पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक आणि इतर समकक्ष शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र सरकार पुरस्कृत सर्व तंत्रशिक्षण संस्था तसेच देशभरातल्या उच्च शिक्षण संस्थांमधल्या सुमारे आठ लाख प्राध्यापकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार ही वेतनवाढ लागू करण्यात आली आहे.

देशातील 106 विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातल्या प्राध्यापकांना ही वेतनवाढ मिळेल. त्याशिवाय राज्य सरकारकडून अनुदान मिळत असलेल्या 229 विद्यापीठांमधल्या तसेच 12,912 सरकारी आणि खाजगी अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना या निर्णयाचा लाभ होईल.

त्याशिवाय देशभरातल्या आयआयटी, आयआयएस, आयआयएम, आयआयएसईआर, आयआयआयटी आणि एनआयटीआयई या सर्व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम संस्थांमधल्या प्राध्यापकांनाही ही वेतनवाढ मिळेल. ही वेतनवाढ 1 जुलै 2016 पासून लागू होणार आहे. या वेतनवाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला 9,800 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

या निर्णयामुळे केंद्र पुरस्कृत महाविद्यालयातल्या प्राध्यापकांच्या वेतनात 10,400 पासून ते 49,800 या श्रेणीमध्ये वेतनवाढ होईल.

तर राज्य सरकार अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये संबंधित राज्यांनी लागू केलेल्या वेतनानुसार त्या श्रेणीत वेतनवाढ होईल. यासाठी राज्य सरकारांवर पडणारा आर्थिक बोजा केंद्र सरकार वहन करेल.

N.Sapre/R.Aghor/Anagha