पीएम्इंडिया
या विषाणूबद्दल आपल्याला काहीच कल्पना नव्हती, याच्याशी आपण सगळेच निश्चितपणे सहमत आहोत. यापूर्वीच्या काळात अशा पद्धतीचं कधीच काही घडलं नव्हतं. या नव्या अदृश्य शत्रूचा सामना करता करताच त्याच्यावर मात करण्याच्या उपाययोजना ठरवत गेलो.
मी काही आरोग्यतज्ज्ञ नसलो तरी माझं मूल्यमापन आकडेवारीवर आधारित असतं. माझ्या मते, आपण किती जीव वाचवू शकलो, या प्रमाणाच्या आधारवर कोरोनाविरुद्धच्या लढाईचं मूल्यमापन झालं पाहिजे.
हा विषाणू खूप अस्थिर असल्याचं दिसून येत आहे. एक वेळ अशी होती की, गुजरातसारखी काही ठिकाणं हॉटस्पॉट झालेली असताना केरळ, कर्नाटक वगैरे ठिकाणी त्याच्या संसर्गाचं प्रमाण नियंत्रणात होतं. काही महिन्यांनंतर गुजरातमधली परिस्थिती सुधारली असली तरी केरळमध्ये ती पुन्हा खराब झाली आहे.
म्हणूनच मला वाटतं की, याबाबतीत बेफिकीर राहता कामा नये. 20 ऑक्टोबरला देशवासीयांसाठी दिलेल्या माझ्या संदेशात मी याच गोष्टीवर भर दिला होता की, यापुढेही मास्क वापरणं, हात धुणं आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं ही खबरदारी घेणं हाच त्यावरचा योग्य उपाय आहे. कारण ‘जब तक दवाई नही, तब तक ढिलाई नही’
2. पण हे सगळं तुम्हाला जसं अपेक्षित होतं, तसंच झालं की सातत्यानं त्यात काही सुधारणा किंवा नावीन्यपूर्ण उपाय करावे लागले?
आम्ही अगोदरच सक्रिय व्हायचं ठरवून वेळीच देशभर लॉकडाऊन लागू केला. लॉकडाऊन लागू केला तेव्हा देशातली कोविड रुग्णांची संख्या शेकड्यांमध्ये होती. अनेक देशांनी त्यांच्याकडची रुग्णसंख्या हजारांमध्ये पोहोचल्यानंतर लॉकडाऊन लागू केला होता. ही साथ अत्यंत नाजूक टप्प्यात असतानाच आम्ही लॉकडाऊन लागू केला.
आपण योग्य वेळेत लागू केलेले लॉकडाऊनचे विविध टप्पेच नव्हेत तर आपली अनलॉकची प्रक्रिया देखील योग्य ठरली आहे. आता आपली अर्थव्यवस्था आता रुळावर येऊ लागली आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरच्या आकडेवारीवरून ते दिसून येत आहे.
कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी भारतानं वैज्ञानिक दृष्टीकोन अवलंबला आहे. हा दृष्टिकोन फायदेशीर ठरला आहे
या रिस्पॉन्समुळे विषाणूचा झपाट्यानं प्रसार होऊन त्यामुळे आणखी बरेच मृत्यू होण्याचा धोका होता. तो धोका टाळण्यास मदत झाल्याचं आता अभ्यासातून स्पष्ट होतं आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे, वेळेत लॉकडाऊन लागू करण्याबरोबरच भारत मास्कचा वापरण्याचा नियम लागू करणारा, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅपचा वापर आणि रॅपिड अँटिजेन टेस्टची सोय करणाऱ्या पहिल्या काही देशांपैकी होता,
देशात एकजूट नसती तर अशी व्यापक स्वरुप असलेली साथ अटोक्यात ठेवणं शक्य झालं नसतं. कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी सारा देश एक होऊन त्याविरुद्ध उभा ठाकला. कोरोना योद्धे, म्हणजे सर्वात पुढच्या फळीचे आपले आरोग्य कर्मचारी.. त्यांना त्यांच्या जीवाला धोका आहे हे चांगलं ठाऊक असूनही, ते देशासाठी लढले.
3. यातून मुख्यतः काय शिकायला मिळालं?
गेल्या काही महिन्यात शिकलेली एक सकारात्मक गोष्ट म्हणजे अगदी शेवटपर्यंत पोहोचू शकणारी डिलिव्हरी मेकॅनिझम. या डिलिव्हरी मेकॅनिझमच्या उभारणीचं बहुतांश काम आमच्या सरकारच्या मागच्या कार्यकाळात झालं होतं. शंभर वर्षात कधीतरीच तोंड देण्याची वेळ येते अशा महामारीच्या काळात या यंत्रणेची खूप मोठी मदत झाली आहे.
मी फक्त दोनच उदाहरणं देतो. पहिलं म्हणजे, थेट लाभ हस्तांतरण व्यवस्था. लक्षावधी लोकांच्या बँक खात्यात ताबडतोब रोख रक्कम जमा करणं आम्हाला त्यामुळेच शक्य झालं. यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा गेल्या सहा वर्षांमध्ये उभारल्या गेलेल्या आहेत. यापूर्वीच्या काळात, तुलनेनं छोट्याशा नैसर्गिक आपत्तीमध्येसुद्धा गरीबांपर्यंत मदत न पोहोचता मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असे..
पण आम्हाला मात्र अगदी थोडक्या काळात प्रचंड प्रमाणात लोकांपर्यत मदत पोहोचवणं शक्य झालं. शासनाच्या कामात होत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या वापराची हीच तर ताकद आहे. याच्या अगदी उलट उदाहरण- 1970 च्या काळात भारतात देवीच्या आजाराची साथ असताना कसं काम केलं जात होतं, याची तुम्ही तुमच्या वाचकांना कदाचित आणखी जास्त माहिती देऊ शकाल.
दुसरं म्हणजे वर्तणुकीतला बदल- एक अब्जाहून जास्त लोकांनी अगदी थोड्या काळात तो आत्मसात केला- मास्क लावणं आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं—कुठलीही सक्ती न करताही अस्तित्वात आलेलं लोकसहभागाचं हे जागतिक मॉडेल आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारं एक टिम म्हणून एकसंधपणे काम करत आहेत. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रंसुद्धा एकत्र आली आहेत. विविध स्वरुपाच्या जबाबदाऱ्या पेलण्यासाठी सर्व मंत्रालयं एकवटली असून लोकांच्या सहभागामुळे एकत्रितपणे आणि प्रभावीपणे लढा दिला जाणार हे सुनिश्चित झालं आहे
4. भारतात कोविड-19 चा प्रसार कोणत्या अवस्थेत आहे, याचं तुम्ही केलेलं मूल्यमापन काय आहे?
