पीएम्इंडिया

युरोपीय संघ- भारत या धोरणात्मक भागीदारीमुळे त्यांच्या जनतेला आणि व्यापक जागतिक कल्याणासाठी अतिशय भक्कम लाभ मिळाले असल्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डेर लेन यांनी पुष्टी केली आहे. भारत-युरोपीय संघादरम्यानची 20 वर्षांची धोरणात्मक भागीदारी आणि 30 वर्षांहून जास्त कालावधीचा भारत- युरोपीय आयोग सहकार्य करार यावर आधारित  ही भागीदारी एका नव्या स्तरावर नेण्याची वचनबद्धता त्यांनी व्यक्त केली आहे. अध्यक्ष व्हॉन डेर लेन यांनी 27-28 फेब्रुवारी 2025 रोजी आपल्या ऐतिहासिक औपचारिक भारत दौऱ्यात युरोपीय संघाच्या आयुक्तांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. युरोपीय संघाच्या आयुक्तांची त्यांचा नवा कार्यकाळ सुरू झाल्यापासून युरोपीय खंडाबाहेरील ही पहिली भेट होती आणि भारत-युरोपीय द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासात देखील अशा प्रकारची ही पहिलीच भेट होती. दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही आणि वैविध्यपूर्ण अनेकत्ववादी समाजासह खुल्या बाजारांच्या अर्थव्यवस्था म्हणून भारत आणि युरोपीय संघाने शांतता आणि स्थैर्य, आर्थिक वृद्धी आणि शाश्वत विकासाला पाठबळ देणाऱ्या प्रतिरोधक बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यात आपली बांधिलकी आणि सामाईक हित यांना अधोरेखित केले.

दोन्ही नेत्यांनी याबाबत सहमती व्यक्त केली की त्यांची लोकशाही,  कायद्याचे राज्य आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेला अनुसरून नियम आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था यांच्यासह त्यांची सामाईक मूल्ये आणि सिद्धांत भारत आणि युरोपीय संघाला समविचारी आणि विश्वासार्ह भागीदार बनवत आहेत. जागतिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी आणि परस्पर भरभराटीला चालना देण्यासाठी भारत-युरोपीय संघामध्ये धोरणात्मक भागीदारीची गरज कधी नव्हे इतक्या जास्त प्रमाणात निर्माण झाली आहे. या संदर्भात भारत आणि युरोप यांच्यात व्यापार आणि पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी करणे, गुंतवणूक, उदयोन्मुख अतिमहत्त्वाचे तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, गुणवत्ता, डिजिटल आणि हरित औद्योगिक संक्रमण, अंतराळ आणि भूअवकाशीय क्षेत्रे, संरक्षण आणि लोकांचा लोकांशी संपर्क यामधील सहकार्य अधिक तीव्र करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. हवामान बदल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराची हाताळणी, विकासविषयक अर्थपुरवठा आणि परस्परावलंबी जगात दहशतवाद यांच्यासह सामाईक जागतिक समस्यांच्या हाताळणीची गरज देखील त्यांनी अधोरेखित केली.

व्यापार, विश्वासार्ह तंत्रज्ञान आणि हरित संक्रमण यांच्या परस्परांशी संबंधित सामाईक क्षेत्रात अधिक सखोल सहकार्य आणि धोरणात्मक समन्वयाला चालना देण्यात या भेटीदरम्यान झालेल्या भारत-युरोपीय संघ व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या दुसऱ्या मंत्रिस्तरीय बैठकीने केलेल्या प्रगतीचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.

युरोपीय संघाचे मंत्रिमंडळ आणि त्यांचे भारतीय समपदस्थ मंत्री यांच्यात झालेल्या चर्चेतून निष्पन्न झालेल्या विशिष्ट निष्कर्षांचे देखील त्यांनी स्वागत केले.

या नेत्यांनी खालील गोष्टींविषयी वचनबद्धता दर्शवलीः

i. वाढता भारत-युरोपीय संघ व्यापार आणि आर्थिक संबंधांची केंद्रितता आणि महत्त्व विचारात घेऊन एका संतुलित, महत्त्वाकांक्षी आणि परस्परांना फायदेशीर परदेश व्यापार करारासाठी एका वर्षाच्या आत पूर्ण होतील अशा प्रकारच्या वाटाघाटींच्या उद्दिष्टासह त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी वाटाघाटी करण्याचे काम आपापल्या टीमकडे सोपवावे. या नेत्यांनी आपापल्या अधिकाऱ्यांना बाजाराची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी विश्वासार्ह भागीदार म्हणून काम करण्यास सांगितले.

