पीएम्इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत आर्थिक लाभाचा पुढचा हप्ता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून वितरित केला. यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की केवळ एक बटण दाबून देशातील 9 कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात 18 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. जेव्हापासून ही योजना सुरू झाली आहे तेव्हापासून एक लाख 10 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांपर्यंत पोहोचले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमधील 70 लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळू शकत नसल्याबद्दल पंतप्रधानांनी खंत व्यक्त केली. बंगालमधील 23 लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने बराच काळ पडताळणी प्रक्रिया थांबवली आहे, असे त्यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताबाबत काहीही न बोलणारे राजकीय पक्ष इथे दिल्लीत आले आहेत आणि शेतकऱ्यांविषयी बोलत आहेत, असे ते म्हणाले. सध्या या पक्षांना एपीएमसी- बाजारपेठांची काळजी लागून राहिली आहे, पण केरळमध्ये कुठेही एपीएमसी बाजार नाहीत याचा त्यांना विसर पडतो आणि ते केरळमध्ये कधीही आंदोलन करत नाहीत. शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकार काम करत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. मृदा आरोग्य पत्रिका, युरियाचे नीम कोटिंग, सौर पंपाच्या वितरणाच्या योजना यांसारख्या शेतकरी हिताच्या काही योजनांचा त्यांनी दाखला दिला आणि त्यामुळे त्यांच्या लागवडीच्या खर्चात कपात झाल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना विम्याचे अधिक चांगले संरक्षण देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. आज कोट्यवधी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे फायदे मिळत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळावा याची काळजी सरकारने घेतली, असे त्यांनी सांगितले. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम किमान हमी भाव म्हणून सरकारने निश्चित केली, अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच किमान हमीभावाच्या पिकांच्या संख्येत देखील वाढ केली असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची विक्री करण्यासाठी नव्या बाजारपेठा खुल्या करण्याचे सरकारचे लक्ष्य होते. सरकारने देशभरात एकहजारपेक्षा जास्त ऑनलाईन कृषी बाजारांची भर घातली. या बाजारांमध्ये एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल झाली आहे, असे ते म्हणाले. लहान शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करण्याचे सरकारने प्रयत्न केले जेणेकरून ते त्यांच्या भागात एक संघटित बळ म्हणून काम करू शकतील, असे त्यांनी सांगितले. सध्या 10,000 पेक्षा जास्त कृषी उत्पादक संघटना- एफपीओ तयार करण्याची मोहीम सुरू असून त्यांना अर्थसाहाय्य देण्यात येत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
शेतकऱ्यांना पक्की घरे, शौचालय आणि नळावाटे पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळत आहे. त्यांना मोफत वीज जोडण्यांचा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाची चिंता कमी झाली आहे. या सर्व कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल किमान हमीभावाने विकता येत आहे किंवा बाजारात विकता येत आहे किंवा निर्यात करता येत आहे किंवा एखाद्या व्यापाराला विकता येत आहे किंवा इतर राज्यात विकता येत आहे किंवा एफपीओच्या माध्यमातून विक्री करता येत आहे किंवा बिस्किटे, चिप्स, जॅम इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूच्या उत्पादनांमध्ये मूल्य साखळीचा भाग बनता येत आहे, असे ते म्हणाले.
इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि नवनिर्मितीमध्ये सुधारणा झाली आहे, उत्पन्नात वाढ झाली आहे आणि त्या क्षेत्रात भारताचा ब्रँड तयार झाला आहे. आता जागतिक कृषी बाजारपेठांमध्ये तितक्याच प्रतिष्ठेचा भारताचा ब्रँड प्रस्थापित करण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले. कृषी सुधारणांना संपूर्ण पाठिंबा देणाऱ्या आणि त्यांचे स्वागत करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचे पंतप्रधानानी आभार मानले आणि त्यांचा विश्वास सार्थ ठरवण्याची हमी दिली. आसाम, राजस्थान, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये जनता विशेषतः ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाली आणि एका प्रकारे त्यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्यांना नाकारले, असे ते म्हणाले.