विषाणूचा प्रसार प्राथमिक टप्प्यात असतानाच पुढाकार घेऊन पावलं उचलल्यामुळे, या साथीपासून आपला बचाव करण्यासाठीची तयारी करण्यास या उपायांची मदत झाली. एखादा अकाली मृत्यू होणंदेखील अत्यंत वेदनादायक असतं. तरीसुद्धा आपल्या देशाचं आकारमान, खुलेपणा आणि कनेक्टिव्हिटी या गोष्टींचा विचार केला तर आपल्या देशाचा कोविड-19 चा मृत्यूदर जगातल्या सर्वात कमी मृत्यूदरांपैकी आहे. आपला रिकव्हरी रेट जास्त आहे आणि अॅक्टिव्ह केसेसची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी होते आहे.
सप्टेंबरच्या मध्यात दररोज आढळणाऱ्या केसेसची संख्या जवळपास 97, 894 इतकी वर गेली होती. आता ऑक्टोबर संपत आलेला असताना दिवसाला सुमारे 56,000 नव्या केसेस आढळत आहेत. संपूर्ण भारतानं एकत्र येऊन टिम इंडिया म्हणून काम केल्यामुळेच हे शक्य झालं आहे.
5. सध्या कोविडच्या केसेस आणि मृत्यूंची संख्या घटत असल्याचं सर्वसाधारण चित्र दिसत आहे. त्यामुळे आता वाईट गोष्टी मागे टाकून आपण पुढे जाण्याच्या आशा उंचावत आहेत. सरकारकडे याबाबत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीबाबत तुमचा काय दृष्टिकोन आहे?
हा विषाणू नवीन आहे. सुरुवातीला ज्या देशांनी त्याच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवलं होतं, तिथं तो आता पुन्हा डोकं वर काढत असल्याचं दिसत आहे.
जेव्हा आपण इतर देशांमधल्या आकडेवारीशी तुलना करतो तेव्हा भारताचा भौगोलिक विस्तार, दाट लोकसंख्या आणि वरचेवर होणारे सार्वजनिक कार्यक्रम या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. आपली अनेक राज्यं काही देशांपेक्षाही मोठी आहेत. देशात या विषाणूचा परिणाम निरनिराळ्या स्वरुपाचा आहे. काही भागात तो अगदी किरकोळ आहे, तर काही राज्यांवर त्यानं सातत्यानं लक्ष केंद्रित केलं आहे. तरीसुद्धा 700 हून जास्त जिल्हे असलेल्या देशात त्याचा प्रभाव थोड्याच जिल्ह्यात दिसला आहे, ही सुद्धा लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे.
आपल्याकडे आढळलेल्या नव्या केसेस, मृत्यू दर आणि प्रत्यक्ष उपचार सुरू असलेले एकूण रुग्ण यांची संख्या विचारात घेतली तर याआधीपेक्षा कमी संख्येचा टप्पा गाठला आहे. पण त्यामुळे आपण बेफिकिर राहता कामा नये. विषाणूचा धोका अजूनही आहे. आपल्या बेफिकिरीमुळेच तो त्याचा प्रादुर्भाव वाढतो..
मला असं वाटतं की, परिस्थिती हाताळण्यासाठी आपण आपल्या क्षमता वाढवणं, लोकांना सजग करणं, अधिक सुविधा निर्माण करणं या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. ती म्हण आहे ना, चांगल्याची आशा करा पण प्रतिकूल घडेल असे समजून तयारी करा
6. कोविड-19 च्या साथीने अर्थव्यवस्था कमकुवत केली आहे. लोकांचे जीव आणि उपजीविका यांच्यात योग्य समतोल राखून तुम्ही त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकार या प्रयत्नात कितपत यशस्वी झालं आहे, असं तुम्हाला वाटतं?
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून सात दशकं होऊन गेली तरी काही लोकांचा जनता आणि सरकार या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, या वसाहतवादी मानसिकतेचा अंमल अजून कायम आहे. ही आपत्ती सरकारवरच ओढवली असल्याचा दृष्टिकोन या मानसिकतेतूनच आला आहे. या साथीचा 130 कोटी लोकांवर परिणाम झाला आहे. सरकार आणि नागरिक एकत्रितपणे या साथीचा मुकाबला करण्यासाठी काम करत आहेत.
कोविड-19 ची साथ सुरू झाल्यापासून जगभरातल्या निरनिराळ्या देशांमध्ये या आजाराला बळी पडत असलेल्यांचं प्रमाण भयावह असल्याचं दिसत आहे. अचानक रुग्णांचा वाढीव ताण पडल्यामुळे त्यांच्या आरोग्य यंत्रणा कोलमडत चालल्या होत्या. वृद्ध आणि तरुण सतत दगावत होते. भारतात अशी परिस्थिती उद्भवू नये आणि लोकांचे जीव वाचावेत हेच आमचं एकमेव लक्ष्य होतं. हा विषाणू अदृश्य शत्रूप्रमाणे असून त्याच्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अभूतपूर्व आहे.
अदृश्य शत्रूशी लढा देत असताना त्याच्याविषयी माहिती घ्यायला आणि त्याचा प्रभावीपणे मुकाबला करण्यासाठी रणनीती आखण्यासाठी थोडा वेळ जावा लागतो. आम्हाला 130 कोटी भारतीयांपर्यंत पोहोचून या विषाणूमुळे कोणत्या धोक्यांना तोंड द्यावे लागेल याची त्यांना कल्पना देऊन त्यापासून स्वतःचा आणि स्वतःच्या कुटुंबियांचा त्यापासून कसा बचाव करता येईल याविषयी त्यांना जागृतही करायचं होतं.
ते अत्यंत आव्हानात्मक काम होतं लोकभावना जागृत करणं महत्त्वाचं होतं. लोकसहभाग असेल तरच लोकभावना जागृत करणं शक्य होतं. जनता कर्फ्यू, थाळ्या वाजवणं किंवा सर्वांनी एकत्र येऊन दिवे प्रज्वलित करणं या माध्यमातून सामुहिक राष्ट्रीय संकल्पाचं महत्त्व पटवून दिलं गेलं. सर्व भारतीयांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी लोकसहभागाचा वापर केला गेला. अगदी कमी वेळात मोठ्या प्रमाणात लोकजागृती करण्याचं हे उदाहरण विलक्षण आहे.
7. आणि आर्थिक धोरण काय होतं?
लोकांचे जीव वाचवणं म्हणजे फक्त कोविड-19 च्या साथीपासून जीव वाचवण्यापुरतं मर्यादित नव्हतं. गरीबांना पुरेसं अन्न आणि जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्याचाही त्यामध्ये समावेश होता. कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी पॅकेज जाहीर करावं असं बरेचसे तज्ज्ञ आणि वर्तमानपत्रं सरकारला सांगत असतानाही असुरक्षित वर्गातल्या लोकांचे जीव वाचवण्यावर आम्ही आमचं लक्ष केंद्रित केलं होतं. गरीब, स्थलांतरित कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टा दूर करण्यासाठी पहिल्यांदा आम्ही पीएम गरीबकल्याण पॅकेज जाहीर केलं.
