पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकविसाव्या विधि आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. या आयोगाचा कार्यकाळ 1 सप्टेंबर 2015 ते 31 ऑगस्ट 2018 असा तीन वर्षांचा असेल.

एकविसाव्या विधि आयोगात पुढील पदाधिकारी असतील.

1. पूर्णकालीन अध्यक्ष

2. चार पूर्णकालीन सदस्य (एक सदस्य-सचिवासह)

3. कायदा विभागाचे सचिव

4. कायदा विभागाचे सचिव पदसिध्द सदस्य म्हणून

5. अंशकालीन सदस्य, पाच पेक्षा अधिक नाही.

विधि आयोग, केंद्र सरकारद्वारा उल्लेखित किंवा स्वत:हून कायद्यामध्ये संशोधन करेल आणि देशातील सध्याच्या कायद्यांचा आढावा घेईल, जेणेकरुन त्यात सुधारणा करता येतील आणि नवीन कायदे करता येतील. याशिवाय, प्रक्रियांमधील विलंब दूर करण्यासाठी, खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासंदर्भात न्यायप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अभ्यास आणि संशोधन करेल.

विधि आयोगाची अन्य कार्ये पुढीलप्रमाणे –

1. जे कायदे सुसंबध्द नाहीत, त्यांची निवड करणे आणि निरर्थक आणि अनावश्यक कायदे रद्द करण्याची शिफारस करणे.

2. मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नवीन कायदे लागू करण्यासंदर्भात सूचना देणे आणि संविधानाच्या प्रस्तावनेत निर्धारित उद्दिष्टे पूर्ण करणे.

3. कायदा आणि न्यायिक प्रशासनाशी संबंधित विषयांवर सरकारला आपला दृष्टिकोन समाजवून देणे.

4. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या माध्यमातून सरकारने उल्लेख केलेल्या परकीय देशांची संशोधनाची विनंती पूर्ण करणे.

5. केंद्र सरकारला सर्व मुद्दे, विषय, अभ्यास आणि संशोधनाबाबत वेळोवेळी अहवाल सादर करणे आणि या अहवालांवर कारवाई करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना सूचना देणे.

6. याशिवाय, केंद्र सरकारने वेळोवेळी दिलेली अन्य कामे पूर्ण करणे.

S.Kane/S.Tupe