पीएम्इंडिया

UAE ने आयोजित केलेली COP28 परिषद प्रभावी हवामान कृतीला नवीन गती देईल याबाबत भारत आशावादी आहे, असे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी अलेतिहादला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले.

या महत्त्वाच्या क्षेत्रात UAE सोबतची देशाची भागीदारी बळकट होत असून त्याला भविष्यवादी दृष्टीकोनामुळे चालना मिळत आहे, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत आणि UAE यांच्यातील संबध दृढ आणि कायम टिकणारे असल्याने ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी, ऊर्जा क्षेत्रात परस्परांच्या सामर्थ्याचा लाभ घेण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या जागतिक सौर सुविधेला पाठिंबा देण्यासाठी सामायिक नेटवर्कसाठी सामील होऊ शकतात.

“भारत आणि UAE अधिक पर्यावरणपूरक आणि अधिक समृद्ध भविष्य घडवण्यासाठी भागीदार म्हणून उभे आहेत तसेच हवामान कृतीवरील जागतिक कृतीमध्ये प्रभावी कामगिरी दर्शवण्यासाठी आम्ही आमच्या संयुक्त प्रयत्नांवर ठाम आहोत,” असे पंतप्रधानांनी त्यांच्या पदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून UAE ला दिलेल्या सहाव्या भेटीदरम्यान सांगितले.

भारत आणि UAE यांचा शाश्वतता आणि नवीकरणीय ऊर्जेला चालना देण्याबाबत समान दृष्टीकोन असल्याने दोन्ही देश, जागतिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रयत्नांमध्ये नेते म्हणून उदयास आले आहेत, पीएम मोदी म्हणाले, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील हवामान कृतीसाठी UAE च्या अटल वचनबद्धतेची त्यांनी प्रशंसा केली.

पुरेशा हवामान वित्तपुरवठ्याची सुनिश्चिती

हवामान वित्त याविषयी पंतप्रधान म्हणाले की, हवामान बदल हे एक सामूहिक आव्हान असून त्याला जगाने एकजुटीने प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे.

“समस्या निर्माण करण्यात विकसनशील देशांनी योगदान दिले नाही हे ओळखणे आवश्यक आहे. तरीही, विकसनशील देश समाधानाचा भाग बनण्यास इच्छुक आहेत,” पंतप्रधान म्हणाले.

विकसनशील देशांना व्यावहारिक आणि खात्रीपूर्वक पद्धतीने हवामान वित्त पुरवठा करण्याचे महत्त्व स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, “आवश्यक तेवढा वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याशिवाय ते योगदान देऊ शकणार नाहीत…म्हणूनच मी पुरेसा वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी जागतिक कृती करण्याचे समर्थन केले आहे

पंतप्रधान म्हणाले की,“ मला असे वाटते की हवामान कृती; समानता, क्लायमेट जस्टिस, सामायिक दायित्व आणि एकत्रित क्षमतांवर आधारित असली पाहिजे. आपण या तत्त्वांचे पालन केल्यास, आपण शाश्वत भवितव्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकू आणि त्यात कोणीही मागे राहणार नाही. हवामान विषयक कृतीच्या प्रयत्नांमध्ये ग्लोबल साउथच्या विकासाच्या प्राधान्यांच्या बाबतीत तडजोड केली जाणार नाही याची दक्षता आपण घेतली पाहिजे, असेही पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले. “नुकत्याच झालेल्या G20 शिखर परिषदेत या मुद्द्यावर योग्यरीतीने चर्चा करण्यात आली, त्यामध्ये जागतिक पातळीवर सर्व स्रोतांमधील गुंतवणूक आणि हवामान वित्तपुरवठ्यात बिलियन्स वरून ट्रिलियन डॉलर्सची वेगाने वाढ करण्याचाही समावेश होता, याचे मला समाधान आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. विकसित देशांनी विकसनशील देशांना तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य देण्याच्या आश्र्वासनाची अंमलबजावणी करण्याचा मुद्दा COP28 च्या अजेंडाच्या शीर्षस्थानी असणे आवश्यक आहे, ते म्हणाले की, हवामान कृतीवरील वाढत्या महत्त्वाकांक्षेसोबत हवामान वित्त पुरवठ्यातही प्रगती दिसणे आवश्यक आहे. “COP28 मध्ये आम्हाला हवामान वित्तविषयक नवीन सामूहिक क्वांटिफाइड गोल (NCQG) वर विश्वासार्ह प्रगती होण्याची आशा आहे,” ते म्हणाले.