एक विशेष अंतर्दृष्टी आणि लवकर लक्षात आलेली गोष्ट म्हणजे शेती, हे असं क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये उत्पादकतेशी तडजोड न करता सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम जास्त स्वाभाविकपणे पाळता येऊ शकतो. म्हणून आम्ही अगदी सुरुवातीलाच शेतीची कामं करण्यास परवानगी दिली. त्याचे परिणाम आज आपल्याला सर्वांनाच दिसत आहेत. अनेक महिन्यांचा व्यत्यय येऊनही कृषी क्षेत्र उल्लेखनीय प्रगती करत आहे.
लोकांच्या तात्काळ आणि मध्यम काळासाठीच्या गरजा पुरवण्यासाठी पुढाकार घेऊन अन्नधान्याचं विक्रमी वाटप, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स सोडणं, धान्य खरेदी यासारखे उपाय हाती घेण्यात आले. लोकांच्या हालअपेष्टा कमी करण्यासाठी आम्ही आत्मनिर्भर पॅकेज आणलं. समाजाच्या सर्व वर्गाना आणि अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रांना ज्या समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे, त्या सर्व मुद्द्यांना या पॅकेजनं हात घातला आहे.
यामुळे आम्हाला दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या यापूर्वी कुणीही हाती न घेतलेल्या सुधारणा करण्याची संधी मिळाली. कोळसा, कृषी, कामगार, संरक्षण, नागरी हवाई वाहतूक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये हाती घेतलेल्या सुधारणांची कोरोना संकटाच्या आधी अर्थव्यवस्था ज्या प्रगतीच्या मार्गावर होती, त्या मार्गावर पुन्हा येण्यासाठी मदत होईल.
आमच्या प्रयत्नांचे परिणाम आता दिसू लागले असून भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षापेक्षाही अधिक वेगानं पुन्हा रुळावर येत आहे.
8. तुमच्या सरकारने कृषी आणि कामगार या दोन क्षेत्रांमध्ये दुसऱ्या पिढीतल्या महत्त्वाच्या सुधारणांचा प्रारंभ केला आहे. एकूण आर्थिक मंदी आणि त्याला असलेला राजकीय विरोधाच्या पार्श्र्वभूमीवर, अपेक्षित आर्थिक लाभांश देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या या उपक्रमाबद्दल तुम्ही कितपत आशावादी आहात?
तज्ज्ञमंडळी खूप काळापासून सुधारणांचं समर्थन करत आली आहेत. राजकीय पक्षसुद्धा या सुधारणांच्याच नावानं मतं मागत आले आहेत. प्रत्येकालाच या सुधारणा व्हाव्यात असं वाटत होतं. पण मुद्दा असा आहे की, त्याचं श्रेय आम्हाला मिळू नये अशी विरोधी पक्षांची इच्छा आहे.
आम्हाला त्याचं श्रेयसुद्धा नको आहे. फक्त शेतकरी आणि कामगारांचं हित ध्यानात ठेवूनच आम्ही या सुधारणा आणल्या आहेत. आमचं मागचं ट्रॅक रेकॉर्ड चांगलं असल्यामुळे आमचे हेतू त्यांना माहिती आहेत आणि त्यावर त्यांचा विश्र्वासही आहे.
गेल्या सहा वर्षात आम्ही कृषी क्षेत्रात टप्प्या टप्प्यानं सुधारणा केल्या आहेत. आम्ही आता ज्या सुधारणा केल्या आहेत, तो 2014 पासून सुरू झालेल्या सुधारणांच्या मालिकेचा एक भाग आहे. आम्ही अनेकदा किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केली आहे. याआधीच्या सरकारांपेक्षा अधिक पटीनं MSP देऊन आम्ही शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी केली आहे. सिंचन आणि पीकविमा सुविधांमध्येही चांगली सुधारणा झाली आहे. शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याचीही आम्ही सोय केली आहे.
भारतीय शेतीमध्ये एक कमतरता आहे ती म्हणजे, शेतकरी ज्या प्रमाणात जमिनीत जेवढ्या मेहनतीनं घाम गाळतो, त्या प्रमाणात त्याला त्याच्या कष्टांचा परतावा मिळत नाही. कृषी सुधारणांमधील काही नव्या रचनांमुळे आपल्या शेतकऱ्यांच्या नफ्यामध्ये लक्षणीय वाढ होईल. इतर उद्योगांमध्ये ज्याप्रमाणे एकदा नफा झाला की, उत्पादनात वाढ व्हावी म्हणून नफ्याच्या रकमेची पुनर्गुंतवणूक केली जाते. त्यातून नफा आणि पुनर्गुंतवणुकीचे एक चक्र सुरू होते. कृषी क्षेत्रातसुद्धा असं चक्र सुरू झाल्यास त्यामध्ये आणखी गुंतवणूक होण्याचे, नावीन्यपूर्णता आणि नवीन तंत्रज्ञान येण्यासाठीचे मार्ग मोकळे होतील. अशा पद्धतीनं फक्त कृषी क्षेत्रातच नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही परिवर्तन घडवून आणण्याची या सुधारणांमध्ये अफाट क्षमता आहे.
MSP वर सांगायचं तर, नुकत्याच पार पडलेल्या रब्बी विपणन हंगामात केंद्र सरकारनं आजवरची विक्रमी, 389.9 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी केली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना 75,055 रुपये MSP च्या रुपानं दिले आहेत.
सध्या सुरू असलेल्या खरीप विपणन हंगामात 159.5 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात 134.5 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाली होती. त्याच्याशी तुलना केली तर यावर्षी धान खरेदीत 18.62 टक्के वाढ झाली आहे. आम्ही आणलेल्या अध्यादेशांनंतरच हे झालं आहे. आता संसदेनंही त्यांना मंजुरी दिली आहे.
युपीए-2 (2009-10 ते 2013-14) च्या कार्यकाळाच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांना MSPच्या रुपानं देण्यात आलेल्या धान पिकासाठीच्या मोबदल्यात दीड पट, गव्हाच्या 1.3 पट, डाळींच्या 75 पट, तर तेलबियांच्या मोबदल्यात 10 पट वाढ झाली आहे. यावरून MSP बद्दल अफवा पसरवणाऱ्यांचा खोटेपणा आणि अप्रामाणिकपणा सिद्ध होतो.
9. कामगार सुधारणांविषयी काय सांगाल?
या सुधारणा मुख्यत्वे कामगारांच्या बाजूने आहेत. आता भले ठराविक मुदतीपुरतीच त्यांची नेमणूक झालेली असली तरी त्यांना सर्व लाभ आणि सामाजिक सुरक्षा मिळू शकतील. या कामगार सुधारणांची लक्षणीय प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी मदत तर होईलच शिवाय किमान वेतन सुधारणाही सुनिश्चित केल्या जातील, अनौपचारिक क्षेत्रात कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेची तरतूद केली जाऊन सरकारी हस्तक्षेप कमी होईल. वेळच्या वेळी वेतन मिळण्याची शाश्वती मिळण्याबरोबरच कामगारांच्या व्यावसायिक सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल. अशा तऱ्हेनं कामाच्या ठिकाणी अधिक चांगलं वातावरण निर्माण करण्यातही त्यांचं योगदान असेल.
