किसानों की जेब में पहुंचा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
यही कारण है कि इस मुश्किल समय में भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत है, गांव में परेशानी कम हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
हमारे गांव की ये ताकत देश के विकास की गति को भी तेज़ करने में अग्रणी भूमिका निभाए, इसी विश्वास के साथ आप सभी किसान साथियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं: PM @narendramodi