सक्रिय सहकार्य

शाश्वततेवर मुख्य भर देऊन दोन्ही देशांमध्ये संपूर्ण ऊर्जा स्पेक्ट्रममध्ये सहकार्याची व्याप्ती असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

आमचे शाश्वत नाते अनेक घटकांवर आधारित आहे, आणि आमच्या संबंधांची गतिशीलता आमच्या सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीद्वारे व्यक्त केली गेली आहे… UAE COP28 चे आयोजन करत आहे याचा आम्हाला विशेष आनंद आहे, आणि मी या विशेष प्रसंगी UAE च्या सरकारचे आणि लोकांचे अभिनंदन करतो.,” पंतप्रधान म्हणाले. “मला या वर्षी जुलैमध्ये UAE ला भेट देण्याची संधी मिळाली, त्या भेटीत मी मला बंधुसमान असलेले, माननीय अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद यांच्याशी व्यापक चर्चा केली होती, त्यामध्ये हवामान बदलाचा मुद्दा ठळकपणे उपस्थित केला होता,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

“आपल्या दोन्ही देशांनी हवामान बदलाच्या तातडीच्या जागतिक आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सक्रियपणे एकत्र काम केले आहे. जुलैतील माझ्या दौऱ्यावेळी, आम्ही हवामान बदलाबाबत एक संयुक्त निवेदन जारी केले होते, त्यातून या मुद्द्यावरील आमची वचनबद्धता दिसते,” असे ते म्हणाले.

महामहिम अध्यक्ष सप्टेंबरमध्ये G20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने नवी दिल्लीत आले होते, त्यावेळी त्यांनी हवामान बदल चर्चा आणि परिणाम हे लक्ष केंद्रित करण्याचे महत्तवपूर्ण विषय असल्याचे नमूद केले होते.

COP28 परिणामकारक हवामान कृती आणि UNFCCC आणि पॅरिस कराराची उद्दिष्टे पुढे नेण्याच्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला नवीन चालना देईल अशी आशा मोदींनी व्यक्त केली. “भारत आणि UAE अधिक पर्यावरणपूरक आणि अधिक समृद्ध भविष्य घडवण्यासाठी भागीदार म्हणून उभे आहेत. हवामान कृतीवरील जागतिक प्रयत्नांमध्ये प्रभावी कामगिरी करण्यासाठी आमचे स्थिरपणे संयुक्त प्रयत्न सुरू आहेत,” पंतप्रधान म्हणाले.

भविष्यवेधी व्हिजन

हवामान क्षेत्रात UAE सोबत भारताची भागीदारी पुढे नेत “भविष्यवादी व्हिजन” ला चालना देण्यासंदर्भात बोलताना, पंतप्रधान मोदी म्हणाले: “आम्ही 2014 पासून नवीकरणीय उर्जेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सहकार्य केले आहे तसेच या वर्षी जुलैमध्ये माझ्या UAE भेटीदरम्यान आम्ही ग्रीन हायड्रोजन, सौर ऊर्जा आणि ग्रिड कनेक्शन यामधील आमचे सहकार्य पुढे वाढवण्याचा. निर्णय घेतला. “तुम्हाला हे देखील आठवत असेल की गेल्या वर्षी महामहिम राष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन झायेद आणि मी येत्या दशकभराच्या कालावधीसाठी आमची धोरणात्मक भागीदारी पुढे नेण्याबाबतची रुपरेषा प्रसिद्ध केली होती, त्यामध्ये हवामान कृती आणि नवीकरणीय उर्जेवर भर देण्यात आला आहे,” मोदींनी नमूद केले. “भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांमधील, विशेषत: सौर आणि पवन क्षेत्रातील UAE च्या महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीचे आम्ही कौतुक करतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. दोन्ही देशांना तंत्रज्ञान विकास, परस्पर फायदेशीर धोरणाची चौक आणि नियम तयार करणे, गुंतवणूक तसेच नवीकरणीय पायाभूत सुविधांमध्ये, आणि ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनियाच्या क्षेत्रात क्षमता उभारणीच्या बाबतीत उपलब्ध असलेल्या मुबलक संधींवरही पंतप्रधान मोदींनी प्रकाश टाकला. सौर ऊर्जा हे सहकार्य करण्याजोगे आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, त्यामध्ये भारत आणि UAE दोन्ही देशांमध्ये गुंतवणूकीचे वातावरण आणखी सुधारावे यासाठी एकत्र काम करू शकतात आणि सौर तंत्रज्ञानाच्या वाढीव अवलंबास तसेच वेगवान उपयोजन करण्यास प्रोत्साहन देऊ शकतात ,पंतप्रधान म्हणाले.