गेल्या काही आठवड्यांमध्ये आम्ही जे करायचं ठरवलं होतं, त्यानुसार सर्व गोष्टी केल्या आहेत. 1,200 पेक्षा जास्त सेक्शन्स असलेल्या 44 केंद्रीय कामगार कायद्यांना केवळ चार संहितांमध्ये सामावण्यात आलं आहे. आता फक्त एकच नोंदणी, एकच असेसमेंट आणि एकच विवरणपत्र असेल. सुलभ अनुपालनासह, व्यवसायांना गुंतवणूकीसाठी आणि कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्याकरिता विन-विन परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी स्थिर व्यवस्था असेल.
उत्पादन क्षेत्रासाठी आम्ही गेल्या सहा वर्षात नव्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटस् साठी कॉर्पोरेट कर 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यापासून एफडीआयची मर्यादा वाढविण्यापर्यंतचे अनेक उपाय केले आहेत. त्याचबरोबर अंतराळ, संरक्षण यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यासारखेही उपाय त्यामध्ये आहेत. उत्पादन क्षेत्राकरिता एक कामगार सुधारणा सोडल्या तर बाकीचे सर्व सुधारणात्मक उपाय आम्ही केले आहेत. भारतात औपचारिक क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या कामगारांपेक्षा कामगार कायद्यांचीच संख्या जास्त आहे, असं यापूर्वी गंमतीनं म्हटलं जायचं. कामगार कायद्यांची बरेचदा कामगार सोडून इतरांनाच मदत झाली. भारतातल्या मनुष्यबळाला औपचारिकतेचे फायदे मिळाल्याशिवाय सर्वांगीण प्रगती होणार नाही.
गेल्या काही महिन्यात हाती घेतलेल्या या सुधारणांमुळे विकास दरात वाढ होण्याबरोबरच उत्पादन आणि कृषी या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये चांगला परतावा मिळण्यासाठीही मदत होईल, याची मला खात्री आहे.
10. एक टीका अशी होते आहे की कामगार कपात करण्यासाठीची लवचिकता 300 लोकांना कामावर नेमणाऱ्या कारखान्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पण इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्मेंटस् आणि इतर क्षेत्रांमधल्या बड्या कंपन्या यापेक्षाही अधिक लोकांना रोजगार देतात. सर्व कंपन्यांसाठी ही लवचिकता वाढवता येणार नाही का? तसंच, संप करण्याच्या अधिकाराबाबत होणाऱ्या टीकेबद्दल तुमचं काय मत आहे?
भारताला दुहेरी समस्येचा सामना करावा लागत होताः आपल्या कामगार कायद्यांमध्ये बहुतांश कामगारांकरिता सामाजिक सुरक्षेची तरतूद नव्हती. आणि कामगार कायद्यांच्या भीतीमुळे कंपन्या जास्त कामगारांची नेमणूक करायला इच्छुक नव्हत्या. परिणामी श्रमावर आधारित उत्पादन कमी झालं. इन्स्पेक्टर राज व्यवस्था आणि जटिल कामगार कायदेही नियोक्त्यांना त्रासदायक वाटत असल्यानं त्याचाही परिणाम होत होता.
उद्योग आणि कामगार कायम एकमेकांविरुद्ध संघर्ष करत असतात या मानसिकतेतून आपण बाहेर येण्याची गरज आहे. दोघांना सारखाच फायदा होईल अशी यंत्रणा असू शकत नाही का? कायदा हा समवर्ती विषय असल्यानं राज्य सरकारांना विशिष्ट परिस्थिती आणि गरजेनुसार त्यामध्ये बदल करण्याची लवचिकताही तो देतो
संप करण्याचा अधिकार अजिबातच रद्द झालेला नाही. उलट कामगार संघटनांना वैधानिक मान्यता मिळावी म्हणून त्यांना एक नवा अधिकार बहाल केला आहे.
आम्ही कर्मचारी-नियोक्ता संबंध अधिक पद्धतशीर केले आहेत. नोटीसच्या मुदतीच्या तरतुदीद्वारे कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना तक्रारींवर शांततेनं तोडगा काढण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
11. कोविड-19 मुळे जीएसटी प्रणालीवर विचार करण्याजोगा ताण आला आहे. केंद्रानं कर्ज घेऊन ती रक्कम राज्यांना वितरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. पण पुढचा विचार केला तर राज्य सरकारांची यानंतरची परिस्थिती कशी असेल?
गेल्या सहा वर्षांमध्ये आमच्या कृतीतून स्पर्धात्मक आणि सहकारी संघराज्यवादाची भावना व्यक्त झाली आहे. आपल्या देशासारखा महाकाय देश केवळ केंद्र सरकार या एकखांबी आधारानं विकास करू शकत नाही, त्याला राज्यांच्याही आधाराची गरज आहे. केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याच्या दृष्टिकोनाचा अवलंब केल्यामुळेच कोविड-19 विरुद्धचा लढा मजबूत होऊ शकला. आम्ही सगळे निर्णय सामुहिकपणे घेतले. मी मुख्यमंत्र्यांची अनेकवेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन त्यांच्या सूचना आणि सल्ले जाणून घेतले. याला इतिहासात दुसरे समांतर उदाहरण नाही.
जीएसटीबद्दल बोलायचं तर सर्व खात्यांसाठी हे असाधारण वर्ष आहे. अनेक गृहीतकं आणि खर्चाच्या अंदाजाची आकडेमोड करताना शतकात कधीतरीच येणाऱी ही साथ विचारात घेतली गेली नव्हती. तरीसुद्धा त्यातून पुढे जाण्याचे पर्याय आम्ही सुचवले आहेत आणि बहुतांश राज्यांना ते मान्य आहेत. त्यावर आता सहमती होत आहे.
12. तुम्ही अनेक वर्षे मुख्यमंत्री होता. सध्याच्या परिस्थितीच्या अनुषंगानं आर्थिक बाजूविषयी राज्यांसोबत कशा प्रकारचं सहकार्य तुम्ही सुचवाल?
केंद्र-राज्य संबंध केवळ जीएसटीपुरते मर्यादित नाहीत, ही महत्त्वाची गोष्ट सर्वप्रथम लक्षात ठेवली पाहिजे. कोविडची साथ आणि निव्वळ कर महसुलात घट होऊनसुद्धा आपण राज्यांना वाढीव संसाधनं उपलब्ध करून दिली आहेत. एप्रिल ते जुलैदरम्यानच्या काळात राज्यांना करांपोटी दिली जाणारी आर्थिक मदत शिवाय केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठीची अनुदानं असे एकत्रित मिळून 4.06 लाख कोटी रुपये म्हणजे गेल्यावर्षी पेक्षा 19 टक्के जास्त रक्कम म्हणजे दिली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात केंद्राकडून राज्यांना 3.42 लाख कोटी रुपये मिळाले होते. थोडक्यात सांगायचं तर, आपल्या महसुलात घट झाली असली तरी, राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक निधीचा ओघ मात्र व्यवस्थितपणे सुरू आहे.