ii. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EVs) बॅटरीचा पुनर्वापर, सागरी प्लास्टिक कचरा आणि कचऱ्याचा हिरव्या/नूतनीकरणीय हायड्रोजनमध्ये पुनर्वापर करणे यांच्यासह हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी संयुक्त संशोधन आणि नवोन्मेष,आर्थिक सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीतील लवचिकता, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि व्यापारातील अडथळे, सेमीकंडक्टर परिसंस्थांचे बळकटीकरण, विश्वासार्ह आणि शाश्वत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च-कार्यक्षमता संगणन, 6G, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, या क्षेत्रांमध्ये परिणाम-केंद्रित सहकार्याला आकार देण्यासाठी त्यांचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी भारत-ईयू व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेला निर्देश द्यावेत.या संदर्भात, त्यांनी सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळ्यांना चालना देण्यासाठी, पूरक शक्तींचा वापर करण्यासाठी, प्रतिभेची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी आणि विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिकांमध्ये सेमीकंडक्टर कौशल्यांना चालना देण्यासाठी सेमीकंडक्टरवरील सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचे,तसेच सुरक्षित आणि विश्वासार्ह दूरसंचार आणि प्रतिरोधक पुरवठा साखळ्या तयार करण्यासाठी भारत 6G अलायन्स आणि EU 6G स्मार्ट नेटवर्क्स आणि सेवा उद्योग संघटनेदरम्यान सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचे त्यांनी स्वागत केले.

iii. संपर्कव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान, पाणी, स्मार्ट आणि शाश्वत शहरीकरण आणि आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये भारत-युरोपीय संघाच्या भागीदारी अंतर्गत सहकार्याचा अधिक विस्तार करावा आणि सखोल करावी तसेच स्वच्छ हायड्रोजन, किनारपट्टीवर पवनऊर्जा निर्मिती, सौर ऊर्जा, शाश्वत शहरी गतिशीलता, विमान वाहतूक आणि रेल्वे यासारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक तीव्र करण्यासाठी काम करावे. या संदर्भात, त्यांनी भारत-युरोपीय संघ हरित हायड्रोजन मंच आणि किनारपट्टीवर पवनऊर्जा निर्मितीवर भारत-युरोपीय संघ व्यापार शिखर परिषद आयोजित करण्याच्या कराराचे स्वागत केले.

iv. युरोपीय संघाचे आयुक्त आणि भारतीय मंत्र्यांच्या चर्चेदरम्यान निर्धारित करण्यात आलेल्या सहकार्याच्या नव्या क्षेत्रांचा विकास करणे ज्यांचा परस्पर प्रगतीला चालना देणाऱ्या भावी संयुक्त विषयपत्रिकेत उल्लेख असावा.

v. नवी दिल्ली येथे झालेल्या G20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेत घोषित करण्यात आलेल्या भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक मार्गिकेच्या (IMEC) अंमलबजावणीसाठी खंबीर पावले टाकावीत, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA), आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी आघाडी (CDRI), उद्योग संक्रमणासाठी नेतृत्व समूह (LeadIT 2.0) आणि जागतिक जैवइंधन आघाडीच्या चौकटीत त्यांच्या सहकार्यात वाढ करावी.

vi. लोकांचे लोकांशी संबंध विशेषतः उच्च शिक्षण, संशोधन, पर्यटन, संस्कृती, क्रीडा आणि त्यांच्या युवा वर्गातील संबंध बळकट करावेत आणि अशा प्रकारची देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करावे. तसेच भारताकडील वाढते मानवी भांडवल विचारात घेऊन आणि युरोपीय संघातील सदस्य राष्ट्रांच्या लोकसंख्याशास्त्रीय स्वरुपाच्या आणि कामगार बाजाराच्या गरजा लक्षात घेऊन कुशल कामगार आणि व्यावसायिकांच्या क्षेत्रात कायदेशीर, सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित स्थलांतराला प्रोत्साहन देण्यात यावे.

दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि सार्वभौमत्वाचा परस्पर आदर आणि प्रभावी प्रादेशिक संस्थांच्या मदतीने वादांचे शांततापूर्ण निराकरण यावर आधारित मुक्त, खुले, शांततापूर्ण आणि समृद्ध  हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रमात (IPOI) युरोपीय संघ सहभागी होण्याचे भारताने स्वागत केले. आफ्रिका आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रासह त्रिपक्षीय सहकार्याचा शोध घेण्याबाबतची वचनबद्धता देखील दोन्ही बाजूंकडून व्यक्त करण्यात आली.

