पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय द्विपक्षीय गुंतवणुक कराराच्या सुधारित मसुदयाला आज मान्यता दिली.

द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या सुधारित मसुदयाचा वापर सध्याच्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांच्या पुर्नवाटाघाटी करण्यासाठी, भविष्यातील द्विपक्षीय गुंतवणुक कराराच्या वाटाघाटींसाठी तसेच सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करार/मुक्त व्यापार करारामध्ये गुंतवणूक अध्याय समाविष्ट करण्याकरीता केला जाईल.

द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्टय म्हणजे उद्योग आधारित गुंतवणूक व्याखेचा समावेश, राष्ट्रीय उपाययोजना, सार्वजनिक वापरासाठी ताब्यात घेण्याबाबत संरक्षण, गुंतवणूकदार राज्‍य वादविवाद निवारण मंचाची तरतूद जेणेकरुन गुंतवणूकदारांनी आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये मदत मागण्याआधी त्यांना स्थानिक पातळीवर मदत उपलब्ध होईल. सरकारचे नियामक अधिकार बाधित ठेवण्याकरीता या आराखडयामधून सरकारी खरेदी, करप्रणाली, अनुदान, अनिवार्य परवाना आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे मुद्दे वगळण्यात आले आहेत. ‍

द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या नवीन भारतीय आराखडयात परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात आणि भारतीय गुंतवणूकदारांना परदेशात योग्य ते संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे.

पहिल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर भारताने 14 मार्च 1994 रोजी स्वाक्षरी केली होती. तेव्हापासून भारताने आतापर्यंत 82 देशांसोबत द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

S.Mhatre/S.Tupe/M.Desai