कोविड-19 ची साथ लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं राज्यांना 2020-21 या वर्षात सकल राज्यांतर्गत उत्पन्नाच्या (GSDP) 2 टक्के इतकं अतिरिक्त कर्ज घेण्याची मुभा दिली आहे. याद्वारे राज्यांकरिता 4.27 लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. पहिली 0.5 टक्के रक्कम उभी करण्याची केंद्रानं या आधीच जून 2020 मध्ये परवानगी दिली आहे. यामुळे राज्यांना 1,06,830 कोटी रुपयांचा जादा निधी उपलब्ध झाला आहे. राज्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची मर्यादा 35 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी राज्यांना वाढीव निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने हे सर्व केलं आहे.
13. केंद्र आपल्या अडचणी राज्यांकडे पाठवतं असं बरेच जण म्हणतात. यावर तुमचं मत?
या आधीच्या काळात काय व्हायचं याचं तुम्हाला एक उदाहरण देतो. युपीए सरकारच्या काळात व्हॅटच्या जागी CST आला तेव्हा राज्यांच्या महसुलात जेवढी घट होईल त्याची भरपाई देण्याचं त्या सरकारनं कबूल केलं होतं. पण युपीएनं काय केलं माहिती आहे? राज्यांना भरपाई देण्यास ते बांधील असूनसुद्धा त्यांनी एक वर्षच नाही तर पाच वर्ष त्यांनी भरपाई द्यायचं नाकारलं. युपीए सरकारच्या काळात राज्यांनी जीएसटी प्रणाली लागू करायला नकार देण्याचं हेही एक कारण होतं.
14. सरकारच्या विरोधातले लोक म्हणतात की- कोरोनाबाधितांची संख्या आणि आर्थिक घसरण या दोन्ही बाबतीत भारत सर्वात वरच्या स्थानावर आहे. अशा टीकेला तुम्ही कसं उत्तर द्याल?
काही लोक एवढे हुशार आहेत की ते आपल्या देशातल्या कोरोनाच्या केसेसच्या एकूण संख्येची अशा देशांशी तुलना करतात ज्यांची लोकसंख्या साधारणपणे आपल्या राज्यांच्या लोकसंख्येएवढी आहे.
तरीपण इकॉनॉमिक टाईम्सनं अधिक चांगलं संशोधन करून असले युक्तिवाद त्यांच्यावरच उलटवावेत अशी माझी अपेक्षा आहे. सध्याची आपली कोरोनाची आकडेवारी पाहून, मार्चमध्ये तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेले आकडेवारीचे अंदाजही पाहावेत
15. अर्थव्यवस्था सावरत आहे, हे तुम्ही कोणत्या पाच निकषांच्या आधारे म्हणू शकता? पुढच्या वर्षात अर्थव्यवस्था किती वर जाणं तुम्हाला अपेक्षित आहे?
आपली अर्थव्यवस्था पूर्ववत होण्याच्या मार्गावर आहे. काही निदर्शक हेच सूचित करतात. पहिलं आहे कृषी क्षेत्र. मी अगोदरच सांगितलं आहे की शेतकऱ्यांनी यावर्षी आजवरचे सगळे विक्रम मोडले आहेत आणि आजवरचा सर्वात जास्त किमान हमी भाव देऊन आम्ही विक्रमी धान्य खरेदी केली आहे. विक्रमी धान्य उत्पादन आणि विक्रमी खरेदी- हे दोन घटक- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढीसाठी कारणीभूत ठरणार असून त्यामुळे मागणीचं चक्र सुरू व्हायलादेखील चालना मिळणार आहे. दुसरं म्हणजे एफडीआय मध्ये उच्चांकी प्रमाणात गुंतवणुकीचा ओघ सुरू आहे. गुंतवणुकीसाठीचं चांगलं ठिकाण अशी भारताची प्रतिमा तयार होते आहे. यावर्षी कोरोनाची साथ असूनसुद्धा एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात एफडीआयच्या माध्यमातून 35.73 बिलियनची गुंतवणूक झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यावर्षी 13 टक्के जास्त गुंतवणूक झाली आहे, हासुद्धा या वर्षाचा विक्रम आहे. तिसरं म्हणजे वाहनांची विक्री. वाहनांबरोबरच ट्रॅक्टर्सची विक्री एक तर गेल्या वर्षीच्या पातळीवर पोहोचते तरी आहे किंवा तिला मागे तरी टाकते आहे. मागणीत मजबूत वाढ झाल्याचं हे द्योतक आहे. चौथं म्हणजे उत्पादन क्षेत्रात सुधारणा होण्याचं सातत्य टिकून आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये भारताला आणखी दोन स्थानं वर चढण्यासाठी मदत होऊन चीन आणि ब्राझील या जगातल्या दोन महत्त्वाच्या बाजारपेठांसोबत तिसरं स्थान मिळालं आहे. उत्पादन क्षेत्रातल्या वाढीचा परिणाम गेल्या वर्षीपेक्षा पहिल्या सात महिन्यात निर्यातीत झालेल्या वाढीच्या रुपानं दिसून आला आहे. ई-वे बिलं आणि जीएसटी संकलनातील वाढ देखील समाधानकारक आहे.
सर्वात शेवटचं म्हणजे, EPFO च्या नव्या एकूण सदस्यांच्या संख्येत 10 लाखांपेक्षा जास्त नव्या सदस्यांची भर पडली असून जुलै 2020 च्या तुलनेत ऑगस्ट 2020 मध्ये 34 टक्क्यांची वाढ झाली. जॉब मार्केटसुद्धा पुन्हा उभारी घेत असल्याचं यावरून निष्पन्न होत आहे.
या व्यतिरिक्त, परदेशी चलन गंगाजळीतली रक्कम उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचा आणखी काही महत्त्वाचे निदर्शक म्हणजे रेल्वेची माल वाहतूक 15 टक्क्यांहून जास्त वाढली आहे. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरच्या तुलनेत यंदा याच महिन्यात विजेला असलेली मागणी 4 टक्क्यांनी वाढली, अर्थव्यवस्थेत होत असलेली ही सुधारणा व्यापक स्वरुपाची आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत केलेल्या घोषणांमुळे विशेषतः छोटे उद्योग आणि अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली आहे.
16. भविष्यात प्रोत्साहन (स्टिम्युलस) देण्यासाठी तुमची काय योजना आहे?
