देशात उत्पादित लोखंड आणि पोलाद उत्पादनाला सरकारी खरेदीत प्राधान्य देण्याच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
राष्ट्र उभारणीच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेला मेक इन इंडिया उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.ज्या सरकारी निविदांची बोली अद्याप खुली झालेली नाही अशा सर्व निविदांना हे धोरण लागू राहील.
N.Sapre/N.Chitale/Anagha