पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तृतीयपंथी व्यक्तींच्या अधिकारांचे रक्षण करणाऱ्या विधेयक 2016 ला मंजुरी दिली.

या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारने अशा लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी एक प्रणाली विकसित केली आहे. या विधेयकामुळे, तृतीयपंथी व्यक्तींना लाभ होईल, त्यांच्यावरचा कलंक कमी होईल, या वंचित घटकाविरुध्दचा भेदभाव कमी होईल आणि ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येतील. यामुळे सर्वसमावेशकता वाढेल आणि तृतीयपंथी व्यक्ती या समाजाच्या कृतीशील सदस्य बनतील.

तृतीयपंथी समाज हा देशातील सर्वाधिक वंचित समाजांपैकी एक आहे कारण ते स्त्री किंवा पुरुष या कोणत्याही वर्गात बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना सामाजिक बहिष्कारापासून भेदभाव, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आदी समस्यांना सामोरे जावे लागते. या विधेयकामुळे तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी जबाबदार असतील. तृतीयपंथी व्यक्तींच्या समस्यांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन यांच्यावर अधिक दायित्व येईल.

S.Kane/B.Gokhale