“माझ्या मते, या क्षेत्रात सध्या आपण ज्या आव्हानांचा सामना करत आहोत, त्या आव्हानांवर येत्या काही वर्षांत जागतिक उपाय शोधून काढण्यात ही भागीदारी निर्णायक भूमिका बजावेल यात शंका नाही,” असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

स्वच्छ ऊर्जेचा पुरस्कार

नवीकरणाय ऊर्जा क्षेत्रातील हवामान कृतीबद्दलच्या UAE च्या अतूट वचनबद्धतेची पंतप्रधान मोदींनी प्रशंसा करत यजमान देश या नात्याने त्याने आंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थेमध्ये (IRENA) बजावलेल्या भूमिकेद्वारे चांगले उदाहरण घालून दिले असल्याचे ते म्हणाले.

UAE च्या अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलिओमध्ये गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ झाली आहे, हे मी समजू शकतो. मला असे सांगण्यात आले आहे की UAE ने मोठ्या सौर उद्यानांच्या रूपात शाश्वत वाढीसाठी खाजगी क्षेत्रातील बांधकामांसाठी ‘ग्रीन बिल्डिंग रेग्युलेशन’, ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कार्यक्रम, स्मार्ट शहरांचा विकास, यासह इतर अनेक प्रगतीशील पावले उचलली आहेत, “मोदी म्हणाले. “आम्ही भारतात असाच आवेश दाखवला आहे, राबवण्यात आलेल्या अनेक उपाययोजनांचा अभूतपूर्व प्रमाणात महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडला आहे, मग ते आमचे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन असो किंवा घरांमध्ये ऊर्जा-कार्यक्षम प्रकाशयोजनेचा अवलंब करणे असो, किंवा आमच्या शहरी पायाभूत सुविधांमधील ऊर्जा संवर्धनाची मोहीम असो असे काही वानगीदाखल उपाय सांगता येतील,” पंतप्रधान म्हणाले. भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सध्या 186 GW असून 2030 पर्यंत 500 GW च्या नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती करण्याचे लक्ष्य आहे. देशाने 2030 पर्यंत 50% वीज गैर-जीवाश्म स्रोतांपासून तयार करण्याची क्षमता स्थापित करण्याटे देखील लक्ष्य ठेवले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

“शाश्वत वाढ आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या उपायांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आपल्या दोन्ही देशांचे समांतरपणे सुरू असलेले केवळ प्रेरणादायीच नाही तर स्वच्छ आणि अधिक शाश्वत भविष्यासाठी आमची सामायिक वचनबद्धता देखील दर्शवणारे आहेत,” पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला चालना

भारताचे मिशन लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायर्न्मेंट (मिशन लाइफ) हा जगाला पर्यावरणपूरक जीवनशैली अवलंबण्यास प्रवृत्त करण्यासाठीचा उपक्रम आहे.

“आम्ही शाश्वत जीवनशैलीविषयी- उपभोगाच्या जीवनशैलीतील शाश्वत बदल आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वांना प्रोत्साहन देण्यासाठी- ‘LiFE, Lifestyle for Environment’ हे जागतिक मिशन सुरू केले आहे,” पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

“मिशन LiFE चे माझे आवाहन प्रो-प्लॅनेट जीवनशैली आणि निवडींची व्यापक चळवळ जागतिक हवामान कृतीत महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते या विश्वासावर आधारित आहे ,” ते पुढे म्हणाले. या अनुषंगाने, भारताने “ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्ह” नावाने, हवामान बदलाला प्रभावीपणे प्रतिसाद देणाऱ्या ऐच्छिक, पृथ्वीच्या पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या कृतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केली आहे.