अर्थव्यवस्थेला सातत्यानं चालना देत राहण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना करण्याबरोबरच स्थूलमानाने आर्थिक स्थिरता (macro-economic stability) टिकून राहील याचीही काळजी घेतली जाईल. कोरोनाची साथ अजून संपलेली नाही, हे लक्षात घ्या. तरीसुद्धा आपल्या अर्थव्यवस्थेनं पुन्हा उसळी घेण्याची आपली उल्लेखनीय क्षमता दाखवून दिली आहे. आपल्या नागरिकांमध्ये असलेली लवचिकता हेच त्याचं मुख्य कारण आहे. हीच एक गोष्ट अशी आहे की ती आकडेवारीच्या रुपात दाखवता येत नसली तरी, जी आकडेवारी दिसते, त्याला ती कारणीभूत असते. बाजारपेठेत तेजी दिसून येण्यामागे आणि अर्थव्यवस्थेला संजीवनी मिळण्यात दुकानदार, व्यापारी, सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम स्वरुपाचा व्यवसाय चालवणारी व्यक्ती, कारखान्यात काम करणारा कामगार हे सगळे हिरो कारणीभूत असतात.
17. भारत हे उत्पादनाचं जागतिक केंद्र बनेल याचा तुम्हाला विश्वास असल्याचं दिसत आहे. विशेषतः कंपन्या आता चीनसोबतच्या संबंधामुळे असणारा संभाव्य धोका टाळण्याच्या प्रयत्नात असताना जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग होण्याच्या दिशेनं आता काय प्रगती झाली आहे? जागतिक पुरवठा साखळीत भारत हा चीनला विश्र्वासार्ह पर्याय होऊ शकेल का?
भारतानं कोरोनाच्या साथीनंतरच उत्पादनाविषयी बोलणं सुरू केलेलं नाही. गेल्या काही काळापासूनच आम्ही उत्पादनवाढीसाठी काम करत आहोत. शेवटी काही झालं तरी भारत हा तरुण देश असून कुशल मनुष्यबळ देखील आहे. पण इतरांच्या नुकसानातून स्वतःचा फायदा करून घेण्यावर भारताचा विश्वास नाही. भारत स्वतःच्या ताकदीच्या जोरावर उत्पादनाचं जागतिक केंद्र बनेल. भारताला कुठल्या देशाचा पर्याय बनविण्यासाठी नव्हे तर आगळ्या वेगळ्या संधी उपलब्ध करून देणारा देश बनवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वांची प्रगती झालेली आम्हाला पाहायची आहे. भारताची प्रगती झाली तर, 1/6 मानवजातीची प्रगती होईल.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची नवी रचना अस्तित्वात आल्याचं आपण पाहिलं आहे. कोविड-19 च्या साथीनंतर असंच काहीसं होणार आहे. आता यावेळी उत्पादन आणि जागतिक पुरवठा साखळीचं एकात्मिकीकरण करण्यात भारताचाही सहभाग असेल. आपली लोकशाही व्यवस्था, लोकसंख्या आणि देशात असलेली मागणी या वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी भारताला फायदेशीर ठरणार आहेत.
18. भारतीय अर्थव्यवस्थेनं पुन्हा उंच झेप घ्यावी यासाठी तुम्ही कोणते धोरणात्मक उपाय सुचवाल?
भारतीय औषध उद्योग गेल्या काही महिन्यांपासून किंबहुना याआधीपासूनच प्रगतीकडे वाटचाल करत असल्याचं दिसलं आहे. भारत जागतिक स्तरावरील औषध पुरवठा साखळीतला महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयाला आला आहे. अगदी थोड्याच काळात भारत पीपीई किटचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. व्हेंटिलेटर्ससारख्या तंत्रज्ञानदृष्ट्या अद्ययावत वस्तूंच्या उत्पादनातही भारत आपला ठसा उमटवत आहे. या अगोदर देशाची व्हेंटिलेटर्सच्या उत्पादनाची क्षमता अगदी नगण्य होती, आता आपण अगदी थोड्याच दिवसांमध्ये हजारो व्हेंटिलेटर्सचं उत्पादन करू लागलो आहोत.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आता नुकतीच कोविडची साथ सुरू होईपर्यंत भारतभरातील सरकारी इस्पितळांमध्ये व्यवस्थितपणे काम करणारे सुमारे 15-16 हजार व्हेंटिलेटर्स अस्तित्वात होते. आता लवकरच या इस्पितळांमध्ये आणखी 50000 व्हेटिंलेटर्स पुरवले जाणार आहेत.
आपण यशस्वीरीत्या हे मॉडेल तयार केलं आहे. ते आता इतर क्षेत्रांमध्येही राबवता येऊ शकेल. मोबाईल फोन, फार्मास्युटिकल आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीसाठी आम्ही अलीकडेच सुरू केलेली उत्पादनावर आधारित लाभ (PLI) योजना हे मोठ्या प्रमाणात, जागतिक मापदंडानुसार उत्पादन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामवंत गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या तसंच भारत उत्पादनाचं जागतिक केंद्र होण्यासाठी स्पर्धात्मक होण्याच्या फोकस्ड आणि लक्ष्याधारित दृष्टिकोनाचं चांगलं उदाहरण आहे. एकट्या मोबाईल फोनच्या निर्मिती क्षेत्रात पुढल्या पाच वर्षात 10 लाख कोटी रुपयांचं, म्हणजे आपल्या निर्यातीच्या 60 टक्के प्रमाणात उत्पादन होईल अशी अपेक्षा आहे.
मुडीज संस्थेच्या माहितीनुसार 2020 या वर्षात अमेरिकेतले 154 ग्रीनफिल्ड प्रकल्प भारतात आले आहेत. त्या तुलनेत इतर देशांमध्ये गेलेल्या या प्रकल्पांची संख्या चीनमध्ये 86, व्हिएतनाममध्ये 12 आणि मलेशियात 15 इतकी आहे. यावरून जगाचा भारताच्या आर्थिक प्रगतीवरचा विश्वास वाढत असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. भारत हे उत्पादनासाठीचं जगातलं अव्वल ठिकाण ठरावं यासाठी आम्ही भक्कम पाया तयार केला आहे.
कॉर्पोरट करातील कपात. कोळसा क्षेत्रात व्यापारी तत्त्वावर खोदकामाला परवानगी, अंतराळ क्षेत्र खासगी गुंतवणुकीसाठी खुलं करणं, नागरी हवाई वाहतुकीकरता हवाई मार्गांचा वापर व्हावा यासाठी या मार्गावरील संरक्षणविषयक निर्बंध उठवणं यासारखी दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला चालना देतील अशी काही पावलं आम्ही उचलली आहेत.
परंतु आपली राज्यं ज्या वेगानं प्रगती करतील त्याच वेगानं भारताची प्रगती होईल, ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा असणं गरजेचं आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या मानांकनासाठीही राज्यांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नुसते लाभ देणं पुरेसं नाही तर राज्यांनी पायाभूत सुविधांची उभारणी करणं आणि उत्तम अशी विकासात्मक धोरणं राबवणं देखील गरजेचं आहे.
19. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमामुळे पुन्हा अनागोंदी कारभार सुरू होण्याची भीती काही गटातून व्यक्त केली जात आहे. भारत जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनण्याच्या प्रयत्नात असताना आयातीवर निर्बंध घालणं हा परस्पर विरोधाभास असल्याचं काही जण म्हणत आहेत. यावर तुमचे विचार?