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— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे, एक क्लिक पर 18 हज़ार करोड़ रुपए जमा हुए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं: PM#PMKisan
मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं।
लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है: PM
जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इन दलों को आजकल APMC- मंडियों की बहुत याद आ रही है।
लेकिन ये दल बार-बार भूल जाते हैं कि केरला में APMC- मंडियां हैं ही नहीं।
केरला में ये लोग कभी आंदोलन नहीं करते: PM
हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का Input Cost कम हो।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
सॉयल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों सोलर पंप की योजना, इसीलिए शुरू हुई।
सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो।
आज करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है: PM
हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, लागत का डेढ़ गुना MSP किसानों को दिया।
पहले कुछ ही फसलों पर MSP मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई: PM
हम इस दिशा में भी बढ़े कि फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं बल्कि नए बाजार हो।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
हमने देश की एक हजार से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है: PM
हमने एक और लक्ष्य बनाया कि छोटे किसानों के समूह बनें ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम कर सकें।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आज देश में 10 हजार से ज्यादा किसान उत्पादक संघ- FPO बनाने का अभियान चल रहा है, उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है: PM
आज देश के किसान को अपना पक्का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, साफ पानी का नल मिल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
यही किसान है जिसे बिजली के मुफ्त कनेक्शन, गैस के मुफ्त कनेक्शन से बहुत लाभ हुआ है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने उनके जीवन की बड़ी चिंता कम की है: PM
आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आप एफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप ये भी कर सकते हैं: PM
आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं? आप उसे बेच सकते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।
आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं ? आप निर्यात कर सकते हैं।
आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं: PM
इन कृषि सुधार के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इन कानूनों के बाद आप जहां चाहें जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं।
आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं: PM#PMKisan
जब हमने दूसरे सेक्टर में इनवेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आय बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करे: PM#PMKisan
ऐसी परिस्थिति में भी देशभर के किसानों ने कृषि सुधारों का भरपूर समर्थन किया है, स्वागत किया है।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं।
मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे: PM
पिछले दिनों अनेक राज्य़ों, चाहे असम हो, राजस्थान हो, जम्मू-कश्मीर हो, इनमें पंचायतों के चुनाव हुए।
— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020
इनमें प्रमुखत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने ही भाग लिया।
उन्होंने एक प्रकार से किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को नकार दिया है: PM
आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे एक क्लिक पर 18 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हुए हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
कोई कमीशन नहीं, कोई हेराफेरी नहीं। यह गुड गवर्नेंस की मिसाल है। #PMKisan pic.twitter.com/Qd6gAU5qEt
स्वार्थ की राजनीति का एक भद्दा उदाहरण हम इन दिनों देख रहे हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वे दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं।
इन्हें APMC मंडियों की बहुत याद आ रही है। लेकिन ये केरल में कभी आंदोलन नहीं करते, जहां APMC मंडियां हैं ही नहीं। pic.twitter.com/Q4T0mQdIdn
2014 में हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
हमने देश के किसान की छोटी-छोटी दिक्कतों, कृषि के आधुनिकीकरण और उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने पर एक साथ ध्यान दिया।
इस लक्ष्य के साथ काम किया कि किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम हो। #PMKisan pic.twitter.com/hxr37pinwf
हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का डेढ़ गुना MSP किसानों को दिया।
हम आज MSP पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं, किसानों की जेब में MSP का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। #PMKisan pic.twitter.com/PLxm4jTOnn
कृषि सुधार कानूनों के बाद किसान जहां चाहें, जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
जहां सही दाम मिले, वहां बेच सकते हैं। मंडी में बेच सकते हैं, व्यापारी को बेच सकते हैं, दूसरे राज्य में बेच सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं।
किसान को इतने अधिकार मिल रहे हें तो इसमें गलत क्या है? pic.twitter.com/Sl5YLHQAE9
आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
लेकिन खबरें आ रही हैं कि कैसे एक-एक कर के हमारे देश के किसान इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं।
सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। pic.twitter.com/uqrJv0U0es
पहले क्या होता था, याद है?
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
सारा रिस्क किसान का होता था और रिटर्न किसी और का होता था।
अब नए कृषि कानूनों और सुधार के बाद स्थिति बदल गई है। #PMKisan pic.twitter.com/ZCKPChBlpU
हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब किसानों की उन्नति होगी, तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2020
मेरा आग्रह है- किसान किसी के बहकावे में न आएं, किसी के झूठ को न स्वीकारें। #PMKisan pic.twitter.com/AoaDjUMIxD