या कार्यक्रमात निरुपयोगी किंवा नापीक झालेल्या जमिनी आणि नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात वृक्षारोपण करण्यासाठी “ग्रीन क्रेडिट्स” चा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या अशा हरित आच्छादन वाढवण्याच्या कृतींमुळे नदीच्या खोऱ्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, मातीचा कस वाढवणे, हवा शुद्ध राखणे शक्य होईल, अशा प्रकारे नैसर्गिक परिसंस्था पूर्ववत होऊन त्या पुनरुज्जीवित होतील.

ऑक्टोबरमध्ये, भारताच्या पर्यावरण, वनीकरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने या उपक्रमाची “विविध भागधारकांद्वारे विविध क्षेत्रांमध्ये स्वयंसेवी पर्यावरणीय कृतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केलेली बाजार-आधारित यंत्रणा” अशी व्याख्या केली आहे.

“जगाला अशा साधनांची गरज आहे जी सोपी आणि कृती करण्यायोग्य असतील आणि जी मोठ्या प्रमाणात सहभागाला प्रोत्साहन देतील,” पंतप्रधान मोदींंनी नमूद केले.

“आम्ही आमच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात या सकारात्मक विचारसरणीला चालना दिली. ग्रीन क्रेडिट सारखे कार्यक्रम आणि यंत्रणांद्वारे पर्यावरणाच्या दृष्टीने सकारात्मक कृतींचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी ज्ञान, अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धतींच्या देवाणघेवाणीद्वारे आम्ही जागतिक सहयोग, सहकार्य आणि भागीदारीच्या शोधात आहोत,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

COP28 मध्ये होणाऱ्या उच्चस्तरीय कार्यक्रमात भारत UAE सोबत अधिकृतपणे ग्रीन क्रेडिट उपक्रमाचा प्रारंभ करण्याच्या तयारीत आहे.

“ युएई जागतिक सहकार्यासाठी हा ‘ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्ह’ सुरू करण्यासाठी आमच्यासोबत उच्च-स्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहे, याचा मला आनंद आहे.

पर्यावरणपूरक कृतींना प्रोत्साहन देणारा हा उपक्रम सुरू करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. आम्ही सर्व देशांना त्यांचे अनुभव सामायिक करण्यासाठी आणि एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धतींमधून शिकण्यासाठी या स्वयंसेवी, सहयोगी प्रयत्नांचा भाग होण्याचे आवाहन करू इच्छितो,” पंतप्रधान म्हणाले.

ग्रीन हायड्रोजन, गुंतवणूक

भारताने आपल्या हरित ऊर्जा प्रकल्पांसह देशाच्या शाश्वततेच्या प्रयत्नांना पुढे नेत लक्षणीय प्रगती केली आहे. जानेवारी 2023 मध्ये, ग्रीन हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात करण्यासाठी जागतिक केंद्र बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवून भारताने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनची घोषणा केली. पंतप्रधानांनी सांगितल्यानुसार, 2030 पर्यंत 5 MMTPA ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे देशाचे लक्ष्य आहे. भारताने अलीकडच्या काळात ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनावर विशेष लक्ष केंद्रित करून तंत्रज्ञान वाढीस मदत व्हावी यासाठी संयुक्त हायड्रोजन टास्क फोर्स स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे.

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनसाठी अंदाजे एकूण 100 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह, 80 GW इलेक्ट्रोलायझर क्षमता आणि 125 GW नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक आहे असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले, ” आम्ही ज्यांनी अगोदरच भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात भरीव गुंतवणूक केली आहे, अशा UAE मधील मित्रांना भारतातील ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे.”

भारताच्या पंतप्रधानांनी ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनिया प्रकल्प हे उभय देशांमधील भविष्यातील सहकार्याचे प्रमुख क्षेत्र असण्याची शक्यता हेरली आहे. तसेच भारतापासून यूएई, भूमध्यसागरीय आणि त्यापलीकडील बाजारपेठांना जोडण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजन कॉरिडॉरची स्थापना केली आहे.

