भारतीय नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राला अधिक कार्यक्षम बनविण्यात मदत करू शकणार्या धोरणांचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसमावेशक बैठक घेतली. भारतीय हवाई अवकाशाचा परिणामकारक वापर करण्यात यावा जेणेकरून उड्डाण कालावधी कमी होऊन त्याचा फायदा प्रवाशांना होईल तसेच सैन्य व्यवहार विभागाच्या निकट सहकार्याने विमान कंपन्यांच्या खर्चातही बचत व्हायला मदत होईल अशाप्रकारचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
अधिक महसूल निर्मितीसाठी तसेच विमानतळांवर अधिक कार्यक्षमता आणण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला निविदा प्रक्रिया तीन महिन्यांत सुरू करून पीपीपी (क्रय शक्ती समानता) तत्त्वावर आणखी 6 विमानतळ देण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ई-डीजीसीए (नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय) प्रकल्पाचा आढावाही घेण्यात आला. हा प्रकल्प डीजीसीएच्या कार्यालयात अधिक पारदर्शकता आणेल आणि विविध परवाने / परवानग्यांसाठी प्रक्रिया वेळ कमी करून सर्व संबंधितांना मदत करेल.
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि त्याअंतर्गत असलेल्या संस्थांचे सर्व सुधारित उपक्रम कालबद्ध पद्धतीने पुढे जावेत असा निर्णयही घेण्यात आला.
या बैठकीला गृहमंत्री, वित्तमंत्री, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री, वित्त राज्यमंत्री आणि भारत सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane
We had a meeting today during which aspects relating to the aviation sector were reviewed. This includes ways to make airports more efficient and integrating the sector with latest technological advancements. https://t.co/IJN13FN8Ar
— Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2020