पीएम्इंडिया

कार्यक्रमाला उपस्थित सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती यु. यु. ललित, न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड, केंद्रसरकारमधील माझे सहकारी आणि देशाचे कायदा मंत्री किरेन रिजीजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश, राज्यमंत्री एस. पी बघेल, उच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांचे  अध्यक्ष आणि सचिव, सर्व आदरणीय पाहुणे, आणि स्त्री-पुरुषांनो!

भारताच्या न्यायव्यवस्थेचं नेतृत्व करत असलेल्या आपणा सर्वांमध्ये येणं नेहमीच एक सुखद अनुभव असतो, पण बोलणं जरा कठीण असतं. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या अध्यक्षांची ही अशा प्रकारची पहिली राष्ट्रीय बैठक आहे आणि मी असं समजतो की ही एक चांगली, शुभ सुरुवात आहे, म्हणजेच हे यापुढेही सुरु राहील. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमासाठी आपण निवडलेली वेळ अचूक आणि ऐतिहासिक दृष्ट्‍या महत्वाची देखील आहे. आजपासून थोड्याच  दिवसांनी देश आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्ष पूर्ण करत आहे. हा काळ आपल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत काळाची वेळ आहे. ही वेळ त्या संकल्पांची आहे, जे पुढील 25 वर्षांत देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जातील. देशाच्या या अमृत यात्रेत, ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस (व्यापार सुलभता) आणि ईझ ऑफ लिव्हिंग (जगण्यातील सुलभता) प्रमाणेच ईझ ऑफ जस्टीस (न्याय मिळण्यातील सहजता) देखील तेवढीच महत्वाची आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे यामध्ये अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावू शकतील. या कार्यक्रमासाठी मी विशेषतः ललितजी यांचे  आणि आपल्या सर्वांचं विशेष अभिनंदन करतो, खूप-खूप शुभेच्छा देतो.   

मित्रांनो,

आपल्याकडे न्यायाच्या संकल्पनेत म्हटलं आहे-

अंगेन गात्रं नयनेन वक्त्रं, न्यायेन राज्यं लवणेन भोज्यम्॥

अर्थात, ज्या प्रमाणे विविध अवयवांनी शरीर, डोळ्यांनी चेहरा आणि मिठाने भोजन परिपूर्ण होतं, तसंच देशासाठी न्याय देखील तेवढाच महत्वाचा आहे. आपण सर्व जण या ठिकाणी संविधानाचे तज्ञ आणि जाणकार आहात. आपल्या संविधानाचं कलम 39A,  जे देशाच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांअंतर्गत येतं, त्याने कायदेशीर मदतीला अत्यंत प्राधान्य दिलं आहे. याचं महत्त्व आपण देशाच्या जनतेच्या विश्वासामधून पाहू शकतो. आपल्याकडे सामन्यातील सामान्य व्यक्तीला हा विश्वास असतो की जर कोणीच ऐकलं नाही, तर न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत. न्यायाची ही खात्री प्रत्येक देशवासियाला जाणीव करून देते की देशाची न्याय व्यवस्था त्याच्या हक्कांचं रक्षण करत आहे. याच विचाराने देशाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, याची स्थापना देखील केली होती, ज्यामुळे दुर्बलातील दुर्बल व्यक्तीला देखील न्यायाचा हक्क मिळू शकेल. विशेषतः, आपली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, आपल्याला कायदेशीर मदत देणाऱ्या व्यवस्थेच्या आधार स्तंभांप्रमाणे आहेत.

मित्रांनो,

आपल्या सर्वांना माहित आहे की कुठल्याही समाजासाठी न्याय व्यवस्थेपर्यंत पोहोचता येणं  जेवढं गरजेचं आहे, तेवढंच न्याय मिळवून देणं देखील आवश्यक आहे. यामध्ये एक महत्वाचं योगदान न्यायिक पायाभूत सुविधेचं देखील असतं. गेल्या आठ वर्षांत न्यायिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी जलद गतीनं काम झालं आहे. न्यायिक पायाभूत सुविधांना आधुनिक बनवण्यासाठी 9 हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. देशात कोर्ट हॉल्सची ( न्यायालयातील न्यायदानाच्या खोल्या) संख्या देखील वाढली आहे. न्यायिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमधील ही गती न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला देखील गती देईल.