भारताचे प्रमुख G20 प्रयत्न

भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात,हवामान बदल आणि हवामान कृतीवर विशेष लक्ष दिले जाईल, हे देशाने सुनिश्चित केले होते, त्याचे प्रतिबिंब जी 20 नेत्यांच्या नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात दिसून येते.

यामध्ये हरित विकास करार, SDGs च्या प्रगतीला गती देण्यासाठी G20 2023 कृती योजना, शाश्वत विकासासाठी जीवनशैलीची उच्च-स्तरीय तत्त्वे, हायड्रोजनसंदर्भातील उच्च-स्तरीय स्वयंसेवी तत्त्वे, तसेच आपत्ती निवारण कार्य गटाचे संस्थात्मकीकरण यांचा समावेश आहे. , पंतप्रधान म्हणाले.

2030 पर्यंत राष्ट्रीय परिस्थितीच्या अनुषंगाने, विद्यमान उद्दिष्टे आणि धोरणांद्वारे जगभरातील नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती क्षमता तिप्पट करण्याचा देखील उल्लेख आहे, तसेच इतर शून्य आणि कमी उत्सर्जन तंत्रज्ञानाच्या संबंधात समान महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करण्याचा देखील समावेश आहे. या उपलब्धींना पुढे नेण्यासाठी COP28 ची वाट पहा. आम्ही COP28 मध्ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्ह किंवा 2019 मध्ये आम्ही आमच्या भागीदारांसोबत सुरू केलेल्या LeadIT सारख्या इतर उपक्रमांनाही प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहोत, ” पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

‘पंचामृत’

गेल्या नऊ वर्षांत, भारताने हवामान बदलाचा सामना करण्यात आमचा देश अग्रेसर असल्याचे सोदाहरण दाखवून दिले आहे. “COP26 मध्ये, – जागतिक हवामान कृतीत आमचे योगदान म्हणून मी ‘पंचामृत’ – म्हणजे भारताच्या पाच महत्वाकांक्षी वचनबद्धता सादर केल्या होत्या,” पंतप्रधान म्हणाले.

पाच महत्त्वाकांक्षी वचनबद्धतेमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे: 2030 पर्यंत गैर-जीवाश्म स्रोतांपासून 500GW ऊर्जानिर्मितीची क्षमता प्राप्त करणे; 2030 पर्यंत वीजेची 50% गरज नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे भागवली जाईल हे सुनिश्चित करणे; आणि 2030 मध्येे एकूण अनुमानित कार्बन उत्सर्जन 1 अब्ज टनांनी कमी करणे; 2005 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत अर्थव्यवस्थेची कार्बन तीव्रता 45% कमी करणे; आणि 2070 पर्यंत निव्वळ उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे उद्दीष्ट गाठणे.

आपल्या प्रतिज्ञांचे कृतीत रुपांतर करून, भारताने COP27 पूर्वी आपले सुधारित राष्ट्रीय निर्धारीत योगदान (NDCs) सादर केले आणि COP27 मध्ये आपले निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे उद्दीष्ट गाठण्याचा मार्ग प्रस्तावित करणारे दीर्घकालीन कमी उत्सर्जन विकास धोरण (LT-LEDS) सादर केले.

“आपली NDCs साध्य करण्याच्या मार्गावर असलेला G20 मधील आम्ही एकमेव देश आहोत,” असेही त्यांनी सांगितले.

जागतिक समुदाय म्हणून आपण आपली 2030 साठी निर्धारित केलेली लक्ष्ये साध्य करू शकणार नाही अशी चिंता वाटत आहे.”

COP28 मध्ये मांडण्यात आलेल्या पहिल्या जागतिक स्टॉकटेकिंगच्या कल्पनेकडेही त्यांनी लक्ष वेधत जागतिक प्रयत्नांचा मध्यातील टप्प्यावर आढावा घेण्याची ही एक महत्त्वाची संधी असल्याचे अधोरेखित केले.

“मला आशा आहे की हा कार्यक्रम जागतिक समुदायाला आपल्या प्रयत्नांमध्ये सुधारणा करण्यास प्रवृत्त करेल आणि आपण आपले 2030 लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दिशेने पुन्हा योग्य मार्गावर येण्याची दक्षता घेण्यासाठी दुप्पट प्रयत्न करू,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.