भारतीय नौदल आणि युरोपीय संघाची सागरी सुरक्षा दले यांच्यातील संयुक्त युद्धसराव आणि सहकार्यासह संरक्षण आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रात वाढत चाललेल्या सहकार्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. युरोपीय संघाच्या बाजूने युरोपीय संघाच्या स्थायी संरचनात्मक सहकार्यात(PESCO) तसेच सुरक्षा ते माहिती करारात(SoIA) सहभागी होण्याबाबत भारताने दाखवलेल्या स्वारस्याचे स्वागत करण्यात आले. सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीचा शोध घेण्याबाबतही या नेत्यांनी वचनबद्धता व्यक्त केली. या नेत्यांनी  व्यापारी मार्ग आणि दळणवळणाच्या सागरी मार्गिकांना असलेल्या पारंपरिक आणि बिगर पारंपरिक धोक्यांची हाताळणी करून सागरी सुरक्षेसह आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेबाबतच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी दहशतवादविरोधी सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या आणि सीमेपलीकडील दहशतवाद आणि दहशतवादाला अर्थसाहाय्यासह दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य बळकट करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.

दोन्ही नेत्यांनी मध्य-पूर्वेतील परिस्थिती आणि युक्रेनमधील युद्धासह प्रमुख आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवरही चर्चा केली. त्यांनी युक्रेनमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील सिद्धांत आणि प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर यावर आधारित न्याय्य आणि चिरस्थायी शांततेला पाठिंबा जाहीर केला.  आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार मान्यता असलेल्या सीमांतर्गत इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांनी शेजारी-शेजारी शांततेत राहण्याच्या द्वि-राष्ट्र दृष्टीकोनाविषयी देखील त्यांनी आपल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला.

या नेत्यांनी या चर्चेच्या फलदायी आणि भविष्यवेधी स्वरुपाचे महत्त्व मान्य केले आणि पुढील भक्कम पावलांबाबत सहमती दर्शवली:

(i) एफटीएला या वर्षअखेपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी गती द्यावी.

(ii) नवे उपक्रम आणि कार्यक्रमात संधींचा शोध घेण्यासाठी संरक्षण उद्योग आणि धोरणांवर अधिक केंद्रित चर्चा करावी.

(iii) आयएमईसी उपक्रमासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी भागीदारांबरोबर एका आढावा बैठकीचे आयोजन.

(iv) सागरी क्षेत्रात सामाईक मूल्यांकन, समन्वय आणि आंतरपरिचालनक्षमता यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या क्षेत्रातील जागरुकतेत सहभागी व्हावे.

(v) सेमीकंडक्टर आणि इतर महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानातील सहकार्य सखोल करण्यासाठी टीटीसीच्या पुढील बैठकीचे लवकरात लवकर आयोजन करावे.

(vi)  हरित हायड्रोजनवर भर देत सरकार आणि उद्योगांमध्ये स्वच्छ आणि हरित ऊर्जाविषयक संवादात वाढ करावी.

(vii) त्रिपक्षीय सहकार्य प्रकल्पांसहित हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सहकार्याला बळकटी द्यावी.

(viii) सज्जता, प्रतिसाद क्षमता आणि समन्वय यासाठी धोरणात्मक आणि तांत्रिक पातळीवरील सहभागासह योग्य व्यवस्था विकसित करून आपत्ती व्यवस्थापनात सहकार्य बळकट करावे.

ही संस्मरणीय भेट भारत-युरोपीय संघातील नातेसंबंधांच्या इतिहासातील एका नव्या अध्यायाचा प्रारंभ असेल असा विश्वास दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला आणि दोन्ही बाजूंमधील धोरणात्मक भागीदारीचा अधिक विस्तार करण्याच्या आणि ती सखोल करण्याच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला. पुढील भारत-युरोपीय संघ शिखर परिषदेचे आयोजन परस्परांना सोयीचे होईल अशा वेळेनुसार लवकरात लवकर आयोजित करण्याची आणि त्यामध्ये एका नव्या संयुक्त धोरणात्मक जाहीरनाम्याचा स्वीकार केला जाण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अध्यक्ष व्हॉन डेर लेन यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे त्यांनी केलेल्या जिव्हाळ्याच्या आदरातिथ्याबद्दल आभार मानले.

***

S.Tupe/S.Patil/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com