मित्रांनो,

जग आज एका अभूतपूर्व डिजिटल क्रांतीचं साक्षीदार बनत आहे. आणि, या क्रांतीचं प्रमुख केंद्र म्हणून भारत उदयास आला आहे. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा देश भीम-युपीआय (BHIM-UPI) आणि डिजिटल पेमेंटची सुरुवात करत होता, तेव्हा काही लोकांना वाटत होतं की हे छोट्याशा  क्षेत्रापुरेसं सीमित राहील. मात्र आज आपण गावा गावांत डिजिटल पेमेंट होताना बघत आहेत. आज संपूर्ण जगात जेवढी रिअल टाईम (प्रत्यक्ष) डिजिटल पेमेंट  होत आहेत, त्यापैकी जगात 40 टक्के एकट्या भारतात होत आहेत. रस्ता-रेल्वे आणि हातगाडीवाल्या लोकांपासून, गावा-गरीबांपर्यंत, डिजिटल पेमेंट आता प्रत्येक व्यक्तीसाठी सोप्या दिनचर्येचा भाग बनली आहे. देशात जेव्हा नव-निर्मिती आणि अनुकूलतेची एवढी स्वाभाविक क्षमता असते, तेव्हा न्याय मिळवून देण्यात तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी यापेक्षा चांगली वेळ असू शकत नाही. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देशाची न्याय व्यवस्था या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. ई-कोर्ट अभियाना अंतर्गत देशात व्हर्चुअल कोर्ट (आभासी न्यायालये) सुरु केली जात आहेत. वाहतुकीचे नियम मोडण्यासारख्या अपराधांकरिता चोवीस तास सुरु राहणारी न्यायालये कार्यान्वित झाली आहेत. लोकांच्या सोयीसाठी न्यायालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (दूरदृष्य प्रणाली) पायाभूत सुविधांचा विस्तार देखील केला जात आहे. मला सांगितलं गेलं आहे की, देशाच्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये आतापर्यंत 1 कोटी पेक्षा जास्त खटल्यांची सुनावणी दूरदृष्य प्रणाली द्वारे झाली आहे. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात देखील जवळ-जवळ 60 लाख खटल्यांची सुनावणी झाली आहे. कोरोनाच्या काळात आपण ज्याला पर्याय म्हणून स्वीकारलं, तेच आता व्यवस्थेचा भाग बनत आहे. आपली न्याय व्यवस्था, न्यायाच्या प्राचीन भारतीय मूल्यांसाठी देखील वचनबद्ध आहे आणि 21 व्या शतकातल्या वास्तवाशी जुळवून घेण्यासाठी देखील तयार आहे, हा या गोष्टीचा पुरावा आहे. याचं श्रेय आपणा सर्व आदरणीय व्यक्तींना जातं. आपल्या या प्रयत्नांचं मी कौतुक करतो.

मित्रहो,

सामान्य व्यक्तीपर्यंत न्याय पोहोचवण्यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांना देखील तंत्रज्ञानाच्या या ताकदीचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा लागेल. एका सामान्य नागरिकाला संविधानामधल्या आपल्या हक्कांची माहिती मिळावी,  आपल्या कर्तव्यांशी त्याचा परिचय व्हावा, त्याला आपलं संविधान, आणि घटनात्मक संरचनांची माहिती असावी, नियम आणि उपाय, याची माहिती असावी, यामध्ये देखील तंत्रज्ञान एक मोठी भूमिका बजावू शकतं. गेल्या वर्षी माननीय राष्ट्रपतींनी कायदा साक्षरता आणि जागृतीसाठी  पॅन इंडिया आउटरीच (देशव्यापी) अभियान सुरु केलं होतं. यामध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांनी खूप मोठी भूमिका बजावली होती. यापूर्वी 2017 मध्ये प्रो बोनो कायदेशीर सेवा कार्यक्रम देखील सुरु केला गेला होता. यामध्ये मोबाईल आणि वेब अॅप्सच्या माध्यमातून सामान्य लोकांपर्यंत कायदेशीर सेवांचा विस्तार करण्यात आला होता. अशा प्रकारच्या प्रयत्नांमध्ये प्राधिकरणांनी एक पाउल पुढे जाऊन, जेन नेक्स्ट (पुढील पिढीच्या) तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर ते जनतेच्या आणखी हिताचं ठरेल.

मित्रांनो,

स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांची ही वेळ आपल्यासाठी कर्तव्य बजावण्याची वेळ आहे. आपल्याला अशा सर्व क्षेत्रांवर काम करावं लागेल जी आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिली आहेत. देशात अंडर-ट्रायल कैद्यांशी (कच्चे-कैदी) संबंधित मानवतावादी मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी देखील अनेकदा संवेदनशीलता दाखवली आहे. असे किती कैदी आहेत, जे कायदेशीर मदतीच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्ष तुरुंगात बंदिस्त आहेत. आपली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणं या कैद्यांना कायदेशीर मदत देण्याची जबाबदारी उचलू शकतात. आज या ठिकाणी देशभरातून जिल्हा न्यायाधीश आले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो, की जिल्हा स्तरीय अंडर-ट्रायल (कच्चे कैदी) आढावा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी कच्च्या कैद्यांची सुटका करण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. तसं मला सांगितलं गेलं आहे की राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने (NALSA) या दिशेने अभियान देखील सुरु केलं आहे. यासाठी मी आपलं अभिनंदन करतो, आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि अपेक्षा देखील करतो की आपण कायदेशीर मदतीद्वारे हे अभियान यशस्वी कराल. या अभियानात सहभागी होण्यासाठी जास्तीत जास्त वकिलांना प्रोत्साहन द्यावं अशी मी बार कौन्सिलला विनंती देखील करतो.

मित्रहो,

मला आशा आहे, आपल्या सर्वांचे प्रयत्न या अमृत काळात देशाच्या संकल्पांना नवी दिशा देतील. या विश्वासानेच मला आपल्यामध्ये येण्याची संधी मिळाली यासाठी देखील मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. आणि मला खात्री आहे की ज्या अपेक्षा आणि आशांसह दोन दिवसांच्या आपल्या विचारमंथनाचा एवढा मोठा समारंभ होत आहे, तो तेवढंचं मोठं यश देखील देईल.

याच अपेक्षेसह खूप-खूप धन्यवाद!

***

S.Kakade/R.Agashe/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com