आत्मकेंद्रितपणा किंवा फक्त स्वतःपुरतं पाहणं हे भारताच्या किंवा भारतीयांच्या स्वभावातच नाही. आपली संस्कृती पुढे जात राहणारी आहे त्याबरोबरच आपली लोकशाहीदेखील जिवंत असल्यानं ती अधिक चांगल्या जगाच्या उभारणीसाठी इतर देशांशी चांगला संवाद साधू शकेल असं दिसत आहे. आत्मनिर्भर भारत हे केवळ स्पर्धेसाठी नसून ते स्पर्धात्मक बनण्यासाठी आहे. त्याचा उद्देश वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा नाही तर अवलंबित्व कमी करण्याचा आहे. त्याचा अर्थ फक्त देशापुरते बघा असा नाही तर जगाकडेही पहाणं त्यामध्ये अभिप्रेत आहे.
म्हणून जेव्हा आपण आत्मनिर्भर भारत असं म्हणतो तेव्हा सर्वप्रथम भारत स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे, असा त्याचा अर्थ होतो. आत्मनिर्भर भारत हा जगाचा विश्वासू मित्र देखील आहे. आत्मनिर्भर भारत म्हणजे आत्मकेंद्रित भारत असा त्याचा अर्थ नाही. अपत्य 18 वर्षांचं झालं की पालकसुद्धा तिला किंवा त्याला आत्मनिर्भर हो असं सांगतात. हे स्वाभाविक आहे.
आज आपण आपली आत्मनिर्भरता वैद्यकीय क्षेत्रात जगाच्या मदतीसाठी वापरत आहोत. उदाहरणार्थ, किंमती न वाढवता किंवा त्यावर मर्यादा न घालता आपण लसी आणि औषधं तयार करत आहोत. इतरांच्या तुलनेत गरीब असलेल्या आपल्या देशात डॉक्टरांच्या शिक्षणावर मोठा खर्च केला जातो आहे. भारतीय डॉक्टर्स जगभरात पोहोचून मानवतेला मदत करत आहेत. त्यांना देशाबाहेर जाण्यास आपण कधीच आडकाठी केलेली नाही.
विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये भारत आत्मनिर्भर झाला तर तो कायमच जगाला मदत करेल. भारतीयांचं आचरण आणि त्यांच्या भावनांची माहिती नसलेल्यांना ही संकल्पना समजणार नाही.
20. म्हणजे, काहीच विरोधाभास नाही?
आपल्या तज्ज्ञांमध्ये संभ्रम आहे, म्हणजे आपल्या दृष्टिकोनात संभ्रम असला पाहिजे असं काही नाही. कृषी, कामगार आणि कोळसा क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांच्या माध्यमातून FDI वरील बंधनं नुकतीच शिथिल केली आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्राच्या ताकदीवर विश्वास असलेला देशच फक्त जगासोबत काम करण्यासाठी अधिकाधिक मार्ग खुले करू शकतो. त्याचवेळी हे देखील खरं आहे की भारताला ज्यामध्ये तुलनेनं अधिक फायदा होऊ शकतो अशा क्षेत्रांची क्षमता भारताने ओळखलेली नाही. कोळसा क्षेत्राचंच उदाहरण घ्या. भारत जगात सर्वात जास्त कोळसा खाणी असलेल्या देशांपैकी असतानाही भारतानं 2019-20 मध्ये जवळपास 1.5 लाख कोटी रुपये किंमतीचा कोळसा आयात केला. आपण आयातीवर अवलंबून आहोत त्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रही आहे. दरम्यान आपण या क्षेत्रात FDI ची मर्यादा 49 वरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. पुढल्या पाच वर्षात 3.5 लाख कोटी रुपये किंमतीच्या 101 वस्तूंचं देशात उत्पादन केलं जाणार असल्याची घोषणासुद्धा करण्यात आली आहे.
यापूर्वीच्या काळात आपल्या बाजारपेठा खुल्या करताना आपण 10 मुक्त व्यापार करार(FTAs) आणि 6 प्राधान्य व्यापार करार (PTAs) केले आहेत. हे FTAs विचारधारेच्या आधारावर उभे आहेत का यापेक्षा त्यांचा भारताला किती प्रमाणात फायदा झाला याच्या आधारानं त्यांचं मूल्यमापन झालं पाहिजे.
जागतिक मूल्य साखळीचा भाग होण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. व्यापारी सौदे करण्याची भारताची इच्छाही आहे, मात्र ते योग्य पद्धतीने आणि भेदभाव न होता झाले पाहिजेत. अजून म्हणजे, भारत मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देत असताना करारांमध्ये परस्परता आणि संतुलन असले पाहिजे.
FTAs अंतर्गत आपण आपल्या मोठ्या बाजारपेठेत प्राधान्याने प्रवेश उपलब्ध करून दिला तरी आपल्या व्यापारी भागीदारांनी मात्र त्याला कायम तशाच स्वरुपाचा प्रतिसाद दिलेला नाही. आपल्या निर्यातदारांना बरेचदा चुकीच्या हेतूने नॉन टेरिफ अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ- आपले व्यापारी भागीदार भारताला पोलादाची निर्यात करू शकतात. पण काही व्यापारी भागीदार भारतीय पोलादाच्या आयातीला परवानगी देत नाहीत. यासारखंच भारतीय टायर उत्पादकांना तांत्रिक अडचणींमुळे निर्यात करणं शक्य होत नाही. तरीसुद्धा भारत व्यापारातील खुलेपणा आणि पारदर्शकतेची बांधिलकी जपतो. भारत आपल्या निर्यातदारांचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्ष प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी आपल्या उपायांचा आणि साधनांचा वापर करून घेईल.
RCEP बाबत सांगायचं तर भारतानं अंतिम निष्कर्षाप्रत पोहोचण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. निष्पक्ष व्यापार पद्धतींसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी आम्हाला मोकळं मैदान मिळण्याची अपेक्षा होती. नॉन- टेरिफ अडथळे आणि काही आरसीईपी देशांमधील अनुदान व्यवस्थेसंदर्भातील अस्पष्टतेबद्दल आम्ही गंभीर चिंता व्यक्त केली. भारतानं सध्याच्या रचनेत आरसीईपीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं चित्र दिसत नसल्याचं तसंच थकित मुद्द्यांचा काहीच विचार केलेला नसल्याचं भारतानं अधोरखित करून आरसीईपी मध्ये सामील न होण्याचा विचारपूर्वक निर्णय घेतला आहे.
21. सरकारच्या मूल्यमापनानुसार असं दिसत आहे की FTA नी भारताच्या बाजूनं काम केलेलं नाही आपण RCEP मधून देखील बाहेर पडलो आहोत. या विषयावर तुमचे काय विचार आहेत? आपण FTA चा स्वीकार करावा असं तुम्हाला वाटतं का?
