पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, 700 कोटी रुपयांचे भाग भांडवल आणि 51 कोटी रुपयांचे सुरक्षित कर्ज कंपनीत गुंतवल्यानंतर आणि अतिरिक्त जमिनीच्या विभाजनासाठी योजनांची तरतूद केल्यानंतर दूरसंचार विभागातील सार्वजनिक कंपनी हेमिस्फिर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआयएल) चा प्रशासकीय कारभार गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करायला मंजुरी दिली आहे.
तपशील:
•योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक व्यवहार विभाग हेमिस्फिर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआयएल) मध्ये 700 कोटी रुपयांचे भाग भांडवल आणि 51 कोटी रुपयांचे सुरक्षित कर्जाची गुंतवणूक करणार.
•स्थावर मालमत्ता व्यवसायातील थेट परदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित भारत सरकारच्या धोरणातून एचपीआयएलला सूट देण्यात येईल.
•विक्री, दीर्घकालीन भाडेपट्टी आणि जमिनीच्या व्यवहारांचा समावेश असलेल्या एमओएच्या वस्तुनिष्ठ मुद्यांच्या परिणाम प्राप्तीसाठी योग्य निर्णय घेण्यासाठी एचपीआयएलला प्रातिनिधिक अधिकार
•एचपीआयएलच्या भाग भांडवल आणि व्यवस्थापन नियंत्रण दूरसंवाद मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाकडून गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे हस्तांतरित.
फायदे:
यामुळे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कडील अतिरिक्त जमिन हेमिस्फिर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेडला हस्तांतरित करणे सुलभ होईल.
अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य:
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर, मुद्रांक शुल्क भरल्यावर अतिरिक्त जमिन टीसीएल कडून एचपीआयएल ला हस्तांतरित केली जाईल.
NS/SM/PK