सहभागी असलेल्या सर्वच देशांना लाभदायक होईल असे उपाय आखणं हे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचं मुख्य मार्गदर्शक तत्त्व आहे. व्यापार करार WTO च्या माध्यमातून जागतिक आणि बहुपक्षीय असले पाहिजेत असं जाणकार मंडळींकडून मला समजलं आहे. भारत कायमच जागतिक व्यापार विषयक नियमांना धरून राहिला आहे. विकासाचे आणि विकासनशील देशांच्या आकांक्षाचे उद्दीष्ट साध्य करणे ही जी WTO च्या स्थापनेमागची मुख्य कल्पना आहे त्यानुसार भारत नेहेमी खुल्या, योग्य, समान, पारदर्शी आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेच्या पाठीशी राहिला आहे.
22. भारत आता पीपीई आणि मास्कचा प्रमुख उत्पादक ठरला आहे. औषध उद्योगाचीसुद्धा आता धोरणात्मक क्षेत्र म्हणून गणना होत आहे. यापुढे या क्षेत्रातील या फायदेशीर गोष्टी तुम्ही कशा प्रकारे बळकट करणार आहात?
कोरोनाच्या साथीच्या सुरुवातीलाच एक गोष्ट लक्षात आली की पीपीईसाठी आपण आयतीवर अवलंबून आहोत. इतर देशांनी लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर उत्पादनावर त्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय आला त्यामुळे हा प्रश्न आणखीनच बिकट झाला. अशा अडचणीच्या काळात देशाला त्या समस्येतून चटकन मार्ग काढण्यासाठी पीपीईच्या निर्मितीत देशाला स्वयंपूर्ण होण्याची गरज निर्माण झाली.
आम्ही लक्ष केंद्रीत दृष्टिकोनाचा अवलंब केला. ते बनविण्यासाठी कोणता कच्चा माल लागेल त्या प्रत्येक गोष्टीचा अगोदरच विचार केला. पीपीई किट, N-95 मास्क, व्हेंटिलेटर्स, चाचण्यांसाठी लागणारं साहित्य वगैरे गोष्टी तयार करणं किंवा खरेदी करणं यासाठीचं उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी आम्ही उद्योग क्षेत्र आणि राज्य सरकारांबरोबर अक्षरशः 24 तास काम करत होतो सगळे प्रश्न एकदाचे मार्गी लागल्यानंतर देशात या गोष्टींच्या उत्पादनाला सुरुवात झाली. देशांतर्गत उत्पादकांकडून या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे रितसर ऑर्डर नोंदवण्यात आली. आता देशाच्या गरजेपुरतंच नव्हे तर इतर देशांचीही मागणी पूर्ण करण्यास भारत सक्षम झाला आहे.
जगाचं औषधालय म्हणून भारताची जगात ओळख आहे. गेल्या काही महिन्यात जवळपास 150 देशांना औषधांचा तसंच वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा करून भारत त्या नावाला जागला आहे. भारतीय औषध उद्योगाची साधारण 38 बिलियन डॉलर्सची उलाढाल आहे. याचा आणखी फायदा करून घेण्यासाठी सरकारनं वैद्यकीय उपकरणं आणि अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल घटकांच्या उत्पादनासाठी 1,40,00 कोटी रुपयांची योजना आखली आहे. औषधनिर्मिती क्षेत्रात देशाला जगाचं नेतृत्व करता यावं यासाठी घाऊक औषध उत्पादनासाठी ड्रग पार्क्स, वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्क्सची उभारणी केली जात आहे.
23. कोरोनावरची लस पुढील वर्षात उपलब्ध होईल अशी शक्यता वाटते आहे. लस आल्यानंतर लसीकरणाबाबत तिचं वितरण आणि ती कुणाला प्राधान्यानं द्यायची याविषयी काही विचार झालेला आहे का?
पहिलं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी साऱ्या देशाला खात्रीने सांगू इच्छितो की, जेव्हा कधी लस तयार होईल, तेव्हा प्रत्येकाला ती दिली जाईल. कुणीही लस मिळाल्यावाचून राहणार नाही. अर्थातच, सुरुवातीला सर्वात जास्त धोका ज्यांना आहे अशा आघाडीवर राहून काम करणाऱ्यांना ती लस देण्यावर भर असेल. कोविड-19 च्या लसीच्या व्यवस्थापनाबाबतचा पुढचा मार्ग ठरवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर तज्ज्ञांचा गट तयार केला आहे.
लस विकसित करण्याचे काम अजून प्रगतीपथावर आहे, ही बाब आपण समजून घेतली पाहिजे. त्याच्या चाचण्या सध्या सुरू आहेत. तज्ज्ञ लोक सुद्धा ती नेमकी कोणती लस असेल, तिचा किती प्रमाणात डोस घेतला पाहिजे, त्याचा कालावधी, ती कशी दिली पाहिजे वगैरेबद्दल काही सांगू शकत नाहीत. हे सगळं जेव्हा तज्ज्ञ लोक निश्चित करतील तेव्हा नागरिकांनी कशा पद्धतीनं लस घ्यावी, याविषयीही तेच मार्गदर्शन करतील.
लसीच्या पुरवठ्याबद्दल सांगायचं तर, 28,000 हून अधिक शीतकरण केंद्रांमध्ये कोविड-19 वरील लसीची साठवणूक करून तिथून त्यांचं शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत वितरण होईल, याची काळजी घेतली जाईल. राज्य, जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर खास त्यासाठीच नेमलेली पथकं लसीचं वितरण आणि तिचं व्यवस्थापन सुयोग्य पद्धतीनं आणि विश्वासार्हतेनं केलं जाईल याची खबरदारी घेतील. लाभार्थींपर्यंत पोहोचून त्यांची नोंदणी, मागोवा घेण्यासाठी डिजिटल व्यासपीठदेखील तयार करण्यात येत आहे.
24. कोविड-19 च्या संकटामुळे पिछेहाट झालेली असताना, 2024 सालापर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य कसं गाठता येऊ शकेल?
बहुतेक निराशावादी लोक असतात ते कायम साशंक असतात. तुम्ही जर त्यांच्यासोबत बसून बोललात तर तुम्हाला फक्त निराशेच्या आणि नाउमेद करणाऱ्याच गोष्टी ऐकायला मिळतील.
पण, जर का तुम्ही आशावादी लोकांशी चर्चा केलीत तर तुम्हाला सुधारणा कशा प्रकारे करता ये शकतील याच्या कल्पना आणि सूचना ऐकायला मिळतील. आज, आपला देश भवितव्याविषयी, 5 ट्रिलियन डॉलर्सचं उद्दीष्ट गाठण्याविषयी आशावादी आहे. हा आशावादच आपल्यामध्ये विश्र्वास निर्माण करतो. सध्या रुग्णांची सेवा करण्यासाठी कोरोना वॉरियर्स 18 ते 20 काम करत असताना, त्यांच्यापासून आपल्याला देखील आणखी मेहनत घेण्याची प्रेरणा मिळते.
